नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना: खण्डीकरण होइन, एकीकृत सार्वजनिक होल्डिङ कम्पनी मोडल
खण्डीकरण होइन, एकीकृत सार्वजनिक स्वामित्वसहित वैज्ञानिक पुनर्संरचना
हरिप्रसाद पौडेल
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (NEA) देशको ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, जलविद्युत् विकास, राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा विद्युत् आयात-निर्यातसँग प्रत्यक्ष जोडिएको रणनीतिक सार्वजनिक संस्था हो। उत्पादन, प्रसारण, प्रणाली सञ्चालन, वितरण, ग्राहक सेवा र विद्युत् खरिद-बिक्रीलाई यसले एकीकृत रूपमा सम्हाल्दै आएको छ। विगतमा लोडसेडिङ अन्त्य गरी उत्पादन विस्तार, आन्तरिक खपत वृद्धि र अन्तरदेशीय व्यापारको चरणमा पुर्याउन प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता, प्राविधिक जनशक्ति र सार्वजनिक लगानीको निर्णायक योगदान छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०८३ कार्तिक ११ मा सरकार गठनपछिको ६ महिनाको १३७ बुँदे प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई संघीय संसद्मा दर्ता भएको, जलस्रोत विधेयक कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको तथा विद्युत् विधेयक, सिँचाइ विधेयक र विद्युत् तथा ऊर्जा विकास नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदामा सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन भइरहेको जनाएको छ। साथै, चालु आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण-व्यापारका छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्न ऊर्जा महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित समितिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गरी रोडम्यापलाई अन्तिम रूप दिइरहेको र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारीसँगै पुनर्संरचनाको बहस पुनः तीव्र बनेको छ।
सुधार आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्न अब सान्दर्भिक छैन; उत्पादन वृद्धि, प्रसारण विस्तार, अन्तरदेशीय व्यापार, निजी क्षेत्रको सहभागिता, वित्तीय पारदर्शिता र आधुनिक व्यवस्थापनका लागि संस्थागत सुधार अनिवार्य छ। तर सुधारको अर्थ दशकौँको सार्वजनिक लगानी, श्रम र अनुभवबाट बनेको संस्थालाई कमजोर बनाउनु वा सम्पत्तिको अव्यवस्थित विभाजन गर्नु होइन। मुख्य प्रश्न कम्पनीको सङ्ख्या कति बनाउने भन्नेभन्दा पनि पुनर्संरचनापछि सार्वजनिक स्वामित्व कसको रहने, रणनीतिक नियन्त्रण कसले गर्ने, सम्पत्ति-दायित्व कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कर्मचारीको सेवा, सुविधा तथा भविष्य कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने हो। नेपालको भूगोल, जलवायु जोखिम, जलविद्युत् केन्द्रित प्रणाली, राष्ट्रिय ग्रिड, ऊर्जा सुरक्षा, ग्रामीण विद्युतीकरण, दीर्घकालीन PPA, ऋण र कर्मचारी व्यवस्थापनको जटिलता हेर्दा पूर्ण विखण्डनभन्दा Holding Company + Autonomous Subsidiaries मोडल बढी सन्तुलित र व्यावहारिक विकल्प देखिन्छ।
तीन कम्पनीमा विभाजन गर्दाका जोखिम र तुलनात्मक यथार्थ
तीन कम्पनीमा विभाजन गर्दा कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्ने, लेखा पारदर्शी बनाउने र जवाफदेहिता बढाउने सम्भावना रहे पनि संरचनागत विभाजन आफैँमा सुधार होइन। नेपालको सन्दर्भमा यसले रणनीतिक समन्वय कमजोर बनाउने जोखिम निम्त्याउँछ, किनकि उत्पादन क्षमता विस्तार गर्दा प्रसारण पूर्वाधार, माग, मौसमी उपलब्धता र बजारलाई एकैसाथ हेर्नुपर्छ। अलग बोर्ड, प्राथमिकता र वित्तीय स्वार्थ भएका संस्थाबीच समन्वय कमजोर भए त्यसको मूल्य उपभोक्ता र ऊर्जा सुरक्षाले चुकाउनुपर्छ।
यसबाहेक विद्युत् गृह, प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, वितरण सञ्जाल, जग्गा, उपकरण, विद्यमान ऋण, PPA, ठेक्का, दीर्घकालीन दायित्व र निर्माणाधीन आयोजनाको मूल्याङ्कन तथा हस्तान्तरण सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया होइन; हतारमा गरिएको बाँडफाँटले सार्वजनिक सम्पत्तिको मूल्य र उपयोगितामा क्षति पुर्याउँछ। स्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको सेवा निरन्तरता, ज्येष्ठता, बढुवा, तलब, भत्ता, सञ्चयकोष, उपदान, पेन्सन, बीमा र ट्रेड युनियन अधिकारमा पर्ने असर तथा विद्युत् आपूर्ति, राजस्व सङ्कलन, प्रणाली सञ्चालन, ग्राहक सेवा, मर्मतसम्भार र अन्तरदेशीय व्यापारमा आउन सक्ने सङ्क्रमणकालीन अवरोधलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
