मैले देखेका जलविद्युत् क्षेत्रका दुष्परिणामका बारेमा यो आलेख तयार गरिएको छ।
निजी क्षेत्रले जलविद्युत् विकास गर्न सक्दैन भन्ने झण्डै ४ दशक अघिदेखिको म साक्षात्कार हुँदा अरुण, कुलेखानी जलाशय, मर्स्याङदीलगायतका आयोजना आउने तयारीमा थिए। विश्व बैंकले अरुण र एसियन विकास बैंकले कालीगण्डकी आयोजनामा लगानी ल्याउने हतारमा सहमति जनाएका थिए। यी आयोजना आयो भने निजी क्षेत्र आवश्यक पर्दैन भन्ने सर्वत्र निकाय र यससँग स्वार्थ राख्नेहरूको एकमत थियो। धेरै प्रयत्नका बाबजुद निजी ऐन ल्याउने हाम्रो प्रयास बल्ल सफल भयो, जुन बेला खिम्ती ऐन ल्याउन नर्वेजियन सरकार लागिपरेको थियो। खिम्ती ऐन ल्याउन नर्वेजियन सरकारले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक सहायता दिएर नेपालको विद्युत् विकास गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको थियो। विद्युत् ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० नर्वेजियन मोडेलमा आधारित मानिन्छ। यसमा स्व. अड इफ्टनको विशेष योगदान पनि बिर्सिन सकिन्न।
मैले यो आलेखमा छोटो पृष्ठभूमि किन जोड्न चाहेको हो भने, त्यतिबेला निजी क्षेत्रलाई विद्युत् ऐन नआएको भए नेपालका निजी क्षेत्रहरू अहिलेको अवस्थामा पुग्ने थिएनन्। वैदेशिक सहायतामा बनेका सरकारी आयोजना र निजी आयोजनाहरूको छोटो सिंहावलोकन गर्न खोजेको छु।

पञ्चायती व्यवस्थाको पालामा पहिचान र अध्ययन भएका धेरैजसो आयोजना हालको सरकारले अझै निर्माण गर्न सकेको देखिँदैन। गुरु योजनाभित्रका मास्टरप्लानका आयोजनाहरूलाई सरकारले ओगटेर राखेको पनि दशकौँ भइसक्यो। त्यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले पनि कुनै गति लिन सकेको देखिँदैन। अष्ट्रियाबाट आएको पथप्रदर्शकले पहिचान गरी लगानी गर्न खोजेको माथिल्लो तामाकोशी ४५६ मेगावाट अत्यन्त सस्तोमा, प्रतिमेगावाट ९ करोड लागतमा बन्ने देखेर प्राधिकरणले हात पार्न सफल भयो। यसको लगानीकर्ता र लाभकर्ता सञ्चयकोष, दूरसञ्चार प्राधिकरण, ने.वि.प्रा. र ठेकेदारहरूको बीच हुने नै भयो। सस्तो आयोजना बनाउने प्रलोभनमा पारेर सर्वसाधारणलाई शेयर निष्कासन पनि भयो। आयोजना बन्दाबन्दैको अवस्थामा, प्रति कित्ता १०० दरका शेयरलाई प्रिमियम भ्यालुमा शेयर निष्कासन गरेर बेचबिखन हुँदा स्थानीय सर्वसाधारण दोलखाबासीहरू आयोजना लागत वृद्धिले मारमा परेको बुझिन्छ।

वैदेशिक सहायता, जापान सरकारको अनुदानमा कुलेखानी र सहुलियत ऋण तथा अनुदानमा तनहुँको दमौलीमा १४० मेगावाट जलाशय आयोजना निर्माणाधीन छ। बहुदलीय व्यवस्था पछि २७ वर्षपछिको सबैभन्दा ठूलो दोस्रो जलाशय हो। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त गौरवका आयोजना भनिएका बुढीगण्डकी १२०० मेगावाट, पञ्चेश्वर ४५०० मेगावाट, तमोर जलाशय ७०० मेगावाट, कर्णाली चिसापानी १० हजार ८०० मेगावाटजस्ता दुरगामी आयोजना चार दशक पुग्न लाग्दासम्म पनि निर्माण गर्न सकेका छैनन्। यस्ता उदाहरण धेरै छन्। ३० मेगावाट चमेलियाको प्रतिमेगावाट ४५ करोड लागतमा १० वर्षमा सम्पन्न गरिएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिमको अछामको २२ मेगावाट बुढीगंगा जलविद्युत्‌मा ८० प्रतिशत कुवेती फण्ड अनुदान जुटिसके पनि २० प्रतिशत आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न नसकेर अलपत्र परेको छ।

