जाडोको मौसम हो अहिले । जाडोमा सबैलाई न्यानो चाहिन्छ । जाडोयाममा एसी, हिटर चल्छन् । बिजुलीको माग ह्वात्तै बढ्छ । अझ साँझ ५ देखि ९ बजेसम्मको अत्यधिक खपत झण्डै १८३० मेगावाट पुगेको छ । यही बेला जलविद्युत् भने एक तिहाईभन्दा कम उत्पादन हुने गर्छ, खोलामा पानी कम भएर । त्यसमाथि मौसम परिवर्तनको असर छँदैछ । आपूर्ति भने करिब १६ सय मेगावाट मात्रै छ । नेपालले हरेक वर्षको हिउँदयाममा भारतबाट बिजुली आयात गरेर व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । तर यसपालि गत असोज १० गते आएको पहिरोले देशकै सबैभन्दा ठूलो माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) बन्द छ । यसको मर्मत कार्य दु्रत गतिमा भइरहेको छ । 
यही बेला भारतले साँझपख बिजुली आयात गर्न दिएको छैन । यो नितान्त प्राविधिक विषय थियो, तर केपी ओली सरकारसँग प्रसन्न नभएको भारतले हामीलाई जाबो ५ सय मेगावाट बिजुली पनि दिएन पिक आवर (साँझपख) मा । त्यसो त नेपालले आगामी सन् २०३२ सम्म भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्नेछ । भारत खुसी नहुने बित्तिकै हामीलाई अप्ठेरो पार्दै आएको छ । चाहे त्यो संविधान जारी गर्दा नाकाबन्दी लगाएर, नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा जथाभावी कर थोपरेर, गैरभन्सार बाधा उत्पन्न गरेर आदि ।
नेपालमा दलतन्त्र आएको ३५ वर्ष भयो । तर राजनीतिक दलहरुले तीन दशक सत्तामा रजगज गर्दा पनि एउटा जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सकेनन् । हरेक वर्ष बूढीगण्डकी (१२ सय मेगावाट) बन्ने पैसा यी राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुलाई जागिर खुवाउने मेलोको रुपमा ल्याइएको संघीयताले खाइरहेको छ । नौ खर्ब राजस्व उठ्छ, यिनका तलब भत्ता (कर्मचारीसमेत) मा १३ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । जनताले तिरेको तिरोले धरि यिनका पेट पाल्न हम्मे छ र हरेक वर्ष ३ खर्ब आन्तरिक ऋण लिनुपर्छ । कुल ऋण मात्रै २६ खर्ब पुग्न लागिसकेको छ । अर्थात् यो व्यवस्थालाई अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने प्रष्ट भइसकेको छ । 
बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नु भनेको नेपाल सरकारका लागि सपनामा खोले खाए सरह भइसकेको छ । जाबो भत्केको सडक टाल्ने हुत्ति र क्षमता यो सरकारसँग छैन भने देशको सिंगो एक वर्षको विकास बजेट बराबरको आयोजना बनाउनु भनेको कल्पनाबाहिरको कुरा हो ।
अनेक दुःखकष्ट गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बल्लबल्ल नाफामा आएको थियो । तर चरम लोडसेडिङमा चौबीसै घण्टा उद्योग चलाएकाहरुले बक्यौता तिर्न मानेनन् । बक्यौता उठाउन खोज्ने प्राधिकरण नेतृत्वमाथि नै प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले डण्डा चलाउन तम्सिए । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उद्योगीहरुले तिरेका छैनन् । लाइन काटेर उठाउन खोज्दा उल्टो प्रशासनिक कारबाही गरेर सरकारले रोक्यो । कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तै उद्योगीहरुले यस्तै झेल गर्छन् भनेर गठित विद्युत् नियमन आयोगले समेत ऐन, कानुनविपरीत लाइन नकाट्न फरमान जारी ग¥यो । यसले गर्दा प्राधिकरणको नगद प्रवाहमा समेत असर प¥यो ।
अहिले प्राधिकरणलाई अर्ब रुपैयाँ होइन, खर्बाैं रुपैयाँ लगानी गर्न आवश्यक छ । देशभर प्रसारण लाइन र सवस्टेशनहरु अनि वितरण प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउनु परेको छ । सरकार तन्नम छ । बहुपक्षीय दातृ निकायले ऋण सहयोग गरे भने मात्रै प्राधिकरणले ४०० र २०० केभीका प्रसारण लाइन बनाउन पाउने अवस्था छ । ऊर्जा सुरक्षालाई राजनीतिक दलका नेताहरुले बेवास्ता गर्दाको परिमाण अहिलेको विद्युत् आपूर्तिमा देखापरेको समस्याले उजागर गरेको छ ।
भारतले हिउँदयामको पिकिङ इनर्जी नदिने पहिले नै घोषणा गरिसकेको थियो । तर भारत भ्रमणको निम्तो नपाएको रनाहामा चीन हानिएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशलाई चाहिने हिउँदयामको बिजुली ल्याउने ‘इन्तजाम’ गर्न असफल भए । केपी ओली देशको प्रधानमन्त्री भएकाले उनले भारतीय समकक्षीसँग वार्ता गर्न नसक्नु उनको कमजोरी हो । ओली र खड्काको एक मात्र ध्याउन्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउनुमा छ । 
हरेक वर्ष आउने बाढी, पहिरो र अबिरल वर्षाले देशको जलविद्युत् क्षतविक्षत हुन्छ । गत असोजमा परेको अबिरल वर्षाले माथिल्लो तामाकोसीलगायत निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरुमा ठूलो क्षति पुग्यो । अघिल्लो वर्षको बाढीले पनि असर पु¥याएको थियो । तर सरकारले बाढीपीडित जलविद्युत्हरुलाई वास्ता गरेन । त्यसैको परिमाण हो अहिलेको औद्योगिक क्षेत्रमा हुने सम्भावित लोडसेडिङ । यसका लागि सरकार जिम्मेवार छ । त्यसैले तमोर, बूढीगण्डकीजस्ता जलाशययुक्त आयोजना निर्माण नभएसम्म यो वर्षको हिउँदयाम मात्र होइन, यी नेताहरु बाँचुञ्जेलसम्मका हिउँदयाममा बिजुली अभाव रहनेछ ।