तीन कम्पनीको मोडल मूलतः कार्यगत तथा संस्थागत पृथकीकरणमा आधारित रहन्छ, जसमा स्वामित्व र रणनीतिक नियन्त्रण अलग-अलग वा कानुनी व्यवस्थाअनुसार फरक हुन सक्छन्। सम्पत्ति तथा ऋण छुट्टाछुट्टै बाँडफाँट र हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, कर्मचारी समायोजन व्यापक हुन्छ, सेवा-सुविधा फरक पर्न सक्छ, प्रणाली समन्वय करार तथा बजार संयन्त्रमा निर्भर रहन्छ र सङ्क्रमण जोखिम तुलनात्मक रूपमा बढी हुन्छ।
यसको विपरीत, होल्डिङ कम्पनी मोडलले स्वामित्वको एकता र कार्यगत तथा व्यावसायिक स्वायत्ततालाई सँगै लैजान्छ। यसमा नेपाल सरकारको एकीकृत सार्वजनिक स्वामित्व र होल्डिङमार्फत रणनीतिक नेतृत्व कायम रहन्छ, सम्पत्ति-ऋण तथा कर्मचारी व्यवस्थापन चरणबद्ध र समूहगत रूपमा मिलाउन सकिन्छ, एकीकृत सेवा नीति सम्भव हुन्छ र सुधार क्रमिक तथा योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्छ। कम्पनीको सङ्ख्या बढाउनु मात्र सुधार होइन; कार्यविभाजन, वित्तीय क्षमता, व्यवस्थापकीय स्वायत्तता र उत्तरदायित्व स्पष्ट हुनु नै वास्तविक सुधार हो।
प्रस्तावित मोडल: संरचना, स्वामित्व र होल्डिङको भूमिका
प्रस्तावित Wholly Government-Owned Holding Company and Wholly Owned Subsidiaries Model मा प्राधिकरणलाई पूर्ण रूपमा विघटन नगरी माउ (होल्डिङ) कम्पनीका रूपमा कायम राखिन्छ र त्यसअन्तर्गत उत्पादन, प्रसारण तथा प्रणाली सञ्चालन, वितरण तथा विद्युत् व्यापारका स्वायत्त सहायक कम्पनी स्थापना गरिन्छ। स्वामित्व शृङ्खलाअनुसार नेपाल सरकारको पूर्ण सार्वजनिक स्वामित्वमा NEA Holding Company रहन्छ, जसले सहायक कम्पनीको प्रत्यक्ष सेयर स्वामित्व राख्छ भने अन्तिम अप्रत्यक्ष स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहन्छ।
सरकारको खाकामा वितरण र व्यापार एउटै कम्पनीमा रहेकाले प्रारम्भिक चरणमा तिनलाई एउटै सहायक कम्पनीमा राख्न सकिन्छ, तर दुवै कार्यक्षेत्रको छुट्टै लेखा, लागत, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र नियमन अनिवार्य हुनुपर्छ। बजार विकास र प्रतिस्पर्धाको आवश्यकताअनुसार व्यापारलाई पछि अलग कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। अन्तिम स्वरूप विस्तृत अध्ययनबाट मात्र निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
संस्थागत ढाँचा तीन तहको हुन्छ:
- नीति र नियमन तह: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नीति निर्माण, दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा र माउ संस्थामा सरकारी स्वामित्वको प्रतिनिधित्व गर्छ भने विद्युत् नियमन आयोगले महसुल, खुला पहुँच, प्रसारण शुल्क (Wheeling Charge), गुणस्तर मापदण्ड र उपभोक्ता हितको निष्पक्ष नियमन गर्छ।
- माउ तह: NEA Holding Company।
- सहायक तह: चार कार्यात्मक सहायक कम्पनी र ठूला रणनीतिक आयोजनाका लागि बहुमत स्वामित्व (कम्तीमा ५१%) रहने विशेष प्रयोजनका कम्पनी (SPV)। प्रसारण कम्पनी बनाउँदा विद्यमान राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी (RPGCL) सँग समन्वय वा एकीकरण गर्न सकिन्छ।
होल्डिङ कम्पनी दैनिक सञ्चालनमा हस्तक्षेप गर्ने अर्को प्रशासनिक तह बन्नु हुँदैन; यसले के गर्ने, किन गर्ने र दीर्घकालमा कता जाने भन्ने रणनीतिक निर्णय गर्छ, जबकि सहायक कम्पनीले आफ्नो क्षेत्रमा कसरी प्रभावकारी काम गर्ने भन्ने व्यावसायिक निर्णय गर्छन्। राष्ट्रिय ऊर्जा नीति र दीर्घकालीन योजनाको कार्यान्वयनमा नेतृत्व, सहायक कम्पनीको स्वामित्व-लगानी-पुँजी व्यवस्थापन, समूहगत वित्तीय नीति-जोखिम व्यवस्थापन-सुशासन, चार क्षेत्रबीच रणनीतिक समन्वय, ठूला पूर्वाधारमा लगानी प्राथमिकता, कार्यसम्पादन तथा सेवा गुणस्तर मूल्याङ्कन, ऊर्जा सुरक्षा र सार्वजनिक सेवा दायित्वको संरक्षण, समूहगत मानव संसाधन तथा सामाजिक सुरक्षा समन्वय र वित्तीय पारदर्शिता-लेखापरीक्षण-जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु होल्डिङको मूल भूमिका हो।
सहायक कम्पनीहरूको कार्यक्षेत्र र होल्डिङ मोडलका फाइदा
