नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धि सम्पन्न भएको ३० वर्ष पुगेको उपलक्षमा भारतमा र नेपालमा कसैकसैका घरमा केक काटियो नै होला। मेरो विचारमा यो नेपालका लागि नाजायज सन्धि थियो र सधै नाजायज नै रहनेछ। नेपालका लागि यो सन्धि गैरकानुनी पनि हो किनभने नेपालको कुनै पनि संविधानको कुनै पनि धाराले कसैलाई पनि नेपालको सार्वभौम भूभाग कसैलाई दान गर्ने अधिकार दिएको छैनः चाहे त्यो दलीय सरकार होस्, न्यालाय होस्, राजा होस् वा तथाकथित सार्वभौम संसद नै होस्। तर २०५३ सालमा नेपालका तत्कालीन सबै राजनीतिक दलहरुको सहभागितामा भनौ वा “मिलोमतोमा” नेपालका अभिन्न भागहरु एकीकृत महाकाली सन्धि नामक नेपालमारा दस्तावेज तयार गरी छिमेकीलाई सुम्पने अभीष्ट पूरा गरी तत्कालीन संसदरुपी दलीय मण्डलीमार्फत उक्त सन्धि भनिएको दस्तावेज अनुमोदन गरियो-गराइयो।

एकीकृत महाकाली सन्धिको प्रमुख आधार तल उद्‌धृत गरिएको वाक्यले तयार पारेको छ। “Recognizing that the Mahakali River is a boundary river on major stretches between the two

countries.” नेपालीमा यसको अर्थ हुन्छ “महाकाली नदी प्रमुख भागहरुमा दुइ देशको सीमा नदी भएका आधारमा”।

उक्त सन्धि नामक ग्रन्थको जगमा नेपालको सार्वभौम जमिन र सार्वभौम महाकाली नदीलाई माथि उद्धृत गरिए बमोजिम सिमाना नदी भनेर परिभाषित गरिएको छ। यो सरासर पक्षपाती विचार हो, सन् १८१६ को सुगौलीको सन्धिको धारा ५ बमोजिम निर्धारण गरिएको नेपाल-भारत सिमानाको ठाडै अवमूल्यन वा उलङ्घन हो। सुगौलीको सन्धिको धारा ५ बमोजिम महाकाली नदी, पूर्णरुपेण नेपालको सार्वभौम नदी हो, नेपालको सार्वभौम महाकाली नदीलाई “मुख्य अंशहरुमा सिमा” नदी हो भनेर हस्ताक्षरकर्ताहरु, तिनका मतियारहरु र सहयोगीहरु नेपाल आमाका “बलात्कारी” हुन्, देशद्रोही हुन् । किनभने माथि उल्लेखित वाक्य यथार्थबाट धेरै टाढा तथा नितान्त गलत हो। यो वाक्य तथा यसको आशय नेपालीहरुलाई मान्य छँदै छैन।

माथि उद्धृत गरिएको वाक्य “boundary river on major stretches वा मुख्य अंशहरुमा मी नदी वा साझा नदी हो” मा ‘मुख्य अंशहरुमा” भन्ने उल्लेख गरिएको वास्तवमा नेपालको सार्वभौम इलाका कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रको करिव ४०० वर्ग किलोमिटर भारतद्वारा आफ्नो भनी दाबी गरिएको भूभागमा भारतको दावीलाई बल पुर्याउने लक्षका साथ गरिएको प्रष्ट हुन्छ। यस्तो निर्णय गर्न तथा यस्तो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न केले प्रेरित गर्यो होला? यस्तो दस्तावेजलाई सही ठहर्याउन र अनुमोदन गर्न सार्वभौम भनिएको संसदलाई केले प्रेरित गर्यो होला? यो विषय राष्ट्रवादी नेपाली नागरिकका नजरमा कस्तो देखिएला? त्यसैले, माथि उद्धृत एकीकृत महाकाली सन्धिको महाकाली नदी सिमाना नदी हो भन्ने प्रथम आधार नै नितान्त गलत भएकाले यसैका आधारमा तयार गरी हस्ताक्षर गरिएको एकीकृत महाकाली सन्धि गैरकानुनी र नाजायज छ। त्यसैले, यो सन्धिअन्तर्गत गर्ने भनिएका सबै कार्यहरु यो सन्धिकै सीमाका कारण नाजायज छन्। अमान्य छन्।