अब निजी तर्फ लागौं। जब ऐन २०४९ बन्यो, त्यसताका निजी क्षेत्रले पनि जलविद्युत् विकास गर्न सक्छ भन्ने सर्वत्र आशंका थियो। निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने तयारी गरेर विद्युत् विकास केन्द्रको स्थापना गरियो। त्यसकै फलस्वरूप मैले पनि पहिलो दरखास्त हाल्न सुरु गरेँ। सामान्य दस्तुर तिरेर लिएको इन्द्रावतीको अनुमति पत्रअनुसार अध्ययन थालियो। निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने विद्युत्‌को खरिद-बिक्री मूल्य १ मेगावाटदेखि ५ मेगावाटसम्मका लागि वर्षातमा प्रतियुनिट २ रुपैयाँ र हिउँदमा ३ रुपैयाँ तोकियो। ५ मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना निजी क्षेत्रले बनाएमा प्राधिकरणले पीपीए गर्न नसक्ने भनियो। ५ मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको विद्युत् बजार निजी क्षेत्रलाई नै छोडिदिने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिएको थियो। त्यही प्रावधानका कारण साना आयोजना अनुमति लिनेको चासो बढ्दै गयो।

२०४५-२०४६ सालको जनआन्दोलनको दौरान ५ मेगावाटभन्दा माथि १०० मेगावाटसम्मका मझौला जलविद्युत् आयोजना विश्व बैंकको सहायतामा अध्ययन भइरहेका थिए। केही प्रारम्भिक चरणमा थिए भने केहीको अध्ययन सकेर टेन्डर गरिएको थियो। टेन्डर गरिएको मध्ये सबैभन्दा ठूलो आयोजना तमोर मेवा थियो। टेन्डरमा भएको शर्त अनुसार, जसले टेन्डर प्राप्त गर्छ उसले विद्युत् बिक्रीका लागि बजारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ भनिएको थियो। त्यसलाई मात्र विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन सकिने भनिएको थियो।

तमोर मेवामा विडिङ गर्ने ८ वटा विदेशी कम्पनी र एउटा मात्र नेपाली कम्पनी, स्पार्क हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड, जसको अध्यक्ष भानेन्द्र कुमार लिम्बु, फिदिम-ताप्लेजुङका स्थानीय प्रवर्तक थिए। ८ वटा विदेशी कम्पनीमध्ये कसैले पनि विद्युत् बिक्रीका लागि बजार सुनिश्चित गर्न सकेनन्, त्यसकारण स्पार्क मात्र योग्य ठहरियो। विद्युत् उत्पादनको अनुमति प्राप्त स्पार्कले उत्पादन गर्ने विद्युत् भारतको सरकारी कम्पनी पावर ट्रेड कर्पोरेसन (पिटिसी) ले खरिद गर्ने प्रत्याभूति गरेकोले स्पार्कले उत्पादनको अनुमति पाउनुपर्ने थियो। तर स्पार्कलाई उत्पादनको अनुमति नदिई, पुनः सर्वेक्षण अनुमति लिनुपर्ने गरी विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको प्रपञ्च सुरु भयो। उत्पादनको अनुमति नपाएपछि पिटीसीले स्पार्कबाट हाल झिक्यो।

