काठमाडौ : विद्युत नियमन आयोग (ईआरसी) साउथ एसिया फोरम फर इन्फ्रास्टक्चर रेगुलेशन (साफिर) को सदस्य बन्न सफल भएको छ। मिति २०८२ मंसिर ८ गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगलाई साफिरको सदस्यता प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको हो।

विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम गठन भएको आयोग देशको विद्युत क्षेत्रलाई सरल, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र उपभोक्तामैत्री बनाउने उद्देश्यसहित नियमन गर्ने स्वशासित तथा स्वतन्त्र निकाय हो। उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारका गतिविधि व्यवस्थित गर्ने, विद्युत महसुल निर्धारणमा पारदर्शिता ल्याउने तथा उपभोक्ताको हकहित संरक्षण आयोगको प्रमुख दायित्वमा पर्दछन्।

नेपालमा विद्युत नियमन सम्बन्धी अभ्यास अपेक्षाकृत नयाँ तथा विस्तारोन्मुख भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय नियामक संस्थासँग सहकार्य र ज्ञान–अनुभव आदानप्रदान अपरिहार्य रहेको आयोगले बताउँदै आएको छ। विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ ले पनि अध्यक्षलाई स्वदेश–विदेशका नियामक निकायहरूसँग सम्झौता तथा सहकार्य सम्बन्धी अधिकार प्रदान गरेको छ।

साफिरको सदस्यता प्राप्तसँगै नेपालले निम्न लाभ हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको छः
– क्षेत्रीय देशहरूले अपनाइरहेका विविध नियामकीय अभ्यास तथा सफल उदाहरणहरूको पहुँच।
– ऊर्जा नियमनका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा ज्ञान, अनुभव र अनुसन्धान आदानप्रदानको सहजता।
– क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक दक्षता र उत्कृष्ट अभ्यास अंगीकरणमार्फत देशको मानव स्रोत विकासमा टेवा।

आयोगले सदस्यता प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउने नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, तथा सरोकारवालाप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ।

साफिरको सदस्यता प्राप्तिलाई नेपालका लागि क्षेत्रीय स्तरमा नियामकीय उन्नति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तारतर्फको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ।