२०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेका ऐनहरू र विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) प्रणालीसम्म निजी क्षेत्र प्रवेशका संघर्ष, ऊर्जा यात्राको ३० वर्षे कथाबारे तयार भएको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक विषयलाई कोट्याउने यो लेखको उद्देश्य रहेको छ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्र निजी लगानीबिना अकल्पनीय छ। तर निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा (पावर) विकास, उत्पादन र व्यापारमा ल्याउनु कुनै सहज यात्रा थिएन।

दशकौँसम्म राज्यद्वारा मात्रै सञ्चालित विद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानीकर्तालाई स्थान दिलाउन चुनौती, प्रतिरोध, कानुनी अवरोध, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, राजनीतिक अस्थिरता, सरुवा-बढुवा, अख्तियारी उल्लङ्घन र अल्झनले भरिएको गहिरो संघर्षको इतिहास छ।

ऊर्जा पूर्वाधारसँग जोडिएका अन्तर्निहित सम्बन्धका बारेमा भन्नुपर्दा, यस्ता संघर्षहरूको परिणतिस्वरूप आज नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरू निजी क्षेत्रकै पहुँचभित्र रहेका छन्। यसको अर्थ अनुमतिका चाङहरू बढिरहेका छन्, तर तिनलाई उत्पादन र बजारिकरणमा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन।

तर पनि निजी क्षेत्रले भोगेका कठिनाइहरूमध्ये प्रमुख कारणहरूमा २०५२ सालदेखि सुरु भएको १० वर्षे जनयुद्ध, २०६२/०६३ को आन्दोलन, अस्थिर सरकार, अस्थिर ऐन-नियम, अस्पष्ट र झन्झटिला कार्यविधि, वन तथा वातावरणीय समस्या, राजनीतिक आडमा हुने स्थानीय अवरोध तथा अन्तर-निकायीय क्षेत्राधिकारबीचको हानथाप प्रमुख छन्। यी कारणले ऊर्जा क्षेत्रले अपेक्षित फड्को मार्न सकेन। यसका लागि संस्थागत सुशासन र प्रणालीमै आमूल परिवर्तनको खाँचो देखिएको छ।

जलविद्युत् क्षेत्र भूराजनीतिक चासो र असन्तुलित रणनीतिक घेराबन्दीमा पर्दै आएको तथ्य नकार्न सकिँदैन। ऊर्जा विकास लोकप्रियता हाँक्ने बखानमा सीमित रह्यो, परिणाममा उतार्न केन्द्रित भएर कार्यान्वयनप्रति पर्याप्त ध्यान जान सकेन। जलविद्युत्मा संलग्न निजी क्षेत्रहरूले भुक्तान खेपिरहनुपरेका दृष्टान्तहरूप्रति सम्बन्धित निकायहरूमा अझै पर्याप्त चिन्ता र चेत देखिँदैन।

निजी क्षेत्रहरूबीच पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक अन्तरविरोध नभएका होइनन्। जलविद्युत्को नाममा नवसम्भ्रान्त बन्ने होडबाजी र ईर्ष्याका दोषारोपणहरू पनि अपवाद होइनन्। तर सेक्टरको गरिमा सम्झेर काम गरियो भने ती विषयहरू क्रमशः गौण बन्दै जानेछन्।

अब नेपाल ऊर्जा अभावग्रस्त राष्ट्रको सूचीमा पर्न सुहाउँदैन। लम्बेतान प्रक्रियागत कानुनी ढाँचाबाट मुक्त भई ऊर्जा समृद्धितर्फ राष्ट्र नै हामफाल्न ढिला भइसकेको छ।

यो विषयलाई अबको राजनीति यात्राले ढाकछोप नगरोस् भन्ने हो। ऊर्जा उत्पादनको विषय अब मिथ्या सपना बन्न नदिने बेला आएको छ। राजनीतिक घोषणापत्रमा ऊर्जालाई कार्यतालिकासहितको आर्थिक एजेन्डाका रूपमा सारभूत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने समय आएको छ। नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट उतार्न र अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुन पनि ऊर्जालाई उच्च स्थानमा पुर्‍याउन ढिला हुनु हुँदैन भन्ने यो पंक्तिकारको निष्कर्ष हो।