यो सन् १९९९ को कुरा हो। त्यतिबेला निस्केको टेन्डरमै विद्युत् निर्यातको उदाहरण बनिसकेको थियो। १०१ मेगावाट तमोर मेवामा भएको अध्ययनको खर्च स्पार्कले नै तिर्ने शर्त थियो। पछि फुलब्राइटको परामर्शबाट १२८ को प्रतिवेदन दिइयो। भन्नुको मतलव अहिले बिजुलीको बजार नभएर विद्युत् खरिद गर्न नसक्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नाटक रचिरहेको छ। त्यही बेलामा नै बजार सुनिश्चितता गरेर भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने ढोका खुलिसकेको थियो। तर २३ वर्षपछि तमोर मेवाले बल्ल उत्पादन अनुमति पाएको छ। यसको कारणबाट करोडौँ राजस्व र प्रवर्द्धकको अरबौँ आम्दानी गुम्न पुग्यो।

नेपालको जलविद्युत् विकासमा नीतिगत अवरोध र अस्पष्टताका कारण कसरी पछाडि धकेलिंदो रहेछ र राज्यको आर्थिक स्रोतको उपयोगमा कसरी नोक्सान पुग्दै गएको छ भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो। २३ वर्षसम्मको हैरानीलाई आत्मसात गर्न नसकेर एउटा प्रवर्द्धकलाई राज्य कसरी मुकदर्शक बनेर सताउँदै आएको रहेछ भन्ने कुरा यस उदाहरणले पुष्टि गरेको छ।

आयोजना पहिचानमा निजी क्षेत्र

विद्युत् ऐनले निर्दिष्ट गरेको चार किल्ला क्षेत्र भित्र गाउँपालिका र वडालाई छुट्याएर पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण अक्षांश र देशान्तर भित्रका क्षेत्र तोक्ने गरी सर्वेक्षण अनुमति दिने चलन कायमै छ। सामान्य दस्तुर तिरेर गुणस्तरीय आयोजना अध्ययन होस् भन्ने उद्देश्यका लागि कम दस्तुर तोक्ने प्रक्रिया त्यसबेला लागू गरिएको थियो। यही कारणले गर्दा निजी जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षित हुँदै गए। अहिलेको जस्तो एउटै नदी खोलामा दर्जनौं आयोजना विकास हुन्छ भन्ने हेक्का कसैलाई थिएन। यसो हुनुको पछाडि विद्युत् सर्वेक्षणदेखि लिएर उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्न निजी क्षेत्रलाई एउटै अनुमति पत्र दिन सक्ने व्यवस्था गरिनु थियो।

आयोजना पहिचान गर्न फिनिडा सरकारले तयार गरिदिएको टोपोसीट फिनिस नक्साबाट प्रक्रिया निकै सजिलो भइरहेको छ। यसबाट आकर्षित भएर दर्जनौं आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई थप अवसर मिल्यो। यसरी अनुमति लिनेहरूको होडबाजी सुरु भयो। सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त पछिको अध्ययनमा धेरै प्रवर्द्धकको लगानी हवात्तै बढ्दै गयो।

२०५५-५६ तिर माओवादी द्वन्दले उग्र रूप लिन थाल्यो। त्यसपछिका दिनमा पनि सर्वेक्षण अनुमतिको श्रृङ्खला बढी नै रह्यो। दश वर्षे माओवादी द्वन्दका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरू तयार थिएनन्। ०६२-६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले गर्दा सरकार अस्थिर बन्न थाल्यो। यसरी आयोजना पहिचान गरी अनुमति लिनेहरूले लगानी जुटाउन नसक्दा दर्जनौं आयोजनालाई झोलामा खोला राखेर ओगटेको आरोप लाग्न थाल्यो। अनुमति नपाउनेहरूको उक्साहटमा निजी क्षेत्रले लगानी गरेका आयोजनाहरू खारेज गर्न थाले।

२०६६-६७ तिर गोकर्ण विष्ट जलस्रोत मन्त्री हुँदा निजी क्षेत्रले लिएका १० मेगावाट माथिका झण्डै १९७ आयोजनाहरू खारेज गरी आरक्षित सूची (बास्केटमा) राखियो। खारेज गरिएका निजी क्षेत्रका आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धाको आधारमा दिने भनिएको थियो, तर १२-१३ वर्षसम्म पनि सरकारले टेन्डर आह्वान गर्न सकेन, जसले गर्दा अर्बौं राजस्व गुम्न पुग्यो। प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिहरूबाट छिटपुट आयोजनाहरू ‘फस्ट कम-फस्ट’ को आधारमा अनुमति दिने काम पनि बढ्यो। यसले गर्दा निजी क्षेत्रले पहिचान गरी लगानी गर्नेहरूलाई धेरै मर्का र सकस पर्न गयो।

