काठमाडौं : पश्चिम नेपालमा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने करिब २ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्ने लक्ष्यसहित करिब २० अर्ब रुपैयाँ लागतको वेस्ट सेती ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा अघि बढाइएको छ। आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि ‘वेस्ट सेती ट्रान्समिसन लिमिटेड’ नामक विशेष प्रयोजन कम्पनी (एसपीभी) स्थापना गरिएको छ।

पश्चिम सेती, सेती नदी-६, अपर सेती लगायत सुदूरपश्चिमका ठूला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न आवश्यक पूर्वाधारका रूपमा हेरिएको यो आयोजना नेपालमा प्रसारण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागितासहित विकास हुन लागेको महत्वपूर्ण परियोजनामध्ये एक हो।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल) को सञ्चालक समितिले लगानी संरचना स्वीकृत गरेसँगै कम्पनी दर्ता प्रक्रिया पूरा भएको हो। करिब २० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना ३० प्रतिशत इक्विटी र ७० प्रतिशत ऋण लगानीमा निर्माण गरिनेछ।

सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले कम्पनीका संस्थापक साझेदारहरूलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले खेलेको भूमिका अब प्रसारण पूर्वाधार विकासमा समेत विस्तार भएको बताए। उनले प्रसारण लाइनलाई ऊर्जा क्षेत्रको ‘लाइफ लाइन’को संज्ञा दिँदै यस्तो साझेदारीले नेपालको ऊर्जा विकासमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास व्यक्त गरे।

“सहभागितामूलक विकास लोकतन्त्रको अभ्यास पनि हो। प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य नेपालका लागि नयाँ अभ्यास भएकाले सरकारले यसलाई प्रोत्साहन गर्नेछ,” मन्त्री श्रेष्ठले भने।

ऊर्जा क्षेत्रमा दिगो र विश्वसनीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रसारण पूर्वाधार विस्तार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा निर्माण हुने ठूला आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् उपयोग तथा व्यापारका लागि यो प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण आधार बन्ने बताए। आयोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सरकारी सहयोग उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।

विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी समीक्षा प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने बताए।

आरपीजीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठले जग्गा प्राप्ति, ‘राइट अफ वे’ (प्रसारण लाइनको बाटो) तथा वन क्षेत्रसम्बन्धी स्वीकृतिपछि निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने जानकारी दिए। आवश्यक प्रारम्भिक तयारी सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ।

कम्पनीका साझेदार समृद्धि इनर्जी लिमिटेडका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले आयोजनालाई ऊर्जा क्षेत्रको ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाको संज्ञा दिँदै दीर्घकालीन महत्वका कारण निजी क्षेत्र लगानी गर्न उत्साहित भएको बताए।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले पनि रणनीतिक दृष्टिले आयोजना अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार पश्चिम नेपालमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् सुरक्षित रूपमा राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न यो प्रसारण लाइन अपरिहार्य छ।

कम्पनीको सेयर संरचनाअनुसार सरकारी पक्षको ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहनेछ। यसअन्तर्गत आरपीजीसीएलको २६ प्रतिशत, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको १२.५ प्रतिशत र चैनपुर सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको १२.५ प्रतिशत लगानी रहनेछ।

निजी क्षेत्रतर्फ समृद्धि इनर्जी लिमिटेडको २५.१ प्रतिशत, ङादी ग्रुप पावर लिमिटेडको ७ प्रतिशत र स्युरी ङादी पावर लिमिटेडको ६.९ प्रतिशत सेयर रहनेछ। बाँकी १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ।

आयोजनाअन्तर्गत बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका-१ स्थित चैनपुर सबस्टेसनदेखि डोटीको बनलेक हुँदै कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका-२ स्थित दोधोधरा सबस्टेसनसम्म करिब १४५ किलोमिटर लामो ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। चैनपुरमा १६० एमभीए र बनलेकमा ३१५ एमभीए क्षमताका सबस्टेसन पनि निर्माण हुनेछन्।

आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति तथा प्रारम्भिक सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ भने निर्माण अवधि पाँच वर्ष निर्धारण गरिएको छ।

यो प्रसारण लाइनमार्फत ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, ४५० मेगावाटको सेती नदी-६ आयोजना, १७० मेगावाटको अपर सेती आयोजना लगायत सेती नदी प्रणाली र यसका सहायक नदीहरूमा निर्माण हुने विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिनेछ।

करिब २ हजार ५०० मेगावाटसम्म विद्युत् निकासी क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त आयोजनाले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नुका साथै सीमापार विद्युत् व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा र दीर्घकालीन ऊर्जा विकास रणनीतिलाई समेत सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडेलमा विकास हुन लागेको प्रमुख प्रसारण पूर्वाधारमध्ये एक मानिएको यो आयोजना ४०० केभी प्रसारण लाइन विकासका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास गरिएको छ। वेस्ट सेती ट्रान्समिसन लिमिटेड २०८३ जेठ १३ गते औपचारिक रूपमा दर्ता भइसकेको छ भने आवश्यक नियामकीय स्वीकृतिपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।