केही दिनअघि प्रोफेसर राममनोहर श्रेष्ठजीको ऊर्जा सुरक्षाबारेको प्रस्तुति सुनेपछि मलाई पनि यसबारे केही लेख्न मन लागेकाले यो छोटो आलेख तयार गरेको हुँ। आर्थिक सर्वेक्षण २०७९ अनुसार नेपालको ऊर्जा उपयोगमा निम्न बमोजिमका प्रमुख स्रोतहरू देखिन्छन्ः

जल तथा शक्ति आयोगले २०८१ मा गरेको सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा वार्षिक कूल १ लाख ८० हजार गिगावाट-घण्टा ऊर्जा खपत हुन्छ। सोमध्ये करिब १ लाख १७ हजार गिगावाट-घण्टा जैविक स्रोतबाट प्राप्त हुने गरेको छ। बाँकी रहेको ६३ हजार गिगावाट-घण्टामध्ये आधाभन्दा बढी ऊर्जा आयातित पेट्रोलियम पदार्थबाट प्राप्त हुने गरेको छ। सय वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको जलविद्युत् क्षेत्रले केवल ४.६ प्रतिशत अथवा करिब ८,२८० गिगावाट-घण्टा विद्युत् ऊर्जा मात्र नेपालको ऊर्जा प्रणालीलाई उपलब्ध गराउन सकेको छ। यस हिसाबले नेपालको प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत अध्ययन वर्षमा करिब २७६ युनिट रहेको देखिन्छ। तालिकामा देखाइएको पेट्रोलियम पदार्थभित्र खाना पकाउने एलपीजी पनि समावेश गरिएको छ। एलपीजीको वार्षिक खपत परिमाण करिब विद्युत्‌को जति नै छ। त्यसैले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, हवाई इन्धनजस्ता पेट्रोलियम पदार्थको कुल वार्षिक खपत करिब १४ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ।

नेपालको ऊर्जा सुरक्षा जलविद्युत्‌मा आधारित भए पनि आयातित एलपी ग्यास लगायतका पेट्रोलियम पदार्थमा परनिर्भरता अझै उच्च छ। दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको परिचालन, वातावरणमैत्री ऊर्जा भण्डारण प्रविधिको विकास र सबैभन्दा मुख्य कुरा ऊर्जा आत्मनिर्भरतासम्बन्धी नीतिगत सुधार अपरिहार्य देखिन्छन्। नेपालमा आयातित पेट्रोलियम पदार्थ तथा नेपालको विद्युत् प्रणालीमा विद्यमान मौसमी उतारचढावलाई न्यून गर्न सक्ने जलाशययुक्त आयोजना नै हुन्। तर अल्पकालीन विकल्पका रूपमा दैलेखको प्राकृतिक ग्यासमा आधारित विद्युत् हुन सक्ने भए पनि सो भण्डारको उत्खनन तथा प्रयोगमा अझ कति समय लाग्ने हो भन्ने यकिनका साथ भन्न सकिने अवस्था पनि विद्यमान छैन। त्यसैले नेपालको ऊर्जा सुरक्षा तथा ऊर्जा आत्मनिर्भरताबारे नेपाल सरकार आफैँ अन्योलमा रहेको देखिन्छ।

नेपालको प्रमुख ऊर्जा स्रोत जैविक स्रोत नै हो। जैविक स्रोतबाट प्राप्त हुने ऊर्जाको परिमाण गत केही वर्षमा केही घटेको भए पनि यसमा पेट्रोलियम पदार्थको योगदान अधिक भएकाले यसलाई खासै सकारात्मक रूपमा लिन सकिँदैन। नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको प्रमुख ऊर्जा स्रोत बायोमास हो। यो ऊर्जाको वातावरणीय प्रभाव नकारात्मक भएकाले यस स्रोतलाई सकेसम्म घटाउनु आजको आवश्यकता हो। तर जैविक ऊर्जा स्रोतलाई जलविद्युत् वा अन्य वैकल्पिक ऊर्जाबाट परिपूर्ति हुने गरी न्यून गराउन आवश्यक नेपाल सरकारको ऊर्जा नीति स्पष्ट छैन।

नेपालको दोस्रो प्रमुख ऊर्जा स्रोत आयातित एलपी ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ र कोइला हो। नेपालको कूल ऊर्जाको करिब २७.४ प्रतिशत यो आयातित तथा वातावरण अमैत्री ऊर्जा स्रोतले ओगटेको छ। नेपालमा उत्पादन हुने केही तल्लो स्तरको कोइला बाहेक नेपालमा खपत हुने सम्पूर्ण कोइला आयातित हो। दैलेखको प्राकृतिक ग्यास भण्डारबाट निकालिने ग्यासले यस आयातित इन्धनलाई केही हदसम्म आगामी दिनमा विस्थापित गर्ला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। तर यसबारे सरकारी मौनताले सकारात्मक सूचना नदिने कुरामा सरकार सचेत हुनुपर्ने देख्छु।

