मुलुकको जलविद्युत्‌मा छलाङ मार्‍यो । पञ्चायतकालमा साढे दुई सय मेगावाट जडित क्षमता रहेको जलविद्युत् आज ३६ सय मेगावाटभन्दा बढी छ । आगामी एकाध वर्षमा थप तीन हजार मेगावाट आउँदैछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले करिब १२ हजार मेगावाटको विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको छ र त्यति नै बराबरको पीपीएका लागि आवेदन परेको छ । विद्युत् विकास विभागले कुल मिलाएर सबैखाले गरी करिब ५० हजार मेगावाटको लाइसेन्समा हात हालेको छ (यसमा पहिचान भएका, लाइसेन्सका लागि निवेदन परेका, खारेज गरिएका, बास्केटमा राखिएका, सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमति पत्र जारी भएकासमेत गरी) । यो क्रम बढ्दो थियो । त्यसमा नियोजित रुपमा रोक लगाउने खेल सुरु भयो । त्यो खेल सोलार ब्याट्रीका लागि थियो । जबसम्म जलविद्युत्‌मा त्यही क्रम (पीपीए खुला, आइपीओ जारी, वन क्षेत्र अनुमति आदि) जारी रहेमा सोलार ब्याट्री नआउने भयो । अब नेपालको हाइड्रो निमोठ्न सर्वप्रथम विद्युत् विधेयक ल्याइयो । यो विधेयक अहिले संसदमा विचाराधीन छ । यो विधेयकले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भनेको छ, स्वदेशका निजी क्षेत्रका लागि । विदेशीलाई भने प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दैन । प्रतिस्पर्धाका आधार तय गरिएको छ कसले सरकारलाई धेरै पैसा (अप फ्रन्ट कस्ट) दिने, कसले सरकारलाई निःशुल्क बिजुली दिने आदि । अहिलेकै पीपीए दरमा जलविद्युत् आयोजना लगानीयोग्य नबनिरहेका बेला सरकारलाई फ्रि शेयर, फ्रि बिजुली दिएर प्रतिस्पर्धी हुँदैन भन्ने थाहा पाएरै त्यस्ता प्रावधान राखिएको हो । त्यसमाथि प्रसारण लाइनमा समेत रोयल्टी लिने भनिएको छ । विदेशीलाई सरकारले वार्ताका आधारमा दिने भनेको छ । यो विधेयक लागू भएमा निजी क्षेत्र आउनै सक्दैन । माफियाहरुले नीति र ऐन नै बदलिदिने हैसियत राख्छन् । जस्तो कि भूमाफियाहरुले गिरीबन्धुको जग्गा खान केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत भूमिसम्बन्धी ऐनमै संशोधन गरेका थिए । अधिकांश दलका सांसदले त्यो संशोधन पारित गरिदिए । त्यसैगरी अहिले सोलार ब्याट्री ल्याउन र भारतीयहरुलाई मात्र अनुकूल हुने गरी विद्युत् विधेयक ल्याइएको छ । माफियाकरण भनेको यही हो— ऐन नै ल्याएर सिध्याउने । किनभने हाइड्रोमा आकर्षण रहुञ्जेल सोलार ब्याट्री आउन सक्दैन । हाइड्रो सिध्याएपछि नै सोलार ब्याट्री आउने हो । त्यही भएर विद्युत् विधेयक ल्याइयो ।

