हतार र हतासमा लगानी सम्मेलन गरेर अनावश्यक पैसा खर्च गरेको देखियो । सरकार परिवर्तन भइसकेपछि यो सम्मेलन स्थगित हुनुपर्ने  भन्ने आवाज अहिले आएर प्रमाणित भयो । हतारमा गरिएको हुनाले १४ सय जतिलाई निमन्त्रणा बाँडिएकोमा सिनियर लेभलका, डिसिजन मेकर, उच्च ओहोदाका प्रतिनिधिहरु खासै आएनन् । मध्यम तहका नगण्य थिए, सम्मेलनका सहभागीहरु, त्यो पनि नेपालभित्र काम गरेर बसेका प्रतिनिधिहरु । ‘सियोर सट’ लगानी गर्ने, प्रोजेक्ट खोज्ने, सही गर्ने मान्छे खासै आएनन् । एकदम अल्पसूचनामा सम्मेलन गरियो । यस्ता सम्मेलन गर्न समय प्रशस्त चाहिन्छ । एक, डेढ वर्षदेखि सञ्चार गर्नुपर्ने हुन्छ । 

विदेशी लगानीकर्ताहरुको कार्य सूची एक, डेढ वर्षदेखि नै बनिसकेको हुन्छ । यो सम्मेलन त नेपालीहरुलाई खाना खुवाउन निम्ता गरेजस्तो भयो, बोलाउने बित्तिकै कुदेर खान आइहाल्ने । समय प्रशस्त दिएको भए बल्ल लगानीकर्ताहरुले आफ्नो कार्यसूची बनाउँछ । किनभने उनीहरुको वर्षभरिको सूची बनिसकेको हुन्छ ।
सम्मेलनको सुरुमा दाँतमा ढुंगा लागेको जस्तो भयो— सबै राजनीतिक दललाई भागबण्डा लगाएर बोल्न दिएकाले । सबै राजनीतिक दलका मान्छेलाई भाग बाँडेर ‘तपाईं आउनोस् हामी हेल्प गर्छाै’ भनेर किन्न भन्न लगाउनु पर्‍यो ? एक पानामा लेखेर, सबैले सही गरेर, यहाँ सबै राजनीतिक दलको सहमति छ भनेर त्यही मञ्चमा देखाइदिइएको पनि हुन्थ्यो । 
रजिष्ट्रेसन गर्ने बेलामै भेडाबाख्राजस्तो अव्यस्थित हुल देखियो । आजकल कम्प्युटर अटोमेसनको जमानामा व्यवस्थापनको र रजिष्ट्रेसनको कार्ड होल्डर पनि सकियो भनेर कति ठाउँमा रजिष्ट्रेसन नै होल्ड गरेको देखियो । कसैलाई क्यूआर कोड छ, कसैलाई रजिष्ट्रेसन नम्बर छ, कसैलाई त्यहीं आउनोस् भनेको छ । को मान्छे सहभागी हुने भन्ने होला नि, सिद्राको व्यापार त होइन होला । कार्ड होल्डर नै सकियो भने बाँड्नै छाडिदियो । विदेशी र राजदूतहरु नै ट्वाँ परे किनभने त्यो कार्ड झुन्ड्याउने चीज नै छैन । माछा पसल जस्तो दृष्य देखिन्थ्यो । रजिष्ट्रेसन एक घण्टामा पनि सकिएन । चिनेको आधारमा चाहिने, नचाहिने र असम्बन्धित सबै मान्छेलाई बोलाइयो । 

