काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विभिन्न आधिकारिक ट्रेड युनियन तथा कर्मचारी संगठनहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने सरकारी योजना तथा ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लगाउने व्यवस्थाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री एवं नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षलाई सोमबार संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै कर्मचारी संगठनहरूले बजेटमार्फत अघि सारिएको प्राधिकरण पुनर्संरचनाको प्रस्तावले संस्थाको एकीकृत स्वरूप कमजोर बनाउने तथा विद्युत् सेवाको प्रभावकारितामा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएका हुन्।

पत्रमा २०४१ सालमा स्थापना भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्दै देशलाई भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा केही स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर संस्थालाई खण्डीकरण गर्ने नीति ल्याइएको भन्दै संगठनहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

कर्मचारी संगठनहरूको भनाइमा प्राधिकरणलाई विभिन्न कम्पनीमा विभाजन गर्दा राष्ट्रिय नियन्त्रण कमजोर हुने, कम्पनीहरूबीच समन्वय अभाव हुने, ग्रामीण विद्युतीकरण प्रभावित हुने, निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुने तथा अन्ततः उपभोक्ताले महँगो विद्युत् उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

उनीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को मर्मअनुसार संस्थाको एकीकृत संरचना कायम राख्न माग गरेका छन्। “विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई अलग–अलग कम्पनीमा विभाजन गर्दा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ,” पत्रमा उल्लेख छ।

कर्मचारी संगठनहरूले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत VAT लगाउने बजेट व्यवस्थाको पनि विरोध गरेका छन्। स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्ने समयमा विद्युत् उपभोगमा थप कर लगाउनु ऊर्जा रूपान्तरण तथा विद्युतीकरण अभियानको उद्देश्यविपरीत भएको उनीहरूको तर्क छ।

पत्रमा विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला करको भार थपिएको भन्दै यसले आम उपभोक्ताको हितविपरीत प्रभाव पार्नुका साथै आयातित जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

कर्मचारी संगठनहरूले प्राधिकरणको खण्डीकरण र विद्युत् उपभोगमा थप कर लगाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्। माग सम्बोधन नभए आम जनतालाई समेत सहभागी गराई चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।

संयुक्त पत्रमा ऊर्जा क्षेत्रमा क्रियाशील पाँच कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणभित्र क्रियाशील पाँच कर्मचारी संगठन—ऊर्जाशील कर्मचारी संघ, कर्मचारी कल्याण परिषद्, कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन र कर्मचारी संघ, ले संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। पत्रमा क्रमशः इन्द्र प्रसाद चापागाईं, श्रीप्रसाद आचार्य, रामकुमार थेवे, शिवराज भट्टराई र टेकप्रसाद अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्।