गत वैशाखमै जगदुल्ला जलविद्युत् (१०६ मेगवाट) मौ वित्तीय व्यवस्थापन भयो । लगत्तै कम्पनीले सिभिल र हाइड्रो मेकानिकलको ठेक्कापट्टा ग¥यो । गत असार ३२ गते पुष्पकमल दाहालको सरकार ढलेर कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन बनेर ऊर्जा मन्त्रीमा दीपक खड्का आएपछि जगदुल्ला जलविद्युत्लाई दशा सुरु भयो । मन्त्री खड्काले सुरुदेखि नै जगदुल्लामा ठेक्का सेटिङ गर्नकै लागि पाँच, पाँचपटक म्याद थप गर्दै ‘क्राइटेरिया’ हरु परिवर्तन गराए । आफूले चाहेको ठेकेदार ‘इलिजिबल’ (योग्य) नभएसम्म मन्त्री खड्काले क्राइटेरिया परिवर्तन गराएकै हो । जब सात कम्पनीको प्रस्ताव प¥यो, तिनको मूल्यांकनमा मन्त्री खड्काले दबाब दिन थाले । उनको दवाबले कम्पनीले समयमा निर्णय गर्न सकेन । यसले गर्दा टेण्डर खोलेर पनि छिनोफानो गर्न निकै समय लाग्यो । अन्ततः मन्त्री खड्काले भनेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन नसक्ने अवस्था आएपछि कम्पनीले सबै ठेक्का रद्द गरिदियो । यसले गर्दा नौ महिनाको अवधि व्यर्थ खेर गयो ।
मन्त्री खड्काले चाहेको कम्पनी अयोग्य हुने भएपछि अरु सम्भावित योग्य कम्पनीहरु पनि बञ्चित भए । अब पुनः ठेक्का गर्दा अर्काे एक सात, आठ महिना र हाल खेर गएको नौ महिना जोड्दा करिब डेढ वर्ष यो आयोजना अहिले नै ढिला भइसकेको छ । अझ ठेक्का भएर निर्माण गर्दा कति ढिला हुने हो । मन्त्री खड्काको ठेक्कामोहकै कारण भएको डेढ वर्षे ढिलोले आयोजनाको लागत नराम्रोसँग बढाइदिएको छ । एक वर्ष ढिला हुँदा त्यसको ब्याज, मूल्य वृद्धि, उत्पादन नाश भएको बिजुलीको समेत हिसाब गर्ने हो भने अर्बाैं रुपैयाँ नोक्सानी भयो । जगदुलल्लाले वार्षिक ६ सय २३ गिगावाट घण्टा (६२ करोड ३० लाख युनिट) बिजुली उत्पादन गर्छ । एक वर्ष उत्पादन ढिला हुँदा यसबाट कम्पनीलाई औसत प्रतिमेगावाट ६.५५ रुपैयाँका हिसाबले ४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ घाटा प¥यो । 
मन्त्री खड्काले जगदुल्लामा जुन हस्तक्षेप गरे, यस्तै हस्तक्षेप उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठेक्कापट्टा गर्न लागेका दर्जनौं आयोजनाहरुमा पनि गर्न खोजेका थिए । तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्री खड्कालाई प्राधिकरणभित्र चियाउन पनि दिएनन् । त्यसैको रनाहामा उनले कुलमानलाई हटाउन तेस्रोपटक स्पष्टीकरण (नौ बुँदे) सोधका छन् ।
प्राधिकरणमा हस्तक्षेप गर्न पाएको भए ऊर्जा मन्त्री खड्काले यसैगरी ठेक्का हुन लागेका दर्जनौं आयोजनाहरुलाई कि जगदुल्लाको नियति गराइदिन्थे, कि सेटिङमा ठेक्का गराएर प्राधिकरणलाई ध्वस्त तुल्याइदिन्थे भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।
प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न भए पनि लगानीको अभावले पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशकै भाग्य चम्काउने जगदुल्लामा कर्णाली प्रदेश सरकार, जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिका, आयोजना प्रभावित स्थानीय वासिन्दा, प्रसारण लाइन पूभावित वासिन्दाको समेत शेयर छ । यति धेरै नागरिक र निकायको सहभागितामा निर्माण हुन लागेको यस आयोजनामा ऊर्जा मन्त्रीको नियत खराब हुँदा कर्णाली प्रदेशकै विकासमा अवरोध पुग्न गएको छ । यिनै मन्त्रीले पुन ठेक्का गराए भने गडबडी नहुनेमा नगरे हुन्छ शंका । 
खड्का प्राधिकरण छिर्न पाए भने सबै आयोजनामा यसैगरी हस्तक्षेप गरी तहसनहस तुल्याउने यो घटनाले उजागर गरेको छ । त्यही भएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यस्ता विवादित पात्रलाई निरन्तरता दिनु भनेको ओलीको पनि संलग्नता छ कि भन्ने आशंकालाई मलजल गर्नेछ ।