- उत्पादन कम्पनी (Generation Company): जलविद्युत् तथा अन्य ऊर्जा आयोजनाको विकास, निर्माण र विद्युत् गृहको सञ्चालन-मर्मतसम्भार गर्ने; जलाशययुक्त तथा बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण र लगानी परिचालन गरी उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने; उत्पादन लागत, आम्दानी, जोखिम र वित्तीय प्रतिफलको लेखाजोखा, PPA व्यवस्थापन तथा उत्पादन दक्षता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने।
- प्रसारण तथा प्रणाली सञ्चालन कम्पनी (Transmission & System Operation Company): राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड, उच्च क्षमताका लाइन तथा सबस्टेसनको निर्माण, सञ्चालन, मर्मतसम्भार र विस्तार गर्ने; उत्पादन केन्द्र र वितरण प्रणालीबीच विद्युत् प्रवाह व्यवस्थापन गरी प्रणालीको स्थायित्व, सुरक्षा र विश्वसनीयता कायम राख्ने; खुला पहुँच (Open Access), पारदर्शी ग्रिड कोड र सबै उत्पादकलाई भेदभावरहित पहुँच सुनिश्चित गर्दै उत्पादन वा व्यापार कम्पनीको स्वार्थबाट प्रभावित नहुने गरी सञ्चालन गर्ने।
- वितरण कम्पनी (Distribution Company): वितरण लाइन तथा सबस्टेसन सञ्चालन र विस्तार, गुणस्तरीय ग्राहक सेवा र गुनासो व्यवस्थापन गर्ने; विद्युत् महसुल तथा राजस्व सङ्कलन र प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रण गर्ने; ग्रामीण विद्युतीकरण र सार्वजनिक सेवा दायित्व निरन्तरता दिँदै प्रादेशिक वा क्षेत्रीय क्लस्टरअनुसार स्मार्ट मिटरिङ र वित्तीय आत्मनिर्भरतासहित विकेन्द्रित स्वायत्त इकाइमार्फत सञ्चालन गर्ने।
- विद्युत् व्यापार कम्पनी (Power Trading Company): स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् खरिद-बिक्री, आयात-निर्यात, बजार व्यवस्थापन र आन्तरिक थोक व्यापार गर्ने; PPA तथा बजार जोखिम व्यवस्थापन गर्दै भारत (IEX को Day-Ahead र Real-Time बजारसमेत) र बङ्गलादेशलगायत क्षेत्रीय बजारमा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा गर्ने; उत्पादन र मागबीच सन्तुलनका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन व्यापार रणनीति सञ्चालन गर्ने।
यस मोडलले NEA को ऐतिहासिक, राष्ट्रिय र रणनीतिक संस्थागत पहिचान तथा निरन्तरता जोगाउँछ; प्रत्येक कम्पनीको जिम्मेवारी, अधिकार र कार्यसम्पादन स्पष्ट पार्छ; चार क्षेत्रको लागत, आम्दानी र नाफा-घाटाको छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कनमार्फत वित्तीय पारदर्शिता ल्याउँछ; विशेषज्ञता र निर्णय क्षमता विकास गरी व्यावसायिक दक्षता बढाउँछ; क्षेत्रगत रूपमा सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र अन्य लगानीकर्तासँग सहकार्य सहज बनाउँछ; सेवा निरन्तरता र वृत्तिविकास जोगाउँदै चरणबद्ध कर्मचारी समायोजन सम्भव बनाउँछ; उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारबीच दीर्घकालीन समन्वयबाट ऊर्जा सुरक्षा जोगाउँछ; र सम्पत्ति, ऋण, PPA, करार तथा कर्मचारी व्यवस्थापन चरणबद्ध रूपमा मिलाएर सङ्क्रमणकालीन जोखिम घटाउँछ।
सञ्चालन सिद्धान्त, प्रसारण निष्पक्षता र नेपालको तथ्यगत आधार
संरचना स्थापना गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; यसको प्रभावकारिता तीनवटा सञ्चालन सिद्धान्तमा निर्भर रहन्छ। पहिलो, लेखा पृथकीकरण (Accounting Ring-fencing) अन्तर्गत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारको सम्पत्ति, दायित्व, आम्दानी र खर्चको छुट्टाछुट्टै लेखा राखिन्छ। यसले भौतिक संरचना तत्काल नटुक्र्याई छुट्टाछुट्टै वासलात, नाफा-नोक्सान र नगद प्रवाह विवरण तयार पार्न, लागत र सक्षमताको यथार्थ देखाउन तथा क्रस-सब्सिडीको अस्पष्टता हटाउन मद्दत गर्छ। दोस्रो, आन्तरिक हस्तान्तरण मूल्य (Internal Transfer Pricing) मार्फत कम्पनीहरूबीचको विद्युत् खरिद-बिक्री दर, प्रसारण शुल्क र सेवा मूल्य विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृत गरेको पारदर्शी विधि र दर (आन्तरिक PPA) अनुसार निर्धारण गरिन्छ। तेस्रो, कार्यसम्पादनमा आधारित नेतृत्व अन्तर्गत सहायक कम्पनीका CEO खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्यता र कार्यसम्पादनका आधारमा छनोट हुन्छन्, सञ्चालक समिति योग्यतामा आधारित हुन्छ र प्रत्येक कम्पनीसँग वार्षिक KPI सम्झौता गरिन्छ (उत्पादनमा उपलब्धता र लागत, प्रसारणमा प्रणाली विश्वसनीयता र लाइन विस्तार, वितरणमा चुहावट र सेवा गुणस्तर तथा व्यापारमा कारोबार पारदर्शिता र वित्तीय प्रतिफल)। छुट्टै बजेट र लेखा प्रणाली, स्वतन्त्र आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षण, नियामक स्वतन्त्रता र राजनीतिक-प्रशासनिक हस्तक्षेपको न्यूनीकरणले सार्वजनिक स्वामित्वसँगै व्यावसायिक स्वायत्तता सुनिश्चित गर्छन्।
