हिजो बिहानै फेसबुक खोल्दा अनुपजीबाट एउटा मार्मिक शीर्षक “नेपालीका दुःख/सोच/कार्यशैली : )” सहितको स्टाटस आएको देखियो । स्टाटस पनि पढेँ, त्यसँगै पाठकहरूका टिप्पणीहरूसमेत पढेँ, तर न मूल स्टाटसमा न पाठकका टिप्पणीमा कुराको चुरो पाइनँ । केवल लेखका लागि लेख र टिप्पणीका लागि टिप्पणी भएको मात्र पाएँ ।

तपाईं भन्नु होला - “तैले मात्र खुब जानेको छस्, अरू सबैभन्दा तँ नै जान्ने !” तर वास्तविकता के हो भने लेखिएको विषयमा अरूभन्दा म नै जान्ने ठानेर सबै खाले लेखक, टिप्पणीकर्ता, आलोचक, समालोचकले आफ्नो विचार लेख्छन् - यो नै सत्य हो ।

कुनै पनि विषयमा ज्ञानचाहिँ अरूलाई नै हुन्छ, तर लेखचाहिँ म लेख्छु भन्ने कुरा हुँदै-हुँदैन भन्न त मिल्दैन, तर एकदम दुर्लभ हुन्छ । म पनि यसमा अपवाद भएको होइन । त्यसैले, अनुपजीले फेसबुकको स्टाटसमा लेख्नुभएका बुँदाहरू उस्तै-दुरुस्तै सारेको छु तलका हरफहरूमा । तपाईंहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भन्ने मात्र होइन, ती विषयहरूका बारेमा आफ्ना धारणा समेत सार्वजनिक गर्न सकिन्छ भनेर हो ।

१. आयोजना सम्भाव्य छैन तर पनि ‘फ्रि एनर्जी’ चाहियो

यो भनाइ नेपाल-भारत बीच सम्पन्न भएका तथा सम्पन्न हुन लागेका लाइनमा बसेका जलविद्युत् आयोजनाहरूका सन्दर्भमा नेपालमा व्यक्त गरिएको विचार हो ।

पहिलो कुरा त के भने, यदि आयोजना सम्भाव्य देखिँदैन भने कुनै पनि निजी क्षेत्रबाट त्यस आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाइँदैन । यो कुरा नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर नै लागू हुन्छ निजी लगानीमा ।

भारतका सरकारी निकायहरू नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न या त सो लगानीबाट आर्थिक फाइदा हुने देखेर आएका हुन्, वा भारत सरकारको निर्देशनअनुसार आएका हुन् । उनीहरू नेपालका योजना बन्ने र नेपालको समृद्धि होस् भनेर लगानी गर्न आएका कदाचित् होइनन् ।

अर्को कुरा, भारतमा विद्युत् एक सामरिक महत्वको वस्तु हो, केवल व्यापारिक वस्तु होइन । त्यसैले भारतको लगानीका पछाडि केही सामरिक महत्व विद्यमान भएरै भारत सरकारबाट सो लगानी गर्न लागिएको हुनुपर्छ । यसलाई अन्यथा लिनु आवश्यक छैन ।

तर, यसो भन्दै गर्दा अरुण र माथिल्लो कर्णाली आयोजनाहरूको प्रसङ्गमा कुरा गर्दा नेपाल सरकारले नेपालको निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताभन्दा बढी सुविधा आयोजना विकास सम्झौता (PDA) मार्फत भारतीय लगानीकर्तालाई दिएको छ । नेपाल सरकारले ती PDA हरू सार्वजनिक नै गरिसकेकोले जो कोहीले पनि डाउनलोड गरी अध्ययन गर्न सक्छन् ।

२. FDI चाहियो, तर…

FDI चाहियो तर, चीनको लगानी आउँदा कम्युनिज्म ट्रक चढेर आउँछ, भारतको आउँदा देश बेचेको/बुझाएको जस्तो हुन्छ, अमेरिकन ल्याउँदा आर्मी आउँछ, मिसाइल छुट्छ बिजुलीको तारबाट ।

वास्तवमा हाम्रो नेपालमा जानेको विषयभन्दा नजानेको विषयमा बढी विचार-विमर्श हुने गरेको देखिन्छ । यो नेपाली कम्युनिष्टहरूले नेपाली जनता माझ पुर्याएको एउटा निशुल्क उपहार हो । यहाँसम्म कि भारतबाट पालित वा चीनबाट पालित दुवै थरी कम्युनिष्टहरूले नै यस्तो हल्ला सार्वजनिक खपतका लागि फैलाएको देखिन्छ ।

