काठमाडौं : पश्‍चिम सेती (७५० मेगावाट) आयोजना निर्माण गर्न कुनै पनि विदेशी कम्पनीले नसकिरहेका बेला लगानी बोर्डले त्यसैमा अध्ययन नै नभएको अर्को जलाशययुक्त एसआर ६ (४५० मेगावाट) पनि सँगै बनाउनुपर्ने शर्त राखिएपछि यी दुवै आयोजना कोमामा गएका छन् । यो आयोजनाको लगानीकर्ताको अत्तोपत्तो छैन भने सरकारले अर्को  कुनै निर्णय गर्न नसकेकाले  कोमामा पुगेको हो ।

पश्‍चिम सेतीबाट चिनियाँ थ्री गर्जेज कम्पनीले अनौपचारिक रुपमै हात झिकेपछि लगानी बोर्डले गत वर्ष एसआर ६ आयोजना पनि सँगै विकास गर्ने गरी एउटै ‘प्याकेज’ मा निर्माण गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आव्हान गरेको थियो ।

लगानी बोर्डका सहसचिव धर्मेन्द्रकुमार मिश्रका अनुसार बोर्डको आव्हानअनुसार विभिन्न पाँच कम्पनीले चासो देखाएका थिए । ती सबैलाई सूचिकृत गरिएको थियो । सूचिकृत कम्पनीहरुमा म्याट्रिक्स इन्टरप्राइजेज (नेपाल), नेब्रास पावर (कतार), फुजी इलेक्ट्रिक कम्पनी (जापान), जनरल इलेक्ट्रिक इनर्जी (अमेरिका) र स्मेक (अस्ट्रेलिया) थिए ।

यी पाँच कम्पनीको प्रस्ताव मूल्यांकन गर्न लगानी बोर्डका सदस्य एवं ऊर्जा मन्त्रीको संयोजकत्वमा मूल्यांकन कमिटी पनि गठन भएको थियो । लगानी बोर्डको शर्त थियो- सूचिकृत कम्पनीहरु एकआपसमा सहमति/समझदारी गरेर एकीकृत तवरमा आउनुपर्ने । बोर्डको यो शर्त कुनै पनि कम्पनीलाई मान्य भएन । ‘पाँचवटै कम्पनीले सहमति/समझदारी पेश गरेनन्,’ मिश्रले इकागजसँग भने, ‘यो आयोजना यसरी अघि बढ्न सकेन ।’

अष्ट्रेलियाको स्मेक भन्‍ने कम्पनीले १६ वर्ष हल्लाएर पश्‍चिम सेती आयोजनाबाट सरकारले नै अलग गराएको थियो । स्मेकपछि चीनको थ्री गर्जेज इन्टरनेनल कर्पोरेसन  (सीटीजीआई) आयो । उसलाई शत प्रतिशत आयोजना आफ्नै स्वामित्वमा निर्माण गर्न सरकारले समझदारी गरेको थियो । तर तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले पश्‍चिम सेतीमा विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने निर्देशन दियो । उक्त निर्देशनअनुसार प्राधिकरण र सीटीजीआईबीच पश्‍चिम सेती निर्माणका लागि २०७३ असोज २६ गते संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) सम्झौता पनि भयो । जसमा प्राधिकरणले २५ प्रतिशत शेयर लिने भनियो ।

प्राधिकरणसँग सम्झौता भएर पनि सीटीजीआईले अनेक बहाना गर्दै अघि बढ्न मन गरेन । सरकारले खारेज पनि गरेन, उसले औपचारिक रुपले हात छाडें पनि भनेन । थ्री गर्जेजले यो आयोजनामा कहिले पुनःवास लागत महँगो भयो, कहिले ६०० मेगावाटमा क्षमता घटाउनुपर्‌यो, कहिले डलरमा पीपीए गर्नुपर्‌यो भन्दै अनेक बहाना गर्दै सात वर्ष बिताइदियो ।

थ्री गर्जेजले पनि नसके लगानी बोर्डको ४० औं बैठकले गत २०७६ असोज ६ गते एउटा निर्णय गर्‌यो- अब पश्‍चिम सेती गर्नेले एसआर ६ पनि गर्नुपर्ने । एकल आयोजना नै गर्न नसकेर झन्डै तीन दशकदेखि अड्किरहेको पश्‍चिम सेती लगानी बोर्डले एसआर ६ लाई पनि जोडाएपछि अघि बढ्न नसकेको ऊर्जाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

तत्काल भारतमा निकासी हुन नसक्ने र नेपालले आन्तरिक रुपमा खपत गर्न मुश्किल पर्ने आँकलनका कारण सीटीजीआई पन्छिएको ती अधिकारी बताउँछन् । ‘सीटीजीआईले आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसकेर होइन,’ ती अधिकारीले भने, ‘बजार (प्राधिकरण) को सम्भावित अभावले हो, विदेशीको मुख ताक्दाताक्दै दशकौं बित्‍ने भयो ।’