प्रसारण निष्पक्षता सबैभन्दा संवेदनशील सर्त हो। NEA को प्रतिवेदनअनुसार आ.व. २०८२/८३ मा प्रणालीमा उपलब्ध १८.६२ अर्ब युनिटमध्ये करिब १०.८३ अर्ब युनिट (५८.१२%) निजी क्षेत्रबाट, ३५.५९% NEA र यसका सहायक कम्पनीबाट तथा ६.२९% भारतबाट आयात भएको थियो। यसले राष्ट्रिय ग्रिड सबै उत्पादकका लागि निष्पक्ष र विश्वसनीय हुनुपर्ने देखाउँछ। प्रसारण कम्पनी र राष्ट्रिय भार प्रेषण केन्द्र (LDC) लाई व्यापारिक स्वार्थबाट संस्थागत रूपमा अलग राख्नुपर्छ। LDC को प्रणालीगत निर्णय कुनै उत्पादन वा व्यापार कम्पनीको निर्देशनबाट प्रभावित हुनु हुँदैन र यसको स्वतन्त्रता बजेट, कर्मचारी, सञ्चालन निर्णय तथा प्रणालीगत जिम्मेवारीमा वास्तविक रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्छ।
नेपालको वर्तमान अवस्था मिश्रित स्वामित्व र सहभागितामा आधारित छ, जहाँ NEA ले 'सिङ्गल बायर' को भूमिका निर्वाह गर्छ र RPGCL तथा सामुदायिक वितरण संस्था सक्रिय छन्। कुल जडित क्षमता आ.व. २०८२/८३ को अन्त्यसम्ममा ४,१२० MW (निजी २,७१०.६० MW र नेबिप्रा सहायक कम्पनी ७४८.४० MW गरी ३,४५९ MW अर्थात् ८४% र NEA ६६१ MW अर्थात् १६%) पुगेको छ। आ.व. २०८२/८३ मा प्रणालीमा उपलब्ध १८.६२ अर्ब युनिटमध्ये करिब १०.८३ अर्ब युनिट (५८.१२%) निजी क्षेत्रबाट, ३५.५९% NEA र यसका सहायक कम्पनीबाट तथा ६.२९% भारतबाट आयात हुनु र NEA का छ सहायक कम्पनीको जडित क्षमता ७४८.४ MW रहनुले होल्डिङ-सहायक ढाँचा आंशिक रूपमा पहिलेदेखि नै अस्तित्वमा रहेको देखाउँछ। कुल प्रणाली चुहावट आ.व. २०८२/८३ मा १२.१६% रहँदा वितरण चुहावट NEA वितरण वर्षपुस्तिकाअनुसार १०.४४% रहेको छ। कुल प्रणाली चुहावट र वितरण चुहावट फरक सूचक भएकाले तिनलाई एउटै अर्थमा प्रस्तुत गरिनु हुँदैन। यी तथ्यले कार्यक्षमता, वितरण व्यवस्थापन, प्रसारण विस्तार र वित्तीय पारदर्शितामा थप सुधारको आवश्यकता देखाउँछन्।
कर्मचारी सुरक्षा, सम्पत्ति-ऋण व्यवस्थापन र कानुनी सामञ्जस्य
कर्मचारी परिवर्तनका बाधक होइनन्; उनीहरू मानव पुँजी, प्राविधिक दक्षता र संस्थागत स्मृतिका संवाहक हुन्। पुनर्संरचनाअघि नै स्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारी सबै कर्मचारीको नियुक्ति मिति र पुरानो सेवा अवधि कायम रहने, ज्येष्ठता तथा बढुवामा पुरानो सेवा अवधि गणना हुने, तलब, ग्रेड, भत्ता, सञ्चित बिदा र आर्जित सुविधा सुरक्षित रहने, सहमतिबिना प्रतिकूल सेवा सर्त लागू गर्न नपाइने र पुनर्संरचनालाई मात्र आधार बनाएर जबर्जस्ती अवकाश दिन नपाइने बाध्यकारी लिखित कानुनी प्रत्याभूति हुनुपर्छ।
कार्यक्षेत्रअनुसार कम्पनीगत समायोजन गर्दा पुरानो सेवा अवधि, नियुक्ति मिति, ज्येष्ठता, पद र आर्जित सुविधा यथावत् रहनुपर्छ। एकपटक कर्मचारीलाई कम्पनी रोज्ने अवसर दिई अनुभव, दक्षता र आवश्यकताका आधारमा निष्पक्ष मापदण्डबाट छनोट गरिनुपर्छ।
- जलविद्युत् आयोजना तथा विद्युत् गृह → उत्पादन कम्पनी।
- प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन → प्रसारण कम्पनी।
- वितरण केन्द्र तथा ग्राहक सेवा → वितरण कम्पनी।
- विद्युत् खरिद-बिक्री तथा आयात-निर्यात → व्यापार कम्पनी।
- केन्द्रीय प्रशासन, वित्त तथा मानव संसाधन → होल्डिङ कम्पनी।
सङ्क्रमणकालमा सबै सहायक कम्पनीमा साझा कर्मचारी सेवा नियमावली, पुरानो सेवा अवधि र ज्येष्ठताको मान्यता, समान आधारमा तलब र सुविधा, कम्पनीहरूबीच सरुवा तथा वृत्तिविकासको अवसर, ट्रेड युनियन अधिकार र सामूहिक सौदाबाजीको निरन्तरता, गुनासो सुनुवाइ प्रणाली तथा कर्मचारी प्रतिनिधित्व र परामर्शसहितको एकीकृत कर्मचारी सेवा प्रणाली लागू हुनुपर्छ। पुरानो सेवा अवधिको पेन्सन, उपदान, सञ्चित सुविधा, सञ्चयकोष, स्वास्थ्य उपचार, बीमा र अवकाशपछिको सामाजिक सुरक्षा दायित्व व्यवस्थापन गर्न छुट्टै केन्द्रीय कर्मचारी अवकाश तथा सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरी पुनर्संरचनाअघिको दायित्व त्यसमा सुरक्षित राख्नुपर्छ र त्यसपछिको सेवा अवधिका लागि सम्बन्धित कम्पनीले नियमित योगदान गर्नुपर्छ।
