तत्कालीन एमालेको अल्पमतको सरकार हुँदा २०५२ सालमा अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजा रद्द हुन पुग्यो । एमालेको अन्यौलपूर्ण र द्वैध चरित्र कारण विश्व बैंकले ऋण नदिने निर्णय लियो ।

एकथरिले अरुणको विरोध त्यसै पनि गरिरहेका थिए । कोही विरोध गर्न वासिङटनस्थित विश्व बैंकको मुख्यालयसम्म पुगे । अरुण गयो । यता एमाले र अरुणविरोधीहरुले विजयोत्सव मनाए । उता अरुणविरोधी गैरसरकारी संस्थाहरु अझ खुसी हुँदै भने, ‘हाम्रै ‘मेहेनत’ ले गर्दा अरुण गयो । एमाले नेताहरुले भने, ‘हाम्रा कारणले गयो ।’

जसरी पहिलोपटक २०५२ सालमै महाकाली सन्धिमा प्रथम ल्याप्चे परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा लाग्दा यो सन्धि हामीले गराएको हो भन्दै सबैभन्दा बढी जस एमालेले लिने प्रयत्न गर्‍यो । एमालेका कारण सन्धि भएको हो भन्ने सन्देश पुर्‍याउन उसले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक राखेर मात्र नपुगी परिषद्को समेत बैठक जनकपुर राखी प्रचार–प्रसार गर्‍यो ।

जे होस्, अरुण तेस्रो रद्द हुँदा राज्यले ठूलो उपलब्धि हात पारेको झैँ गरियो । तर अरुण तेस्रो रद्द किन गराइएको थियो भन्ने एमालेबाहेक अरुलाई थाहा थिएन । अरुण तेस्रो रद्द गराउनुको प्रथम उद्देश्य महाकाली सन्धि थियो ।

महाकालीअन्तर्गतको पञ्चेश्वरमा लगानी गर्ने पैसा नेपालसित त्यसै पनि थिएन । त्यसमाथि भएको अलिकति पैसा र विश्व बैंकलगायतका द्विपक्षीय निकायले दिने ऋण र अनुदान पनि त्यही अरुणकै टोकरीमा जाने भयो । १० वर्षको मेहेनत गरेर ठेक्कापट्टा भइसकेको अरुण तेस्रो रद्द भइसकेपछि पञ्चेश्वरमा नेपालले लगानी गर्नै सक्दैनथ्यो ।

अरुण तेस्रो रद्द किन गराइएको थियो भन्ने एमालेबाहेक अरुलाई थाहा थिएन । अरुण तेस्रो रद्द गराउनुको प्रथम उद्देश्य महाकाली सन्धि थियो ।
अरुण तेस्रो रद्द गरिसकेपछि महाकाली सन्धिमा नेपाललाई हस्ताक्षर गर्नुको कुनै विकल्प थिएन ९हिन्दूस्तान टाइम्स, ३० जनवरी १९९६० । अर्थात् महाकाली सन्धिका लागि पृष्ठभूमि तयार गरिएको थियो, अरुण तेस्रो रद्द गराएर । आज अरुण पनि भारतकै पोल्टामा, महाकाली पनि भारतकै पोल्टामा । आखिर एमालेले यी दुवै

आयोजना ९महाकालीमा पानीसमेत० घुमाउरो बाटोबाट भारतलाई दिलाएरै छाड्यो । आज एमाले अरुण तेस्रो र महाकाली दुवैको नाम लिनसमेत चाहँदैन ।
अरुण तेस्रो बनेको भए देशमा सम्भवतः लोडसेडिङ हुँदैनथ्यो । किनभने अरुण नदीमा झन्डै १२ सय मेगावाट आयोजना एकसाथ बनाउन सकिन्थ्यो । अरुण नदी नै त्यस्तो हिमनदी हो, जसको हिउँदयाममा पनि ८० प्रतिशत प्रवाह रहन्छ । यो भनेको लगभग जलाशय वा सोसरह नै हो ।

