नेपालमा अपार जलश्रोतको भण्डार रहेको कुरा हामीले सधैं सुनिरहेका छौं, तर यसको अत्यधिक ठूलो हिस्सा बाढीको पानीले ओगट्ने गरेको पनि सत्य हो। मनसुन बाहेकका करिब आठ महिना नेपाल खडेरीमा धनी हुन्छ र अधिकांश नदीमा कमिला हिँडेको हामीले देखेका छौं। यसको अर्थ बाढीको पानीको कुरा नगर्ने हो भने, हिउँदका महिमानाहरू यस मुलुकमा बग्ने पानी मात्र होइन, साक्षात अमृत हो। यस्तो दुर्लभ अमृतमा गिद्दे दृष्टि नहुनु स्वाभाविक हो। तर यस्तो दुर्लभ अमृतमा कस्को पो गिद्देदृष्टि हुँदैन र ? त्यसैले हामो छिमेकीको त्यस्तो दृष्टि छ भन्दा अचम्म मान्नुपर्ने केही देख्दिनँ म ।

तर, नेपालका शासक–प्रशासकहरूले यस्तो बहुमूल्य वस्तु दान गर्न आतुर हुनु मलाई हैरानी छैन, बरु अचम्म लाग्छ। यस्तो आतुरता नयाँ होइन, यसको सुरुवात मैले १९२० को शारदा ब्यारेज सन्धिबाट भएको बुझेको छु। उक्त सन्धीको प्रमुख प्रावधानमा नेपाल र भारतबीच जग्गा सट्टापट्टा हुने कुरा उल्लेख छ। नेपालको कुन जग्गा भारतलाई सुम्पिएको भन्ने जानकारी भए पनि भारतको कुन जग्गाको टुक्रा नेपालले पाएको भन्ने उल्लेख छैन।

के त्यो लखनउ विद्रोहमा नेपालका राणाहरूले भारत सरकारलाई सहयोग गरेको फिर्तामा भारतले सुगौली सन्धीमा नेपालले गुमाएको तराईको केही जग्गा फिर्ता गरेको हो? वा उक्त जग्गा र त्यहाँका रुखपात सबै एकमुष्ट नगदमा प्राप्त भएको हो? उक्त सन्धीअनुसार नेपालले पाउने पानीमा भिषण बाढी आउँदा नेपाल पस्ने बाढीको पानीसँग हिसाब मिलाइएको छ कि छैन? यस्तो विषय सामान्य देखिए पनि मैले बुझ्न सकिनँ। तर, सट्टापट्टा गरिएको जग्गाको अवस्था नजानिएको हुँदा नगदमा मिलान गरिएको हुनसक्ने शंका हुनु स्वाभाविक हो। यो नितान्त गैरकानुनी कार्य हो किनभने कुनै पनि शासकलाई देश बेच्ने अधिकार हुँदैन।

सम्झौता अनुसार नेपालले पाउने पानी भनेको गण्डकमा पनि छैन, न अरू कतै। आयोजनाहरू निर्माण गर्दा नहर इन्टेकको सिल लेभल नै माथि उचालेपछि नेपालले पछि गरेर पानी माथि चढ्ने हो? यस्तो महत्वपूर्ण संरचना निर्माण गर्दा नेपालका सम्बन्धित अधिकारीहरू पारी सिनेमा हेर्न त गएका होइनन् होला? कि अन्य कुनै प्राफत गरेका चिज गन्नमा व्यस्त थिए?

नेपाल–भारत कोशी सन्धी, गण्डक सन्धी आदिका बारेमा धेरै लेखियो, तर नहरको इन्टेकले हाम्रो कुरा सुन्दैन, हामीले भनेको मान्दैन र जसले भनेको मान्छ उसले भन्दैन। अब के गर्ने?