लगानी बोर्डले सन् २०१९ को मार्च २९-३० मा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा पश्‍चिम सेती र एसआर ६ लाई संयुक्त रुपमा ‘शो केस’ मा राखेका थियो । बोर्डले २० अप्रिल, २०१९ भित्र प्रस्ताव पठाइसक्नुपर्ने भन्दै परेका प्रस्ताव उपर ३१ मेमा निर्णय गरिने सार्वजनिक पनि गरेको थियो ।

१२०० मेगावाट एक साथ बनाउने, एउटै प्रसारण लाइन, एउटै प्रवेश मार्ग उपयोग गर्ने गरी निर्माण गर्दा ‘सहज’ हुने अनुमानका साथ यी दुई आयोजना विकाससम्बन्धी बोर्डले प्रस्ताव आव्हान गरेको थियो । ‘७५० कै गर्न नसकेका बेला लगानी बोर्डलाई एसआर ६ पनि गर्नुपर्ने भएकाले लगानी आएन’ ऊर्जाका ती अधिकारीको भनाइ थियो, ‘लगानी बोर्डले अहिलेसम्म अघि सारेका कुनै पनि आयोजनाले गति लिएका छैनन्, चाहे त्यो माथिल्लो कर्णाली होस् वा अरुण तेस्रो नै ।

पश्‍चिम सेती सुदूर पश्‍चिम क्षेत्रको कायापलट गर्ने आयोजनाको रुपमा २०५० सालदेखि चित्रित गरिंदै आएको छ । बझाङ, डोटी र डँडेल्धुरामा संरचना क्षेत्र पर्ने यो आयोजनाको लाइसेन्स विदेशी कम्पनीले पाएदेखि नेपाल सरकार र स्थानीय निकायले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा बजेट लगानी गर्न छाडेका थिए । आयोजना पनि निर्माण नहुने र राज्यले पनि बजेट विनियोजन नगर्ने हुनाले यस क्षेत्रको विकास हुन नसकेको पटक, पटक सार्वजनिक हुँदै आएको छ । बोर्डको पछिल्लो अनुमानअनुसार पश्‍चिम सेतीको लागत एक अर्ब नौ करोड अमेरिकी डलर हो । एसआर ६ को लागत ९२ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पर्ने बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डका सहसचिव मिश्र भने अब बोर्डले पुनः पश्‍चिम सेतीबारे निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सर्ट लिस्टमा परेकालाई खारेज गरी पुनः अर्को  प्रस्ताव माग्नु पर्ने हुन्छ,’ मिश्रले भने, ‘यससम्बन्धी उपयुक्त निर्णय बोर्डले गर्नेछ ।’ पश्‍चिम सेतीमा लगानी बोर्ड भिडेको यसको गठन भएदेखि हो । ऐनले ५०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना बोर्डको क्षेत्राधिकार पर्ने बन्दोबस्ती गरेपछि ठूला आयोजना बोर्डमा पुग्दै कोमामा जाने गरेका छन् । यसअघि नर्वेको एसएन पावरले अघि बढाएको तामाकोसी तेस्रो (६५० मेगावाट) पनि बोर्डले नै ‘ह्याण्डल’ गरेको थियो । एसएन पावरले पनि लगानीबाट हात झिक्यो । सरकारले यसको क्षमता घटाई ऊर्जा मन्त्रालयको दायरामा लिएर आर्थिक हैसियत नभएको एउटा सामान्य कम्पनीलाई दिएको थियो ।

के हो एसआर ६

जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले २०४९ सालमा पहिचान गरेको एसआर ६ आयोजना सुरुमा ४५० मेगावाटको थियो । पछि डोटी बजार र साँफेबर डुब्छ भनेर यसको क्षमता घटाइएको हो । यसको सम्भाव्यता अध्ययन हाल विद्युत् विकास विभागले गरिरहेको छ ।

एसआर ६ आयोजना प्रमुख गोपी साहका अनुसार सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जाइकाले गरेको अध्ययनमा डोटी डुब्ने (४५० मेगावाट) भएकाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर यसको क्षमता घटाइ ३०० मेगावाट पुर्‌याइएको साहले बताए ।
उनका अनुसार पश्‍चिम सेती बनेको अवस्थामा एसआर ६ आयोजना अत्यन्त आकर्षक हो । पश्‍चिम सेतीको जलाशयमा खोलाबाट आएका थिग्रो (सेडिमेन्ट) जम्मा हुने हुनाले एसआर ६ आयोजनमा स्वच्छ पानी उपलब्ध हुनेछ । साथै, प्रवेश मार्ग र प्रसारण लाइन एउटै पर्ने भएकाले आयोजना आर्थिक हिसाबले पनि सस्तो पर्न जाने साहले बताए ।

नाेट : पत्रकार विकास थापा द्वारा लिखित विचारहरूकाे संग्रह

कात्तिक २६, २०७७ बुधवार १८:१ बजे