महाकालीमा ‘प्याकेज डिल’ नगरीकन टनकपुरमा लागेको खर्च नेपालले आधा बेहोरी पानी र बिजुली आधा लिन सकेको भए एमालेलाई महाकालीमा राष्ट्रघात गरेको कलंक लाग्ने थिएन । स्वयं एमालेका नेता र सांसदहरुले यस्तो गर्नु हुँदैन भनी पार्टी ह्वीप उल्लंघन नगरेका होइनन् । तर माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी ओलीहरुले गराएरै छाडे ।

अझ ओलीले त महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती हो भन्ने आप्mनै दलका नेता र सांसदहरुलाई भनेका थिए, ‘फट्यांग्राले लात्ती हान्दैमा हात्ती ढल्दैन ।’ कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको राष्ट्रघातलाई एमालेले झन दोब्बर बनायो । यतिखेर कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन राप्रपा पञ्चहरुले महाकाली बिर्से पनि जनताले बिर्सेका छैनन् ।

त्यही बाटोमा बुढी गण्डकी पनि

मुलुकका ठूला जलस्रोत आयोजनामा यस्तै अनेक काण्ड गर्दै आएको एमालेले आफू सत्तामा हुँदा बुढीगण्डकीमा पनि सोही प्रवृत्ति दोहोर्‍यायो । एमालेका नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले कोमामा रहेको बुढीगण्डकीलाई जगाए । उनले अध्ययन गर्न लगाए । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० समेत बन्यो ।

जब डीपीआर बन्यो, त्यो एउटा माल वा वस्तुसरह भयो, जुन बेचबिखन गर्न सकिने भयो । डीपीआर बनेपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने प्रयास नगरेका होइनन् । प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनको चीन भ्रमणका बेला गेजुवाको मुख्यालयमा दुई घण्टा बिताएका थिए । यता नेपाली दूतावासले आयोजनाको गरेको डिनर सेलाएर सबैजना ओलीलाई कुरेर बसिरहेका थिए । ओलीको गेजुवा मुख्यालय भ्रमण त्यतिबेलै विवादमा परेको थियो ।

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जा मन्त्री थिए । ओलीले रायमाझीलाई बूढीगण्डकी गेजुवा दिलाउन निर्देशन नगरेका होइनन् । तर त्यतिबेलाका ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्मा करिब एक महिनाका लागि अमेरिका गएका थिए । सचिव नभएका कारण ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा बूढीगण्डकीको कन्यादान हुन पाएन । ओलीको सपना अधूरै रह्यो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिथिमा तत्कालीन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा विवादास्पद चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको सम्झौता पत्र आदानप्रदान गर्दै ।

एमालेसँग सहकार्य गरेर सत्तामा गएको तत्कालीमा एमाओवादीले कित्ता परिवर्तन गर्दै कांग्रेससँग सरकारमा मिसियो । पुष्पकमल दाहाल, जनार्दन शर्मा ऊर्जा मन्त्री भए । एमाओवादीले सरकार छाड्ने–छाड्नेबेला बुढीगण्डकीको प्रकरण पुनः उठेर आयो ।

२०७४ जेठ ४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले बूढीगण्डकी उही गेजुवालाई दिने प्रस्ताव लग्यो । तर त्यतिबेलाका मुख्य सचिव डा। सोमलाल सुवेदीले जोगाइदिए । प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीले गेजुवाको प्रस्तावअनुसार ‘इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट विथ फाइनान्सिङ— इपीसीएफ’ मोडेलमा मन्त्रिपरिषद्बाट विद्युत् ऐनको दफा ३५ प्रयोग गरी दिन खोजेका थिए ।

तर मुख्य सचिवले हालसम्म यस्तो अभ्यास नभएको, नीति नभएको र अन्य निकायहरुको पनि राय सल्लाह सुझाव लिनुपर्ने भनी निर्णय घुमाइदिए । फलतः ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवको संयोजकत्वमा एक समिति बन्यो । समितिले दुईपटक बैठक बोलायो । छलफल चल्दै थियो ।

यता एमाओवादी सरकारबाट बाहिरियो । राजीनामा दिइसकेको दोस्रो दिन तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री शर्मा मन्त्रालयमा आपूmलाई सहयोग गर्ने सबै कर्मचारीलाई धन्यवाद दिएर बिदावारी भई हिंडे । राजीनामा गरिसकेको दाहाल सरकारका निवर्तमान ऊर्जा मन्त्री शर्माले मन्त्रालयबाट सिधै बालुवाटार गई गेजुवा प्रतिनिधिसँग ‘समझदारी’ गरे— टनकपुरमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेजस्तै । उनको यो कार्य विवादमा पर्‍यो ।