यसको पछाडि कस्को के उद्देश्य छ भन्ने कुरा तिनै हल्ला फिजाउनेलाई मात्र थाहा होला । तर भारतीयहरू नेपाल आउँदा केही शङ्का उत्पन्न हुने वातावरण चाहिँ पहिले-पहिले आएका भारतीयहरूले नेपालीहरूलाई दिएको “उपहार” हो जस्तो लाग्छ मलाई ।

३. सस्तोमा बिजुली निकाल्ने कुरा र वास्तविकता

सस्तोमा बिजुली निकाल्ने भन्छ, तर आफैंलाई फर्केर आउने जमिन महँगोमा बेच्छ, सट्टापट्टा गर्छ । नेपाल सरकारलाई नै थाहा छैन जस्तो देखिन्छ—के गर्दा के हुन्छ भनेर । सस्तो बिजुली राजनीतिक नारामा मात्र सीमित हुन्छ भने, राजनीतिक पार्टीका झोले पाल्न खर्च नपुगेका कारण यस्तो देखिएको जस्तो लाग्छ मलाई । वास्तवमा नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई आयोजना लिजमा वा भाडामा मात्र दिएको हो, त्यो पनि केही तोकिएको समयका लागि । त्यसैले निजी लगानीकर्ताबाट कर बाहेक कुनै पनि प्रकारको राजस्व लिनु नपर्ने हो । नेपाल सरकारका लागि त यो विडम्बना हो—आफ्नै खर्चमा आयोजना बनाउन लगाउनु, अनि सोही वापत लगानीकर्ताले सरकारलाई राजस्व पनि बुझाउनुपर्ने ! त्यसपछि फेरि बिजुली सस्तो भएन भनेर गुनासो आउने ।

४. जग्गा सम्बन्धी विरोधाभास

बिजुलीलाई ‘उद्योग’ भन्छ, तर जग्गामा हदबन्दी लाग्दैन पनि भन्छ । फेरि ७५ रोपनीको सीमा तोक्छ । यसरी गैरकानूनी तरिकाले आवश्यक जमिन खरिद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गराउँछ ।

५. औद्योगिकीकरण र जग्गा मूल्य

औद्योगिकीकरण गर्ने भन्छ, तर उद्योग मन्त्रालयले किन्नै नसक्ने गरी जग्गाको मूल्य तोक्छ ।

६. मन्त्रालयहरूको दोहोरो चरित्र

अरू देशमा सबै मन्त्रालय सरकारअन्तर्गत रहन्छन्, तर नेपालमा भने सरकारले वन मन्त्रालयअन्तर्गत राखेर निर्णय गर्छ ।

वास्तवमा यसरी भएको सरकारको वास्तविक नीति आयोजनाहरू नबनुन् भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई । लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेपछि आफैं बनाउन आउँदैनन् भनेर यस्तो गरिएको हो । तर, बेचारा नेपाली लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी नगरेर के गर्न सक्छन् ? अर्को देशमा त यो देशकै पैसा चल्दैन ।

७. बिजुली निर्यात र मूल्यको प्रश्न

बिजुलीलाई निर्यातयोग्य वस्तु भन्छन्, तर निर्यात हुने अवस्था आएपछि “बिजुली बेचेर कुन देश धनी भएको छ?” पनि भन्छन् ।

वास्तवमा यो दुई भनाइको स्रोत फरक छ—पहिलो भनाइ नेपाल सरकार तथा सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरूको हो भने, पछिल्लो भनाइ हाम्रो आम नागरिकको हो ।

पैसाको हिसाबले तुलना गर्दा, बेचेको बिजुलीबाट नेपाललाई करिब ५ रुपैयाँ मात्रै प्राप्त हुन्छ, तर नेपालमै खपत भएको बिजुलीबाट करिब ८० रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । अब के गर्ने हो त नेपालको बिजुलीलाई ?

५ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा छिमेकीलाई उसको खुट्टा ढोगेर बेच्ने ? कि नेपालमै लगानी गरेर मालिक भएर ८० रुपैयाँ कमाउने ? त्यसैले त नेपालको लगानी नीति ‘लगानी नगरियोस्’ भन्ने जस्तो देखिन्छ । लगानी गर्ने वातावरण नै नभएपछि केको लगानी, केको मालिक ! अनि छिमेकीचाहिँ मालिक, हामीचाहिँ सधैं गुलाम ।

८. सामान्यतया सबै देशले आफ्ना नागरिकको हितमा निर्णय गर्छन् । तर हाम्रो देशले भने वन्यजन्तु र बोटबिरुवाको हितमा निर्णय गर्छ । उपभोग गर्दैन, तर डढेलो लाग्दा बर्सेनी हुने क्षति देख्दैन ।

