सर्वाेच्च अदालतले निकुञ्ज, आरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्रमा कुनै पनि विकास निर्माणका कार्य गर्न नपाउने गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२० मा गरिएको संशोधनलाई अमान्य घोषित गरेको छ । 
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थपिएको दफा ५क. ले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई अतिसंवेदनशील क्षेत्र तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको र दफा ६(१क) ले अति संवेदनशील क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रहरुमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृति दिन सक्नेछ भन्ने प्रावधान थियो ।
त्यस्तै मध्यवर्ती क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने र स्वीकृति लिई पर्यापर्यटन लगायत अन्य उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन सकिने व्यवस्था थियो ।  
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप रिएको दफा ५क. र दफा ६(१क) उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानहरुसँग बाझिएको हुँदा निवेदन माग बमोजिम उक्त लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप गरिएका ‘दफा ५क’ र ‘दफा ६(१क)’ नेपालको संविधानको धारा १३३(१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर गरिदिएको छ । 
एकातिर सरकारले पहाडका सम्पूर्ण खोलानाला संरक्षण क्षेत्र हुने गरी आरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेपछि उक्त ऐन संशोधन हुनु शृंखलाबद्ध घटनाको एउा नमूना हो, जसले कुनै पनि आयोजना नबनोस् भन्ने चाहना राखेका छन् त्यसलाई अदालतमार्फत समेत यो फैसलाले अनुमोदन गरेको छ । प्रायःजसो पहाडका धेरै क्षेत्र आरक्षण, निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । त्यहाँ कुनै पनि आयोजना बनाउन नदिनु भनेको चाहिं रहेका केही गाउँ पनि विकास निर्माण अभावमा विस्थापित हुनु हो । कुनै पनि विकास निर्माणको कार्य नहुनु र गर्न नदिने तत्व सफल भएको छ । साथै नेपाल सधैं गरिब रहोस् भनी चाहना राखेका विदेशी शक्तिको पनि जित भएको छ । 
सरकारले अस्ति भर्खर ऊर्जा विकास मार्गचित्र मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित गरेको छ । निकै लामो अध्ययन, मेहेनतपछि बनेको ऊर्जा मार्गचित्रमा आगामी सन् २०३५ सम्ममा नेपालको कुल विद्युत् ऊर्जा जडित क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट बनाउने भनिएको छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने क्षेत्रको पहाड नै हो । जहाँ खोलो बग्छ, सरकारले त्यहाँ यस्तै आरक्षण र संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने अनि त्यस्ता क्षेत्रमा पनि जलविद्युत् बनाउन दिने भनेर ऐन संशोधन गर्ने तर कार्यान्वयन हुने बेलामा संविधानविपरीत भएको भन्दै संशोधित ऐनका उक्त दफा अमान्य बदर हुनु मुलुकको विकास निर्माण र आर्थिक उन्नतिका हिसाबले दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ । विदेशीहरुले पहिले आफूलाई चाहिने विकास निर्माण पूरा गरिसकेका छन् । अनि वातावरणको नाममा नेपालजस्तो निर्धाे देशमा अनेकथरि वाावरणीय शर्त लाद्न लगाएका पनि छन् । विकास निर्माणले वातावरण खत्तम हुने होइन, वातावरण झन जोगिन्छ । 
हामीले गर्न सक्ने क्षेत्र भनेकै जलविद्युत् र कृषि हो । कृषिमा चाहिं वर्षको ४ खर्ब कृषिवस्तु आयात हुँदै आएको छ । विगत केही वर्षदेखि नेपालले पनि भारत र बंगलादेशलाई बिजुली निर्यात गर्न सुरु गरेको छ । भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने सम्झौता नै भइसकेको छ । अब आरक्षण, मध्यवर्ती, संरक्षण र निकुञ्ज क्षेत्रभित्र चियाउन नै नपाउने भएपछि सरकारका घोषित नीति, लक्ष्य र कार्यक्रम सबै पूरा हुने छैनन् । अनि झन्डै ४० हजार मेगावाट बराबरका जलविद्युत् आयोजनाहरु विभिन्न चरण, अवस्थामा बाहिर निस्किसकेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले करिब ११ हजार मेगावाटको विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) नै गरिसकेको छ भने करिब १२ हजार मेगावटको पीपीएका लागि निवेदन परेको छ । 
हाल करिब ३ हजार मेगावाटका आयोजना यस्तै निकुञ्ज र आरक्षणभित्र परेकाले अलपत्र परेका छन् । यस्तो फैसलाले मुलुकको विकास निर्माण नहोस् भन्ने विकासविरोधीहरुको चाहनालाई मात्र पूरा गरेको देखिन्छ ।