टनकपुरको कथा र व्यथा फरक छ किनभने यसको पानी फर्काउने प्रमुख संरचना “एफ्लक्स बण्ड” भारतले नेपाललाई दबाएर बनाएको हो। टनकपुर सन्धी हुनुभन्दा पहिले यस्तो निर्माण गर्ने सन्धी थिएन र त्यसैले नेपालले भारतको खप्की खाएको थियो। भारतीय आर्थिक नाकाबन्दी (तेस्रो) र पारवहन सन्धी नवीकरण नगरेर नेपाल र नेपालीलाई पेल्ने, दुःख दिने काम गरियो।

सप्तकोशी नदीबारे १९५४ को सन्धीमा राजा त्रिभुवनले आफूलाई भारतले नेपालको शासन आफ्नो हातमा दिएको बदला (त्यो बेला सोच्नै नसकिने कुरा) बक्शीशस्वरूप केही कुरा दिएको भए पनि, उक्त सन्धीका हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका बाबुले भारतकै कारण आफूलाई प्रधानमन्त्री हुने सौभाग्य पाएका कारण हुन सक्छ हस्ताक्षर धस्काउँदा आफूलाई परम भाग्यशाली सम्झे हेलान् । तर नेपाली जनता यस नेपालमारा सन्धीलाई सजिलै पचाउने सोचमा छैनन्। त्यस सन्धीलाई पछि संशोधन गरेर १९९ वर्षका लागि दान गरिएको भन्ने कुरा घुसाउनु पनि नेपाली शासक–प्रशासकको षडयन्त्र हो भन्ने कुरा नेपालीहरूले राम्रोसँग बुझेका छन् जस्तो लाग्छ मलाई ।

कोशीबाट गण्डकको सन्धीसम्म आइपुग्दा (सन् १९५९ वा २०१६ बि.सं.) नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका साथै नेपालका महाराजा र सन्धीमा हस्ताक्षार गर्ने सौभाग्य पाएका काङ्ग्रेसी मन्त्रीले यतिसम्म गरे कि नेपालले यस सन्धीमार्फत हिउँदमा नदीमा सबैभन्दा कम पानी बग्ने समयमा छिमेकीलाई “कम्तीमा यो परिमाणमा पानी दिन्छौं” भनेर हस्ताक्षर धस्क्याउन भ्याए; नदीमा हिउँदमा त्यो पानी पनि नबगे भने ती नेपाली षडयन्त्रकारीहरूले कुन पानी थपेर छिमेकीलाई दिने विचार  गरेका होलान् ? हरे राष्ट्रघातको चरम अवस्था……..

टनकपुरको कुरा अलिकति माथि छोइयो तर सोही टनकपुरलाई छिमेकीपरस्त बनाउन तथा नेपालको एकलौटी स्वामित्वमा रहेको महाकाली नदीलाई दुई देशको साझा नदी भनिने राष्ट्रघाती वाक्यांश राखेर नेपाली शासक–प्रशासक–राजनीतिज्ञहरूले नेपालको चिरहरण गर्दै छिमेकीका नाममा “साक्षी किनाराको सदर” गरी हस्ताक्षर धस्काइदिए । सो सन्धीमा महाकाली नदीको मुहानबारे चर्चा भएन भनेर हामी केही 'अबुझहरु' एकातिर कराइरहेका छौं भने अर्कोतर्फ सन् १९५९ मा नै “कन्यादान” गरेको कालापानी लिम्पियाधुरामा रहेको महाकाली नदीको मुहानबारे चर्चा गरे पनि नगरे पनि हातलाग्यो शून्य । तैपनि नोभेम्बरमा छिमेकीले आफ्नो नक्शामा गाभेको कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रबारे नेपालको सरकारले चर्चा गर्न अर्को वर्षको मे महिना सम्म किन कुर्नुपर्यो? “केहि झर्छ भने झरोस्” भनेर हो कि मैले कुरा नबुझेको हुँ? लौ न कसैले मलाई अर्थ्याइदिनुपर्यो।

रूसी भाषामा एउटा भनाइ छ, “१०० वर्ष बाँच, १०० वर्ष पढ, तर मर्ने बेलामा दुराक नै हुन्छौ।” दुराक भनेको नेपालीमा “मुर्ख” हो र त्यो म नै होला।

नेपाल र भारतको “रोटी–बेटीका रिस्ता” छ— पहाडी मूलका नेपालीहरू एकातर्फ भारतको सीमा रक्षा गर्न आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर भिडेका छन् भने नेपाली शासक–प्रशासक–राजनीतिज्ञहरू कता केमा के धस्काएर आफ्नो दुने सोझ्याउने भन्ने दाउमा रहेका देखिन्छन् । तेस्रोतर्फ भारतीय शासकहरू पनि साना–साना कुरामा निहुँ खोज्दै ती सीमारक्षक नेपालीहरूमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएर उनीहरू र परिवारलाई पेल्न, दुःख दिन र २०७२ सालको भूकम्पपछि राष्ट्रिय शोकको समयमा पनि नेपाल र नेपालीमाथि नाकाबन्दी गर्न पछि पर्दैनन्।

अब झन सजिलो भएको छ हाम्रो छिमेकीलाई, आर्थिक नाकाबन्दी घोषणा नगरी हिउँदमा नेपाल आउने बिजुली बन्द गरिदियो भने अधिकांश काठमाडौंका घरमा दाल–भात पक्दैन। योभन्दा ठूलो नाकाबन्दी किन चाहियो र नेपालीलाई सास्ती दिन? तैपनि हाम्रा शासक–प्रशासक–राजनीतिज्ञ–ब्यूरोक्रेसीहरू (नोकरशाही) छिमेकमा बिजुली निर्यात गरेर “सुखी” हुने सपना बुन्दैछन्। त्यहाँ बसेर घरजम गर्नेहरूले त सुखै पाउँछन्, तर नेपालमा बाँकी रहेका नेपालीलाई भने?

कोशी, गण्डक र महाकालीजस्ता ठूला नदीहरूमा दान गर्न बाँकी एउटा मात्रै कर्णाली नदी छ, त्यो पनि माथिल्लो कर्णाली दान भएपछि ठुटे भएको छ। झन जलशययुक्त आयोजनाहरूलाई जलविद्युत आयोजना भनेर नामकरण गरी छिमेकीलाई दान दिने कार्य थालिएको छ। यसरी दान गर्ने योजना कर्णाली नदी बेसिनको पश्चिम सेती नदी मात्र होइन, सेती ६, बुढीगण्डकी, दुधकोशी आदि नेपालका धेरै ठाउँमा मञ्चन भएका छन्। यसको मूर्त रूप मात्र पश्चिम सेती र सेती ६ बाट गर्न लागिएको हो। मैले देखेको त्यो त ट्रेलर हो, मुख्य वस्तु त आउन बाँकी छ मेरो विचारमा। त्यसो त कुलेखानी जलाशयमा सञ्चित गरिएको पानी पनि सन् १९८१ देखि नेपालमा प्रयोग नगरी वा नगण्य मात्रामा मात्र प्रयोग गरी छिमेकीलाई दान गरिएको छ। त्यसैले यसरी दान गर्ने परम्परा धेरै पुरानो हो। नेपालका सबै शासक–प्रशासक–राजनीतिज्ञ–कूटनीतिज्ञ–नोकरशाहीको १०० वर्षभन्दा लामो यो परम्परालाई चुनौती दिँदै फेरबदल गर्नु नै नेपालको हितमा हुने देख्छु।

तर अब समय फेरिएको छ। नेपाली युवाहरू पहिलेभन्दा धेरै सक्षम भएका छन्। संसारको भू–राजनीति पनि फेरिने क्रममा छ। नेपालमा पनि बयोध्रुव नेता–कार्यकर्ताको ठाउँमा युवाहरू आउने र काम गर्ने अवसर पाए भने पक्कै पनि यसमा धेरै सुधार हुनेछ भन्नेमा मेरो दृढ विश्वास छ।

जय नेपाल!