अरुण तेस्रो जलविद्युत् (तत्कालीन ४०२ मेगावाट) बाट हात झिकेको विश्व बैंकले त्यसको ‘क्षतिपूर्ति’ ऊर्जा विकास कोष (पीडीएफ) स्थापनाबाट गर्ने निर्णय गर्‍यो । कोषमार्फत मझौला खाले राहुघाट र काबेलीमा लगानी गर्ने रुचि राखेको थियो । कोषका लागि बैंकले प्रारम्भिक पुँजीका रुपमा २ करोड ५० लाखदेखि ३ करोड अमेरिकी डलर दिने योजना बनाएको थियो । तर उक्त कोषबाट मझौला तथा साना जलविद्युत् आयोजनाका लागि सहायता स्वीकृत गर्नुअघि माथिल्लो तटीय मुलुक चीन तथा भारतसँग बैंकले पत्राचार गरेको थियो । बैंकको उक्त पत्राचारले नेपालको आन्तरिक जलविद्युत् विकास गर्न तल्लो र माथिल्लो तटीय मुलुकको अनुमति लिनुपर्ने अनौठो परम्परा स्थापित हुन लागेको भन्दै विवाद भएको थियो । 

यो कुरा थियो २०५९ असारको । पछि त्यो कोष स्थापना त भयो तर बैंकका झन्झटिला शर्त र प्रक्रियाका कारण कार्यान्वयनमा आएन । त्यसको ठीक २२ वर्षपछि विश्व बैंकले पुनः उही नीति दोहोर्‍यायो— माथिल्लो अरुण (१०६३ मेगावाट) मा चीन र भारतको पूर्व सहमतिका लागि पत्राचार गरेर । गत कात्तिकदेखि नै बैंकले ऊर्जा मन्त्रालयलाई भारत र चीनको सहमति लिन आग्रह गरेको थियो । ऊर्जाले ठाडै अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि विश्व बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई पनि चीन र भारतको पूर्व सहमतिका लागि पत्र लेख्न अनुरोध गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले पनि अस्वीकार गरिदियो । नेपाल सरकारले पत्र नलेखेपछि विश्व बैंक आफैले पत्राचार गर्‍यो । त्यसको जानकारी नेपाल सरकारलाई गराइसकेको छ ।  

एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको आन्तरिक (सीमासँग नजोडिएका नदीमा) आयोजनामा लगानी गर्न माथिल्लो र तल्लो तटीय मुलुकको पूर्व सहमति लिने प्रयास आफैमा विवादास्पद छ । नेपालका अधिकांश नदी उत्तरमा उत्पत्ति भई दक्षिणतर्फ बग्दछन् । के सबै नदीहरुमा नेपालले बनाउँ कि नबनाउँ, तिम्रो सहमति चाहियो भन्दै हिंड्ने ? विश्व बैंकले कुनै पनि पूर्वाधारका आयोजनामा लगानी गर्नुपूर्व तटीय देश (माथि र तल) को सहमति चाहिने आन्तरिक नीति बनाएको छ भन्दै यस्तो नचाहिने वाहियात काम गर्न लगाएको थियो । 

विश्व बैंकको यो ‘आन्तरिक नीति’ (लगानीअघि छिमेकी देशसँग पूर्व सहमति लिनुपर्ने) को असर यही महिना (जून) मा गर्ने भनिएको माथिल्लो अरुणको वित्तीय व्यवस्थापनमा परेको छ । विश्व बैंकले करिब एक वर्षदेखि सन् २०२४ को जूनमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने धेरैपटक सहमति गरिसकेको थियो । अहिले आएर अगष्ट ८ मा गर्ने भनिएको छ, अनौपचारिक रुपमा ।  

विश्व बैंक माथिल्लो अरुणमा भारतका लागि खेलिरहेको प्रष्ट बुझिन्छ । अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण र अरुण–४ हात पारेको भारतले अरुण नदी बेसिनका सबै जलविद्युत् आयोजना हात पार्न चाहन्छ । यहाँसम्म कि चीनको सीमा जोडिएको र पूरै जलाधार क्षेत्र चीनमा रहेको किमाथान्का अरुण (यसको ब्याक वाटर चीनतर्फ जान्छ) पनि भारत लिन चाहन्छ । भारतको इशारामा विश्व बैंकले माथिल्लो अरुणको वित्तीय व्यवस्थापनमा अलमल गर्दै आइरहेकोमा कुनै दुबिधा छैन । 

नेपाल आफैले बनाउन ठेक्कापट्टासमेत भइसकेको अरुण तेस्रो भारतको इशारामा विश्व बैंकले लगानीबाट हात झिकेको आरोप त्यतिबेला पनि लागेको थियो । एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालको पत्र एउटा देखाउने बहाना मात्र थियो । अरुण तेस्रोको विरोध व्यापक थियो । नेपालका गैससहरु विश्व बैंकको मुख्यालयमासमेत पुगेर अरुण तेस्रोमा लगानी नगर्न विश्व बैंकसमक्ष ‘गुजारिस’ गर्न पुगेका थिए । भारतको इशारामा रद्द गरिएको भन्ने कुराको पुष्टिचाहिं जनआन्दोलन लगत्तै गठित सरकारले अरुण तेस्रो भारतलाई नै सुम्पेका कारण हुन्छ । 

• अरुण तेस्रो प्रतिस्र्धाबाट लियो । तल्लो अरुण पनि प्रतिस्पर्धाकै नामबाट लिएको हो, तर गोलमाल गरेर । एउटै प्रसारण लाइन, एउटै बजार र अरुण तेस्रोको ठ्याक्कै तल रहेको तल्लो अरुण भारतका लागि उपयुक्त हो र थियो । तर तल्लो अरुणका लागि पनि मरिहत्ते गरेको भारतलाई नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा दिएर बाँकी आफ्नो हात तल पारेर दियो । अर्थात् तल्लो अरुण दिने बेलामा नेपालले भारतसित शर्त राख्नुपथ्र्याे:
  १) बंगलादेशसम्म जाने करिब २१ किलोमिटर भारतीय भूभागमा नेपालले उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन बनाउन पाउनुपर्छ ।
  २) नेपालले चाहेको र भनेको बेला भारतको ऊर्जा बजारमा नेपाली बिजुली निर्यात हुन पाउनुपर्छ ।
  यी दुबै कुरामा देश हाँक्ने राजनीतिक दल (विशेष गरेर एमाले) ले वास्ता गरेन । अरुण तेस्रोकै २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली घाँडो हुन लागिरहेको अवस्था देख्दादेख्दै उही २१.९ प्रतिशतलाई मापदण्ड बनाएर नेपालको जलविद्युत् विकासका सबै द्वारहरु बन्द गरिए । एमालेका केपी ओलीले तल्लो अरुण बुझाए । सर्वाेच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले भारतलाई अरुण–४ बुझाए । 
• देउवा नै त्यस्ता पात्र हुन्, जसले नेपालका खोलानाला भारतलाई बुझाउन मरिहत्ते गर्छन् । महाकाली सन्धि उनकै अगुवाईमा भयो । पञ्चेश्वर बनेन । माथिल्लो कर्णाली भारतको एनएचपीसीलाई देउवाले नै बुझाएका थिए । पश्चिम सेतीको पहिलो सम्झौता पनि देउवाले नै गराएका थिए । तीनवटा अरुण लिइसकेको भारतले अब नेपालले बनाउन ठिक्क परेको माथिल्लो अरुणमा पनि भाँजो हाल्ने देखिएको छ । विश्व बैंकको अपरेशन विभाग प्रमुख भएर भारतीय नागरिक प्रीति अरोरा नै आएकी छिन् । नेपालको जलविद्युत्मा लगानी नगर्न भारतले बबई, बागमती, सिक्टा सिंचाईं आदिमा अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ गर्दै रोकेको उदाहरण नेपालसँग टन्नै छ । 
• सिक्टा सिंचाई नेपाल आफैले बनायो । बबई र बागमती सिंचाईं नेपाल सरकारले नै बनाएको हो । हाम्रा दलका नेताहरु भारतमुखी नभइदिएको भए नौमुरे यतिखेर बनिसकेको हुन्थ्यो । दाङ र कपिलवस्तुमा एक लाख हेक्टरमा सिंचाई हुने नौमुरे तीस वर्षदेखि अलपत्र छ । वामदेव गौतमले साहस गरेर बबई सिंचाई बनाए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सिक्टा सिंचाई नेपालले बनाउने निर्णय गरे, जुन भारतले ३६ वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी रोकाउँदै आएको थियो ।  