यसै सन्धिको दोश्रो आधार वाक्य

“Realizing the desirability to enter into a treaty on the basis of equal partnership to define their obligations and corresponding rights and duties thereto in regard to the waters of the Mahakali River and its utilization”.

माथि उल्लेख गरिएझैं महाकाली नदी पूरै नेपालको भएकाले यस नदीको पानी तथा सो पानीको प्रयोगबारे नेपालले भारतसँग कुनै सम्झौता गर्नुपर्ने छैन। नेपालले आफ्नो आवश्यकताअनुसार नेपालभित्र बग्ने पानी प्रयोग गर्न कुनै पनि छिमिकी वा अरु कसैसँग पनि कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गर्नुपर्ने होइन। तर नेपालको सार्वभौम भूभागमा बग्ने नेपालको सार्वभौम पानी प्रयोग गर्न नेपालले नेपाललाई फाइदा हुने शर्तसहित सीमित अवधिका लागि दिन सक्तछ। यो कसैको अधिकार होइन। यसमाथि अधिकार जमाउने कुरा त एउटा हिन्दी उखान “बन्दुक पकड्ने दिया तो हविल्दार समझ वैठा” भने जस्तो भयो। त्यसैले, नेपालको सार्वभौम नदी तथा पानीमाथि अधिकार स्थापित गर्ने गराउने दुवब कार्य सरासर नाजायज, गैरकानुनी तथा पञ्चशीलको सिध्दान्तको खिलाफ छ। त्यसैले, यो गैरकानुनी सन्धिअन्तर्गत गर्ने भनिएका सबै कार्यहरु यो सन्धिकै सीमाका कारण नाजायज छन्। अमान्य छन्।

माथि उद्धृत गरिएको वाक्यमा “बराबरीको साझेदारी” भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छः जब यो नदीमाथिको अधिकार बराबरीको छैन, नदी बग्ने स्थानमाथिको अधिकार बरावरीको छैन र यो साझेदारीअन्तर्गत निर्माण हुने भनिएको आयोजनाबाट हुनसक्ने लाभ पनि बरावरीको छैन भने यो “बरावरीको साझेदारी” गर्ने दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्न केले प्रेरित गर्यो? यस्तो बरावरी कसरी सम्भव हुनसक्तछ? यो असमानतामा समानता केवल समाजशास्त्रका पुस्तकमा मात्र सम्भव हुन्छ अन्य व्यवहारमा हुदैन।

वास्तवमा भन्ने हो भने मेरो विचारमा यो सन्धि भनिएको दस्तावेजमा निम्न वमोजिमका तीनवटा प्रयोजनहरु संलग्न गरिएका छन। यस दस्तावेजको पहिलो प्रयोजन के हो भने माथि उद्धृत गरिएको सन्धि भनिएको दस्तावेजको पहिलो आधार वाक्य “महाकाली नदी सिमाना नदी हो र यसैका आधारमा वा सिमाना नदी भएकै आधारमा यस सिमाना नदीमा वग्ने पानीमा दुवै पक्षको समान अधिकार हुन्छ भन्ने हो। यसको मतलव, यो दस्तावेजको प्रथम प्रयोजन नेपालको सार्वभौम महाकाली नदी, नदी बग्ने स्थान तथा नदीमा बग्ने पानी माथि छिमेकीको अधिकार स्थापित गर्नु हो। मेरो विचारमा नेपाल र नेपालीको नजरमा यो सरासर गैरकानुनी, गैरजिम्मेदार र नाजायज कार्य हो र यसका नेपाली मतियारहरु मुखुण्डोधारी “लेण्डुप” हुन।