निजी तवरले अध्ययन गरेका केही आयोजनाहरू बास्केटबाट झिकेर विभागले आफैले अध्ययन गर्ने नाममा सूची तयार गरी अपर्याप्त बजेट मागिरहेको छ। जबकी यो पनि निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धाबाट प्रतिमेगावाट रु. १० लाखको दरले असुलिरहेको छ। यस्तो गर्नु न्यायसंगत हुँदैनथ्यो। त्यसो हो भने, निजी क्षेत्रले पहिचान गरेको र धरौटी राख्नेहरूको खर्च कसले व्यहोर्ने भन्ने कानूनी प्रश्न उठ्नेवाला छ।

अर्कोतर्फ, सर्वेक्षण अनुमतिको लागि लाग्ने धरौटी, राजस्व र खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) को सम्बन्धमा पनि एकरूपता छैन। नेटवर्थ भनेको अध्ययनमा लाग्ने खर्चको हैसियत पुष्टि हुने कागजात र चल-अचल सम्पत्तिको विवरणलाई चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट प्रमाणित कागजात माग्नु पर्नेमा, व्यक्ति वा नयाँ दर्ता भएको कम्पनी/संस्थाको नाममा नगर्दै जम्मा गर्नुपर्ने कार्यविधि न्यायसंगत र व्यवहारिक थिएन। तोकिएको समयभित्र गुणस्तरीय अध्ययन नभए, पुनः मनासिव मौका दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। त्यसपछि स्वतः खारेज गर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै, नगद धरौटीको साटो बैंक जमानत वा पुष्टि हुने आर्थिक स्रोत माग गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा म ३२ बुँदे सुझाव दिईसकेको छु।

भू-राजनीतिक प्रभाव र कर्मचारीतन्त्र
इलिट तथा वर्गीय निहित स्वार्थ समूहहरूको कमजोरीले गर्दा पनि अहिले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा भू-राजनीतिक चक्रव्यूहको फन्दामा परिरहेको छ। नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको चङ्गुलमा परिरहेको छ। छायाँमा जसरी काम गर्ने राजनीतिक नेता र कर्मचारीतन्त्रको गिर्दो मनोबलले गर्दा निजी क्षेत्र ओझेलमा परेर पिल्सिरहेका छन्। यसका बावजुद केही अपवादका प्रवर्द्धकहरू ऊर्जा क्षेत्रलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने योभन्दा ठूलो मौका कुनै छैन भनेर जलविद्युत्‌लाई वरदान सावित मानिरहेका पनि छन्।

यस्तै समस्यालाई निकासको बाटो अपनाउने गरी इप्पानले जलविद्युत् उत्पादनहरूको राष्ट्रिय महासंघको प्रस्ताव अघि सारिसकेको छ। यसमा सरकार र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्य समेत रहेको छ।

उद्यमशीलता र स्वरोजगारको प्रमुख आधार ऊर्जालाई छायामा पार्न सकियो भने नेपाल सँधै ऊर्जामा परनिर्भर पार्ने तत्वहरूले मलजल गरिरहेका छन्। नेपालको धार्मिक, साँस्कृतिक तथा भाषिक सम्बन्ध रहेको छिमेकी मुलुक भारतसँग दीर्घकालीन बिजुली सम्झौता गर्नु होइन, बिजुली आवश्यक पर्दा ऐचोपैचो गर्ने हो। भारतलाई स्वच्छ पिउने पानी माथिको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर नेपालको स्वच्छ जलभण्डार र हिमाली स्रोतको पानी पाइपमार्फत व्यापार गर्ने नीति आउन सकेमा नेपाल-भारत जनस्तरको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने देखिन्छ। जसरी भारतबाट डिजेल र पेट्रोल पाइपमार्फत खरिद गरिन्छ, त्यस्तै जलभण्डार र जलाशयबाट बिजुली उत्पादन र पानीको बाँडफाँड गर्ने काम पनि नेपालका निजी क्षेत्रसँग मिलेर गर्न भारतलाई प्रेरित गर्न कुटनीतिक पहल बढाउनुपर्छ।

