सरकारले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१’ पारित गरेपछि ६ महिनाअघि बनेको यो सरकारको मुख्य उपलब्धि नै यही भएको छ । फेरि यो मार्गचित्र अहिलेको सरकारले बनाएको भने होइन, २०८० साल भदौमै बनिसकेको थियो । त्यसको डेढ वर्षपछि आएर अहिलेको मन्त्रिपरिषद्ले पारित मात्रै गरेको हो । वर्तमान सरकार यो ६ महिना भ्रष्टाचार र कुशासन बढ्नमा मात्र सीमित भएको छ । अझ ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको ध्यान भनेको नीतिगत सुधार होइन, जगदुल्लाजस्ता आयोजनामा ठेक्का सेटिङ, डेडिकेटेडवाला व्यापारीलाई राजस्व नतिराएर उन्मुक्ति, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउने कुचेष्टा आदिमा मात्र सीमित भएका छन् ।
यस्तो पृष्ठभूमि भएको सरकार र ऊर्जा मन्त्रीले अब आगामी सन् २०३८ भित्र देशको जडित विद्यु्त् क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट हुने भनेर पारित गर्दैमा कार्यान्वयन नहुनेमा नगरे हुन्छ शंका । यसका लागि उत्पादनतर्फ ५० अर्ब अमेरिकी डलर, प्रसारण संरचनामा ७.४ अर्ब डलर र वितरणका लागि १.५ अर्ब डलर लाग्ने अनुमान छ ।
विद्युत् उत्पादनतर्फको अनुमानित कुल ५० अर्ब डलरमध्ये हालसम्म निर्माण भइसकेका उत्पादन आयोजनाहरु (२.६ अर्ब डलर), निर्माण भइसकेका प्रसारण संरचना (१.८ अर्ब डलर) र वितरणतर्फ ३० करोड डलर अनि भारतले निर्माण गर्ने भनिएका आयोजनाहरु (७.७ अर्ब) डलर कटाउँदा ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर ‘खोज्नुपर्ने’ देखिन्छ । 
लगानी सुनिश्चित भएको कुल अनुमानित लागत ४६.५ अर्ब डलरमध्ये उत्पादनतर्फ ३९.७, प्रसारणतर्फ ५.६ र वितरणतर्फ १.२ अर्ब अमेरिकी डलर छ । मार्गचित्रले यो ४६.५ अर्ब डलरमध्ये पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ८ अर्ब लगानी गर्न सक्ने र माथिल्लो अरुण अनि दूधकोशी आयोजनालगायत पाइपलाइनमा रहेकाहरुको गरी ४ अर्ब अमेरिकी डलरलाई स्रोत नै सुनिश्चित भइसकेकोजस्तो अर्थ लगाई जम्मा खुद खोज्नुपर्ने रकम ३४.५ अर्ब अमेरिकी डलर भनेको छ । 
कुल २८ हजार ५ सय राष्ट्रिय लक्ष्यमध्ये हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएका, निर्मार्णाधीन रहेका, पीपीए भएका र हालसम्म भारतले लगेका (३७०० मेगावाट) समेत गणना गर्दा २२ हजार ३ सय मेगावाट निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । र, यिनैका लागि ३४.५ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् आजको म्ूल्यमा ४५ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छैन । 
उत्पादन, प्रसारण र वितरणसमेत गरी कूल ४६.५ अर्ब डलरमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट लगानी हुने भनिएको ८ अर्ब डलरलाई मात्र ‘स्रोत सुनिश्चित रहने’ भनिएको छ । प्राधिकरणले गर्ने लगानीलाई छाडेर बाँकी लगानीमधये नेपाल सरकारले ६ अर्ब डलर, आन्तरिक स्रोत (निजी बैंक) ले १० अर्ब, क्लाइमेट फाइनान्सिङबाट २ अर्ब, गैरआवासीय नेपाली तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली (रेमिट) बाट १२ अर्ब र वैदेशिक लगानी, अन्दान तथा ऋण गरी ८.५ अर्ब डलर ‘स्रोत जुटाउनुपर्ने’ भनिएको छ ।  
यो मार्गचित्र आफैमा खराब छैन । त्यसमाथि पढेलेखेका र सचेत वर्ग कम भएको मुलुकमा यस्ता मीठा सपना बाँडेर भोट बटुल्नु त नेपालका नेताहरुको प्रवृत्ति नै हो । किनभने देशले अपनाएको राजनीतिक व्यवस्थाका कारण उठेको राजस्व जति नेता, कर्मचारीहरुको तलब भत्ता खुवाउन पुग्दैन । गत वर्ष बल्ल बल्ल ९ खर्ब राजस्व उठेको थियो, यिनका तलब भत्ता (संघीय, प्रदेश सरकार र संसदसमेत) खुवाउन १३ खर्ब रुपैयाँ लाग्यो । पैसा नभएर आन्तरिक ऋण लिनु प¥यो । त्यही भएर कुल ४६.५ अर्बमध्ये सरकारले जम्मा ६ अर्ब डलर मात्र लगानी गर्ने भनिएको कारण नै संघीयता हो । त्यसमा पनि शंका छ ।
योजना आफैमा महत्वाकांक्षी हुन्छ । स्रोत जुटाउने, लगानीको वातावरण बनाउने, वैदेशिक अनुदान र ऋण भित्र्याउने, आन्तरिक पुँजी निर्माण गर्ने अनि जलविद्युत्मा ४६.६ अर्ब डलर लगानी गराउन अहिलेका राजनीतिक दलहरुले सक्दैनन् । विगत ३५ वर्षसम्म यिनकै कुशासनको दलदलमा यो मुलुक परेको छ । ३४ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ८२ अर्ब रुपैयाँ नाफामा लैजाने कार्यकारी निर्देशक हटाउन खोज्ने नेपाली काग्रेस र एमालेले २८ हजार ५ सय मेगवाट पु¥याउने भन्नु सपनामा खोले खानु सरह हो । किनभने यी दुई दलका नेताहरुको नियत नै खराब छ । यिनका कुशासन, भ्रष्टाचार, अत्याचार सबैले भोगेकै हो । हो, यो मार्गचित्रले तय गरेका उद्देश्य हासिल हुनका लागि देश हाँक्ने यस्ता कुपात्र होइन, सुपात्र हुनुपर्छ अनि मात्र सम्भव छ ।