• उनै ज्ञानेन्द्रले देउवाले भारतलाई सुम्पेको माथिल्लो कर्णाली खोसेर नेपाली लगानीमा बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराए । अब माथिल्लो अरुणमा पनि भारतले भनेबमोजिम हुने हो भने त्यसले भूराजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउनेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको एउटा खण्डमा चिनियाँ ठेकेदारले ठेक्का पाएकै कारण भारतले अनेक लबिङ र दबाब दिएर रद्द गराएको थियो— सीमा क्षेत्रमा चीनले जासुसी गर्छ भनेर । भारत र चीन एक अर्काको सीमा नजिक आएर पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न हुन रुचाउनुको मुख्य कारण रणनीति हो । भारतले पनि चीनसँग सीमा जोडिएको मुस्ताङमा पवन ऊर्जा, लघु जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा जडानका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत सम्झौता गर्न लागिसकेको थियो । 
• चीनले पनि गत वैशाखमा भएको लगानी सम्मेलनबाट झापा, कपिलवस्तु र बाँकेको सीमा क्षेत्रमा आफ्ना तीनवटा परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि सम्झौता गराउने चेष्टा गरेको थियो । अर्थात् चीनले भारतको र भारतले चीनको सीमा नजिक गएर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गराउन लालायित हुने गर्छन् । 
• यही भूराजनीतिक दाउपेचअन्तर्गत माथिल्लो अरुण र किमाथान्का अरुणमा भारतको रुचि बढेको हो । जसरी आफ्नो सीमा क्षेत्रमा कुनै पनि चिनियाँ गतिविधि नहोस् भन्नेमा भारत सजग छ भने चीनले पनि आफ्नो सीमा क्षेत्रमा भारतको उपस्थितिलाई रुचाउँदैन । 
• भारतले माथिल्लो अरुण हात पार्न अहिले अरुण ४ को क्षेत्र थप नगरे निर्माण गर्न आर्थिक र प्रविधिक रुपले अयोग्य छ भन्दै नेपालका सरकारी निकायहरुमा हल्लाखल्ला गर्न थालेको छ । माथिल्लो अरुणको टेलरेसको केही भाग अरुण ४ मा थप गर्नका लागि भारतले लबिइङ गर्दै आइरहेको छ । जबकि माथिल्लो अरुण बन्दा पनि यथास्थितिमै पनि अरुण ४ ‘फिजिबल’ हुन्छ, उसलाई कुनै असर पर्दैन । तर यस्तो बहाना केवल माथिल्लो अरुण हात पार्नको लागि मात्र हो ।
• माथिल्लो अरुणभन्दा माथि किमाथान्का अरुण छ । यो आयोजना भारत र चीन दुबै लिन चाहन्छन् । तर माथिल्लो अरुण किमाथान्का अरुणको क्यासकेड भएको हुँदा विद्युत् उत्पादन गर्ने बेलामा दुबै आयोजनाको सञ्चालनगत तवरमा तालमेल मिल्न जरुरी छ । किमाथान्का अरुण चीनले पायो र माथिल्लो अरुण भारतले पायो भने माथिल्लो अरुण भारतले बनाउनै सक्दैन । त्यसकारण किमाथान्का र माथिल्लो अरुण गरी दुबै आयोजना नेपाल सरकारले बनाउनुपर्छ ।
• यसले चीन र भारतबीच ‘बफरजोन’ काम गर्छ, भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गर्छ । त्यसैले माथिल्लो अरुण र किमाथान्का अरुण विदेशीलाई दिएर नेपालले भूराजनीतिको चपेटमा पर्नु हुँदैन । आयोजना नबन्ने भन्दा पनि नेपाललाई अरु मामिलामा धेरै अप्ठेरो पार्छ । भूराजनीतिका सन्तुलन मिलाउन पनि यी दुबै आयोजना नेपालले नै बनाउनुपर्छ । किमाथान्का अरुण चीनलाई दिंदा माथिल्ला अरुण भारतले माग्ला । दुबै आयोजना नेपाल आफैले बनायो भने भारत र चीनको द्वन्द्वका भूमरीमा नेपाल पर्दैन ।
  विश्व बैंकले पनि माथिल्लो अरुणमा अर्बाैं रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । ऊ बीचमा भाग्न सक्दैन । यसका लागि नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्न जरुरी छ । कदाचित भारतकै पछि लागेर विश्व बैंक माथिल्लो अरुणबाट भाग्छ भने नेपाल सरकारले लगानी गरेर भए पनि यो आयोजना बनाउनैपर्छ ।