सम्पत्ति, ऋण तथा दायित्व हस्तान्तरण हचुवाको भरमा हुनु हुँदैन। पुनर्संरचनाअघि सम्पूर्ण चल-अचल सम्पत्तिको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन, विद्यमान ऋण तथा वित्तीय दायित्वको परीक्षण, आयोजना, PPA, ठेक्का र दीर्घकालीन सम्झौताको कानुनी परीक्षण, निर्माणाधीन आयोजनाको जिम्मेवारी निर्धारण, अवकाश दायित्वको छुट्टै पहिचान र पारदर्शी अभिलेख व्यवस्थापन हुनुपर्छ। कुनै सहायक कम्पनीलाई नाफामुखी सम्पत्ति र अर्कोलाई अत्यधिक ऋण थोपर्न मिल्दैन।
कानुनी सामञ्जस्यका सन्दर्भमा प्रस्तावित विद्युत् विधेयक, २०८० ले विद्युत् ऐन, २०४९ को एकमुष्ट अनुमतिपत्र प्रणालीको सट्टा कार्यगत विभाजन र प्रतिस्पर्धी बजारको परिकल्पना गरेको भए पनि उक्त विधेयक २०८२ भदौ २७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै निष्क्रिय भएको छ। नयाँ विद्युत् कानुन र प्राधिकरण ऐन, २०४१ मा आवश्यक संशोधन गरी कार्यगत पृथकीकरण, प्रतिस्पर्धी बजार, सार्वजनिक स्वामित्व, खुला ग्रिड पहुँच, नियामकीय स्वतन्त्रता, होल्डिङको अधिकार, सहायक कम्पनी गठन, सम्पत्ति-दायित्व व्यवस्थापन, कर्मचारी सेवा सुरक्षा र सञ्चालक समितिमा विज्ञताबीच तालमेल मिलाउनुपर्छ। साथै, विद्युत् नियमन आयोगको संस्थागत स्वतन्त्रता र क्षमता सुदृढ गर्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सिकाइ, पुँजी नीति, जोखिम र आवश्यक पूर्वतयारी
विश्व बैंकका अध्ययनहरूले Unbundling कार्यगत पृथकीकरण, कानुनी पृथकीकरण, स्वतन्त्र प्रसारण सञ्चालक (ITO), स्वतन्त्र प्रणाली सञ्चालक (ISO) र स्वामित्व पृथकीकरण (Ownership Unbundling) का विभिन्न तहमा हुन सक्ने देखाएका छन्। सबै देशले निजीकरणलाई आधार बनाएका छैनन् र एउटै मोडल सबैका लागि उपयुक्त मानिएको पनि छैन। दक्षिण कोरिया (KEPCO) मा सन् २००१ मा उत्पादन छवटा कम्पनीमा विभाजन हुँदा KEPCO को शतप्रतिशत स्वामित्व रहे पनि KEPCO आफैँ सूचीकृत र सरकारी नियन्त्रणमा रहेको तथा पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा नरहेको यथार्थलाई ध्यान दिनुपर्छ। फ्रान्स (EDF, RTE, Enedis) मा RTE (EDF को ५०.१% सहित Caisse des Dépôts र CNP Assurances को स्वामित्वमा) स्वतन्त्र सञ्चालकका रूपमा काम गर्छ। नर्वेमा Statkraft र Statnett दुवै १००% सार्वजनिक स्वामित्वमा छन्। भुटानमा Druk Holding & Investments (DHI) अन्तर्गत DGPC र BPC सार्वजनिक स्वामित्वमा छन्। दक्षिण अफ्रिका (Eskom) मा राज्यको स्वामित्व कायम राख्दै विभाजन अघि बढाउँदा तयारीबिना ऋण, वित्तीय स्वास्थ्य र समन्वयमा चुनौती देखिएको छ। जापानमा उत्पादन र खुद्रा व्यापार प्रतिस्पर्धाका लागि खुला राखी प्रसारण-वितरणमा स्वतन्त्रता र OCCTO मार्फत समन्वय गरिन्छ। चीनमा State Grid र China Southern Power Grid ले विशाल ग्रिड सञ्चालन गर्छन्। अमेरिकामा निजी, नगरपालिका र सहकारीको मिश्रित संरचनामा क्षेत्रीय ISO/RTO ले समन्वय गर्छन्। भारतमा NTPC, POWERGRID र राज्य DISCOM अलग संरचनामा छन्। श्रीलङ्कामा CEB रूपान्तरणमा सङ्क्रमणकालीन चुनौती देखिएको छ। युरोपेली सङ्घ (Directive 2001/23/EC) मा हस्तान्तरण हुँदा रोजगार सम्बन्धका अधिकार-दायित्वको निरन्तरता, परामर्श र हस्तान्तरणकै कारण बर्खास्त गर्न नपाइने व्यवस्था रहे पनि पूरक पेन्सन र अपवादका सीमाका कारण नेपालमा कानुनबाटै विशेष प्रत्याभूति चाहिन्छ।
तुलनात्मक आँकडाअनुसार जडित क्षमता र चुहावट/क्षतिमा व्यापक भिन्नता देखिन्छ: चीनमा ४,०१०+ GW, पूर्ण सरकारी (SGCC, CSG) र ~४-५%; अमेरिकामा ~१,४०० GW (उच्च हुन सक्ने), निजी कम्पनी, नगरपालिका, सहकारी तथा ISO/RTO र ~५-६%; भारतमा ५३२.७४ GW, NTPC/POWERGRID र राज्य DISCOM तथा AT&C ~१५.०४% (चुहावट होइन); जापानमा ~३३०-३९० GW, निजी क्षेत्रीय कम्पनी र प्रसारण-वितरणको कानुनी विखण्डन तथा ~४-५%; फ्रान्समा ~१६१ GW, EDF अन्तर्गत RTE र Enedis तथा वितरण ~६-७%; नर्वेमा ~४०.४ GW, Statkraft र Statnett (१००% सार्वजनिक) तथा ~५%; श्रीलङ्कामा ~५.२-५.