केपी ओली सरकारले एकाएक भूउपयोग नीति ल्यायो । त्यसअनुसार ऐन र नियमावली बने । कार्यान्वयनका लागि जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाइयो । जग्गा वर्गीकरण गर्न सबै स्थानीय तहलाई फरमान जारी गरियो । तर, अपेक्षा गरेअनुसार नतिजा आएन । वर्गीकरणमै धाँधली हुने देखियो । भीर र पहराबाहेक अधिकांश घडेरीमा वर्गीकृत भए । यता कित्ताकाट नभएका कारण आम नागरिकको दैनिक व्यवहारमै समस्या पर्यो । बिहेवारी, उपचार खर्च, अध्ययन खर्चजस्ता जग्गा बेची गुजारा चलाउने नागरिकको समस्यामा सरकारले आँखा चिम्लिदियो । तर, जग्गाको कारोबार ठप्प प्रायः भएपछि राजस्व पनि उठेन । सरकारी कर्मचारीलाई तलबसमेत खुवाउन नसकिने स्थिति आयो । अनि सरकारले उक्त भूउपयोग नियमावलीका प्रावधान एक वर्षका लागि भनी निलम्बन गर्यो । यो नीति लागू हुन नसक्दा जनताले बित्थामा दुःख मात्र पाए । धेरैका घर बिग्रे । कतिले जग्गा बेची समयमा उपचार गर्न पाएनन्, कतिका इहलीला समाप्त भए ।

संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तहलाई ‘अधिकार सम्पन्न’ गराउने नाममा गरिएको भूउपयोग चलखेल एक प्रकार असफल भयो । अहिले सरकारले ओली सरकारकै शैलीमा कसैसित परामर्श नगरी, छलफल नचलाई विदेशीले इशारा गरेको भरमा मुलुकको महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत जलस्रोतलाई नै दीर्घकालीन असर पर्ने, जलविद्युत् आयोजना निर्माण नै गर्न नसकिने गरी विद्युत् विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ ।

संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तहलाई ‘अधिकार सम्पन्न’ गराउने नाममा गरिएको भूउपयोग चलखेल एक प्रकार असफल भयो । अहिले सरकारले ओली सरकारकै शैलीमा कसैसित परामर्श नगरी, छलफल नचलाई विदेशीले इशारा गरेको भरमा मुलुकको महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत जलस्रोतलाई नै दीर्घकालीन असर पर्ने, जलविद्युत् आयोजना निर्माण नै गर्न नसकिने गरी विद्युत् विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ ।

नेपाल सरकार वा उसको ५१ प्रतिशत शेयर भएका निकाय र विदेशीबाहेक बाँकी सबैले विद्युत् उत्पादन आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन, विद्युतकाे प्रसारण, वितरण, व्यापार वा ग्राहक सेवाको विकास तथा सञ्चालनसमेत प्रतिस्पर्धा गराउने बन्दोबस्ती प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद ३ ले गरेको छ । यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सर्वेक्षण अनुमति पत्र प्राप्त संस्थाले अनुमति पत्र प्राप्त गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि भने प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने विधेयकमा छ ।

सर्वेक्षण अनुमति पत्रको अवधिभित्र  यस ऐन बमोजिम विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्रको लागि निवेदन दिएका तर त्यस्तो निवेदन साथ पेश गर्नुपर्ने आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, आयोजना सञ्चालन विधि, वित्तीय व्यवस्थापनलगायत आवश्यक विवरण पेश गर्न नसकेकाको हकमा अनुमति पत्र रद्द गर्ने भनिएको छ । रद्द हुनबाट जोगिएका र यो ऐन लागू भइसकेपछि प्रतिस्पर्धाबाट लाइसेन्स लिएकाहरूले पनि पीपीए गर्दा पुनः प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ६ ले गरेको छ ।

