जनतालाई दैनिक १८ घण्टासम्मको अन्धकार (लोडसेडिङ) मा राखे।र उद्योगीहरुले खपत गरेको बिजुली पैसा तिर्न किचकिच मात्र गरेनन्, सम्पूर्ण राज्यशक्ति नै लगाए । यो निकृष्ट र निर्लज्ज कार्य हो । यसको जति भत्र्सना गरे पनि कम नै हुन्छ । किनभने अन्य सर्वसाधरणको घरमा ६० दिनसम्म बक्यौता तिरेन भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तत्काल लाइन काट्छ । वर्षका २ लाख ग्राहकहरुको लाइन काट्दै आएको प्राधिकरणले आफ्नो बक्यौता उठाउने एकमात्र विकल्प भनेको लाइन काट्ने नै हो । जसरी मोबाइल फोनमा पैसा सकिएपछि त्यसलाई रिचार्ज गर्न पैसा तिर्नुपर्छ, त्यसैगरी बिजुलीको महसुल पनि तिर्नैपर्छ । बिजुली सेवन गरेर पैसा नतिर्लान् भनेर विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१, विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४, विद्युत् नियमावली, २०७५, विद्युत् वितरण नियमावली, महसुल संकलन विनियमावली, विद्युतु् नियमन आयोग नियमावलीलगायत एक दर्जन ऐन–नियमहरुमा व्यवस्था गरिएको छ । 
तर केही व्यापारीहरुले देशका प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारीहरुलाई मदारीले बाँदर नचाएझैं नचाइदिए । प्राधिकरणले लाइन काट्ने हो भन्न थालेपछि यी डिफल्टर उद्योगहरुले चौबीस घण्टा उद्योग चलाएर माल गोदाममा राख्छन् । प्राधिकरणले लाइन काटेपछि त्यही स्टकमा राखिएको सामान बेच्छन् । अनि स्टक सकिएपछि खल्तीमै राखिएका जस्ता प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीलाई ‘निर्देशन’ दिन्छन् । उद्योगीहरुबाट जसै ‘निर्देशन’ आउँछ अनि प्राधिकरणमाथि घिनलाग्दो, ऐन कानुनविपरीतको हस्तक्षेप हुन थाल्छ । प्राधिकरणले चार, चार पटक लाइन काटिसकेको छ, तीनपटक केपी ओलीले जोडाए, एक पटक पुष्पकमल दाहालले जोडाए ।
नेपालमा केही उद्योगी र देशका प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र नियमन आयोगका पदाधिकारीहरुलाई कानुन लाग्दैन । पछिल्लोपटक विद्युत् नियमन आयोगले दफा ३७ प्रयोग गरेर निर्देशन दियो कि लाइन नकाट्नु भनेर । उक्त दफा ३७ को प्रयोजन पैसा नतिरेका डिफल्टर उद्योगीहरुलाई जोगाउने ध्येय थिएन र होइन । आयोगले नियमनका क्रममा देखेका कुनै कुरा सच्याउनका लागि निर्देशन दिन सक्ने सामान्य कुरालाई आयोगले दुरुपयोग गरिदियो । विधिको शासनको धज्जी यहाँभन्दा बढी के उडाइएको होला र ? जबकि महसुल बक्यौता विवाद निरुपण गर्ने उक्त ऐनका दफा १७, दफा २० ज्यूँदो हुँदाहुँदै दफा ३७ प्रयोग गरेर व्यापारीलाई पोस्नु भनेको देशघात हो । विवादको न्यायिक निरुपणका लागि विवादित रकमको ५ प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने ऐनमै उल्लेख छ । ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले उक्त सेवा शुल्क नतिराउन र राजस्वघात गर्न कानुनमै नभएको ‘टीओडी विज्ञ कार्यदल’ गठन गरेका थिए । उक्त अवैध कार्यदललाई नियमन आयोगले वैध बनाइदियो, कानुन मिचेर । 
महालेखापरीक्षकले २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउनू भनेको छ । महालेखाले बहुलाएर त्यसै त लेखेन होला ? विद्युत् प्राधिकरणले किस्ताबन्दीको सुविधा दिएकै हो, अझ धरौटी पनि जम्मा २५ प्रतिशत राखे पुग्ने गराइदिएकै थियो । त्यति हुँदा पनि ५६ किस्ता र ५ प्रतिशत धरौटी राख्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेर ऊर्जा मन्त्री खड्काले प्राधिकरणघात गरेका छन् । कानुनको धज्जी उडाएका छन् । 
देशमा गतिलो शासक नभएकै कारण केपी ओलीको कुशासनमा परेको हो । सर्वाेच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गर्ने फैसला गर्दागर्दै दुई, दुईपटक ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकै हो । 
तर एउटा कुरा के हो भने ट्रंक तथा डेडिकेटेडको बक्यौता नतिराउन प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र नियमन आयोगका पदाधिकारीहरुले जुन घृणित, गैरकानुनी कार्य गरे, त्यो ‘जनताको रेकर्ड’ मा रहनेछ र यिनीहरु नीतिगत भ्रष्टाचारमा नांगिएका छन् । जुन दिन देशले गतिलो प्रधानमन्त्री पाउनेछ त्यो दिन मात्र यी बक्यौता उठ्नेछ । त्यतिबेला यी दलहरुलाई अबेर भइसकेको हुनेछ ।