५ GW, CEB को रूपान्तरण प्रक्रियामा तथा ~७-९%; भुटानमा ~३.५-३.६ GW, DHI अन्तर्गत DGPC र BPC (सार्वजनिक) तथा ~२-५%; र नेपालमा ४.१२० GW (२०८२/८३), NEA र सहायक कम्पनी, RPGCL, निजी IPP तथा प्रणाली चुहावट १२.१६% (आ.व. २०८२/८३) रहेको उल्लेख छ। तर ४-५% चुहावट भएका चीन, जापान र नर्वेमा स्वामित्व ढाँचा फरक-फरक भएकाले सफलता कम्पनीको सङ्ख्या वा स्वामित्वको स्वरूपभन्दा स्वतन्त्र नियमन, स्पष्ट कार्यविभाजन, वित्तीय अनुशासन, व्यावसायिक नेतृत्व र निष्पक्ष ग्रिड सञ्चालनमा निर्भर हुन्छ। नेपालले फ्रान्स, नर्वे र भुटानबाट सार्वजनिक स्वामित्वसहितको स्वायत्त संरचना तथा जापान र अमेरिकाबाट प्रसारण निष्पक्षता सिक्न सक्छ, तर हुबहु नक्कल गर्नु उपयुक्त हुँदैन।
पुँजी परिचालन र सेयर स्वामित्वका सम्बन्धमा निम्न दुई वैकल्पिक व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्छ।
(क) मूल विकल्प : निजीकरण होइन—एकीकृत सार्वजनिक स्वामित्व
यस मोडलअन्तर्गत होल्डिङ कम्पनी र यसका चारवटै सहायक कम्पनीमा शतप्रतिशत सार्वजनिक स्वामित्व कायम रहन्छ। यस्तो स्वामित्वलाई सम्बन्धित ऐन तथा कानुनमार्फत सुनिश्चित गरी सार्वजनिक स्वामित्वमा रहेका सेयर बिक्री, हस्तान्तरण, निजीकरण वा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा स्वामित्व परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, राज्यको रणनीतिक नियन्त्रण र नागरिकप्रतिको जवाफदेहितालाई यस मोडलको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा अवलम्बन गरिन्छ।
(ख) वैकल्पिक व्यवस्था : बहुमत सार्वजनिक स्वामित्व कायम राखी स्वदेशी पुँजी परिचालन
वैकल्पिक रूपमा निश्चित समयावधिसम्म होल्डिङ कम्पनीको ५१ देखि ७० प्रतिशतसम्म स्वामित्व कायम राखी सहायक कम्पनीका निश्चित सेयर सर्वसाधारण, कर्मचारी र आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई जारी गरी स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था विचार गर्न सकिन्छ।
यद्यपि, यो विकल्प प्रारम्भदेखि नै अनिवार्य सर्त वा स्वतः लागू हुने व्यवस्था गर्नु हुँदैन। यसको अवलम्बन गर्नुअघि स्वतन्त्र आर्थिक तथा वित्तीय मूल्याङ्कन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, स्वामित्वको सीमा, नियामकीय व्यवस्था, संस्थागत सुशासन र राष्ट्रिय रणनीतिक हितमाथि पर्ने प्रभावको समग्र परीक्षण गर्नुपर्छ। उक्त परीक्षणका आधारमा उपयुक्त ठहरिएमा मात्र छुट्टै नीतिगत तथा कानुनी निर्णयमार्फत यो विकल्प कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ।
विकल्प परिवर्तन गर्दा कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको सामञ्जस्य
विकल्प (ख) अवलम्बन गर्ने निर्णय भएमा मूल नीतिमा उल्लेखित शतप्रतिशत सार्वजनिक स्वामित्व, सेयर बिक्री तथा हस्तान्तरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध र निजीकरण निषेधसम्बन्धी प्रावधानलाई नयाँ स्वामित्व संरचनाअनुरूप परिमार्जन गर्नुपर्दछ। त्यस अवस्थामा होल्डिङ कम्पनीको न्यूनतम सार्वजनिक स्वामित्व सीमा, राज्यको निर्णायक रणनीतिक नियन्त्रण, सहायक कम्पनीको सेयर स्वामित्वसम्बन्धी सीमा तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण सुनिश्चित गर्ने कानुनी प्रावधान स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
यस संरचनाको आधारभूत मोडल विकल्प (क), अर्थात् ‘निजीकरण होइन—एकीकृत सार्वजनिक स्वामित्व’ हुनेछ। विकल्प (ख) लाई मूल मोडलको अनिवार्य अङ्ग नबनाई भविष्यमा आवश्यक र उपयुक्त देखिएमा स्वतन्त्र मूल्याङ्कन तथा छुट्टै नीतिगत र कानुनी निर्णयपछि मात्र अवलम्बन गर्न सकिने वैकल्पिक व्यवस्थाका रूपमा राख्नुपर्दछ। यसबाट सार्वजनिक स्वामित्व र राष्ट्रिय रणनीतिक हितको संरक्षण गर्दै आवश्यकताअनुसार स्वदेशी पुँजी परिचालनको सम्भावनासमेत खुला रहन्छ।
होल्डिङले दैनिक सञ्चालनमा हस्तक्षेप गरिरहे यो पुरानै प्राधिकरणको "नयाँ लुगा" मात्र बन्नेछ। साथै, पूर्ण विभाजनका समर्थकले अलग स्वामित्व र स्वतन्त्र प्रसारणले स्वार्थको द्वन्द्व अझ प्रभावकारी रूपमा हटाउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले होल्डिङभित्र प्रसारण निष्पक्षतामा शङ्का गर्न सक्छन् भन्ने चिन्ता जायज भएकाले प्रसारण र LDC को स्वायत्तता तथा नियामकीय स्वतन्त्रतामा सामान्यभन्दा कडा व्यवस्था चाहिन्छ।