यो दस्तावेजको अर्को प्रमुख प्रयोजन नेपालको सार्वभौम कालापानी लिम्पियाधुराको करिव ४०० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा भारतले गरेको दावीलाई बल पुर्याउनु हो। दस्तावेजको पहिलो आधार भनी माथि उल्लेख गरिएको “मुख्य भागहरुमा सिमाना नदी हो” ले कालापानी लिम्पियाधुराको भारतद्वारा विवादित क्षेत्र बाहेकको इलाकामा मात्र महाकाली नदी सीमा नदी हो भन्ने भाव समेटिएको छ। किनभने, भारतद्वारा विवादित कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा महाकाली वा काली नदीलाई सीमा नदी भनेर मान्ने बित्तिकै महाकाली नदीको पूर्वी किनारा नेपालको भन्ने स्वतः सिध्द हुन्छ। तर यस दस्तावेजका दस्तखतकर्ताहरु कालपानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रको काली नदी वा महाकाली नदी समुच्चा भारतको हो, यस इलाकामा बग्ने महाकाली नदीमाथि नेपालको कुनै पनि अधिकार वा दाबी छैन भन्ने देखाउने साजिस माथि उल्लिखित वाक्यको “मुख्य भागहरुमा” भन्ने अंशले देखाउँछ। त्यसैले, नेपालको सार्वभौम कालापानी लिम्पियाधुराको करिव ४०० वर्गकिलोमिटर क्षेत्र भारतको दाबीअनुसार भारतलाई दान गर्ने र उक्त दाबीप्रति नेपालको हक खारेज गर्ने भावनासहित यो वाक्य समावेस गरिएकाले यो सन्धि नामक दस्तावेज नेपाललाई अमान्य छ। यसै सन्दर्भमा केही “नेपाली?” कांग्रेसीहरुले नेपालको मिडियामा नै यो क्षेत्र भारतको भएको भनी उल्लेख गरेकाले नेपालको सार्वभौम यो क्षेत्र भारतको रहेको नेपाली कांग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा समेत हुनसक्ने मेरो धारणा छ।

यस दस्तावेजको तेस्रो प्रयोजन भारतले नेपालाई मिचेर महाकाली नदीमा निर्माण गरेको टनकपुर आयोजनालाई वैधता दिने हो। भारतले यो दस्तावेजमा टेकेर टनकपुर आयोजना सम्पन्न गरेको छ र भारतको यो अभीष्ट पूरा गर्न नेपालको तत्कालीन तथाकथित राजनितिक मठहरु र  ती मठका मठाधिशहरुले भारतलाई अनुचित सहयोग गरेका छन। तर किन? के का लागि? यो सहयोगगरे बापत नेपाली राजनितिक मठाधिशहरुले भारतबाट के के प्राप्त गरे?

यो सन्धि नामक दस्तावेजको मुखपृष्ठमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजनाको डीपीआर दुबै पक्षले संयुक्त रुपमा बनाउने भन्ने उल्लेख गरिएको भए पनि भारत सरकारले सम्झौताविपरीत आफ्नो सरकारी निकाय वाप्कोसबाट नेपाललाई अमान्य हुने गरी यो परियोजनाको डीपीआर बनाएको आधारमा नेपालले यो डीपीआर अस्वीकृत गरेको छ। दुबै देशले संयुक्त रुपमा डीपीआर तयार गर्ने भन्ने कुरा भारतको उद्देश्यमा नपरेकोले नै तथा पञ्चेश्वर आयोजनाविना नै भारतको अभीष्ट पूरा भएकाले सन्धि भएको ३० वर्ष पुग्दासमेत ६ महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने डीपीआर बनेको छैन। तर यो दिशामा माखो पनि नमारेको भारत एकोहोरो रुपमा पञ्चेश्वर आयोजनाको डीपीआर बनाउने कुरा पटक-पटक गरिरहेको छ। पञ्चेश्वर जलाशययुक्त आयोजना भारतको प्राथमिकतामा परेको भए आयोजनाको डीपीआर ३० वर्ष अगाडी नै तयार भई आयोजनाको काम धेरै अगाडि बढेको हुन्थ्यो। ३० वर्ष सम्म आयोजनाको डीपीआर नबन्नुले यो आयोजना भारतको रोजाइमा नपरेको प्रष्ट हुन्छ।

