लगानी बोर्डले दुई वर्षदेखि जाबो एउटा चिठी नदिंदा अरुण तेस्रोको निर्माण कार्य अहिलेकै हिसाबमा कम्तीमा दुई वर्ष पर धकेलियो । लगानी बोर्डका पदाधिकारीहरुलाई तलब, भत्ता, गाडीलगायत सबै सुविधा दिइएको छ । जनताले तिरेको कर यिनले खाइरहेका छन् । खाइसकेपछि गर्नुपर्ने काम नगर्नु कृतघ्नता मात्र होइन, अख्तियारको दुरुपयोग पनि हो । गर्नुपर्ने काम नगर्ने र नगर्नुपर्ने काम गर्ने अपराध पनि हो । लगानी बोर्ड स्थापना भएदेखि नेपालमा ठूला लगानी हुन सकेका छैनन् । न लगानी बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई ज्ञान छ, न त अनुभव नै । थाहै नपाएपछि काम हुने कुरो पनि भएन ।

सन्दर्भ अरुण तेस्रोकै । लगानी बोर्ड ऐनले ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना हेर्ने भनिएको छ । नेपालमा लगानी नभित्रियोस्, लगानीकर्तालाई हैरानी होस्, फर्कोस र आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउँ भन्ने ध्येयले यो बोर्ड गठन भएको हो । बोर्डको संरचना, यिनमा भर्ती हुने पात्र र यिनका कर्मले त्यो ध्येयलाई पूरा गराएको पनि छ ।

अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक सतलजले प्रसारण लाइनको ठेक्का लगाउँदा दुईवटा प्याकेज बनायो । पहिलोले तार (कण्डक्टर) आपूर्ति गर्ने, दोस्रोले टावर खडा गरी तार तान्ने । तार ल्याउने ठेक्का पाएको थियो भारतकै अपार भन्ने कम्पनीले । ठेक्का सम्झौता हुँदा मूल्य समायोजनको सुविधा दिइएको थियो । अर्थात् टेण्डर गर्दा र आपूर्ति गर्दा मूल्य वृद्धि भए त्यसको दाबाी प्रवद्र्धकले गर्ने । मूल्य गतिशील भइरहने मालवस्तुको टेण्डर गर्दा विश्वभर मूल्य समायोजनको सुविधा दिइएको हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने धेरै अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा पनि यस्तो बन्दोबस्त हुन्छ । यो कुनै ठूलो कुरो होइन ।

तर अरुण तेस्रोको तार आपूर्तिकर्ताले मालवस्तु आपूर्ति गर्दा मूल्य वृद्धि भएको जनाउ दियो, त्यसलाई सतजले स्वीकार ग¥यो, अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण पनि थिएन । त्यसको भुक्तानी अग्रिम भएको हुँदैन, किनभने कति मूल्य वृद्धि हुन्छ भन्ने थाहै हुन्न । त्यही भएर त्यसको प्रतीत पत्र खोलिएको हुँदैन ।

अब प्रवद्र्धक सतलजले आपूर्तिकर्ता अपारलाई भुक्तानी दिनुपर्ने भयो । त्यसका लागि उसले बैंकलाई चिठी लेख्यो । बैंकले विदेशी विनिमयको भुक्तानी सिधै गर्न पाउँदैन । त्यही भएर सतलज आफ्नो ‘मालिक’ लगानी बोर्ड गयो । बोर्डले सात महिना त्यो चिठी हेरेन । सतलज कराएको करायै गर्‍यो । बोर्डले सुन्दै सुनेन, कानमा तेल नै हालेर बस्यो । डेढ वर्षपछि बल्ल एउटा चिठी लेखुँ कि नलेखुँ शैलीमा अर्थ मन्त्रालयलाई लेख्यो । मन्त्रालयले यस्तोमा थप राजस्व लिइरहनु नपर्ने स्पष्ट लेख्दा पनि बोर्डले सिफारिस गरिदिएन । यस्तो सिफारिस नपाएका कारण सतलजले भुृक्तानी गर्न सकेन । ठेक्का सम्झौता भइसकेको अपारले ठेक्का रद्द गरिदियो । सतलजले पुनः ठेक्का गर्‍यो । तर लगानी बोर्डको चालामाला थाहा पाएकाले कसैले पनि ठेक्का हालेनन् ।

अब अरुण तेस्रोको काम ७० प्रतिशत पूरा भइसकेको छ । आगामी फेब्रुअरी २५ मा बत्ती बल्न ठिक्क छ । यता तार छैन । तार आयात गर्न लगानी बोर्डले सिफारिस नगरिदिएर सतलजले ठेकेदार पाउन सकेको छैन । आयोजना बन्ने भयो, प्रसारण लाइन नबन्ने भो ।
यसो गर्दा दुई वर्ष बितिसक्यो, आजका मितिसम्म बोर्डले निर्णय गर्न सकेको छैन । बोर्डले जुन गर्नुपर्ने काम थियो त्यो गरेन । अर्थात् त्यो अपराध गर्‍यो । नेपाल सरकारको राजस्व समेत मारेको छ बोर्डले ।

बोर्डको यो सिफारिस नदिएकै कारण दुई वर्ष ढिला त भयो । अब यसको असर नेपाल सरकारको आम्दानी, रोयल्टी, कर लगायत सबैमा पर्‍यो । बिजुलीबाट मात्र नेपालाई यो दुई वर्षको अवधिमा कति घाटा भयो त्यो हेरौं । अरुण तेस्रोबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली पाउने सम्झौता छ । अरुण तेस्रोको जडित क्षमता ९ सय मेगावाट हो । यसअनुसार नेपालले १९७.१ मेगावाट बिजुली सिंत्तैमा पाउँछ । अब यो दुई वर्ष पर धकेलिंदा नेपाललाई कति घाटा भयो ? अब त्यो घाटा लगानी बोर्डका पदाधिकारीहरुहरुबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असुल्न मुद्दा चलाउनुपर्छ ।