निर्णयअघि चल-अचल सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन, ऋण-लगानी-PPA-दीर्घकालीन सम्झौताको अध्ययन, चार क्षेत्रको लागत-राजस्व विश्लेषण, कर्मचारी तथ्याङ्क तथा सेवा-सर्तको अध्ययन, पेन्सन-उपदान-अवकाश दायित्वको वास्तविक मूल्याङ्कन, ग्राहक महसुल तथा विद्युत् सेवामा पर्ने प्रभाव, ऊर्जा सुरक्षा तथा आयात-निर्यातको मूल्याङ्कन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा सार्वजनिक सेवा दायित्वको अध्ययन, कानुनी तथा संस्थागत संशोधनको पहिचान, प्रसारण निष्पक्षता तथा नियामकीय स्वतन्त्रताको मूल्याङ्कन, कर्मचारी-ट्रेड युनियन-उपभोक्ता-निजी क्षेत्र-विज्ञको सुझाव सङ्कलन र सङ्क्रमणकालीन समयतालिकासहितको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। साथै, तीन र चार कम्पनीका विकल्पको तुलनात्मक अध्ययनसहित सरोकारवालासँग छलफल गरिनुपर्छ।
चरणबद्ध कार्यान्वयनको मार्गचित्र
- प्रारम्भिक अध्ययन तथा मूल्याङ्कन: पुनर्संरचनासम्बन्धी कानुनी, वित्तीय, प्राविधिक र संस्थागत अध्ययन गर्ने; सम्पत्ति-दायित्व, ऋण, विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) र ठेक्काको मूल्याङ्कन गर्ने; चार कार्यक्षेत्रको लागत-राजस्व विश्लेषण गर्ने।
- प्रभाव मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक परामर्श: कर्मचारी र उपभोक्तामा पर्ने प्रभावको अध्ययन गर्ने; तीन र चार कम्पनीका विकल्पको तुलना गर्ने; सरोकारवालासँग औपचारिक सार्वजनिक परामर्श गर्ने।
- कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्धारण: आवश्यक कानुनी संशोधन पहिचान गर्ने; नयाँ विद्युत् कानुनको अवस्थाअनुसार प्राधिकरण ऐन, २०४१ संशोधन गर्ने; होल्डिङ कम्पनी र सहायक कम्पनीहरूको अधिकार, कानुनी स्वरूप, सार्वजनिक स्वामित्व तथा कर्मचारी सेवा सुरक्षाको कानुनी प्रत्याभूति गर्ने; नियमन र प्रसारण निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने।
- वित्तीय पृथकीकरण तथा लेखा प्रणाली स्थापना: उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार गरी चार कार्यक्षेत्रको छुट्टाछुट्टै लेखा प्रणाली (Ring-fencing) लागू गर्ने; आन्तरिक हस्तान्तरण मूल्य र प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्ने।
- सहायक कम्पनी स्थापना तथा सम्पत्ति-दायित्व व्यवस्थापन: सहायक कम्पनीहरू दर्ता गरी नियमन आयोगबाट अलग-अलग अनुमतिपत्र लिने; सम्पत्ति, ऋण र दायित्वको पारदर्शी तथा न्यायोचित व्यवस्थापन गर्ने; कर्मचारीको सेवा निरन्तरतासहित समायोजन गर्ने।
- स्वतन्त्र प्रणाली सञ्चालन तथा संस्थागत नेतृत्व: विद्युत् प्रणाली सञ्चालन केन्द्र (LDC) लाई आयोगको निगरानीमा स्वतन्त्र प्रणाली सञ्चालकका रूपमा राख्ने; खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) छनोट गर्ने; स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचक (KPI) र कार्यसम्पादन सम्झौता लागू गर्ने; केन्द्रीय कर्मचारी अवकाश कोष सञ्चालन गर्ने।
- व्यावसायिक स्वायत्तता तथा सुशासन: सहायक कम्पनीहरूलाई पूर्ण व्यावसायिक स्वायत्तता प्रदान गर्ने; कार्यसम्पादन, सेवा गुणस्तर र ग्राहक सन्तुष्टिको मूल्याङ्कन गर्ने; वित्तीय अनुशासन, सुशासन र जवाफदेहिता सुदृढ गर्ने; कर्मचारी सेवा सुरक्षाको निरन्तर अनुगमन गर्ने।
- प्रविधि आधुनिकीकरण तथा वितरण सुधार: स्मार्ट मिटरिङ, SCADA/EMS जस्ता स्वचालित प्रणालीको विस्तार गर्ने; वितरण चुहावट हालको करिब १०.४४ प्रतिशतबाट घटाई ७-८ प्रतिशतभित्र कायम गर्ने लक्ष्यसहित सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
- दीर्घकालीन लगानी तथा विद्युत् व्यापार विस्तार: उत्पादन र प्रसारण पूर्वाधारमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने; भारतको IEX र बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापार विस्तार गर्ने।
- स्वतन्त्र मूल्याङ्कन तथा भावी संस्थागत सुधार: पुनर्संरचनाको स्वतन्त्र संस्थागत मूल्याङ्कन गर्ने; आवश्यक व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने; सार्वजनिक स्वामित्व र रणनीतिक नियन्त्रणको समीक्षा गर्ने; पुँजी बजारमार्फत लगानी परिचालन गर्ने।
सफल पुनर्संरचनाका अनिवार्य आधार