त्यतिबेलासम्म कांग्रेस र अन्य सत्ताइतरका कुनै दल बूढीगण्डकी प्रकरणमा चूँसम्म बोलेका थिएनन् । एकप्रकारको राष्ट्रिय सहमति बन्यो, कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको । हिजो महाकाली सन्धि गर्दा पनि एमाले, कांग्रेस, राप्रपा र सद्भावनाको सहमतिलाई ‘राष्ट्रिय सहमति भएको’ भनिएको थियो ।

दाहालको बहिर्गमनपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । दाहाल र शर्माले गरेको उक्त अबैध कृत्यलाई देउवा सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा लगी गोप्य रुपमा वैधानिकता दिलायो । संसदको लेखा समितिमा तत्कालीन ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले बुढीगण्डकीमा गेजुवाले वैधानिकता पाएको खुलासा गरे । त्यसपछि बूढीगण्डकीमा लालमोहर नै लाग्यो । अब बाँकी रहेका कुनै पनि दल बोलेनन् ।

यसरी नेपालका प्रमुख दलहरुलाई आफ्नो प्रभावमा पारी गेजुवाले तत्कालीन मूल्यको २६० अर्ब रुपैयाँको बूढीगण्डकी बिनाप्रतिस्पर्धा हात पार्‍यो । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारका यस्ता बृहत् प्रकृतिका आयोजनामा एउटै दाउ हुन्छ, ठेक्का हत्याउने, पछि अनेक बहानामा भाउ बढाउने । चाहे त्यो कुलेखानी पहिलो होस् वा मध्यमस्र्याङ्दी वा कालीगण्डकी नै । त्यही नियति र प्रवृत्तिलाई पुनरावृत्ति गर्ने मलिलो फाँट हाम्रा नेताहरुले दिए ।

प्रकरण यत्तिमै सकिंदैन । चितवनमा कांग्रेसको साथ लिएर प्रचण्ड पुत्रीले मेयर जितिन् । कांग्रेसले एमाओवादीसँग कालान्तरसम्म साथ र सहयोग रहने अपेक्षा गरेको थियो । चितवनकै माडीमा तत्कालीन माओवादीले बसमा बम पड्काएर जिउँदै मान्छे मारेको चितवनवासीले बिर्सेका थिएनन् र छैनन् । तैपनि कांग्रेसले माओवादीले मेयर जिताएरै छाड्यो । यति धेरै राजनीतिक ‘बलिदानी’ को कारण पनि बूढीगण्डकी नै थियो । जसले यहाँसम्म कांग्रेस र एमाओवादीलाई सँगसँगै ल्यायो । तर राजनीतिले कोल्टे फेर्‍यो ।

घिसिङको प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ती नुहुनुको एउटा कारण बुढीगण्डकीको उक्त प्रतिवेदन पनि हो । यो प्रतिवेदनलाई लिएर ओली निकै रिसाएका थिए घिसिङसँग ।
एमाओवादीले पुनः आफ्नो कित्ता परिवर्तन गर्दै एमालेसित मिल्न गयो । एमालेसित एमाओवादी मिलेको झोंकमा देउवाले बुढीगण्डकी मन्त्रिपरिषद्मा लगेर खारेज गरिदिए । उनलाई बूढीगण्डकी खारेज गर्ने एउटा आधार मिलेको थियो, संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिको निर्देशन । समितिले तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद ९प्रतिनिधिसभा० को अन्तिम कार्यकालतिर आइपुग्दा बुढीगण्डकीसम्बन्धी गेजुवासँग सरकारले गरेको सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनमा टेकेर देउवा सरकारले खारेज गरिदियो ।

सम्झौता खारेज त भयो । त्यत्तिकै छाड्ने कुरा भएन । निष्कर्षमा पनि पुर्‍याउनुपर्‍यो । तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा अर्थ सचिव, ऊर्जा सचिव, गभर्नर र प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक रहेको एउटा समिति बन्यो । समितिले कार्यादेश पायो— बुढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा बनाउन सकिन्छ कि सकिंदैन ।

