विवादास्पद ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले प्रयोग गर्दै आएको ‘सार्वभौमिक अधिकार’ खोसेर आफू मातहतमा ल्याएका छन्  । आफू भन्नाले उनीद्वारा नियुक्त उनका झोले र हनुमानहरुलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिको सदस्य बनाएकाले ती सदस्यहरु उनको ‘कोर’ टीम हो । खड्काले जसो भन्छन्, त्यो टीमले उसै मान्छ । ऊर्जा मन्त्री खड्काको विशेष रुचि भनेकै प्राधिकरणका ठेक्का, कर्मचारी सरुवा, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा ज्यादा छ । उनको अर्काे विशेष रुचि लाइसेन्समा पनि हो, जो प्रत्यक्ष रुपमा प्राधिकरणसँग नजोडिए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको छ । 

देशमा केन्द्रीकरण भयो भनेर विकेन्द्रीकरणवाला व्यवस्था अर्थात् संघीयता ल्याइयो । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्‍याइयो भने । विकेन्दीकरणको मर्म छिटो र पारदर्शी निर्णय गराई जतिसक्दो चाँडो परिणाम हासिल गर्ने हो । देशले आफ्नो शासन व्यवस्था गाउँमा पुर्‍यायो भने ऊर्जा मन्त्री खड्काले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले प्रयोग गर्दै आइरहेका अधिकार बोर्ड मातहत ल्याएर आफूलाई ‘हिटलर’ बनाएका छन् ।
अनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक आफूले प्रयोग गर्ने अधिकार बोर्डमा मन्त्रीले लैजाँदा न प्रतिवाद गर्न सके न त रोक्न नै । हिजो कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक हुँदा उनले यसैगरी प्राधिकरणका प्रशासनिक र आर्थिक अधिकार आफूमा राख्ने प्रयास गरेका थिए । तर कुलमानका अगाडि आँखामा आँखा जुधाएर बोल्ने हिम्मत नभएका मन्त्री खड्का लुत्रुक्क परे । घिसिङले आफ्नो अधिकार बोर्डमा लैजाने निर्णय गरे माइन्यूटमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने धम्की दिएका थिए । खड्काले जबर्जस्ती माइन्यूट गराए पनि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक अर्थात् बोर्डको सदस्य–सचिवले नोट अफ डिसेन्ट लेख्दालेख्दै लोकसेवा आयोगले स्वीकृति सम्भवतः दिंदैन भन्ने विश्वास घिसिङको थियो । 
प्राधिकरणभित्र कुन कर्मचारी कस्तो छ, कसको क्षमता कति छ, कसको ज्ञान कति छ भन्ने कुरो कार्यकारी निर्देशकलाई थाहा हुन्छ, मन्त्रीलाई थाहा हुँदैन । प्राधिकरणको हाकिमहरुको सरुवा विभिन्न ठेक्कापट्टा पाउने, पाएका र पाउन चाहेका एजेन्टहरुले गराउँदै आएका छन्, विगत आठ वर्षमा त्यो करिब अन्त्यप्रायः भएको थियो । एकाध अपवादबाहेक प्राधिकरणमा एजेन्टहरुको प्रवेश निषेध थियो र तिनीहरु कुलमानका विरुद्ध सल्बलाएका थिए । अहिले शाक्य आएका छन् । एजेन्टहरु सल्बलाए । धमाधम गरिसकिएका ठेक्काहरु रद्द भए । भुक्तानी छिटो दिनुछ, प्राधिकरण घाटामा छ भन्ने भाष्य बनाउने प्रयत्न गरियो, तर असफल भए । 
अहिले प्राधिकरणको कर्मचारी सरुवामा रुचि मन्त्रीको पनि छ, र शाक्यमार्फत बालुवाटारको पनि छ । सरुवा गराउने एजेन्टहरु खड्काकोमा पनि पुग्छन्, बालुवाटरमा पनि पुग्छन् । बालुवाटारले भनेको खड्काले नमान्दा सरुवा हुँदैन । किनकि त्यो अधिकार बोर्डमा आइसकेको छ । बरु खड्काले चाहेको सरुवा अब खुरुखुरु हुन्छ । दुई हात्ती मिले पनि बालीकै सत्यानाश, झगडा गरे पनि बालीकै सत्यानाश भएझैं बालुवाटारले सरुवा गराए पनि त्यो प्राधिकरणको हितमा छैन, खड्काले गराएको त झन् ‘डब्बल’ हितमा हुनेछैन । 
तर अहिलेका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले मन्त्री खड्काको उक्त अनैतिक, अमर्यादित र गैरकानुनी कार्यको प्रतिवाद गर्न सकेनन् । हिजो घिसिङले आफूमा निहित कार्यकारी निर्देशकको शक्ति प्रयोग गरेरै भए पनि मन्त्री र उनका सिंगो झोलेहरुको असहयोग हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरण हाँकेका थिए । आज शाक्यले वरको सिन्को पर सार्न सकेका छैनन् । यी शाक्य आफू पनि केही गर्न सक्ने व्यवस्थापकीय, आर्थिक र प्रशासनिक क्षमता भएका व्यक्ति होइनन्, यिनी आफै नेतृत्व गर्न सक्षम नभएको यिनको पहिलो कार्यकालले नै पुष्टि गरेकै हो । ऊर्जा मन्त्री खड्काले बेइज्जतीपूर्ण ढंगले आफुनो अधिकार खोस्दा शाक्यले राजीनामा दिन सकेनन् । शाक्य साँच्चिकै स्वाभिमानी र नैतिक भएका भए यस्तो अपमान र बेइज्जत हुँदा पनि पदमा टाँस्सिएर बस्ने थिएनन् ।