अरुण तेस्रोबाट वार्षिक ३४६६ गिगावाट घण्टा (३ अर्ब ४६ करोड ६० लाख युनिट) बिजुली उत्पादन गर्छ । यसरी उत्पादन हुने बिजुलीमा नेपालको हक २१.९ प्रतिशत लाग्छ । यो भनेको अरुण तेस्रोबाट नेपालले एक वर्षमा ७५ करोड ९० लाख ५४ हजार युनिट बिजुली पाउँछ । अरुण तेस्रोबाट उत्पादित बिजुली पनि भारतले नै खरिद गरिदिने कुरोकानी भइरहेको छ । भारतले लैजाने औसत दर भारु ५ छ । यस हिसाबले अरुण तेस्रोको बिजुली बेच्दा नेपाल सरकारलाई एक वर्षमा ६ अर्ब ७ करोड २४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । दुई वर्षको आम्दानी १२ अर्ब १४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ (नेरु) हुन आउँछ ।
अब प्रश्न उठ्छ लगानी बोर्डका सीइओ र कर्मचारीहरुको अकर्मण्यताको लागत १२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पर्न आयो । अर्थात् यिनका नालायकपनको मोल राज्यले चुकाउनु पर्‍यो— १२ अर्ब १४ करोड । यो यिनीहरुको कार्य क्षमता अभावका कारण राज्यलाई नोक्सान परेको हो । हिजो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक हजार रुपैयाँ घूस खाएको आरोपमा एउटा सुब्बालाई मुद्दा चलाएको थियो । राज्यलाई १२ अर्ब रुपैयाँ घाटा खुवाउने यिनलाई अख्तियारले मुद्दा चलाउनु पदैन ?

पदमा बसेपछि अधिकार मात्र हुँदैन, कर्तव्य पनि साथै हुन्छ । कर्तव्यपालनाका लागि नै राज्यले यी पदाधिकारीहरुलाई यत्रो सुख सुविधा दिएको । तर राज्यको स्रोत दोहन पनि गर्ने, काम पनि नगर्ने भनेको यो जतिको बेइमानी अरु हुन सक्दैन । अनि यिनका अल्पज्ञान, अल्पबुद्धि, अनुभवहीनताका कारण राज्य र विदेशी लगानीकर्ताले अर्बाैं रुपैयाँ नोक्सान सहनुपर्ने ? लगानी बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारीका कारण सतलजलाई दुई वर्षको अवधिमा ४३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ घाटा परेको छ (नेपाललाई दिने बिजुली कटाएर) । समयमा उत्पादन गर्न नपाउनु नै आम्दानी गुम्नु हो । सतलज सरकारी कम्पनी भएकाले यस्तो घाटा सहन सक्ला । यदि ऊ निजी क्षेत्र भएको भए सक्थ्यो ? सरकारी होस् वा निजी नेपालका नालायक पदाधिकारीको कारण कसैलाई पनि घाटा खुवाउनु अपराध नै हो ।

तसर्थ नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो मामिलाको गम्भीर छानबिन गर्नैपर्छ । बोर्डको यस्तै रबैयाका कारण कुनै पनि ठूला आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । यहाँसम्म कि प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने, वनको क्लियरेन्स लिने, राइट अफ वे मिलाउन सहज र समन्वय गर्नेजस्ता बोर्डले गर्नैपर्ने सामान्य कामहरु पनि गरिदिएको छैन् । त्यसैले यो लगानी बोर्डको औचित्य छैन । यसलाई जति राख्यो, यसले देशलाई हानि हुने कामबाहेक अरु गर्न सक्दैन र जान्दैन पनि । किनभने यसको संरचना नै यस्तो छ कि समय नै दिन नसक्ने प्रधानमन्त्री अध्यक्ष छन् । मन्त्रीहरु पदेन सदस्य छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको झुण्ड एकट्ठा गर्दैमा त्यो संस्था बन्न सक्दैन । जसरी जल तथा ऊर्जा आयोगमा प्रधानमन्त्री लगायत सबै मन्त्री, सबै सचिव पदेन सदस्य छन् । बैठकै बस्दैन ।

विद्युत् प्राधिकरण र विद्यु्त विकास विभाग र ऊर्जा मन्त्रालय नेपालको जलस्रोत र जलविद्युत् क्षेत्रमा आफैमा एउटा विश्वविद्यालय सरह हो । यी निकायले यतिका वर्षदेखि यो क्षेत्रमा संस्थागत अनुभव हासिल गरेका छन् । द्विपक्षीय, बहुपक्षीय वार्ता गरी आयोजना विकास गरेका छन् । तर यो लगानी बोर्ड, जसको सीइओलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो एउटा कार्यकर्ताका रुपमा टपक्क टिपेर राख्छ, अनि ५ सय मेगावाटभन्दा बढीको जिम्मेवारी दिन्छ, अनि सक्छ ? मेगावाट भनेको के हो भन्ने थाहा नपाउने सीइओले संस्था चलाएपछि योजत्तिको लाजमर्दाे अरु के हुन सक्छ ? विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार नै नेपालको विद्युत् क्षेत्र शासित हुनुपर्छ, केपी ओली, शेरबहादुर र पुष्पकमलका विरुदावली गाउनेहरुको जत्थाले होइन ।

याे पनि : लगानी बोर्डले अरुण तेस्रोको काम २ वर्षदेखि रोकाइदियो