जलवायु वित्त र राष्ट्रिय निकुञ्ज

नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलाशय, पम्प स्टोरेज परियोजनाबाट हुने उत्सर्जन कटौती खर्चहरू पूरा गर्न भायाबिलिटी ग्याप फन्ड, ग्रीन फन्ड, जलवायु वित्त कोषजस्ता अनुदानको सहायताबाट योगदान पुर्‍याएबापत स्वच्छ ऊर्जालाई सहुलियत प्राप्त गराउन नेपालले आगामी अष्ट्रेलियामा हुन गइरहेको कोप-३१ मा पक्ष राष्ट्रहरूलाई ऐक्यबद्धतामा उतार्न जरुरी देखिन्छ।

ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ को कार्यान्वयनका लागि सन् २०३५ भित्र हरित ऊर्जा क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत भइसकेको छ। आगामी कोप महासम्मेलनले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने चुनौती दिएको अवस्थामा नेपाललाई हरित ऊर्जातर्फ रूपान्तरण हुनु बाध्यता जस्तै बन्दै गएको छ।

यसमा निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना लक्ष्य हासिल सम्भव देखिँदैन। त्यसैले यो विषयलाई नेपालले कोप सम्मेलनमा गम्भीर रूपमा उठाउनुपर्छ। यस सन्दर्भमा वन मन्त्रालयअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन महाशाखा र ऊर्जा मन्त्रालयबीच समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता औँल्याउनैपर्छ।

वन र वातावरणतर्फ गहिरिएर हेर्दा ऊर्जालाई पन्छाउने गरी वन्यजन्तु राष्ट्रिय निकुञ्जहरूले अझै अवरोध पुर्‍याइरहेको अवस्था छ। यसलाई सरकार र निजी क्षेत्रले सँगसँगै हातेमालो गरेर समाधान गर्न त्यत्तिकै आवश्यक छ।

निकुञ्जभित्र बन्ने पूर्वाधार विकासलाई नेपाली मोडेलमा रूपान्तरण गर्न सक्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ। जसरी नेपालको सामुदायिक वन अवधारणाले विश्वसमक्ष नेपाली मौलिकता स्थापित गर्न सकेको छ।

पर्यावरण भन्नेबित्तिकै कसैको निजी स्वार्थसँग मात्र जोडिने विषय होइन। यो साझा जिम्मेवारी भएकाले प्रकृति दोहनप्रति निजी क्षेत्र सचेत हुनु आवश्यक छ। निकुञ्जभित्र मात्र नभई सबै क्षेत्रमा जैविक विविधता सम्पन्न भूगोल भएको नेपालमा विद्युत् संरचना र केन्द्रहरूसँगै जलाधार संरक्षणजस्ता कार्यक्रम लागू गर्न सकिने मोडेल विकास गर्नुपर्छ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभिसन्धि पूरा गर्न हरित तथा स्वच्छ ऊर्जा विकासमा नेपालको नेतृत्वले अवसर पाएको छ। प्रारम्भिक चरणमा जलचक्र प्रणालीमा केही असर परे पनि उत्पादन हुने जलविद्युत्‌बाट दीर्घकालीन पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न सकिने गरी कार्यविधि निर्माण आवश्यक छ। यसमा वन मन्त्रालयको ध्यान जानु जरुरी छ।

वातावरणीय स्वीकृतिमा अत्यधिक समय खर्चिँदा लागत वृद्धि भइरहेको छ। वातावरण ऐन लागू हुनुअघि विकास भएका विद्युत् केन्द्रहरूमा हाल देखिँदै आएको सन्तुलनतर्फ पनि पुनरावलोकन हुन आवश्यक छ।

नेपालमा वातावरण संरक्षण ऐन अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श र दबाबका आधारमा डिजाइन भएको बुझिन्छ। अब EIA/IEE जस्ता कार्यविधिलाई नेपाली मोडेलमा पुनः परिष्कृत गर्दै ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गर्न ढिला गर्नु हुँदैन।