तर व्यापारिक चासो राख्नुको साटो रणनीतिक चासोले गर्दा नेपालमा निजी क्षेत्र फस्टाउन सकेको छैन। नेपालको समृद्धिका लागि भारत र चीनबाट निस्वार्थ समर्थन दिलाउन कुटनीति सफल हुन सकेको छैन। विश्व व्यापार संगठनमा नेपाल सदस्य भएको २० वर्ष पुग्दा पनि नेपाल स्वतन्त्र व्यापारमा प्रवेश गर्न सकेको छैन, जसमा नेपालको पनि कमजोरी देखिन्छ।

मलाई अचम्म के लाग्छ भने, भारत र चीन आर्थिक उदयीमान अर्थतन्त्रको बीचमा उभिरहेको नेपाललाई बफर स्टेटको रूपमा हेर्छन्। स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो आर्थिक विकासमा दुबै देशले हातेमालो गरेर नेपाललाई सहयोग दिनु पर्ने थियो। तर चीनले लगानी गरेको बिजुली भारतले नकिन्ने भन्ने स्थिति भारत जस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सामान्यतया बखेडा नगरी समाधान हुन सक्ने विषय हो। वर्तमान अवस्थाले यस विषयको महत्व कति छ भन्ने कुरा विचारणीय छ।

यसका लागि नेपालका पढेलेखेका विद्वान्, योजनाविद् र ऊर्जा पण्डितहरूले राजनीतिक नेता तथा भू-राजनीतिक खेलाडीहरूसँग कुटनीतिक दृष्टिले नेपालको पक्षमा किन बोल्न र आँखा जुधाएर निर्णय गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ।

वन्यजन्तु तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धमा

नेपालको समग्र पूर्वाधार क्षेत्र वन तथा वन्यजन्तु र राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण झण्डै १९ हजार मेगावाट जलविद्युतलाई ओझेलमा पारिएको छ। वातावरण संरक्षणमा निजी क्षेत्रको पनि चासो र चिन्ता हुनुपर्छ। यसको अर्थ विकास र वातावरणलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ। स्वच्छ ऊर्जाको सन्तुलित विकासबाट निकुञ्जले भन्दा पनि कार्बन उत्सर्जन घटाउन बढी मद्दत मिल्छ। यसका लागि अध्ययन अनुसन्धानको दायरा बढाउन सकिन्छ। जस्तै, जलाधार संरक्षणका कार्यक्रमलाई दिगो बनाइराख्न नेपाली मोडेल अपनाउन सकिन्छ। सरकारले बजेट तर्जुमा गरेर निजी क्षेत्र र सरकार मार्फत् कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ।

यदि निकुञ्ज संरक्षणलाई ध्यान दिने हो भने जलाशय आयोजना प्रभावकारी हुन्छ। साथै, निकुञ्जबाहेक संरक्षित सिमावर्ती क्षेत्रमा पनि वनले स्वीकृति नदिएर धेरै आयोजनाले अध्ययन गर्न पाएका छैनन्। यस कारण विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) समेत रोकिएको छ र उत्पादन अनुमति पाउन पनि समस्या छ। सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५ सय मेगावाटको मार्गचित्र अनुसार १० वर्षमा निर्माण गर्ने लक्ष्यलाई ध्यान दिनुपर्दा, १० वर्षसम्मलाई संकटकाल घोषणा गरेर त्योभित्र बन्ने आयोजनाका लागि कुनै कानुनी प्रक्रिया बाधक नबनिने गरी अल्पकालीन नीति ल्याउन जरुरी देखिन्छ। संकटकाीन प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्‌बाट अनुमोदन गराएर बाटो खुलाउन सकिन्छ। मन्त्रिपरिषद्, संकल्प प्रस्ताव तथा वन निर्देशिका परिमार्जन तथा कार्ययोजनाका टुल्स प्रयोग गरेर ओपन एक्सेसको बाटो सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। वनको नाउँमा सन्तुलित विकासलाई बन्धक बनाइराख्नु कति उचित वा अनुचित हो भन्ने यक्ष प्रश्न हो।