विधेयक पारित गर्ने आफ्ना लम्बेतान प्रक्रिया छन् । प्रक्रिया पूरा नहुञ्जेलसम्म पनि हाइड्रोलाई तहसनहस पार्ने खेल रचियो । सर्वप्रथम धितोपत्र बोर्डले २६ महिनादेखि आइपीओ निष्काशनमा अघोषित रोक लगायो । सुरुमा यसको अध्यक्ष नभएकोले आइपीओ रोकियो भनियो । अध्यक्ष भर्ना नहुँदा पनि एकाध आयोजनाले आइपीओका अनुमति पाए । माफियाहरुले सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई धितोपत्र बोर्डमा ल्याए । श्रेष्ठ आएदेखि झन रोकियो । त्यति मात्र होइन, आइपीओका लागि कमीसनसमेत मागिएका समाचार बाहिर आए । जलविद्युत् आयोजनामा हजारौं, लाखौं सर्वसाधारणले लगानी गरेर पुँजी संकलन हुन्छ । दस कित्ता नै सही सबैले सन्तोष मानेर शेयरका लागि मरिहत्ते गरेर यतिका धेरै हाइड्रोपावर बन्यो । सोलार ब्याट्रीवालाहरुले धितोपत्र बोर्ड मात्र परिचालन गरेनन्, उनीहरुले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई पनि ‘उपयोग’ गरे । लेखा समितिले त आइपीओ जारी गर्न एकप्रकारले रोक नै लगायो । यसले गर्दा बनिरहेका करिब २० अर्ब रुपैयाँ आमनागरिकका पैसा जलविद्युत्‌मा प्रवाह हुन पाएन । यसबाट ४४ वटा जलविद्युत् आयोजना ठप्प भए । अबका एकाध महिना पनि यस्तो अनुमति पत्र नपाउने हो भने ती बनिरहेका आयोजना कि पूरा हुँदैनन्, पूरा भए पनि तंग्रिन सक्दैनन् । ती सोलार ब्याट्रीवालाहरुको हात यति विस्तीर्ण छ, कि उनीहरुले अदालतलाई समेत आफ्नो वशमा पारे । संरक्षण र निकुञ्ज क्षेत्रभित्र छिर्नै नपाउने गरी अदालतले असामयिक आदेश दियो— राज्यको घोषित नीतिविरुद्ध । यसबाट करिब १९ हजार मेगावाट आयोजना निर्माणबाट बञ्चित भए । यी आयोजना आउन पाएको भए आन्तरिक खपत वृद्धि भई निर्यातसमेत हुन्थ्यो । सोलारका ब्याट्री माफियाले यतिमा मात्र चित्त बुझाएनन्, उनीहरुले वन र निकुञ्जसम्बन्धी कार्यविधि परिवर्तन गर्न लगाए । ऐनविपरीत कार्यविधि संशोधन गरेर अनेक शुल्क लिने, दुःख दिने, स्वीकृति नदिने परिपाटी स्थापित गरियो । यी सबै कृत्य नेपालमा जलविद्युत् आयोजनामा रोक लगाउनका लागि हो ।

यति गर्दागर्दै पनि ऊर्जा मन्त्रीमा कहाँबाट कागताली परेर राजेन्द्र लिङदेल नियुक्त भए । उनले रोकिएका पीपीए (१५ सय मेगावाट) खुला गरिदिए । यसबाट सोलारका माफियाहरुलाई ठूलो धक्का पुग्यो । अनि ती माफियाहरु नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हटाउने खेलामा लागिरहे— नौ महिना । अन्ततः परराष्ट्र मन्त्री एवं शेरबहादुर देउवपत्नी आरजु राणाको इच्छामा कुलमान हटाइए । ऊर्जा मन्त्री र प्रधानमन्त्री कुलमान हटाउन नसकेर हार खाएर बसेका थिए । रमेश लेखकलगायत नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरुले हटाउन हुँदैन भन्दाभन्दै । विश्वप्रकाश र गगन थापाहरु कुलमान प्रकरणमा मौन रहे । कुलमानलाई सर्वाेच्च अदालतले समेत न्याय दिएन । अनि आए हितेन्द्रदेव शाक्य ।