रुख कटान-छटानका सन्दर्भमा सकेसम्म रुखको उचाइभन्दा प्रसारण लाइनका पोल/टावरको उचाइ बढाउन सकियो भने रुख कटानको आवश्यकता पर्दैन। यस्ता व्यवहारिक उदाहरणहरू अनुसरण गर्नुपर्छ।

जग्गा सट्टाभर्नाको विषयमा पनि सुधार जरुरी देखिएको छ। आयोजनास्थलमा खरिद गरिएका जग्गा सरकारको स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुने प्रावधान रहेको छ। निजी क्षेत्रले चाहेमा आयोजनाभित्रका अनावश्यक जग्गा कृषि वा फलफूल उत्पादनका लागि प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ।

जग्गा सट्टाभर्नाबाट हुने अनावश्यक झन्झट अन्त्य गर्न वन नियमावली र कार्यविधि एकीकृत रूपमा परिमार्जन हुनु आवश्यक छ। यो प्रक्रिया व्यवहारिक र न्यायोचित नदेखिएकाले यसबाट निजी क्षेत्रलाई मुक्त गरिनुपर्छ।

समस्या र समाधान

भारत र चीनजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रबीचको प्रतिस्पर्धाले नेपाल ऊर्जा विकासमा पछि परेको हो कि भन्ने शंका बढ्दै गएको छ। यो अवस्थाले ऊर्जा कूटनीतिमा नेपालले आफ्नो सामर्थ्य र शाख देखाउन नसकेको संकेत गर्छ।

नेपाल विश्व व्यापार संगठन (WTO) को सदस्य बनेको २० वर्ष पूरा भइसकेको छ। यस अवधिमा ऊर्जामा निर्वाध व्यापार गर्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार थियो। तर निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न अझै बन्देज लगाइएको अवस्थाप्रति निर्णायक साहस देखाउन नसक्दा विषय छलफलमै सीमित भएको छ।

एसिया तथा शक्ति राष्ट्रहरू दीर्घकालीन दृष्टि, नेतृत्व र आन्तरिक सुधारमा केन्द्रित भएकै कारण तीव्र आर्थिक विकास गर्न सफल भएका हुन्। दिगो विकासको आधारशिला ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकता दिएकोमा निहित छ।

नेपालले पनि यही बाटो अनुसरण गर्नुपर्ने थियो। तर कागजी प्रतिवेदन, गोष्ठी, बहस, खोक्रो राष्ट्रवाद र वादविवादमै समय खेर गएको छ। परिणाममुखी चेत अझै खुलेको छैन।

ऊर्जा कूटनीति र स्पेशल थिंक ट्यांकहरू बने पनि ती बहसभन्दा बाहिर जान सकेका छैनन्। निहित स्वार्थका कारण ऊर्जा क्षेत्र पछि परेको छ।

ऊर्जाका आधारमा गार्हस्थ उत्पादन (GDP) वृद्धि र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतको विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगेको छैन। धेरै विकसित राष्ट्रहरूले ऊर्जालाई प्रमुख सूचक मानेका छन्, नेपालमा भने अझै गौण बनाइएको छ।

यदि ऊर्जा विकास युद्धस्तरमा अघि बढेन भने दक्ष र अर्धदक्ष मानव संसाधन विदेश पलायन हुने जोखिम उच्च छ। त्यसैले रोजगारी सिर्जना गर्न ऊर्जामा तुरुन्तै हामफाल्नुको विकल्प छैन।

नेपाललाई बस्नलायक राष्ट्र बनाउन ऊर्जा खपत बढाउनैपर्छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नेपालको प्रतिफल विकसित राष्ट्रभन्दा उच्च देखिन्छ, जसका लागि निजी क्षेत्रलाई इक्विटी जुटाउन सहज वातावरण आवश्यक छ।

निजी क्षेत्रलाई नाफाखोर ठानी हतोत्साहित गर्ने प्रवृत्तिले ऊर्जा क्षेत्र झन् कमजोर बनाइरहेको छ। २०८२ भदौ २३-२४ को आन्दोलनपछि निशुल्क सेयर माग्ने अभ्यास व्यवहारिक र न्यायोचित देखिँदैन। सेयर भनेको लगानी हो, अनुदान होइन।

ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको शिथिलताले ऊर्जा सुरक्षा र आत्मनिर्भरतामा असर परेको छ। हरित ऊर्जातर्फ जानुपर्ने बेलामा जीवाश्म इन्धन आयात बढ्नु विरोधाभासपूर्ण छ।

सौर्य, पम्प स्टोरेज र हाइड्रोजन प्रविधिमा निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्ने नीति र कानुन अझै बन्न सकेको छैन। यद्यपि पछिल्लो समय विद्युत् नियमन आयोगले दर निर्धारणमा देखाएको पहल सकारात्मक छ।

पे-ब्याक अवधिसम्म प्रतियुनिट १८-२० रुपैयाँ र त्यसपछि १२ रुपैयाँ ५५ पैसामा दीर्घकालीन पीपीए सम्भव भए ऊर्जा सुरक्षा र जलवायु जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ।

प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणको सुस्तताले गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ। यसले निजी क्षेत्रलाई थप निरुत्साहित गरिरहेको छ।

निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइ, प्रशासनिक जटिलता र जिम्मेवारी हस्तान्तरणको अभावले फाइल अड्कँदा निजी क्षेत्र प्रत्यक्ष मारमा परिरहेको छ।

रुग्ण आयोजनाहरूलाई प्याकेज सहुलियत दिएर पुनरुत्थान गर्न राज्यले अग्रसरता लिनुपर्छ। पिपिए लाइनमा बसेका आयोजनाका लागि कानुनी बाटो खोल्न अब ढिलाइ हुनु हुँदैन।

भ्रष्टाचार केवल आर्थिक लेनदेनसँग मात्र जोडिँदैन। सही समयमा निर्णय नगर्नु पनि अख्तियारी उल्लङ्घनकै रूप हो। डर र त्रासले कर्मचारीको मनोबल घट्दा ऊर्जा उद्यमी मारमा परिरहेका छन्।

निजी क्षेत्रलाई केवल नाफामुखी भनेर हेर्ने दृष्टिकोणले समग्र आर्थिक विकासमा उसको योगदान ओझेलमा परेको छ। एकीकृत पूर्वाधार, सडक, पहुँच विस्तारजस्ता काम निजी क्षेत्रले गरिरहे पनि राज्य उदासिन देखिन्छ।

अन्ततः, ऊर्जा बिना नेपालको अर्थतन्त्र उँभो लाग्दैन। अब निर्णय स्पष्ट हुनुपर्छ—वामे सर्ने कि फड्को मार्ने?

नेपालको अर्थतन्त्र सुधार्न राज्यले निर्मम र आक्रामक नीतिमा उत्रिन आलटाल गर्दै आएको छ। बजेटमा आउने नीति तथा कार्यक्रमलाई सैद्धान्तिक तथा नीतिगत निर्णयका रूपमा आत्मसात् गर्न नसक्दा ऐन तथा कार्यविधितर्फ उचित ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन।

यसमा आउने ढिलासुस्ती र उपल्लो निकायबाट आउने आदेशको ढिलाइले गर्दा पनि ऊर्जामा निर्णय हुन नसकेका धेरै उदाहरणहरू पाइन्छन्। अर्कोतर्फ आन्तरिक तथा वैदेशिक भ्रमणमा रहेका कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हस्तान्तरण नगर्ने चलनका कारण टेबुल र दराजमा फाइल अड्किरहेको हुन्छ। यसको मार निजी क्षेत्रले भोगिरहेको छ।

पिपिएमा उल्लेखित सम्झौताबमोजिम काबु बाहिरको परिस्थितिबाहेक विविध परिस्थितिजन्य घटनाका कारण धेरैजसो आयोजनाहरूको व्यापारिक उत्पादन (Commercial Operation Date – COD) को म्याद गुज्रिएको छ। वित्तीय व्यवस्थापन तथा उत्पादन अनुमतिमा समेत असर परिरहेको छ। यसको अतिरिक्त लोडसेडिङ बढ्ने थप चुनौतीका साथै लागत वृद्धि हुने त्रास पनि कायमै छ।