अहिले मन्त्री र कार्यकारी निर्देशकबीच ‘टसल’ सुरु भइसकेको छ । विशेष गरेर सोलार पीपीए गराउन मन्त्री खड्काको ठूलो दबाब छ, जुन बालुवाटारलाई मन परिरहेको छैन । हिजो मन्त्री खड्काले नीतिगत भ्रष्टाचार गरी ‘ग्रीन कनेक्टेड सोलार कार्यविधि’ जारी गरेर सिंचाई विभागलाई पूरै बाइपास गरे । सिंचाई विभागको अनिवार्य सहमति लिएपछि मात्र सोलारको लाइसेन्स (विद्युत् विकास विभागले दिने) जारी हुने व्यवस्था खारेज गरेर, सिंचाईलाई बाइपास गराएर स्थानीय तहको सिफारिस भए पनि हुने भनी करिब ८ सय मेगावाटको लाइसेन्स वितरण गरे । यो लाइसेन्स वितरण गर्दा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको छ । यसमा अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्छ । कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव उठाएको थियो खुद विद्युत् विकास विभाग आफैले । हिजो सिंचाईको सहमति नभएका सोलारवालालाई विभागले निवेदन नै रद्द गरिदिएको थियो । 
कार्यविधि संशोधन गर्न सिंचाई विभागका तत्कालीन महानिर्देशक देवराज निरौला मानेका थिएनन् । निरौलालाई हटाएर ऊर्जा मन्त्रीले सञ्जीव बरालले महानिर्देशक बनाए । बराललगायत सिंगो सिंचाई कर्मचारीले मानेनन् । त्यसपछि मन्त्री खड्काले कार्यविधि नै संशोधन गरिदिए ।
अब ८ सय मेगावाट सोलारका लागि २४ सय बिघा जमिन चाहिन्छ । अहिले सोलारका लागि लाइसेन्स जारी गरिएका खालि ठाउँ कृषियोग्य भूमि रहेको छ । कहाँसम्म भने सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्रभित्र पनि लाइसेन्स जारी गरिएको छ । सुरुको कार्यविधिमा सिंचाई मन्त्रालयले तयार पारेको सिंचाई गुरुयोजनामा पर्ने ‘कृषियोग्य भूमि’ मा सोलारका लागि इजाजत नदिने उल्लेख थियो । त्यसलाई अहिले खारेज गरिएको छ । अब यी सोलारवालाहरुले खेतीपाती गर्ने खेत सखाप पार्दैछन् र देश अझै बढी खाद्यान्न परनिर्भरतामा धकेलिनेछ, जबकि अहिले नै वर्षको करिब ५ खर्ब कृषिवस्तु आयात हुन्छ । चालू आवको जेठ मसान्तसम्म ३८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको धानचामल आयात भएको थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई वालुवाटारबाट सोलारको पीपीए नगर्न ‘फरमान’ जारी भएको छ । खड्काको सिफारिसमा उनी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भए पनि बालुवाटरका भक्त हुन् । खड्काल भनेको मान्दैनन्, बालुवाटारले इशारा गरिदिए पनि काफी हुन्छ । यता खड्कालाई सोलार पीपीए गराउन आत्तुरी छ, उता शाक्य मान्दैनन् । त्यही भएर स्वार्थको द्वन्द्वले मन्त्री खड्का र कार्यकारी निर्देशकबीच दरार छ । यो दरारले मुलुकको सिंगो ऊर्जा क्षेत्रले दुःख पाउने निश्चित छ ।
आज बिहानको बाढीले त्रिशूली कोरिडरमा प्राधिकरणका २ सय मेगावाट बिजुली ‘आउट’ छन् । कुलमान भइदिएको भए बिहान ३ बजे उठेर बाढीले क्षतिग्रस्त विद्युत् संरचनामा दलबलसहित पुग्थे र के निर्णय तत्काल लिनुपर्ने हो तत्काल लिन्थे । पहिरोले क्षतिग्रस्त माथिल्लो तामाकोसीलाई कुलमानले धेरै समय नलगाईकन मर्मत गराएका थिए । अहिले यता यी शाक्यको त्यति क्षमता छैन, त्यसमाथि मन्त्रीले भनेको शाक्यले नमान्ने, शाक्यले भनेको मन्त्रीले नमान्ने स्थिति छ । १२ वर्ष लगाएर बल्लबल्ल बिजुली बलेको रसुवागढी अब बाढीले मुहान क्षेत्र ध्वस्त बनाएको छ । 
यसरी मन्त्रीको निहित स्वार्थका कारण मुलुकको ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्र तहसनहस हुने संघारमा पुग्दा पनि गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस र एमाले मूकदर्शक भएर बसेका छन्, मानौं उनीहरुलाई देशको ऊर्जा क्षेत्रसँग कुनै सरोकार नै छैन । ऊर्जा मन्त्री खड्काको कुकर्मको घडा भरिइसकेको छ । एकपछि अर्काे गर्दै उनी विवादमा तानिएका छन् । हिजो मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय नीतिगत हुन सक्दैन भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगायो भने जाबो कार्यविधि संशोधन गरेर देशको खेती सखाप पार्ने ऊर्जा मन्त्रीको यो कुकृत्यको छानबिन हुँदैन ?