जलविद्युत् विकासको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने विद्युत्‌लाई अनिवार्य शर्तमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरिँदै आएको हो । सरकारी तवरबाट मात्र पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुन नसकेको तितो अनुभवले गर्दा निजी क्षेत्रलाई आमन्त्रण गर्ने गरी विद्युत ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० जारी भएको हो । 
हिउँद र वर्षात दुईवटा मौसमी दररेट अनुसार हिउँदैका ८.४० रुपैयाँ प्रतियुनिट र वर्षातको ४.८० रुपैयाँ प्रतियुनिटमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गरिँदै आएको छ । जसलाई ‘लिउ या तिर’ (टेक अर पे) भनिन्छ । यो दररेट अनुसार दुवै सिजनको औसत मूल्य ६ रुपैयाँ ६० पैसा हुन आउँछ । यसको अतिरिक्त सम्झौतामा वार्षिक मूल्य वृद्धि (प्राइस स्कालेसन) ३ प्रतिशत ८ पटकसम्म दिइँदै आएको छ । यही दररेटका आधारमा आकर्षित भएर निजी क्षेत्र र नेपाललगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्रबाट लगानी हुँदै आएको छ । 
निजी क्षेत्रबाट खरिद गरिएको ६ रुपैयाँ ६० पैसा विद्युत्‌लाई प्राधिकरणले आम उपभोक्तालाई सरदर प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ देखि १८ रुपैयाँसम्म बिक्री गर्ने गर्छ । हाल निजी क्षेत्रले वार्षिक करिब ६० करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन गर्छ भने निजी क्षेत्रलाई प्रतियुनिट एक रुपैयाँ मात्र बढ्यो भने प्राधिकरणले उपभोक्तालाई बढाउँदा हाम्रो ऊर्जा अर्थतन्त्र कति चलायमान हुन सक्छ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारी निकाय प्राधिकरणले कति नाफा कमाउँछ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 
निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत सस्तोमा किनेर महँगोमा ग्राहकलाई बेच्ने प्राधिकरण किन घाटामा जान्छ यस्तो गहन विश्लेषण हुन सकेको छैन । 
 

विद्युत् उत्पादन प्रसारण र वितरणतर्फ
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फ सन्तुलन मिलाउन ‘लिउ र तिर’ (टेक एण्ड पे) को प्रावधान राखिएको कुरा अर्थ मन्त्रीबाट जानकारी आएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा यो सरासर गलत हुन जान्छ । सरकारले हालसम्म विद्युत् उत्पादन प्रसारण र वितरणमा सन्तुलन मिलाउन नसकेर नै ‘लिऊ वा तिर’ (टेक अर पे) को अवधारणा आएको हो । 
जलविद्युत् द्रुत विकास हुन नसक्नुमा उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा आएको असन्तुलनले गर्दा नै हो । यसमा आएको गतिरोधले गर्दा नेपाल विद्युत् उत्पादन गर्न पछि परेको हो । यसमा आएको गतिरोध भनेको अनगिन्ति कानुनी तगाराका झण्झट, अस्थिर राजनीति, सरकारी निकायहरुको क्षेत्राधिकारमा आउने हानथाप र समन्वय हुन नसक्नुजस्ता कारण विद्यमान छँदैछन् । यसका बावजुद पनि देशको कुल जडित क्षमता ३६ सय मेगावाटमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत छ । यसमा हालसम्म निजी क्षेत्रको १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । नेपालले ११५ वर्षमा सरकारी तवरबाट १३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको रहेछ । बाँकी तीन दशकमा निजी क्षेत्रबाट २३०० मेगावाट उत्पादन गर्न सकेको छ । यो भनेको नेपालको कछुवा गति हो । नेपालमा जम्मा उत्पादन हुन सक्ने पानीको श्रोत र बहावमा आधारित करिब १ लाखदेखि एक लाख पचास हजार मेगावाट उत्पादन हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसको हालसम्ममा नेपालले ३ प्रतिशत पनि विद्युत उत्पादन गर्न सकेको छैन । नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३५० युनिट प्रतिवर्ष रहेको बुझिन्छ । गार्हस्थ्य योगदान उत्पादन जीडीपीमा योगदान एक प्रतिशत छ । 

