नेपालमा राम्रो काम गर्नेको भलो हुँदैन भन्ने भाष्य त्यसै बनेको होइन । त्यही भएर नेपाललाई ‘सतीले सरापेको देश’ पनि भन्ने गरिन्छ । कुनै बेला कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत ऋण लिनु पर्ने अवस्थामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आठ वर्षको कार्यकालमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ८२ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाइदिएर नेपालकै नम्बर वान् सार्वजनिक संस्था बनाइदिए । यिनै राजनीतिक दलका नेताहरु (विशेष गरेर एमाले र कांग्रेस) ले देशलाई १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा राखेका थिए । इन्र्भटर र ब्याट्रीका व्यापारीहरुसित यिनीहरु कमिसन खान्थे । उद्योगलाई अनधिकृत बिजुली दिएर हप्तावारि असुल्थे, उता आमनागरिकलाई १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा राख्थे । जनता अन्धकारमा बसेबापत डिजेल प्लान्ट चलाउनु परेको देखाएर व्यापारीले आफ्ना उत्पादनको भाउ तेब्बरसम्म पुर्‍याउँथे (उदाहरणका लागि लोडसेडिङकालमा सिमेन्ट प्रतिबोरा १२ सय रुपैयाँ थियो) । ट्रंक र डेडिकेटेडबाट विद्युत् लिएर उद्योग चलाएबापतको कमिसन प्राधिकरणका तत्कालीन हाकिम र तिनका आठपहरियाहरु हुँदै राजनीतिक दलका नेताहरुसम्म पुग्थ्यो । नेताहरुले मौखिक आदेश दिएका भरमा उद्योगमा अविच्छिन्न र उच्चगुणस्तरको बिजुली आपूर्ति हुन्थ्यो ।
२०७३ साल भदौमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा घिसिङ आएपछि सर्वप्रथम जनताको घरमा लोडसेडिङ नगर्ने उपाय खोज्न थाले । उनले उद्योगलाई पिकको समय (साँझपख) चार घण्टा नियमित लोडसेडिङको दायरामा राखी अनवरत रुपमा २० घण्टा बिजुली दिए । यसले गर्दा सुरुआती चरणमा काठमाडौं उपत्यकाबाट लोडसेडिङ हट्यो । उनले क्रमशः देशका प्रमुख शहरहरुमा लोडसेडिङ अन्त्य गराए । बिजुली चोरी रोकाए । कहाँसम्म भने उनीअघिका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेको पालामा विद्युत् चुहावट २६.६ प्रतिशत थियो । आज यो चुहावट १३.३ प्रतिशत मात्र थियो । 
काफ्लेको पालामा ८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सान रहेको प्राधिकरणमा घिसिङ आएपछि क्रमशः नाफामा जान थाल्यो र आव २०८०÷८१ मा १३ अर्ब ३१ करोड खुद मुनाफा हासिल भयो । घिसिङ आउनुअघि प्राधिकरणको खुद सञ्चित नोक्सानी ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ थियो । अहिले खुद सञ्चित मुनाफा ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ । सञ्चित नोक्सानी हटाएर हरेक वर्ष नाफा गर्दै जाँदा त्यस्तो नाफा यो अवधिमा ८२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ५२ प्रतिशत रहेको विद्युतीकरण यतिखेर ९९ प्रतिशत छ । प्राधिकरणले आर्जन गरेको नाफाबाट विद्युतीकरण व्यापाक भएरै ९९ प्रतिशत पुगेको हो । प्राधिकरणले मुकेश काफ्लेसम्मको पालामा आफ्नै स्रोतबाट जम्मा १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र विद्युतका पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरेको थियो भने घिसिङ आएदेखि हालसम्म प्राधिकरणको आफ्नै सेतबाट १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सफल भइसकेको छ । २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति रहेको प्राधिकरणमा अलिहे ६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति छ । 
यी र यस्ता सुधार तथा सफलताका सूचकहरु प्राधिकरणसँग धेरै छन् । झन्डै झन्डै अचेत अवस्थामा पुग्न लागिसकेको प्राधिकरणलाई ‘डब्बल ए प्लस’ रेटिङमा पु¥याउन सफल भएको प्राधिकरण प्रमुखलाई केपी ओलीको सरकार गठन भएयता हटाउन धेरै प्रयास गर्दै आएको छ । यसअघि ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले घिसिङलाई दुईपटक स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् । हिजो सोमबार पनि खड्काले ‘किन नहटाउने’ भन्ने धम्कीपूर्ण शैलीमा स्पष्टीकरण सोधेर आफै जनताको अगाडि नांगिएका छन् ।
खड्का आफैमा एक विवादित पात्र हुन् । उनको आशक्ति पैसामा रहेको उनले गरेका क्रियाकलापले नै पुष्टि गरेका छन् । नेपाल स्काउटलाई दिनुपर्ने ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भाडा सत्ताको आडमा नतिरी बसेका छन्, अदालतको मान हानि गरी गरी । गत वैशाखमै ठेक्का गरिएको जगदुल्ला हाइड्रो (१०६ मेगावाट) पटक पटक म्याद थप लगाई ९ महिनासम्म प्राविधिक मूल्यांकन गर्न दिएनन् मन्त्रीले । मन्त्रीले चाहेको ठेकेदारलाई ठेक्का दिलाउन म्याद थपको कसरत गरिएको आफैमा सहज बुझ्न सकिन्छ । तर नौ महिनासम्म ठेक्का हुन नसक्नु भनेको यसको लागत वृद्धि हुनु त हो नै, नौ महिनाको अवधिमा उत्पादन हुने बिजुलीको हिसाब खै ? 