यो दस्तावेजका विभिन्न स्थानहरुमा भारतले नेपाललाई अलि अलि पानी दिने भनि उल्लेख गरेको छ। सन् १९२० को नेपाल र बेलायती भारत सरकारबीच चिठी आदान-प्रदानका आधारमा नेपालले महाकाली नदीबाट केही निश्चित तोकिएको परिमाणमा महाकाली नदीको पानी शारदा बराजबाट प्राप्त गर्नुपर्ने थियो। तर ५० वर्ष आयु तोकिएको शारदा ब्यारेज निर्माण गरेको ५० वर्षमा यो चिठी आदान-प्रदान मार्फत नेपालले भारतलाई शारदा ब्यारेज निर्माण गर्न तथा पानी प्रयोग गर्न दिएको सहमति सन् १९७० मा नै समाप्त हुन्छ। त्यसैले, यो समाप्त भइसकेको प्रावधानका आधारमा पानीको अन्नतकालसम्म भोगाधिकार भारतले पाँउछ भन्ने तर्क निराधार छ। त्यसैले, नेपालले केही पानी मात्र पाउँछ भन्ने दुराशयपूर्ण भनाइले महाकाली नदीको सबै पानी भारतको अधिकारमा पर्दछ भन्ने अर्थ लगाउनु सरासर नेपालविरोधी धारणा हो। यसको यहाँ उल्लेख हुनुले भारतले नेपालको सार्वभौम महाकाली नदीको पानी माथिको पूर्ण अधिकार भारतको हुने भन्ने अर्थ लगाएको देखिन्छ। यो सरासर गलत ब्याख्या हो। र, यस्तो ब्याख्या गर्ने नेपाली नेपाली नै होइनन्। नेपालका अराष्ट्रिय तत्त्व हुन।

यो दस्तावेजको दफा १२.२ मा यो सन्धिको आयु ७५ वर्ष तोकेको छ। यस हिसावले यो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको मिति १२ फेब्रुअरी १९९६ देखि आजसम्ममा यस दस्तावेजले ३० वर्ष पूरा गरिसकेको छ। यसै दफाको उपदफा ३ मा यो सन्धि प्रत्येक १० वर्षमा वा सो भन्दा अगाडि पुनरावलोकन हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। तर ३० वर्ष बितिसक्दा पनि यसको एउटै पनि पुनरावलोकन हुनसकेको छैन। यो सन्धि नामक दस्तावेजमार्फत पूरा गरिनुपर्ने अभीष्ट कुनै पुनरावलोनविना नै पूरा गरिसकेकाले कुनै पनि पक्षलाई यसको पुनरावलोकनको आवश्यकता नभएको प्रष्ट हुन्छ। तर सन्धिको प्रवधान उल्लघंन भएको तथा सन्धिमा यसको कुनै प्रावधान उल्लघंन हुँदा त्यसको के असर हुने भन्ने कुरा समावेश नभएकाले तथा यो सन्धि सर्वथा नेपालको हितमा नरहेकाले नेपालले यो सन्धि खारेज गर्नुपर्दछ। यसका लागि तथा माथि उल्लिखित सबै कारणहरुले गर्दा यो दस्तावेज नेपालविरोधी भएकाले यस दस्तावेजलाई खारेज गर्न यसको संसदीय समिक्षा हुनुपर्दछ।

त्यसैले, नेपालले पञ्चेशवर जलाशययुक्त आयोजनाको ख्याक बकेर हिड्न छोड्नु पर्दछ। र, यस्ता ख्याकहरुको सधै विरोध गर्नु पर्दछ।