यो वाक्य अलि परिमार्जन गरेर लेख्न मन लाग्यो मलाई

 “सबै देश आफ्ना नागरिकको हितमा निर्णय गर्छन् । तर हाम्रो देशले वन्यजन्तु, बोटबिरुवा र सकेसम्म छिमेकी देशका नागरिकको हितमा निर्णय गर्छ । तराईतिर त जंगलको राम्रै उपयोग हुन्छ, तर सडक अप्ठ्यारो भएका वा सडकै नभएका पहाडमा वन-जंगल डढेलोका लागि मात्र भएको जस्तो देखिन्छ ।”

९. जलाशययुक्त आयोजना र पानीको मूल्यको प्रश्न

“जलाशययुक्त आयोजना नबनाई विद्युत्‌मा आत्मनिर्भर हुन सकिँदैन” भन्छन्, तर अर्कोतर्फ “छिमेकीले नियन्त्रित पानीबापतको पैसा नदिएसम्म योजना बनाउन हुँदैन” भन्ने विचारलाई भने मन पराइन्छ । वाक्यको पहिलो अंश स्वीकार्य लाग्छ, तर दोस्रो अंश निकै चित्तबुझ्दो छैन । त्यसैले यसबारे केही थप लेख्ने जमर्को गरेको छु ।

हामीले जलाशययुक्त आयोजनालाई कहिले साधारण जलविद्युत् आयोजना भनेर नामाकरण गरेर छिमेकीलाई दान गर्दा नेपालीलाई फाइदा भएको ठान्छौँ; कहिले जलाशययुक्त आयोजना बनेपछि नियमन गरिएको पानी छिमेकीलाई दान गर्दा पनि नेपालीलाई फाइदा भएको ठान्छौँ । तर, नियमन गरिएको पानीलाई हिउँदमा पुनः प्रयोग गरेर वास्तविक रूपमा—र बिजुलीभन्दा कैयौँ गुणा बढी—फाइदा लिन सकिने कुरामा हामी चुकेका छौँ ।

साना जलाशययुक्त आयोजना नेपालमा खासै परिचित छैनन् । यसको मुख्य कारण भनेकै नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न प्रोत्साहन नगर्नु हो । यसको उदाहरण नदीप्रवाहमा आधारित र अर्ध-जलाशययुक्त आयोजनाले दिन्छन् ।

निजी क्षेत्र यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नेपाल सरकारले कति आयोजना पहिचान गरेको थियो र निजी क्षेत्रले आफ्नै लगानीमा कति आयोजना पहिचान गर्‍यो ? नेपाल सरकारको रोस्टरमा केही मात्र जलाशययुक्त आयोजना देखिन्छन्, जसमा अधिकांश ठूला आयोजना मात्र पर्छन् ।

यता, नेपाल सरकारका विज्ञहरू जलाशययुक्त आयोजनाको डिजाइन-प्यारामिटर निर्धारण गर्ने समयमा अनुपस्थित देखिन्छन् । बरु नेपाल सरकारले पत्याएका सल्लाहकार (कन्सल्टेन्ट) हरू सिमानापारि गएर जलाशययुक्त आयोजनाको डिजाइन-प्यारामिटर निर्धारण गर्छन् । त्यसैले “हिमालयन पावर कन्सल्टेन्ट” र “ट्राक्टाबेल” जस्ता कन्सल्टेन्टहरूले नेपालका जलाशययुक्त आयोजनामा मुख्य बाँधको उचाइ तोक्दा ‘बाढी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त उचाइ चाहिन्छ’ भनेर राख्छन् । तर यस्ता आयोजनाको निर्माणबाट नेपालभित्रभन्दा बाहिर बाढी नियन्त्रणको फाइदा बढी हुने देखिन्छ । हाम्रो छिमेकीचाहिँ यस्तो फाइदा हुने कुरा नकार्छ वा भए पनि अति न्यून मात्रामा हुने दाबी गर्छ ।

यदि उच्च बाँधबाट कसैलाई पनि बाढी नियन्त्रणको फाइदा हुँदैन भने खर्चिलो बाँधको उचाइ किन बढाउने ?

कर्णाली उच्चबाँध र गोप्यताका प्रश्न

कर्णाली उच्चबाँधको कुरा गर्दा जापानीहरूले १९६४ तिर गरेको डिजाइनमा आधारित १,८०० मेगावाटको विकल्पबारे किन कसैले चर्चा गर्दैन ? किन केवल १०,८०० मेगावाटको मात्र रटान गर्छ नेपालको सरकार ?