लगानी सम्मेलनमा आउने मान्छे त कि बिजनेसमा हुनुपर्‍यो, कि प्रतिनिधित्व गराएर टोली (डेलिगेसन) ल्याएको हुनुपर्‍यो, कि एक्सपर्ट हुनुपर्‍यो, अनुभव शेयर गर्न आएको हुनुपर्‍यो । नेपालका कतिपय बिजनेस अर्गनाइजेसन बदनाम मात्र छन्— काम गर्छन् एजेन्सी, भन्छन् आफूलाई उद्योगपति । उद्योगपति र लगानीकर्ताको नाममा एजेन्टहरु छिरे÷छिराइयो । सरकारी कर्मचारीहरुलाई खाना खान (भत्तेर) बोलाएको जस्तो देखियो । मानौं सरकारी कर्मचारी लगानी सम्मेलनमा भत्तेर खान गएका हुन् । 
सो केसमा राखिएका १५४ वटा प्रोजेक्टमा आधिकारिक तथ्यांकको आधारमा गहिरो अध्ययन गरिएका प्रोजेक्ट डिस्प्लेमा छैन । जाँड/कफी खाएर बस्दा ‘ल यो प्रोजेक्ट हुन्छ आइडेन्टीफाइ भयो’ भन्या जस्तो । पहिचान गरिएका आयोजना भने जाँड खाएर वा कफी खाएर बसेको बेला पत्ता लगाएको जस्तो । प्राविधिक, वित्तीय, वातावरणीय रुपमा हुन्छ÷हुँदैन थाहा छैन । डिस्प्लेमा राखिएकामध्ये मुश्किलले ८, १० वटा बाहेक अरु गतिला थिएनन् । यीबाहेक त्यहाँ राखिएका ‘वीसलिस्ट’, ‘आइडेन्टिफाइड’, ‘प्रिफिजिबिलिटी’, ‘कन्सेप्ट’ र ‘डेस्क स्टडी’ गरिएका आयोजना राखेर कसैले लगानी गर्छ ? सरकारले डिस्प्ले गर्ने आयोजना त डीपीआर भएका, डिटेल फिजीबिलीटी भएका ‘क्लियर कट प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ’ का लागि तयार भएका आयोजना पो हुनुपथ्र्याे । प्रोजेक्टका सूचीमा मात्र राख्ने हो भने पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबै प्रोजेक्ट सूचीकृत गर्न सकिहालिन्छ, कति कति, १५४ वटा मात्र हो र ? प्रोजेक्टको लेबल र क्वालिटी झूरै थिए ।।  लगानी सम्मेलनका लागि पाँच छ महिनादेखि कन्स्लट्यान्ट राखेर तिनले कस्ता काम गरेछन् भन्ने पनि छर्लंग मात्र भएन, तिनले के काम गरेछन् भन्ने पनि भयो । 

भारत सरकारले पनि प्रायोजन गरेको सम्मेलन उसका मान्छे सयको हाराहारीमा पनि थिएन, त्यो पनि नेपालमा बसेर काम गरिरहेका । अनि के चाहिं सरकारी कर्मचारीले विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा प्रि इन्भेष्टमेन्ट समिट गरेछन्, देखिइहाल्यो । विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासहरुले कस्तो सहजीकरण, प्रस्तुतीकरण गरेछन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो । के के न मान्छे आउने भनेर पहिला हल्लाखल्ला त निकै गरिएको थियो । हाम्रा यी दूतावासमा बस्ने सरकारी कर्मचारी र कूटनीतिज्ञका ‘रिकोकनिजेसन’, ‘रेस्पेक्ट’ र अरुले ‘रेस्पोन्स’ गरेको त देखिएन । त्यत्रो दौडधूप खुब गरेका थिए । कोही त आएन । 
त्यसैगरी लगानी सम्मेलनका नाममा एकपटकलाई हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न दिने गरी अध्यादेशबाट केही नेपाल कानुन संशोधन गरिएको छ । यो संशोधनले गिरीबन्धु टी स्टेटलाई मात्र ताकेको देखिएको छ । यही मौकामा बेचबिखन गर्‍यो, पछि अध्यादेश पारित भए पनि नभए पनि बेचबिखन त भइहाल्छ । लगानीकर्ताका लागि भनेर अध्यादेशबाट कानुन संशोधन त गरियो, तर राष्ट्रपतिले लगानी सम्मेलन सुरु भएपछि मात्र हस्ताक्षर गरे । अध्यादेशमा के छ ‘रिभिजन’ त्यो त विस्तृत रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो । शेरबहादुर देउवाले भने ‘तपाईंहरु आउनोस् निश्चित भएर, हामी फरक पार्टी भए पनि सहयोग गर्छु ।’ त्यो त देखिनु पथ्र्याे नि कागजमा । पार्टीलाई भागबण्डा गरेर सबैलाई बोल्ने ठाउँ जस्तो बनाए, उद्घाटन सत्र । ओपनिङ सेसन राजनीतिक दलहरुलाई जम्मा गर्ने ठाउँ बन्यो । क्लोजिङचाहिं बाँकी रहेकालाई जम्मा गर्ने ठाउँ । बीचमा प्यानल डिस्कसन अरे— ‘तपाईंको विचारमा यसमा के छ ?’ भन्ने । प्यानलस्टिले त जस्तोसुकै पनि बोल्दिहाल्छ । 

