ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का आजदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सरेका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उनले जारी गरेका अवैध फरमान घिसिङले पूरा नगरेपछि कर्मचारीलाई ‘हाउगुजी’ देखाउन मन्त्री खड्का आफै प्राधिकरण पुगेका हुन् । विशेष गरेर प्राधिकरणका ठूला ठेक्का, कर्मचारी सरुवामा विशेष चाख राखेका मन्त्री खड्काले प्राधिकरणमा चियाएर पनि हेर्न नपाउने स्थिति छ । विद्युत् विकास विभाग र सिंचाई विभागमा मनपरी सरुवा गरेर स्वार्थ समूहको स्वार्थ पूरा गरी रमाउने अवस्था प्राधिकरणमा नभएपछि मन्त्री खड्कालाई औडाहा भएको छ ।
खड्का मन्त्री हुनेबित्तिकै ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेर त्यसको बक्यौता नतिर्ने व्यापारीहरुसँग मिले । प्राधिकरणले उठाउन खोजेको बक्यौतामा मन्त्री खड्काले भाँजो हाले । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकै नडाँक्ने, डाँके पनि निर्णय नगर्ने तर व्यापारीका काटिएका बिजुलीका लाइन जोडाउने, लाइन काट्न नलगाउने निर्णय भने गराउँदै आएका छन् । प्राधिकरणले आन्तरिक बढुवा, खुला विज्ञापन लगायत पाँच सय कर्मचारीको वृत्ति विकाससम्बन्धी सञ्चालक समितिको निर्णयको माइन्यूटमा मन्त्री खड्का र सचिव सुरेश आचार्यले अझैसम्म हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
मन्त्री खड्काले सोचेका थिए कि ऊर्जा मन्त्री अर्थात् प्राधिकरणको अध्यक्ष भएपछि आफूले चाहेजस्तो हालीमुहाली गर्न पाउँछु भनेर । तर खड्काका अवैध निर्देशन मान्न कार्यकारी निर्देशक घिसिङ तयार छैनन् । प्राधिकरणमा भ्रष्टाचार गरेर रमाउने एउटा जमातको सरुवा गर्न यसअघि अघिल्ला सचिव गोपाल सिग्देललाई लगाए । तर सचिव सिग्देलले नमानेपछि उनलाई सरुवा गरेर ‘आज्ञाकारी’ सचिव भित्र्याए । तर ती आज्ञाकारी सचिवले पनि प्राधिकरणमा ‘प्रवेश’ गर्न पाएनन् अर्थात् कर्मचारी सरुवा गर्न सकेनन् । मन्त्री खड्काले प्राधिकरणले गर्न लागेका ठूला ठेक्काका ‘ठेक्काको लागत’ समेत मागेर चलखेल गर्ने असफल प्रयास गरेका थिए ।
ऊर्जा मन्त्रालय मातहत रहेको जगदुल्ला (१०६ मेगावाट) को ठेक्कामा चलखेल गर्न मन्त्री खड्काले पाँचपटक म्याद थप गर्न लगाए । गत वैशाखमै ठेक्कापट्टाको प्रक्रिया सुरु गरेर असार अगाडि नै काम सुरु गर्ने कार्यसूचीलाई मन्त्री खड्का आएपछि आफूले चाहेको इच्छित ठेकेदारलाई के कस्ता शर्त राख्यो भने घुसाउन वा ठेक्का दिलाउन सकिन्छ भन्ने बदनियतले पाँच पटक म्याद थप गर्दा आयोजना निर्माण कार्य नै प्रभावित भएको छ । जगदुल्ला हाइड्रोमा जस्तै प्राधिकरणका अर्बाैं रुपैयाँका ठेक्कामा यसैगरी चलखेल गर्न नपाएपछि मन्त्री खड्कालाई औडाहा भएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको इतिहासमा विभागीय मन्त्री प्राधिकरणमै टाँस्सिएर बसेका थिएनन् । मन्त्री पद आफैमा राजयोग हुने पद हो । त्यसको मर्यादा र गरिमा हुन्छ । .... लाई भन्दा देख्नेलाई लाज भनेजस्तै मन्त्री खड्काले पदीय मर्यादा उल्लंघन गरेर हाँसोको पात्र बन्न पुगेका छन् । उनले प्राधिकरणभित्र बसेर कुनै कर्मचारीलाई निर्देशन दिन यसकारणले सक्दैनन् कि मन्त्री खड्का कार्यकारी अध्यक्ष होेइन । विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ अनुसार उनी पदेन अध्यक्ष हुन् । अध्यक्षको काम सञ्चालक समितिको अध्यक्षता गर्ने, मत विभाजन भए निर्णायक मत दिने मात्र हो । मन्त्री खड्काले कुनै कर्मचारीलाई कुनै निर्देशन दिए भने त्यो अवज्ञा हुने अवस्था छ । लिखित निर्णय, निर्देशन नआएसम्म कुनै पनि कर्मचारीले काम गर्न सक्दैनन् । 
गत असार २५ गते मन्त्री भएयता उनको ध्यान विशेषत तीन कुरामा मात्र केन्द्रित छ । पहिलो, व्यापारीको बिजुलीको बक्यौता नउठाउने वा उठाउन नलगाउने, प्राधिकरणले उठाउन खोजे भाँजो हाल्ने, रोक्ने, रोकाउने । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा गैरकानुनी प्रस्ताव लैजाने, विद्युत् नियमन आयोगजस्ता स्वायत्त निकायलाई दबाब दिएर, अध्यक्षको जागिर खाइदिन्छु भन्दै फरमान जारी गरेर विद्युत् बक्यौता उठाउन नलगाउने । दोस्रो, प्राधिकरणको ठेक्कापट्टामा कसरी आफू सहभागी हुने भन्ने ध्याउन्न । तेस्रो, कर्मचारी सरुवा गरी अनुचित लाभ लिने । गर्नुपर्ने कामको ठीक उल्टो मात्र गर्ने । 
गत असोज १०–१२ मा आएको बाढी र पहिरोले करिब १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति विद्युत् क्षेत्रमा मात्र भएको छ । माथिल्लो तामाकोसी क्षतविक्षत छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङ कसरी हुन्छ यही हिउँदयाममा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी मर्मत गर्न सकिन्छ भनेर फिल्डमा खटिएका छन् । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकिएका कारण लगानीकर्ताको अर्बाैं रकम जोखिममा छ । अनिवार्य उत्पादन मिति (आरसीओडी) थप नभएका कारण निर्माणाधीन आयोजनाहरु सकसमा छन्, सडक बक्यौता र डेडिकेटेड बक्यौता उठाउन नदिएर प्राधिकरणको नगद प्रवाहमा असर परिसकेको छ । यी र यस्ता विषयमा मन्त्री खड्कालाई मतलब छैन ।
प्राधिकरणकै कार्यालयमा टाँस्सिएर बस्दैमा मन्त्री खड्कका कुनियत जति पूर्ति नहुनेमा नगरे हुन्छ शंका । प्राधिकरणको कोठामा बसेर ऊर्जा मन्त्री खड्काले जग हसाएका मात्र छैनन्, लाजको पसारो सावित भएका छन् । त्यसै हो भने अब ऊर्जा सचिव, सहसचिवहरुलाई पनि प्राधिकरणकै कोठाचोटामा ल्याएर राखे भयो । त्यति मात्र होइन, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अवैध र गैरकानुनी निर्देशन पनि मानेका छैनन् । अब प्रधानमन्त्री ओली पनि खड्काजस्तै प्राधिकरणमै टाँस्सिन आए फरक नपर्ला ।