त्यो आयोजनाबाट वार्षिक करिब २० अर्ब घनमिटर पानी नियमन गर्ने कुरा हुन्छ । त्यस पानीको प्रयोगबापत छिमेकीसँग वार्ता गर्न समेत पछि पर्छ हाम्रो सरकार । यदि सो पानी छिमेकीलाई चाहिँदैन भने नेपालको सिमानाभित्र मात्र आवश्यक हुने बिजुली र नियमन गरिएको पानीका आधारमा आयोजनाको डिजाइन परिमार्जन गर्न नेपाल र नेपालीलाई के ले रोकेको छ ?

त्यसैले, छिमेकीले नियमन गरिएको पानीको उचित मूल्य दिन मान्दैन भने आफ्नो खपतका लागि आयोजना निर्माण गर्न र सोहीअनुसार डिजाइन अध्यावधिक गर्न नेपाल सरकारलाई के ले रोकेको छ ?

किन सरकार फेरि-फेरि ठूला आयोजनाको कामकुरा मात्र अगाडि बढाउन आतुर देखिन्छ ? अनि किन नेपालको सरकार जलाशययुक्त आयोजना छिमेकीको पोल्टामा हाल्न यसरी आतुर छ ?

छिमेकीले जलाशययुक्त आयोजना सम्बन्धी गरेको प्रस्ताव समेत नेपाली जनतासामु अति गोप्य राखिन्छ । आखिर, “दालमा किरा” त होइन नि ?

१०. समाजवाद, खुला अर्थतन्त्र र नेपालको यथार्थ

अर्थतन्त्रलाई समाजवादउन्मुख र खुला अर्थतन्त्रसँगै लैजाने सोच संविधानमा राखिएको छ ।

मेरो विचारमा “साम्यवाद”, “समाजवाद” आदि शब्दहरू कार्ल मार्क्स र एङ्गेल्सले के सोचेर निर्माण गरेका हुन् भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन । तर नेपालजस्ता अविकसित देशहरूका लागि हालको समयमा यी शब्दहरू सार्वजनिक खपतका लागि मात्र प्रयोग गरिएका जस्ता लाग्छन् ।

वास्तविक रूपमा साम्यवादी व्यवस्था भनेको एउटा बिजनेस मोडेल हो । यस्तो मोडेल नेपालजस्ता गरीब तथा चरम आशावादी जनता भएको मुलुकमा सरकारहरूले आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न भाषणमा प्रयोग गर्ने विषय मात्र बनेको छ ।

यो किन अवास्तविक छ भने, यसमा मानव मनोविज्ञानको सर्वथा अभाव छ । तर हाम्रा राजनीतिक दल तथा नेताहरू यो तथ्यलाई जनताबाट टाढा राख्न चाहन्छन् ।

अस्तु ।

यस स्टाटसमा हिजो बिहान ७:५३ बजेसम्ममा आएका टिप्पणीहरु जस्ताको तस्तैः

“जलविद्युत उत्पादन तथा वितरण लाइन लगायतका परियोजनाका लागि आवश्यक स्थल र जमिन खाली गर्ने काम सरकारी निकायकै हो। तर निषेध सूची जारी गर्नुमै प्रगति देखेपछि निरिह उद्यमी कहाँ जाउन”

“राम्रेा विश्लेषण ! शक्तिसम्पन्न जलस्रोत मन्त्री (वा प्रधान मन्त्री नै)भइदिए देशको ठूलो प्रगति हुने थियो अनुप जी- तपाईं आफैंले वा तपाईंकोजस्तै सोच बोकेकाले ।”

“देशको विकास नीति बग्ने Central grid बन्नु पर्ने हो तर सबै isolated mode मा चलिराखेको परिणाम हो कि यो अनुप सर।”

ःअजासु भन्थे ?”

“सही विश्लेषण छ सर । बुँदा नं. ६. र ८. कै मुख्य खेल छ यहाँ । अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा जाने, अनि विकसित राष्ट्रहरूमा मात्रै लागू गर्न सकिने तर हाम्रोमा कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने सबै खाले "र्‍यटिफिकेसन र ट्रिटीहरूमा" हस्ताक्षर गरेर आउँने । अनि लगानी जुटाउन दातृ निकायको सर्त नमानेर भो त सर !?”

“सबै समेटियो, कुरो बुझ्नेको स्वर मिसाएर ठूलो पार्नु पर्यो।”

“नेतृत्व वर्गनै visionary नभएर हेाला सर”

“देशमा इमान्दार नेतृत्वको अभाव!!!”

“कस्तो घत लाग्ने गरि लेख्नुभो । हाम्रो विकासको बाटो विरोधाभासले भरिएको छ। स्पष्ट, दूरदर्शी र यथार्थवादी नीतिको अभाव । बिडम्बना !”

“नेतृत्व गर्नु पर्यो सर हजुरले । खाटी कुरा आए”