तथ्यांक केही हुँदैन । उहिले–उहिले हरेक सेसनमा आधा घण्टा, ४५ मिनेट तथ्यांक र तर्कसहितका प्रस्तुति गरेर ‘सेसन’ लाई तताइन्थ्यो । अनि प्रस्तुतिउपर टिप्पणी गर्ने, दुई चारवटा ‘रिक्कनाइज्ड कमेन्ट’ राखिन्थे । आजभोलि ‘प्यानल डिस्कसन’ को फेसन चलेको छ, ताइ या न तुइयाको— गुदी नभएको मान्छेलाई बोल्न दिने ठाउँ बनाइएको छ । त्यो गरेबापत ऊचाहिं ठूलो मान्छे हुने अरुले काम लिने ठाउँ दिएबापत । ‘डेलिभरी मेथड’ गुणात्मक भन्दा पनि फेसनमा गयो । 

प्लेटफार्मममा राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध भएका मान्छे जम्मा गरिदिने । सीइओ सुशील भट्टको दाउचाहिं जाने बेलामा एकपटक सरकारले थप गरिदिन्छ कि भन्ने हो । जबर्जस्ती र बेमौसमी लगानी सम्मेलन त भयो तर असफल । उल्टो भट्टलाई घाटा पो पर्ने भयो । सम्मेलन सफल भइदिएको भए ‘भट्टको कार्य सम्पादन राम्रै भयो एकपटकलाई फेरि थपिदिउँ न त’ भन्ने हुन्थ्यो । थप्ने त परै जाओस् अब बाँकी पनि हटाउनु पर्ने जस्तो पो भयो त । 

नेपाल लगानीको भरपर्दो गन्तव्य भएको सन्देश प्रवाह भएको छः सिईओ भट्ट

किनभने पहिले–पहिलेका सम्मेलनमा खर्बमा सम्झौता/प्रतिबद्धता हुन्थे । यसपालि त जम्मा ३ अर्बको सम्झौता भयो— दीपक मल्होत्राको बूढीगण्डकी (३४१ मेगावाट) लाइसेन्स हिम पाठकले २ अर्ब रुपैयाँमा किनेको जस्तो । चारवटा सम्झौतामा दुईवटा त पैसोसँग सम्बन्धित नै छैन । डाबरको के गणना गर्नु ? लगानी नआउनु वा सम्झौता नहुनु भनेको तयारी अपुग नै हो— ‘लजिस्टिकवाइज’, ‘पीआर वाइज’, ‘म्यानेजमेन्टवाइज’ र क्वालिटी नभएका प्रोजेक्टको ‘डिस्प्लेवाइज’ । डिस्प्ले गर्न नराखेका प्रोजेक्ट पनि त्यत्तिकै हाल्दिए । पूर्व सम्भाव्यता, डेस्क स्टडी र पहिचान मात्र गरिएका आयोजनाको केही अर्थ हुन्छ लगानी सम्मेलनमा ? डीपीआर गरिएका आयोजनालाई त स्वीकार्य डीपीआर भएन भनेर फाल्ने ठाउँ (सम्मेलन) मा पहिचान भएका आयोजनाको थुप्रो देखाएर लगानी आउँछ ? डीपीआरको क्वालिटी नभए पनि डीपीआर लेभलको आयोजना भन्ने त हुन्थ्यो नि । यहाँबाट थाहा हुन्छ ब्यूरोक्र्याट्हरुले प्रोजेक्ट फेल  गराउने तरिका, सीप थाहा छ । 

यिनीहरु टिप्पणी उठाउन मात्र जान्ने रहेछन् भन्ने देखिन्छ । ऊर्जातर्फ विद्युत् विकास विभागले डीपीआर गरेका दुई, चारवटा प्रोजेक्ट राखेको थियो, तर ती काम लाग्ने प्रोजेक्ट थिएनन् ।  

सरकारले गरेन गरेन, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने पनि सबैभन्दा ‘झुरेस्ट’ थियो । इभेन्ट म्यानेजमेन्टलाई र्‍याङकिङ (मूल्यांकन) गर्ने हो भने क वा ख होइन, ङ वा च नम्बरमा आयो । यो इभेन्ट म्यानेजमेन्ट चाहिं व्यावसायिक कम्पनीलाई भन्दा पनि आफ्नो मान्छेलाई काम दिएको जस्तो देखियो । इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्नेवाला परिपक्व देखिएन । उसलाई के आधारमा छानियो, जसको काम (म्यानेजमेन्ट) हेर्दा व्यावसायिक थिएन ।  हिजो र आजको लगानी सम्मेलनको अब्र्जर गर्दा, सम्मेलनमा सहभागी गम्भीर व्यक्तिहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दा  र समीक्षा गर्दा यस्तो देखियो । 

अब सरकारले ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्छ : ऊर्जामन्त्री बस्नेत