शाक्य आएदेखि वर्षायामको बिजुली ब्याट्रीमा बिजुली भण्डारण गर्ने (जुन असम्भव हों) उद्योगहरुलाई ब्याट्री राखिदिएर निर्वाध बिजुली सेवन गराउने भाषण गर्न थाले । शाक्यलाई सोलार ब्याट्रीवालाहरुले नेपालको जलविद्युत् सिध्याउन ल्याएका थिए, जुन कुरा शाक्यका भाषण र कृत्यले पुष्टि गर्दछन् । उनी आएदेखि नियमित रुपमा हुँदै आएको पीपीए ठप्प भयो । जलविद्युत् भन्ने कुरा निजी क्षेत्रले बनाउने नै होइन भनेर भन्न थाले । विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए गर्न सक्दैन, बिजुली ओसार्न सक्दैन भनेर बजेट भाषणअघि निजी क्षेत्रलाई बोध गराउन थाले । बजेटमा नदी प्रवाहीवालाको ‘टेक एण्ड पे’ पीपीएको प्रावधान राख्न लगाए । पीपीए नै नगरिदिने भनेर बजेटमै आएपछि अर्थात् नीतिगत रुपमै रोक लगाएपछि हाइड्रो सकिने नै भयो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले जति रोई कराई गरे पनि सुनुवाई भएन । किनभने थाहा नपाएर त्यस्तो प्रावधान ल्याइएको थिएन, उद्देश्य थियो नेपालको हाइड्रो सिध्याउने । सोलार ब्याट्रीवालाहरुले अर्काे नीतिगत निर्णय गराउन पनि सफल भए ओली सरकारले ल्याएको बजेटबाटै । आव २०८२/८३ को बजेटको बुँदा नं. २२३ मा ‘सौर्य तथा वायु ऊर्जा ब्याट्रीमा सञ्चय गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गरेमा जलाशययुक्त आयोजनासरह विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’ भनेर । यो भनेको सोलार ब्याट्रीलाई जलाशययुक्त अर्थात् प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ५० पैसा दिने भनेको हो ।

चालू आव २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २२३, साेलार ब्याट्रीलाई नीतिगत रुपमै संस्थागत गर्ने बन्दाेबस्ती गरिएको छ 

जलाशययुक्त आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट ३० करोड रुपैयाँ पर्छ भने सोलारको लागत प्रतिमेगावाट ८ करोड रुपैयाँ । यसको अर्थ सोलार ब्याट्रीले जलाशययुक्त (हाइड्रो) को दर पाउने व्यवस्था बजेटबाटै गरियो । अनि सोलार ब्याट्रीवालाले विद्युत् नियमन आयोगलाई पनि हातमा लिए । आयोगले जारी गरेको आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमको बुँदा नं ७ मा  सोलार ब्याट्रीको  फरक पीपीए दर दिने उल्लेख छ । आयोग भन्छ, बजेटमै आएपछि कार्यान्वयन गर्नैपर्‍यो । तर यी सबै मिलिभगत थिए, पहिल्यै । प्रतिमेगावाट आठ करोड लागतमा बन्ने सोलारलाई प्रतिमेगावाट ३० करोड रुपैयाँ लागत  रहेको जलाशयुक्तको पीपीए दर दिंदा अर्बाैं रुपैयाँ कुम्ल्याउन पाउने भइयो ।

विद्युत् नियमन आयोगले तयार पारेको आव २०८२/८३ को वार्षिक कार्यक्रममा सौर्य ऊर्जालाई फरक महसुल निर्धारण गर्ने घोषणा