निजी क्षेत्रले गरेको आशंका 
सरकारले सोचेको असल मनसाय र गलत सल्लाहले गर्दा निजी क्षेत्रलाई आन्दोलित बनाउन प्रेरित गरेको बुझिन्छ । यसको खोजीनीति र विश्लेषण हुनुपर्छ । विद्युत् खपत बढाउन नसक्ने कारणले गर्दा ‘टेक एण्ड पे’ को अवधारणाले ठाउँ पाएको हो । भारतलाई विद्युत आयोजना सुम्पने र भारतबाट विद्युत् आयात गरेर नेपालको मागलाई सन्तुलन मिलाउने आशंकाले पनि ठाउँ पाएको छ । ‘टेक एण्ड पे’ र ‘टेक अर पे’ को प्रावधान प्राधिकरणलाई प्रत्यायोजन भइसकेको अवस्थामा एक्कासी आ.व. ०८२/०८३ को बजेटभित्र कसको उक्साहट र सल्लाहमा घुस्यो भन्ने आम सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रको चासो र चिन्ता बढेको हो । 
यदि ‘टेक एण्ड पे’ लागु गरेर सन्तुलन मिलाउने हो भने निम्नअनुसार हुनुपर्ने छ : 
१)    सरकारी निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपालको एउटै मात्र सेवामूलक एकाधिकारी निकाय हो । यसले नाफामा मात्र जोड नदिएर समग्र विद्युत अर्थतन्त्रको रणनीतिक मार्गचित्रको कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्छ । 
२)    माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउने कार्यतालिकासहितको उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्ने । 
३)    संविधानले दिएको प्रदत्त मौलिक अधिकारको सिद्धान्तमा आधारित निजी क्षेत्र पनि सार्वभौम नागरिकको हैसियतले निजी क्षेत्रको व्याख्या गरिएको हो । जसबाट सरकार र निजी क्षेत्र एक सिक्काका दुई पाटा मानिँदै आएको हो । 
त्यसैले अब वर्षात र हिउँदको लागि मौसमी दररेटअनुसार वर्षातको ४ रुपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिट र हिउँदको ८ रुपैयाँ ४० पैसा प्रतियुनिटमा खरिद गरिँदै आएको ‘टेक अर पे’ लाई अब एउटै सरदर रेट (प्mल्याट) मा ७ रुपैयाँ ८० पैसा १५ वर्षसम्मलाई तोक्ने र मूल्यवृद्धि ३ प्रतिशतका दरले ८ पटक सम्म दिइँदै आएकोमा वार्षिक हुने मूल्यवृद्धिको अनुपातलाई १५ वर्षसम्म १५ पटक तोक्ने व्यवस्था मिलाउने । किनभने १५ वर्षदेखि पीपीए दररेट परिवर्तन हुन सकेको छैन । यसरी दररेटमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नको लागि मात्र नभई सरकारले घोषणा गर्ने । 
निजी क्षेत्रले ५ वर्ष अगाडिदेखि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्ने उद्देश्य राखी विभिन्न कम्पनीहरु रजिष्टर गरिरकेका छन् । तर हालसम्म पनि नीतिगत कानुन नबनेर ती कम्पनीहरुले स्वतन्त्र रुपमा विद्युत् व्यापार गर्न पाएका छैनन् । 
सरकारले ‘टेक अर पे’ का आधारमा विद्युत् खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गरेका कारणबाट करिब ६५ देखि ७० लाख सार्वभौम नागरिकहरुको लगानी वृद्धि भइरहेको छ भने नेपालका वित्तीय क्षेत्रको समेत खर्बौं लगानी भइसकेको छ । बैंकिङ लगानी पनि नागरिकको नै लगानी हो । त्यसैले सरकारले भेटाउने महत्वपूर्ण दीगो विकासको लक्ष्य निजी क्षेत्रले सयौं, दर्जानौं कम्पनी स्थापना गरी ऊर्जा उत्पादनमा जोखिम मोलिरहेका अवस्थामा जलविद्युत् उत्पादनस्थलमा सयौं हेक्टर जमिन खरिद गरी सट्टा भर्ना दिइरहेको छ । यो व्यावहारिक नभएर झन्झटिलो बन्दै गएको छ । अब यसको साटो निजी क्षेत्रले खरिद गरेका जमिनहरुमा कृषि उत्पादकत्वका कार्यक्रम बनाएर ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुलाई  प्रोत्साहन गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । सरकारले कृषिलाई प्रोत्साहन गरी व्यावसायिक कृषि विकासबाट उत्पादकत्व बढ्ने गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य रहेको छ । त्यसैले ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुले कृषि उपज बढाउन आफ्नो जमिन प्रयोग गर्ने नीतिलाई प्रोत्साहित गरी अनुदान दिने नीति ल्याउनुपर्छ । 
‘टेक एण्ड पे’ को अवधारणा भनेको विद्युत् धेरै उत्पादन भयो कहाँ खपत गर्ने भन्ने उदासीन र लघुताभास सोचाई हो । यस्ता दिवालीयापनले नेपालको ऊर्जाबाट आर्थिक समृद्धि ओझेलमा पर्न जाने निश्चित छ । पीपीए गरेको दिनदेखि सरदर समय एउटा आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन फाष्ट ट्रयाकमा काम गर्न सक्यो भने ५-७ वर्ष लाग्छ । हाम्रो ऊर्जा विकासको गति कुन रुपमा दौडिरहेको छ माथि उल्लेख गरेको तथ्यले बताउँछ ।