नेपालमा जलविद्युत्‌को ठूलो सम्भावना भए पनि नेपाल सरकारको अनुदार नीतिका कारण जलविद्युत्‌मा यथेष्ट निजी क्षेत्रको लगानी हुन सकिरहेको छैन। नेपालको निजी क्षेत्र जलविद्युत्‌मा लगानी गर्न सक्षम भएकाले नै विगत करिब १५ वर्षमा करिब ३,००० मेगावाट जडित क्षमता थप्न सकेको छ। उचित सरकारी नीति लागू गरिएमा आगामी दिनमा यसको परिमाणमा गुणात्मक वृद्धि गर्न सकिने मेरो आँकलन छ। खास गरेर नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई जलाशययुक्त आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा थप प्रोत्साहित गर्नुपर्ने मेरो धारणा छ। किनभने ऊर्जा सुरक्षाका लागि नेपालमा जलाशययुक्त आयोजनाको कुनै उचित विकल्प छैन। तर नेपाल सरकार सरकारी निकायमार्फत जलाशययुक्त आयोजना जस्ता जटिल तथा आर्थिक रूपमा महँगा आयोजना कार्यान्वयन गर्न उद्दत देखिन्छ। जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने यो मोडेल नेपालमा पुरानो हो। त्यसैले नेपालको निजी क्षेत्रले गएको १५ वर्षमा करिब ३ हजार मेगावाट थप्दा नेपालका सरकारी निकायबाट सोही अवधिमा करिब २०० मेगावाट जति मात्र थप्नुले पानीबाट बिजुली निकाल्ने आयोजनाहरूमा नेपालका अन्य निकायको तुलनामा निजी क्षेत्र नै सर्वोत्तम देखिन्छ। केही कमजोर विकल्पका रूपमा दैलेखको प्राकृतिक ग्यासमा आधारित विद्युत् ऊर्जा हुन सक्छ, तर यो कहिले सम्भव होला भन्न सकिने अवस्था छैन।

जलस्रोत बाहेकका अन्य नवीकरणीय ऊर्जामध्ये सौर्य ऊर्जा नेपालका ऊर्जा स्रोतहरूमध्ये एक प्रमुख स्रोत हो। तर यो ऊर्जा घाम लागेको बेला मात्र उपलब्ध हुने हुनाले यसको प्रयोग केवल दिउँसोको समयमा मात्र हुन सम्भव छ। विगत ५ वर्षको नेपालको सौर्य ऊर्जाको प्रगति हेर्दा यो उत्साहजनक देखिए पनि तराईका धानखेतमा यस्ता आयोजना निर्माण गर्नु नेपालको खाद्य सुरक्षाका लागि नकारात्मक हुने मेरो धारणा छ। त्यसैले नेपाल सरकार यसमा सचेत हुनुपर्ने मेरो सुझाव छ। नेपालमा वायु ऊर्जाको सम्भाव्यता सीमित भएको मेरो बुझाइ छ। अन्य नवीकरणीय ऊर्जामा पर्ने माइक्रो-हाइड्रोको नेपालमा प्रशस्त सम्भावना भए पनि विगतमा निर्मित माइक्रो-हाइड्रो योजनामध्ये धेरै योजना केही समय पश्चात् समस्याग्रस्त भएको तथा समस्याको समाधान गर्नुभन्दा ग्रिडबाट उपलब्ध हुने विद्युत् तुलनात्मक रूपमा कम जटिल भएकाले माइक्रो-हाइड्रोको विस्तारमा केही शिथिलता देखिएको छ। तर नेपालका दुर्गम ग्रामीण इलाकामा साना मिनी-माइक्रो हाइड्रो पावर योजनाको महत्व अझै अत्यधिक छ।

नेपालको विद्युत् क्षेत्रको प्रमुख चुनौती भनेको नेपालको विद्युत् प्रणालीमा मौसमी रूपमा हुने गरेको माग र आपूर्तिबीचको बढ्दो असन्तुलन हो। यस असन्तुलनलाई न्यून गर्ने विकल्पहरू विद्यमान हुँदाहुँदै नेपाल सरकारको अनुदार नीतिका कारण न्यूनीकरणका कार्यहरूले गति लिन सकेको छैन। यसैका कारण नेपालको विद्युत् प्रणाली अत्यन्तै परनिर्भर छ। र सबैभन्दा ठूलो चुनौती परनिर्भरतालाई न्यून गर्दै नेपालको विद्युत् प्रणालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो।