सोलारका लागि अर्काे बाधा थियो, ‘ग्रीड कनेक्टेड सौर्य विद्युत् कार्यविधि, २०७८’ । यो कार्यविधिमा सोलारका लागि सिंचाई विभागको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने प्रावधान थियो । सिंचाईले नमानेपछि यसका महानिर्देशक देवराज निरौलालाई ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले मिल्काए । डीजी हटाएर अर्काै डीजी (सञ्जीव बराल) ल्याउँदा पनि सिंचाईले नमान्ने भएपछि कार्यविधि नै फेरियो । सिंचाईं विभागको अनिवार्य सहमतिको साटो स्थानीय निकायको अनुमति भए पुग्ने गराइयो । अहिले ऊर्जा मन्त्री खड्काले ९६० मेगावाटको सोलारको लाइसेन्स बाँडेका छन्, तीमध्ये अधिकांश सिंचाईको कमाण्ड एरियामा पर्छन् (उदाहरणका लागि सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्रमा विद्युत् विकास विभागले सोलारको लाइसेन्स दिएको छ) । अब यी ९६० मेगावाटको सोलारवालाई ब्याट्रीमा रुपान्तरण गर्नुछ । यसका लागि हितेन्द्रदेव शाक्यले दिनदहाडै यसको पृष्ठभूमि तयार गर्दैछन् । अघिल्लो साता बझाङ सेती (२१६ मेगावाट) को वित्तीय सम्झौतामा शाक्यले भनिदिए, ‘अब जलविद्युत् पनि तपाईं (निजी) क्षेत्र आफै गर्नुस्, आफै बिजुली बेच्नुस्, आफै प्रसारण गर्नुस् ।' यो भनेको अबदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको बिजुली लिंदैन । अस्ति सौर्य ऊर्जा उत्पादक संघको साधारण सभामा गएर शाक्यले जलविद्युत् नाहिने बरु सोलारबाट बिजुली आपूर्ति गर्ने भाषण नै ठोके । किनकि शाक्यलाई यही सोलारको ब्याट्री राख्न ल्याइएको थियो । उनी आएदेखि सोलार ब्याट्री र ब्याट्रीमा बिजुली भण्डारण गर्ने बताउँदै आएका छन् अनि व्यवहारमा पनि जलविद्युत्‌का पीपीए रोक्दै आएका छन् ।

अबके केही महिनापछि मुलुक सोलार ब्याट्रीमय बन्दैछ । यसका पृष्ठभूमि (नीतिगतदेखि कार्यगतसम्म) सबै तयार हुँदैछन् । तर जबसम्म हाइड्रोमा आकर्षण रहन्छ, तबसम्म जनताले सोलारमा लगानी गर्दैनन् भन्ने बुझेका माफियाहरुले पछिल्लोपटक नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई पनि परिचालन गरे । नेप्सेको सहायक कम्पनी सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीइडीएससी) ले कम्पनीहरु (जलविद्युत्) को शेयर सूचीकरण गर्दा सर्वसाधारण र प्रवर्द्धकलाई छुट्टाछुट्टै ‘इन्टरनेशल सेक्यूरिटीज आइडेन्टीफिकेशन नम्बर (आईएसआईएन अर्थात आइजीन) दिने नाममा प्रवर्द्धकहरुको शेयर जिन्दगीभर बेच्न नपाउने बनायो । परेको बेला आफूले गरेको लगानी (शेयर) बेच्न नपाउने भएपछि कसले जलविद्युत्‌मा लगानी गर्छ ? निहित उद्देश्य नै जनताले जलविद्युत्‌मा लगानी नगरुन् भन्ने थियो । जनताले लगानी नगरेपछि सोलार फस्टाउने भयो । कुनै पनि जलविद्युत् निर्माण हुँदा हजारौं प्रवर्द्धकहरुको अग्रिम लगानी हुन्छ । उदाहरणका लागि गत शुक्रबार टाइम्स इनर्जीले ३४१ मेगावाटको बूढीगण्डकीका लागि ७० अर्ब रुपैयाँको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौतामा गर्‍यो । त्यसमा १७ अर्ब ५० करोड इक्वीटी (प्रवर्द्धकले हाल्नुपर्ने पैसा) लगानी गर्ने भनिएको छ । कम्पनीमा सञ्चालकहरु (हिम पाठक, सुशील थापा, दीपक मल्होत्रा) लगायत चार, पाँचजनाले के १७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको इक्वीटी जुटाउन सक्छन् ? जबकी यसको लाइसेन्स किनेका शेयरधनीहरुले इक्वीटी बराबरको नेटवर्थ जुटाउन नसकेर एउटा सिमेन्ट उद्योगको नेटवर्थ देखाउनुपर्‍यो