सरकारका सचिवहरुको समेत सहभागिता रहेको समितिले व्यापक अध्ययन गरी निष्कर्ष निकाल्यो, यो–यो कारण र यसरी सकिन्छ । समितिको प्रतिवेदन लेखे सदस्य–सचिव एवं प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले । घिसिङको प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ती नुहुनुको एउटा कारण बुढीगण्डकीको उक्त प्रतिवेदन पनि हो । यो प्रतिवेदनलाई लिएर ओली निकै रिसाएका थिए घिसिङसँग । चुनावी सरकारले बनाएको रिपोर्ट कार्यान्वयन हुने कुरो थिएन ।

संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक चुनाव भयो । एमाओवादीले कित्ता परिवर्तन गरी एमालेसँग मिल्न गयो । एमाले र एमाओवादीको एकतापछि गेजुवा झन् बलियो भयो, देउवा एक्लै परे । प्रधानमन्त्रीको पदबहाल गरेको दुई साता बित्न नपाउँदै ओलीले पुनः गेजुवालाई बुढीगण्डकी दिने निर्णय गरे । तर मुख्य सचिवको साथ फेरि पनि उनले पाएनन् । उनले पुनः नीति बनाउनुपर्ने अडान लिए ।

मुख्यसचिव सुवेदीको यो असहयोगको ओलीले बदला पनि लिए— सुवेदीले पाएका तक्मा खोसेर । यसरी प्रक्रियागत र सैद्धान्तिक हिसाबमा बुढीगण्डकी अभैm पनि गेजुवाको नियन्त्रणमा छ । सरकारले रद्द पनि गरेको छैन । उसले विभिन्न ठाउँमा बुढीगण्डकी मेरै हो भन्दै हिंड्न छाडेको पनि छैन । यसरी २०६७ देखि २०७७ सम्म बूढीगण्डकी आयोजना राजनीतिक कोपभाजनमा पर्दै आयो । यतिखेर यसको लागत पनि निकै बढिसकेको छ ।

गेजुवासँग ओलीको आत्मीयताको मुख्य कारण हो— यसको स्थानीय प्रतिनिधि दीपक भट्टसँगको सम्बन्ध । भट्टले आप्mना दाजुलाई हालै मात्र लगानी बोर्डको सीइओ बनाएका छन् । यसले नै देखाउँछ भट्ट र अ‍ोलीको कति गहिरो सम्बन्ध छ भन्ने तथ्य ।

यो प्रकरणमा डा। बाबुराम भट्टराईले कांग्रेस, एमाले र माओवादी ९हाल नेकपा० लाई घूस लिएको आरोप लगाएका छन् । घूस लिए कि लिएनन्, त्यो भट्टराई जानुन् वा उनले परिआए प्रमाण देखाउँछु भनेका छन् । हामी त्यसको प्रतीक्षा गरौं । तर कसैले पनि तमसुकमा सहीछाप र ल्याप्चे लगाई घूस वा कमीसन खाँदैन । घूस खाएको कागज छैन भन्दैमा उनीहरुले गरेको अनैतिक र गैरकानुनी काम आपैmमा घूस खाएभन्दा ठूलो अपराध हो ।

बुढीगण्डकी प्रकरणमा सार्वजनिक खरिद ऐन मिचिएको छ । नेपालमा कर छलीमा मुद्दा चलेको र विश्व बैंकको कालोसूचिमा रहेको कम्पनीलाई २६० अर्ब रुपैयाँको आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा दिइएको छ । नेपालकै सार्वजनिक निकाय ९विद्युत् प्राधिकरण० ले काम गर्न नसकेको भनी कालो सूचिमा राख्न सिफारिस गरेको कम्पनीलाई प्रमुख दलहरु मिली राष्ट्रिय सहमति गरी बेचबिखन गर्छन् भने के त्यो कानुनी, नैतिक हिसाबले सही थियो त रु प्रश्न यहीं नेर पेचिलो छ ।

नाेट : पत्रकार विकास थापा द्वारा लिखित विचारहरूकाे संग्रह

कात्तिक ३, २०७७ सोमवार १४:५३ बजे इकागजमा प्रकाशित