दोस्रो प्रमुख चुनौती भनेको नेपालीहरूको न्यून विद्युत् खपत हो। यसको प्रमुख कारण नेपालमा औद्योगिकीकरणमैत्री नीतिहरूको अभाव हो। यसको अर्को कारण नेपालको औद्योगिक नीतिमा परिवर्तन भइरहनु पनि हो। आगामी १० वर्षमा १५०० युनिट औसत विद्युत् खपत पुर्‍याउने नेपाल सरकारको लक्ष्य भए पनि सो लक्ष्य प्राप्ति गर्न सघाउने नीतिको अभाव रहेकाले यही नीति कायम रहेमा यो सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने पक्का-पक्की जस्तै छ।

हालको तेस्रो प्रमुख चुनौती भनेको ऊर्जामा परनिर्भरता हो। नेपालको ऊर्जामा परनिर्भरता २७ प्रतिशतभन्दा ज्यादा छ। नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ, एलपी ग्यास र कोइलामा भारतमा पूर्णरूपेण निर्भर छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्दै लैजाने भन्ने नेपाल सरकारको कागजी नीतिका बाबजुद यो परनिर्भरता बढ्दो छ।

चौथो प्रमुख चुनौती भनेको नेपालको नीतिगत अस्थिरता हो। मुख्य रूपमा नीतिगत अस्थिरताका कारण नेपालको वातावरण लगानीमैत्री नभएको विज्ञहरूको राय छ। त्यसैले नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगको गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान न्यून रहेको छ। यस दिशामा सरकारको नीति स्पष्ट छैन। सरकार केवल लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेर मात्र मख्ख छ। विगतका यस्तै लगानी सम्मेलन समग्रमा उपलब्धिविहीन भएको समेत सरकारको नजरमा परेको छैन वा सरकारले अनदेखा गरिरहेको छ।

निष्कर्ष

नेपालका ऊर्जा तथ्याङ्कले नेपालको ऊर्जा प्रणाली प्रथमतः वातावरण अमैत्री जैविक ऊर्जामा निर्भर रहेको र दोस्रोमा यो प्रणाली पूर्णरूपेण परनिर्भर रहेको देखाउँछन्। कागजमा नेपालको ऊर्जा सुरक्षा जलविद्युत्‌मा आधारित भएको भनिए पनि आयातित इन्धनमा नेपालको बढ्दो परनिर्भरता ठूलो चुनौती हो। यस चुनौतीलाई न्यून गर्ने सम्भाव्य उपायहरूमध्ये जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण एक प्रमुख उपाय देखिएको भए पनि सरकारी उदासीनता तथा नीतिगत अस्पष्टताले यस चुनौतीलाई अझ विकराल बनाएको छ।

नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको दीर्घकालीन समाधान नै जलाशययुक्त आयोजनाहरू भएको भए तापनि जलाशययुक्त आयोजनाको कार्यान्वयन विभिन्न कारणले जटिल भएको देख्दा-देख्दै नेपाल सरकार यस्ता आयोजनाको निर्माण-विकासमा पूर्णरूपेण सरकारी निकायमा निर्भर छ। साधारण जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा समेत असीमित समय लगाउने सरकारी निकायबाट जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण सम्भव त होला, तर यसरी निर्माण गर्दा आयोजना निर्माण अवधि तथा निर्माण लागत असीमित रूपमा बढ्न सक्ने हुनाले यस्ता आयोजनाको प्रतिफल नेपाली जनतासम्म पुग्न दशकौँ लाग्न सक्छ। यसका कारण अत्यन्त सम्भाव्य यस्ता आयोजनाबारे सरकारी रवैयाका कारण नेपाली जनता नकारात्मक निष्कर्ष निकाल्न बाध्य हुनेछन्।

नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको अर्को कडी भनेको दैलेखमा पहिचान भएको प्राकृतिक ग्यास भण्डारको शीघ्र विकास हो। प्राकृतिक ग्यासमा आधारित विद्युत् केन्द्रहरू सरल तथा छोटो समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ। सीएनजीबाट निकालिएको विद्युत्‌को कार्बन फुटप्रिन्ट जैविक ऊर्जाको कार्बन फुटप्रिन्टभन्दा निकै कम हुने भएकाले समेत सीएनजीमा आधारित विद्युत् ऊर्जा तुलनात्मक रूपमा वातावरणमैत्री हुन्छ।

२०८३/८४ को बजेटमा यो स्रोतको परिचालन तथा विकासबारे सरकारको फितलो प्रस्तुति देखिएको भए पनि समयसँगै सरकारले यसमा उचित सुधार गरी नेपालको ऊर्जा सुरक्षामा गुणात्मक सुधार गर्नेछ भन्नेमा म आशावादी छु।