- नेपाल सरकारको सार्वजनिक स्वामित्व र सहायक कम्पनीहरूमा होल्डिङ कम्पनीको स्वामित्व कानुनद्वारा स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्ने।
- स्पष्ट कानुनी संरचना, अधिकार क्षेत्र र सहायक कम्पनीहरूको वास्तविक व्यावसायिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुनुपर्ने।
- स्वतन्त्र र प्रभावकारी नियमन तथा प्रसारण र प्रणाली सञ्चालनमा निष्पक्षता सुनिश्चित हुनुपर्ने।
- पारदर्शी वित्तीय व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन र संस्थागत जवाफदेहिता कायम हुनुपर्ने।
- कर्मचारीको सेवा निरन्तरता, आर्जित अधिकार र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै पेन्सन, उपदान तथा सञ्चित अवकाश दायित्वको दिगो व्यवस्थापन हुनुपर्ने।
- उपभोक्ता हित, गुणस्तरीय विद्युत् सेवा, ग्रामीण विद्युतीकरण र सार्वजनिक सेवा दायित्वको संरक्षण हुनुपर्ने।
- राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा र दीर्घकालीन लगानीको सुनिश्चितता हुनुपर्ने।
अन्त्यमा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना कम्पनीको सङ्ख्या थप्ने वा संरचना विभाजन गर्ने विषयमा मात्र सीमित छैन। यो राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा, उपभोक्ता हित, जलविद्युत् विकास र क्षेत्रीय बजारमा नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतासँग जोडिएको राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हो। सुधार आवश्यक छ; तर सार्वजनिक सम्पत्तिको अव्यवस्थित विभाजन, संस्थागत समन्वय कमजोर पार्ने काम वा हजारौँ कर्मचारीलाई अनिश्चिततामा राख्ने काम हुनु हुँदैन।
विद्युत् क्षेत्रको कार्यगत विभाजन, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिताका लक्ष्य पूरा गर्न प्राधिकरणको रणनीतिक सार्वजनिक स्वामित्व समाप्त गर्नैपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। एकीकृत होल्डिङ कम्पनीअन्तर्गत स्वायत्त सहायक कम्पनी, छुट्टाछुट्टै लेखा, कार्यसम्पादनमा आधारित नेतृत्व, स्वतन्त्र नियमन र निष्पक्ष प्रसारण पहुँचमार्फत आवश्यक सुधार सम्भव हुन सक्छ। यसका लागि सरकारले पुनर्संरचनाअघि सार्वजनिक स्वामित्व, सहायक कम्पनीहरूको स्वामित्व तथा भावी संरचनाबारे स्पष्ट नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ। साथै, स्वतन्त्र अध्ययन गराउने, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, कर्मचारी, उपभोक्ता, निजी क्षेत्र र विज्ञसँग संवाद गर्ने तथा कानुनी प्रत्याभूतिसहित कार्यान्वयनको मार्गचित्र तयार गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो।
पुनर्संरचनाको सफलता कम्पनीको सङ्ख्या बढ्नुमा होइन; विद्युत् सेवाको गुणस्तर सुधार, उत्पादन र प्रसारण क्षमता विस्तार, वित्तीय पारदर्शिता, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र कर्मचारीको आर्जित अधिकारको संरक्षणमा मापन हुनुपर्छ। यो निर्णय एक सरकार वा एक पुस्ताको होइन, देशको दीर्घकालीन ऊर्जा भविष्यको हो।
हाम्रो नीतिगत मान्यता
- खण्डीकरण होइन — वैज्ञानिक पुनर्संरचना।
- निजीकरण होइन — एकीकृत सार्वजनिक स्वामित्व।
- NEA Holding Company — स्वायत्त Subsidiaries।
- स्वामित्वमा एकता — सञ्चालनमा व्यावसायिक स्वतन्त्रता।
- कर्मचारी असुरक्षा होइन — सेवा निरन्तरता र सामाजिक सुरक्षा।
- सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण — उपभोक्ता हितको सुनिश्चितता।
- टकराव होइन — तथ्यमा आधारित संवाद र सहमति।
सक्षम प्राधिकरण • स्वायत्त कम्पनी • सुरक्षित कर्मचारी • गुणस्तरीय विद्युत् सेवा • राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा • समृद्ध नेपाल।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना: खण्डीकरण होइन, एकीकृत सार्वजनिक होल्डिङ कम्पनी मोडल
-
एनटीपीसीले पुरानो दरमा बिजुली दिन नमानेपछि प्राधिकरण पुनः बोलपत्र गर्दै
-
अधिकांश स्थानमा मौसम सफा रहने, तराईमा बिहान हुस्सु र कुहिरोको सम्भावना
-
तीन दिनको गिरावटपछि नेप्सेमा सामान्य सुधार, कारोबार रकम भने घट्यो
-
मध्यकालीन सम्झौताको विद्युत् पनि भारतीय एक्सचेन्जमा, निर्यात स्वीकृति १,१९८ मेगावाट पुग्यो
-
भारतले गैर-सौर्य समयमा पनि प्रसारण पहुँच विस्तार गर्दै, नेपाललाई भने चौबीसै घण्टा विद्युत् व्यापारमा अवरोध