म्याग्दी: डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीले रुख कटान आदेश नदिँदा १३२ केभी क्षमताको डाँडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सञ्चालन गरिरहेको आयोजनामा करिब ८० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ ।

सन् २०२१ डिसेम्बर ३१ मा रु तीन अर्ब ५७ करोड लागतमा भारतीय कम्पनी लार्सन एण्ड टुयुब्रो लिमिटेड सँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार सन् २०२५ नोभेम्बर १६ भित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, हालसम्म ५९ टावरमध्ये ४५ टावरको काम सकिए पनि वन क्षेत्रभित्र पर्ने ३,९३६ रुख काट्न आदेश नआउँदा चारवटा टावरमा काम रोकिएको आयोजनाका प्रमुख रोशन अग्रवालले जानकारी दिए ।

आयोजनाले रुख कटानका लागि आवश्यक जग्गा खरिद गरी सोधभर्ना र बिरुवा हुर्काउने पहिलो किस्ता रकमसमेत उपलब्ध गराइसकेको छ । तर, वन कार्यालयले स्थलगत अध्ययन र प्रतिवेदन तयार गर्न ढिलाइ गरेकाले कटान आदेश जारी हुन सकेको छैन । वन कार्यालयका प्रमुख विष्णु अधिकारीले जनशक्तिको कमीका कारण काम अघि बढ्न ढिलाइ भएको स्वीकार गरेका छन् ।

५१ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको डाँडाखेत सबस्टेसनमा १३३÷३३ केभी, ३० एमभिए क्षमताको उपकरण जडान सुरु भएको छ भने राहुघाट सबस्टेसनमा २२०÷१३२÷३३ केभी, २०० एमभिए क्षमताको जीआईएस प्रविधियुक्त उपकरण राख्ने र भवन निर्माणको काम थालिएको छ । सबस्टेसनका लागि आवश्यक ८५ प्रतिशत उपकरण आयात भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।

कुल रु चार अर्ब ८७ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा रु एक अर्ब पाँच करोड विद्युत् प्राधिकरण र रु तीन अर्ब ८२ करोड एसियाली विकास बैंकको ऋण लगानी रहेको छ । यस प्रसारण लाइनमार्फत म्याग्दी नदी र सहायक खोलामा निर्माणाधीन १७२ मेगावाट क्षमताका चार वटा जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछन् ।

हाल ३५.५ मेगावाट क्षमताको चिमखोला–राहुघाट–मङ्गले र २१.३ मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजना परीक्षण उत्पादन सुरु गरिसकेका छन् भने अपर राहुघाट (४८.५ मेगावाट), राहुघाट (४० मेगावाट) र माथिल्लो ठूलोखोला (२३.५ मेगावाट) आयोजनाहरू अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । तर, प्रसारण लाइन ढिलाइ हुँदा विद्युत् आपूर्ति प्रभावकारी रूपमा विस्तार हुन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजाले प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक रुख कटान आदेश तत्काल दिन वन कार्यालयलाई ताकेता गरेका छन्  । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले पनि प्रदेशसभामा विषय उठाउँदै वन कार्यालयको ढिलासुस्तीले ऊर्जा क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको बताएका छन् ।