उदाहरणीय पक्ष

जलविद्युत क्षेत्रमा पछि पार्ने राष्ट्रघाती कदमका कारण देशको अर्थतन्त्र धरासायी बन्ने जोखिम अझै बाँकी छ। विकास साझेदार र विश्व बैंक लगायतले नेपालको निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउन प्रेरित गर्नु हुँदैन। नेपालको निजी क्षेत्रले नेपाली मोडेल प्रस्तुत गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, नेपालको जलविद्युतमा निजी क्षेत्रले सामुदायिक विद्युतीकरण, सामुदायिक वन जस्ता परियोजनालाई अघि बढाएको छ। यस्ता उदाहरणीय पक्षलाई साझेदार दातृ संस्थाहरूले आत्मसाथ गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो भएको छैन। विश्व बैंक र एसियन विकास बैंकले अझै पनि नेपालको निजी क्षेत्रलाई सहुलियत ऋणमार्फत पर्याप्त लगानी गर्न सकेको देखिँदैन।

बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो कि निजी जलविद्युत् विकासले बहुआयामिक र एकिकृत रूपमा दिगो विकास गर्न सक्दछ भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गरिएको छ। यदि यसलाई आत्मसात गरिएन भने, सन् २०३५ सम्म नेपालको दिगो विकास लक्ष्य पूरा हुन सक्ने सम्भावना न्यून हुनेछ, र देश धेरै पछि पर्ने निश्चित छ। सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य मात्र होइन, कार्यान्वयनका लागि कठोर नीति पनि ल्याउनुपर्छ। हाम्रो पुस्ता र आगामी पुस्ता कुनै पनि देशमा रहे पनि समयको दबाबले अन्ततः सबैलाई प्रभाव पार्नेछ। मौकामा ढिलाइ गर्दा, अन्य अवसरहरूमा गुमाउँदा नेपालको ऊर्जाको भविष्य उज्यालो नभई अँध्यारोतिर धकेलिँदै जाने छ।

कसैले पनि ऊर्जा क्षेत्रलाई दृष्टचक्रको चक्रब्यूहमा पारिनु हुँदैन भन्ने यो लेखको मुख्य आशय हो। जलविद्युत् केवल बिजुली उत्पादन गर्ने मात्र होइन; अझ गम्भीर दृष्टिले हेर्ने हो भने वातावरणीय सन्तुलन मिलाउन र आर्थिक समृद्धितर्फ जलश्रोत क्षेत्रलाई एकीकृत विकासको माध्यम बनाउनु पर्छ। एक युनिट विद्युत उत्पादनबाट एक सय रुपैयाँको आर्थिक योगदान हुने क्षेत्रलाई विभिन्न प्रक्रियागत अवरोधहरू तेस्र्याउँदा आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा हुँदैन।

लाइसेन्स बेच-विखन र झोलामा खोला

लाइसेन्स बेचविखनको विषय व्यवसायिक हुनुपर्छ। एउटाले आयोजना पहिचान गर्छ, अर्कोले किन्छ। किन्नेले पनि थप परिष्कृत अध्ययन गरेर फेरि अर्कोलाई प्रिमियम भ्यालुमा बेच्ने गर्छ। आन्तरिक मोलाहिजामा बेच-विखन नभएका होइनन्। प्रवर्द्धकहरूको एउटा साक्षात्कारमा मलाई भनेका थिए कि कुनै पनि आयोजना आफैले पहिचान गरेको छैन। “लाइसेन्स किनेर मैले धेरै आयोजना बनाइसकेको छु। यो मेरो व्यापार व्यवसाय हो,” उनले खुलेरै भने। यसको व्यावसायिक महत्व बुझेर नयाँ पहिचानकर्ताहरूले दर्जनौँ लाइसेन्स लिएर विकासकर्ताहरूसँग वार्ता गर्दै आएका पनि देखिन्छ। यसले देखाउँछ कि बजार चलायमान छ। त्यसैले झोलामा खोला बस्न सक्दैन।