ऐनको प्रारम्भदेखि सुरु गरिएका साना आयोजना र विद्युत् केन्द्रहरू रुग्ण भई समस्यामा परेकाहरूका लागि प्याकेजकै रूपमा सहुलियत दिएर पुनरुत्थान गर्नुपर्ने देखिन्छ। कुनै परामर्शदाता वा लगानीकर्तालाई जिम्मेवारी दिन बैंकहरूसँग छलफल चलाउन राज्यले नै वातावरण तयार गर्नुपर्छ। रुग्ण विद्युत् केन्द्रहरूलाई अटोमेसनमार्फत स्तरोन्नति गरी सञ्चालन गर्न सकियो भने नयाँ मोडेल बन्न सक्छ।

निर्देशिका तथा कार्यविधिमा संशोधन गरेर भए पनि गाँठो फुकाउन जरुरी भएको छ। त्यस्तैगरी पिपिए लाइनमा बसेका आयोजनाहरूको पिपिए गर्न प्राधिकरण र निजी क्षेत्रलाई ओपन एक्सेस (Open Access) का लागि कानुनी बाटो खोल्न ढिलाइ भइरहेको छ।

भ्रष्टाचार भन्नेबित्तिकै आर्थिक पक्षसँग मात्र जोडेर हेर्ने गरिन्छ। समयमा सही निर्णय गर्न नसकेर जिम्मेवारी पन्छाउँदा पनि अख्तियारी उल्लङ्घन नभएका होइनन्। जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन।

भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने डर र मुद्दा–मामिला पर्ने त्रासले कर्मचारीहरूको मनोबल घट्दो अवस्थामा छ। सानातिना व्यवहारिक कठिनाइ फुकाउन नसक्दा ऊर्जा उद्यमीहरू थप मारमा परिरहेका छन्।

अर्कोतर्फ ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने विषय के हो भने निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा उत्पादन र नाफा कमाउन मात्र केन्द्रित भएको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। यसले समग्र आर्थिक उन्नतिको ढोका खोलेको यथार्थप्रति भने पर्याप्त चासो र चिन्ता देखिँदैन।

राज्यको दायित्व र जिम्मेवारीभित्र पर्ने एकीकृत पूर्वाधारका धेरै काम निजी क्षेत्रले पूरा गरिरहेको हुन्छ। यसमा पुनर्भरण (भायाबिलिटी ग्याप) पूरा गर्न सहुलियत दिन पनि राज्य उदासीन देखिन्छ। जलविद्युत्‌को कारण पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रलाई सुगम बनाउने काममा निजी क्षेत्रले लगानी गर्दै आएको तथ्यलाई समेत प्रायः गौण ठान्ने गरिन्छ।

सँगसँगै पर्यावरण संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन कटौती तथा हरित हाइड्रोजनतर्फ निजी क्षेत्रलाई औद्योगिकरणतर्फ उन्मुख गराउन सकिएको छैन। हालसम्म पनि हाइड्रोजनसम्बन्धी कानुन बन्न सकेकाे छैन।

पछिल्लो चरणमा हरित हाइड्रोजन प्रविधि विकासका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालय, नेपाल हाइड्रो एकेडेमी र इप्पानबीचको सहकार्यले हाइड्रोजन प्रविधिलाई व्यावसायिक मोडेलमा उतार्ने प्रयास भने भएको छ। यसप्रति धन्यवाद दिनैपर्छ। विद्युत् उत्पादन केन्द्रमा हाइड्रोजन भण्डारणसम्बन्धी व्यवस्था वर्तमान विद्युत् ऐनमै समावेश गर्न सकिन्छ।

कठिन पूर्वाधार छिचोल्नुपर्ने अवस्था, उपकरण, इन्धन तथा विस्फोटक पदार्थको आयातका कारण लागत वृद्धि भएको छ। यी सबै कारणले नेपालको विद्युत् क्रमशः महँगो बन्दै गएको छ।