अबको बाटो
टेक एण्ड पे को अर्थ ‘लिऊ अनि तिर’, अर्थात पहिला माल बनाउन अनि आवश्यक परेमा तेरो माल किन्छु भन्ने अवधारणा ‘टेक एण्ड पे’ हो । तर बजारमा पर्याप्त वस्तु अर्थात बिजुली छैन भने कसरी भुक्तानी हुन्छ भन्ने आजको सवाल हो । तर ‘टेक एण्ड पे’ को सल्लाह अर्थ पण्डितको उक्साहटमा आ.व. ०८२/०८३ को बजेटभित्र घुसाएर कानुनी पासो तेर्स्याएर निजी क्षेत्रलाई अहिले आतंंकित पार्ने बेला थिएन । यदि ‘टेक एण्ड पे’ को अवधारणा ठीक हो भने माथि उठाएका विषयप्रति सरकार झनै लचिलो बनेर लगानीको सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी हुन सक्यो भने वार्ताबाट समाधान निकाल्न सकिन्छ ।

जलाशयतर्फ 
जलवायुृ परिवर्तनको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न, बाढी नियन्त्रणजस्ता प्राकृतिक विपत्तीबाट हुने हानि-नोक्सानीको अचूक पूर्वाधारमध्येको अर्धजलाशय, जलाशय, बहुउद्देश्यीय जलाशय तथा पम्प स्टोरेजजस्ता विद्युत आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता राखेकोमा सरकारलाई धन्यवाद छ । तर यसका लागि सरकारले २५ प्रतिशतसम्म बाँध तथा जग्गा अधिकरण पुनर्वासको लागि अनुदान प्राप्त भएमा निजी क्षेत्रले दर्जनौं जलाशय निर्माण गर्न सक्छ । जलाशय निर्माणबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कोशेढुंगा हुनुको साथै योगदानमा आधारित प्रतियुनिट १५ वर्षसम्म १८ रुपैयाँ तोकिनुपर्छ । साथै व्यावसायिक अन्तर सहायता कोष (भीजीएफ) अनुदान प्राप्त भएमा निर्यात तालिकामा विद्युत पूर्ति हुन सक्छ । सरकारले हालै अघि सारेको २८ हजार ५०० मेगावाटको मार्गचित्रका आयोजनाहरुको छनौट गर्दा ६० प्रतिशत जलाशय निर्माण गर्ने । अतिरिक्त उत्पादन गर्न चाहेमा त्यसको ‘टेक एण्ड पे’ मा विद्युत खरिद गर्ने वा निजी क्षेत्रलाई बजार खोज्न अधिकार दिने गरी व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । 
सरकारले खारेज गरी जुनसुकै अवस्थामा आयोजना आरक्षित सूचीबाट हटाई ‘फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ’ को अथवा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्न मनासिब देखिन्छ । यसरी बनाउने आयोजनाहरुको बारेमा कसैले पनि प्रश्न उठाउन नपाउने गरी कार्यविधि संशोधन गर्न सक्नुपर्छ । अझै पनि ऊर्जा अभावले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र ओरालो लागेको कुरा कसैले बिर्सन हुँदैन । यसका लागि राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ । एक युनिट विद्युत्‌को बिक्री मूल्य गणनाका तुलनामा १२५ रुपैयाँ बराबर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुगेको हुन्छ । यसको अनुपातमा जलाशय आयोजनाको १८ रुपैयाँ प्रतियुनिट विद्युत मूल्य प्रवर्द्धकलाई भुक्तानी गर्दा राष्ट्रलाई आर्थिक भार पर्दैन । विश्वमा ऊर्जा अर्थतन्त्रलाई विशिष्टीकृत मानिएको छ  ।

(लेखक, जलविद्युत् प्रवर्द्धक तथा राष्ट्रिय अभियन्ता हुन् ।)