झोलामा भएको लाइसेन्स किनेर पनि विद्युत उत्पादन गर्नेहरू छन्। कहिलेकाहीँ सानोतिनो लोभले पनि महत्व राख्दो रहेछ। शास्त्रमा भनिएको छ, “लोभ पाप होइन, पापी हुनुपर्छ।” तर केही प्रवर्द्धकहरू गाईको दुध खाने प्रयत्न नगरी, गाई मारेर पनि आफ्नो फाइदा सोझ्याउने प्रयत्नमा देखिएका छन्। यसमा स्वार्थ समूहहरूको झुण्डले पनि भूमिका खेल्छ। यस्तै कारणले होला कि नियामकहरू ऊर्जालाई घेराबन्दीको पासोमा पार्न उद्दत देखिएका छन्। जलविद्युत निर्माणको चरणमा पर्यावरणीय जलचर, वन कटान र अन्य प्रभावहरूले केही असन्तुलन पैदा गर्न सक्छ। तर, विद्युत उत्पादन पछि त्यहाँको वातावरणीय सन्तुलन, दीगो विकास र रोजगारीको अवसर सुनिश्चित हुन्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हुने बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक विनाशलाई पनि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन, किनभने प्रकृतिले कुनै पनि दिन हाम्रो संरचनाहरूमा चुनौती दिन सक्छ। प्राविधिक गुणस्तरमा सौदाबाजी वा सम्झौता गर्नु कहिल्यै स्वीकार्य हुँदैन।

प्रवर्द्धकतर्फ

आवश्यकभन्दा बढीको विलासिताको जीवन बिताउनेहरूले गर्दा दुःख भोग्ने प्रवर्द्धकहरूलाई गिज्याउने प्रवृत्ति पनि हावी भइरहेको छ। यसले विभेद उत्पन्न गर्दछ र संस्थापक प्रवर्द्धकहरूलाई पनि भलो चिताउन तथा उनीहरूको आर्थिक संरक्षण सुनिश्चित गर्न जरुरी छ। संस्थापकहरूको भूमिका गहिरो हुने कुरा प्रायः बिर्सन खोजिएको छ।

यसमा निजी क्षेत्र मात्र अपवाद होइनन्। सरकारी पक्ष पनि व्यापारमा सामेल देखिन्छ। निजी क्षेत्रका आयोजना खोसेर सरकारले पनि राजस्व लिएर लाइसेन्स बेचबिखन नगरेको होइन। राजस्व असुल्ने नाउँमा विभागले धमाधम लाइसेन्स वितरण गरिरहेको छ। नियामकहरूले निजी क्षेत्रलाई नाफाखोर ठानेर चौतर्फी हस्तक्षेपको श्रृंखला बढाउँदै गएको देखिन्छ। अपवादका केही निजी क्षेत्रको रजगजले पनि यसो भएको हुन सक्छ।

एकथरी एक मेगावाटमा टेकेर अर्पबति भएका छन्। अर्काे एकथरी एक मेगावाट बेचेर अर्बपति भएका छन्। एकथरी हाइड्रोपावरमा लगानी गरेर आलिशान महल र महँगा सवारी साधनमा रमाउने पनि छन्। एकथरी घरजग्गा धितोबन्धक राखेर हाइड्रोपावर बनाउने छन्। एकथरी लो प्रोफाइलमा बसेर कर्पोरेट व्यापारमा लाग्ने छन्। एकथरी प्रवर्द्धकहरूबाट शोषित भएका छन्। एकथरी इज्जत र प्रतिष्ठा कमाएर देशको लागि योगदान गर्ने उद्देश्यले मरिमेटेर लाग्ने पनि छन्। समग्रमा भन्ने हो भने, प्रवर्द्धकले गर्ने असीमित खर्च पब्लिकको टाउकोमा थोपरेर आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने कारणले ऊर्जा क्षेत्र चक्रव्यूहमा फस्दै जाने निश्चित छ।

आलोचनात्मक प्रतिक्रियाको लागि स्वागत छ।
लेखक: स्वच्छ ऊर्जाका राष्ट्रिय अभियन्ता हुन् ।