काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले ठूला विद्युत् तथा पूर्वाधार आयोजनाको लगानी सहजीकरणका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गर्न लगानी बोर्ड नेपालसँग माग गरेको छ ।

इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा बोर्डका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत याङ्की उक्यावलाई बधाई दिन पुगेको प्रतिनिधिमण्डलले स्वदेशी लगानीका ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका सबै आयोजना अनिवार्य रूपमा बोर्डमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको हो ।

इप्पानले विद्युत् क्षेत्रका आयोजनाको बाहुल्य रहेकाले बोर्डमा आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न तथा ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेको छ । साथै, बोर्डअन्तर्गतको एकद्वार सेवा प्रणालीलाई निर्णय, स्वीकृति, समन्वय, अनुगमन तथा समस्या समाधान गर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न संयन्त्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

जलाशय तथा अर्धजलाशय आयोजनाका लागि छुट्टै लगानी तथा प्रतिफल संरचना, दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सुनिश्चितता, वैज्ञानिक क्षमता तथा ऊर्जा शुल्क र निर्माण अवधिको वित्तीय लागत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ । यस्ता आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र कम्तीमा ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने वा व्यापारिक उत्पादन सुरु भएको मितिदेखि ३० वर्ष कायम गर्न सकिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

इप्पानले वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति, प्रसारण तथा पीपीएसम्बन्धी प्रक्रिया समयबद्ध र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन, विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनको स्पष्ट व्यवस्था गर्न तथा निजी क्षेत्रसँग त्रैमासिक लगानी सहजीकरण संवाद आयोजना गर्न सुझाव दिएको छ ।

हालैका विपद्बाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि लगानी बोर्डमार्फत छुट्टै सहजीकरण संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने माग पनि इप्पानले राखेको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उक्यावले निजी क्षेत्रको अनुभव र व्यावहारिक ज्ञानका आधारमा नीतिगत सुधार अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।