प्रतिस्पर्धाबाट लाइसेन्स लिने अनि पीपीए पनि प्रतिस्पर्धाबाटै गर्ने भनिएको छ । प्रतिस्पर्धा विद्युत् नियमन आयोगले निर्धारण गरेको प्रक्रियाबाट हुने उल्लेख छ । प्रतिस्पर्धाको आधार वित्तीय क्षमता, प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षमता, सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव तथा योग्यता भनिएको छ । आर्थिक आधारमा निःशुल्क दिइने शेयर, निःशुल्क दिइने विद्युत् ऊर्जा, अग्रिम रूपमा एकमुष्ठ बुझाउन कबोल गरेको रकम, वार्षिक किस्ताबन्दी रूपमा बुझाउन कबोल गरेको रकम, विद्युतकाे महसुल दर, र प्रस्ताव आव्हान गर्दा सूचनामा उल्लिखित विवरण छन् ।

टिप्पणी: ऐनले लाइसेन्स र पीपीए दुवैमा प्रतिस्पर्धा गराउनुको मुख्य ध्येय उसलाई प्राप्त हुने रकम नै हो । जसले बढी सरकारलाई निःशुल्क शेयर वा बिजुली दिन्छ वा जसले एकमुष्ठ रकम बुझाउँछ (अपफ्रन्ट कस्ट), त्यस्तो विषयमा प्रतिस्पर्धा गराएपछि त्यो आयोजना कसरी सस्तो हुन्छ ? हिजो सुपर सिक्सका नाममा सरकारले यस्तै एकमुष्ठ रकम दिनेमा प्रतिस्पर्धा गराएको थियो । ती आयोजना निर्माण हुन १२ वर्ष लाग्यो, त्यसमध्ये २ वटा अझै बनिसकेको छैन । काबेली ‘ए’ मा पनि सरकारले पीपीए दरमा प्रतिस्पर्धा गराएकै हो । आजभन्दा १८ वर्षअघि प्रतिस्पर्धा गराइएको काबेली ए अहिले अलपत्रजस्तै छ ।

पहिलो, सबैका लागि पीपीए छैन । पीपीए नै नभएपछि वित्तीय व्यवस्थापन नै हुन सक्दैन । अनि सरकारले अहिले पनि खारेज गर्दै आएको छ । यी सबै खारेजीमा लैजाने सरकारको दाउ देखिन्छ ।

अहिले २७९४ मेगावाट उत्पादन भएका, ४४५२ मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन, ९६३२ मेगावाटका आयोजना विभिन्न तयारीमा, करिब १२ हजार मेगावाटका विभिन्न आयोजना पीपीएको पर्खाइमा रहेका, १२ हजार मेगावाटको सर्वेक्षण अनुमति पत्रका लागि दरखास्त हालेर बसेका गरी कूल ४० हजार ८ सय ७८ मेगावाट विभिन्न अवस्थामा छन् । यी सबै आयोजना एकसाथ निर्माणमा जान सक्दैनन् । पहिलो, सबैका लागि पीपीए छैन । पीपीए नै नभएपछि वित्तीय व्यवस्थापन नै हुन सक्दैन । अनि सरकारले अहिले पनि खारेज गर्दै आएको छ । यी सबै खारेजीमा लैजाने सरकारको दाउ देखिन्छ ।

यसरी निजी क्षेत्रले पहिचान गरेर अध्ययन गरेका, पैसा खर्च गरेर एउटा ‘प्रडक्ट’ बनाइसकेपछि सरकारले त्यसलाई खारेज गरेर पुनः प्रतिस्पर्धा गराई निजी क्षेत्रलाई बेच्छु भन्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ । सरकारकै कारण खारेज हुने अनि सरकारले नै त्यसलाई खोस्ने ? यसरी खोस्ने हो भने त्यसमा परेको खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्छ ।