। त्यो इक्वीटी (१७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) जुटाउन हजारौंजना लगानीकर्ता चाहिन्छ । त्यसरी इक्वीटी हाल्ने लगानीकर्ता नै प्रवर्द्धक हुन् । कसैले ५ लाख हाल्छन, कसैले १० लाख, कसैले एक करोड, कसैले १०, २० करोड हाल्लान् । अब यिनले गरेको लगानी अर्थात् आफ्नो शेयर बेच्न नपाउने भएपछि कसले लगानी गर्छ ? के जलविद्युत्‌मा यसरी गरिएको लगानी जिन्दगीभर बेच्न नपाउने (बेच्नै परे आधा मूल्यमा बैंकका संस्थापक प्रवर्द्धकहरुको जस्तै) ? तर सीइडीएससीले जाबो एउटा फरमान जारी गरेर अर्बौं रुपैयाँ रोक्नुको पछाडि सोलार ब्याट्रीको हात रहेको प्रमाणित हुन्छ । विद्युत् विधेयक पारित हुन ढिलो भएको आधारमा यस्ता राष्ट्रघाती र जनविरोधी नीति कसका स्वार्थका लागि ल्याइन्छन् ? बजेटमा सोलार ब्याट्री सञ्चय गरे जलाशययुक्तको पीपीए दर दिने किन आयो एकाएक ?

नीतिगत रुपमै नेपालको जलविद्युत् सिध्याउन पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले समेत बिजुली उत्पादन गरिसकेपछि मात्रै जलविद्युत् कम्पनीहरुले आइपीओ जारी गर्न सुझाए । यो भनेको हाइड्रो नबना भनेको हाे । यसरी राज्यका निकायहरु चारैतिरबाट स्वदेशको जलविद्युत्‌लाई घेरा हालेर नीतिगत रुपमै सिध्याउन लागिपरेका छन् ।

सोलारका ब्याट्रीवालाहरुले पम्फा भुसाल ऊर्जामन्त्री हुँदाकै बेला जलविद्युत् सिध्याउन खोजेका थिए । भुसालले पनि जलविद्युत्‌का प्रवर्द्धकहरुले शेयर बेचबिखन गर्न नपाउने नियम ल्याउन लागेकी थिइन् । मस्यौदा तयार भइसकेको थियो । जलविद्युत्‌मा लगानी रोक्ने यस्तो नियम ल्याउन लगाएका थिए त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले । पछि भुसालले बुद्धत्व प्राप्त गरिन्, यस्तो नीतिले नेपालको जलविद्युत् ध्वस्त हुन्छ भनेर । त्यही नीतिलाई अहिलेको सरकारले कुलमान हटाउने, आइपीओमा रोक लगाउने, बजेटमा सोलार ब्याट्री सञ्चय गराउने र टेक एण्ड पे ल्याउने, सीइडीएससीले दोहोरो आइजिन ल्याउने, संसदको लेखा समितिले आइपीओमा रोक लगाउने, सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र हितेन्द्रदेव शाक्यहरु ल्याउने कृत्य सोलार माफियाका हुन् । अहिले राज्यको पूरै शक्ति यही सोलारको ब्याट्रीका पछाडि लागिपरेकाे छ । रसुवामा बनिरहेको माथिल्लो त्रिशुली १ (२१६ मेगावाट) लाई सामान नै आयात गर्न नदिएर विद्युत् विकास विभागले रोक लगाएको छ । सिंगो राज्य नै जलविद्युत् क्षेत्रलाई निमोठ्न लागेका अनगिन्ती उदाहरण र दृष्टान्त छन् । दोहोरो आइजीन कायम राखेमा दुई साताको बीचमा भएका बझाङ सेती (२१६ मेगावाट) र बूढीगण्डकी (३४१ मेगावाट) लगायत निर्माणको चरणमा गएका एउटा पनि जलविद्युत् आयोजना बन्ने छैन, जुन नबनेपछि सोलार ब्याट्रीको बाहुल्यता बढ्नेछ । अनि त्यसपछि त्यस ब्याट्रीमय भएपछि भन्ने गरिन्छ— उहिले उहिले नेपालमा जलविद्युत् बन्ने गर्थ्यो ।