यी मन्त्री आउनेबित्तिकै डेडिकेटेड र ट्रंकवाला व्यापारीसँग लपक्कै मिल्न पुगे र लाइन अवरोध उत्पन्न गरे । जबकि प्राधिकरण ऐन, विद्युत् ऐन, विद्युत् नियमन आयोग ऐन, विद्युत् नियमावली, महसुल संकलन नियमावली लगायत सारा ऐन नियमलाई उल्लंघन गर्दै लाइन जोड्न कहिले नियमन आयोगलाई दबाब दिने, कहिले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने, कहिले प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट गराउने लगायतका अनैतिक कार्य गर्दै गए । कुलमानले विवादास्पद मन्त्री खड्कालाई प्राधिकरणमा चियाउन पनि दिएका छैनन् । ऊर्जा मन्त्रालयकै सहायक कम्पनीको रुपमा रहेको जगदुल्लामा मन्त्री खड्काले जुन हर्कत गरे, त्यही हर्कत उनले प्राधिकरणमा हुने अर्बाैं करोडौं रुपैयाँका ठेक्कापट्टामा पनि गर्न खोजेका थिए । मन्त्री खड्कालाई कुलमानले प्राधिकरणमा चिहाउन पनि दिएनन् । त्यही भएर मन्त्री खड्काले प्राधिकरणमै आफ्नो कार्यकक्ष थापेर आफ्नो असली नियत र हैसियत दुबै देखाए । हुँदा हुँदा कुनै पनि ऐन, कानुनले चिन्दै नचिनेको टीओडी विज्ञ कार्यदल बनाएर (त्यो पनि प्राधिकरणकै तलब भत्ता खुवाएर) व्यापारी पोस्ने चाल चाले । मन्त्री खड्काको त्यही चालअनुसार सञ्चालक समितिमा ल्याइएको प्रस्तावमा प्राधिकरणको इतिहासमै पहिलोपटक कार्यकारी निर्देशक घिसिङले (सदस्य सचिव) ले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे । यही रनाहामा हटाउने उद्देश्यले हिजोको स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । 
कुलमानलाई ऊर्जा मन्त्री खड्काले नियुक्त गरेका होइनन् । विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ अनुसार कुलमानलाई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले नियुक्त गरेको हो । जसले नियुक्त गरेको हो, उसले मात्र स्पष्टीकरण सोध्न पाउँछ । यो स्पष्टीकरण आफैमा गैरकानुनी छ । कदाचित् मन्त्रिपरिषद्ले कुलमानलाई हटायो भने अदालतले उनलाई तत्काल पुनर्बहाली गरिदिने प्रबल सम्भावना छ । किनभने यसअघि यिनै ऊर्जा मन्त्रीले प्राधिकरणका दुई सञ्चालकलाई बर्खास्त गरेका थिए, तर अदालतले तत्कालै पुनर्बहाली गरिदियो ।
यसबाहेक कुलमान धेरै नेपालीका प्रिय व्यक्ति हुन् । उनको पछाडि अपार जनताको समर्थन छ । त्यो अपार जनसमर्थन उर्लियो भने के यो सरकारले थेग्न सक्छ ? बंगलादेशको प्रकरण पनि सानो निहुँमा भएको थियो । त्यसै पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त यो सरकार आफैमा बदनाम र कमजोर छ, त्यसमाथि जनता भड्कने खतरा उत्तिकै छ । 
अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जा मन्त्रीको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन खोजेका छन् । ओलीलाई खुशी पार्न जस्तोसुकै गैरकानुनी काम गर्न पनि खड्का तम्सेका छन् । यसले एमालेलाई नोक्सान त हुन्छ नै, जसरी अरुण तेस्रो रद्द गराएर अहिलेसम्म एमाले पछुताइरहेछ र कुलमानलाई ओलीले हटाएमा अरुण तेस्रोको पछुताईभन्दा बढी मूल्य पर्ने देखिन्छ । पटक पटक बदनाम भएका ऊर्जा मन्त्रीलाई नेपाली कांग्रेसले तत्काल फिर्ता बोलाएमा गिरेको साख अलिकति भए पनि फर्कन्थ्यो कि ? नत्र नेपाली कांग्रेसको पनि पापको घडी भरिन लागेको छ ।