प्रस्तावित ऐनको दफा ८ मा विद्युत् आयोजनाको सूची स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले बनाउने भनिएको छ । स्थानीय (गाउँपालिका वा नगरपालिका) ले पाँच मेगावाटसम्म, प्रदेश सरकारले २५ मेगावाटसम्म र त्योभन्दा माथि संघीय सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान गरी अध्ययन गराई सूची बनाउने भनिएको छ । यहाँ अचम्मको कुरो के छ भने सरकार आफैँले अध्ययन गराउन सकेको छैन । अब गाउँपालिकाहरूले पाँच मेगावाटसम्मका आयोजना कसरी पहिचान गर्ने र कसरी अध्ययन गराउने हो ? अध्ययन र पहिचान गर्न अब स्थानीय तहमै विद्युत् विकास विभाग (इकाइ) चाहियो । विद्यमान विद्युत् विकास विभागमा जेजति जनशक्ति र प्राविधिक अनि बजेट छ, त्यही अनुपातमा नभए पनि यसले स्थानीय तहका साधारण खर्च त बढाउने भए । लाइसेन्स बेचेर त्यो खर्च उठाउने मात्र होइन, नाफै कमाउने मनसायले विधेयकमा यस्तो बन्दोबस्ती गरिएको हो भने कुरा बेग्लै ।

स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधि अनि कर्मचारी पाल्न नसकेर संघीय सरकार हत्तु भइरहेका बेला अब जलविद्युतका उपक्रम पनि जोडिएपछि यिनका साधारण खर्च पनि बढ्ने नै भयो । अर्थात् आन्तरिक राजस्वले नै नेताहरूलाई पाल्न नसकेर आन्तरिक ऋण लिई लिई तलब भत्ता खुवाउनु परिरहेको अवस्थामा अब स्थानीय तह र प्रदेशका बिजुली हाकिम र प्राविधिकलाई पनि पाल्नु परेपछि प्रस्तावित ऐन अझ बढी महँगो पर्ने भयो । स्थानीय तहले एउटा टेण्डर राम्रोसँग गर्न सकिरहेका छैनन् । जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान, अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन, जलाशययुक्तको पहिचानजस्ता विशुद्ध प्राविधिक, त्यो पनि धेरै ज्ञान र अनुभव भएका प्राविधिकहरूलाई समेत हम्मे पर्ने विषयमा होम्नु भनेको अधिकार दिनु मात्र होइन ।

स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार जलविद्युत् आयोजना पहिचान गर्न र अध्ययन गर्दा एक आपसमा समन्वय र परामर्श गर्नुपर्नेछ पनि भनिएको छ । सिंहदरबारभित्रका एक मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा मुलुकको विकास निर्माणको यो हालत छ । अब स्थानीय तहले संघसँग समन्वय गर्न कति समय लाग्ने हो ? कम्प्युटरको की बोर्ड थिचेर स्विच अन गरेजस्तो त पक्कै होइन होला ? अहिले नै प्रदेश सरकारले गरेका कामहरू जनताका सामु छर्लङ्ग छन् । सडक, सिँचाइ, खानेपानीजस्ता साधारण क्षेत्रमा त यिनले खर्च गर्न सक्दैनन् ।

विधेयकको ध्येय स्थानीय र प्रदेश सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान, अध्ययन गराउनतिर अल्मलाउने अनि दफा ५७ प्रयोग गरी विदेशीलाई एक, एक गर्दै आयोजना सुम्पने देखिन्छ । सरकार आफैँले बनाउन उसको आर्थिक हैसियत सबैलाई थाहा भएकै हो । राजस्व उठ्छ वार्षिक ९ खर्ब, यिनका तलब भत्ता मात्रै छ १२ खर्ब । अनि कुन पैसाले अध्ययन गराउँछ ? कुन पैसाले विकास गराउँछ ? निजी क्षेत्रलाई आउन नदिन विधेयकमा अनेक षड्यन्त्र र प्रपञ्च गरिएको छ । यी सबै प्रपञ्चको मुख्य कारण नेपालका खोलानाला भारतलाई सुम्पन हो । नेपालीलाई छिर्नै नदिने, खोला खाली गराउने अनि भारतीयलाई हुल्ने । साविकको विद्युत् ऐनको दफा ३५ मा करार गरी विदेशीलाई दिने व्यवस्था छ । दफा ३५ सरकारको ब्रह्मास्त्र हो । यसको प्रयोग जहिले पनि विवादास्पद रूपमा मात्र हुँदै आएको छ । त्यो ब्रम्हास्त्र नचलाउन नयाँ ऐनमा स्वदेशी सबै खारेज गराउने ध्येय लुकेको छ ।

प्रतिस्पर्धा आफैँमा नराम्रो होइन । तर, नेपालमा सरकारी ठेक्कामा कसरी प्रतिस्पर्धा हुन्छ, जगजाहेरै छ । एमसीसीले प्रसारण लाइनमा प्रतिस्पर्धा गराएकै हो । अनुमानित लागतभन्दा ६० प्रतिशत बढी आयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तामाकोसी पाँचौं जलविद्युत् आयोजनको ठेकेदार छनौटमा प्रतिस्पर्धा गराएकै थियो । त्यहाँ पनि कार्टेलिङ भयो । नेपालका ठेकेदारहरूले कार्टेलिङ गरेको, सार्वजनिक खरिद नियमावली आफ्नो अनुकूल हुने गरी पटक-पटक संशोधन गराएकै हो । अनि प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा सरकार आफैँलाई विश्वास छैन कि दुई-दुई पटक प्रस्ताव आव्हान गर्दा प्रतिस्पर्धा गर्न कोही आएनन् भने वार्तामार्फत दिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिस्पर्धामा कार्टेलिङले झन् उल्टो नतिजा दिन सक्छ । त्यसमाथि प्रतिस्पर्धा गराउने अवस्थासम्म पुर्याउनै हम्मे छ ।

विधेयकको ध्येय स्थानीय र प्रदेश सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान, अध्ययन गराउनतिर अल्मलाउने अनि दफा ५७ प्रयोग गरी विदेशीलाई एक, एक गर्दै आयोजना सुम्पने देखिन्छ । सरकार आफैँले बनाउन उसको आर्थिक हैसियत सबैलाई थाहा भएकै हो । राजस्व उठ्छ वार्षिक ९ खर्ब, यिनका तलब भत्ता मात्रै छ १२ खर्ब । अनि कुन पैसाले अध्ययन गराउँछ ? कुन पैसाले विकास गराउँछ ? निजी क्षेत्रलाई आउन नदिन विधेयकमा अनेक षड्यन्त्र र प्रपञ्च गरिएको छ । यी सबै प्रपञ्चको मुख्य कारण नेपालका खोलानाला भारतलाई सुम्पन हो । नेपालीलाई छिर्नै नदिने, खोला खाली गराउने अनि भारतीयलाई हुल्ने । साविकको विद्युत् ऐनको दफा ३५ मा करार गरी विदेशीलाई दिने व्यवस्था छ । दफा ३५ सरकारको ब्रह्मास्त्र हो । यसको प्रयोग जहिले पनि विवादास्पद रूपमा मात्र हुँदै आएको छ । त्यो ब्रम्हास्त्र नचलाउन नयाँ ऐनमा स्वदेशी सबै खारेज गराउने ध्येय लुकेको छ ।

सरकारका अन्य निकायहरूले नेपालीहरूले जलविद्युतमा गरी खाएको देखिसहेका छैनन् । त्यही भएर कहिले वन मन्त्रालयले ऐन संशोधन गर्ने, कार्यविधि ल्याउने, वनमा प्रवेशै गर्न नदिने । कहिले भूमिसुधारले हदबन्दी लगाउने । रक्षाले विस्फोटक पदार्थ नदिने । बैंकहरू कार्टेलिङ गरेर दोहोरो अंकको ब्याज दर लगाउने । यी सबै असहयोग र हस्तक्षेपका बाबजुद नेपालका निजी क्षेत्रले सार्वजनिक क्षेत्रको भन्दा बढी बिजुली उत्पादन गरेका हुन् । यिनै निजी क्षेत्रको योगदानका कारण आज देश लोडसेडिङमुक्त छ । सरकारमा बस्नेहरूलाई जलविद्युत् व्यवसायीले पैसा कमाए, महँगा गाडी चढे, होटलमा कार्यक्रम गरे भनेर ठूलो रीस र डाहा छ । त्यही भएर हरेकजसो ऊर्जा मन्त्री र अर्थमन्त्रीहरूले स्वदेशका जलविद्युतमा नीति ल्याएर आक्रमण गर्ने गर्छन् । अब त नयाँ ऐन नै ल्याएर निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई निषेध गर्न खोजिएको हो ।