यसपालिको तिहार (लक्ष्मीपूजा) को दिन देशभरको सबैभन्दा बढी बिजुली खपत (पिक लोड) एघार सय ३२ मेगावाट रह्यो । विद्युत् प्राधिकरणले अनुमान गरेभन्दा यो निकै कम परिमाण हो । लक्ष्मी पूजाका दिन उद्योग बन्द थिए । त्यहीकारण प्राधिकरणलाई भार व्यवस्थापन गर्न हम्मे परेन । प्राधिकरणले परम्परागत रुपमा गर्दै आएको विद्युत् मागको भविष्यवाणी (लोड फोरकास्ट) विगत केही वर्षयता मिलिरहेको छैन ।

अर्थात्, प्राधिकरणले सन् २०१९/२० का लागि उच्चतम माग २२२५.७ मेगावाटको प्रक्षेपण गरेको थियो । त्यो अनुमानित आँकडामा करिब आधा मात्र उच्च माग रह्यो । अर्थात् खपतको ढाँचामा आएको व्यापक परिवर्तनले लोड बढाउन सकेन ।

हिजो इनक्यान्डिसेन्ट चिमवाला बत्ती बालिन्थ्यो । त्यसको ठाउँ एलइडी बत्तीले लिएको छ । तीन वाटको बत्तीले एउटा कोठामा पर्याप्त उज्यालो पर्छ भने हिजो त्यति नै उज्यालोका लागि ६० वाटको तात्ने चिम बालिन्थ्यो । त्यही भएर अनुमानित मागभन्दा धेरै कम बिजुली उपभोग हुँदै आएको छ ।

लोडसेडिङका बेला प्राधिकरणले सबैले सीएफएल चिम प्रयोग गरिदिन आम उपभोक्ताहरुलाई हारगुहार गर्थ्यो । उत्पादन थप नभएको अवस्थामा लोडसेडिङ कम गराउन माग व्यवस्थापन (डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्ट) एकमात्र भरपर्दो आधार थियो । प्रविधिमा आएको परिवर्तन र उपभोक्ताको सोचमा भएको विकासका कारण देशभर एलइडी बत्ती बाल्ने चलन बढ्दै गएको छ । यद्यपि उच्च चुहावट हुने र देहाती इलाकामा अझै पनि परम्परागत बत्ती नबालेका होइनन् । त्यसमा पनि कुनै दिन परिवर्तन आउनेछ ।

हिजो आपूर्ति पक्ष कमजोर रहेका बेला सबैले कम खपत गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने अवस्थाबाट अहिले कसरी बढी खपत गराउने भन्ने पिरलो आइपरेको छ । हिजो यही अँध्यारोमा व्यापार चम्काउनेहरु पनि उत्तिकै थिए । प्राधिकरणले संस्थागत रुपमा उद्योगहरुलाई एकलौटी विद्युत् आपूर्ति गराएर उपभोक्तालाई अन्धकारमा राखेका थिए । आज स्थिति ठीक उल्टो छ । अब माथिल्लो तामाकोसीलगायतका आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि बिजुली कसरी खपत गराउने भन्ने चिन्ता प्राधिकरणलाई छ ।

यो खपतमा पिरलोका धेरै अन्तर्यहरु छन् । पहिलो त, देशभर प्रसारण लाइन सुदृढ छैन । वर्षौंदेखि थालिएका प्रसारण लाइन आयोजना पूरा भएका छैनन् । उदाहरणका लागि हेटौंडा-भरतपुर-बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनलाई लिन सकिन्छ । १२ वर्षअघि सुरु भएको यो आयोजनामा ६ वटा टावर ठड्याउन नपाएका कारण गत असोजमा करिब १५० मेगावाट बिजुली खेर फाल्नुपरेको थियो । हेटौंडाबाट पूर्वतर्फ जाने पुरानो १३२ केभीको प्रसारण लाइनले नधान्ने निश्चित थियो । त्यही भएर विश्व बैंकको ऋणमा यो लाइन बनाउन थालियो । तर प्रदेश ५ सरकारले आवश्यक समन्वय नगरिदिंदा ६ वटा टावर गाड्न पाइएन । यो लाइन अधूरो भएका कारण कालीगण्डकी ‘ए’ (१४४ मेगावाट) को बिजुली पूर्व जाँदैन ।

त्यसैगरी हेटौंडा-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनमा पनि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुबाटै अवरोध छ । कोशी कोरिडर, सोलु कोरिडर, काबेली, मस्र्याङ्दी कोरिडरलगायत अधिकांश आयोजनाहरु समस्याग्रस्त छन् । यी प्रसारण लाइन निर्माण नभएसम्म निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने बिजुली पनि खेरै जान्छ भने प्राधिकरणको प्रणालीमा आबद्ध हुन आएका बिजुलीलाई पनि वारपार गराउन सकिंदैन, जसले गर्दा मुलुकको विद्युत् प्रणाली दीगो र भरपर्दो हुन सकिरहेको छैन ।

प्रसारण लाइन बनाउने जिम्मा प्राधिकरणको मात्र हो भन्ने सोच सबै सरकारी निकायमा व्याप्त छ । एउटा रुख काट्न संघीय मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्नुपर्छ । अझ मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय भए पनि जिल्ला वन अधिकृत (डीएफओ) ले रुख काट्न इजाजत दिँदैन । उसलाई अनेक अनौपचारिक तवरले मनाउनु र रिझाउनुपर्छ ।

राज्यकै निकायले गरेको काममा राज्यकै अर्काे निकायले भाँजो हाल्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । त्यसमाथि आफ्नो जग्गामा प्रसारण लाइनका टावर गाड्न अधिकांश व्यक्तिले दिंदैनन् । तिनै व्यक्तिहरुलाई विभिन्न राजनीतिक दलका भुरेटाकुरे नेताहरुले उचालिदिन्छन् । र, यो समस्या मुलुकको एउटा दीर्घ रोग सावित भएको छ । प्रसारण लाइन मुनि परेका जग्गाको उचित मुआब्जा दिने बन्दोबस्ती र नीतिगत प्रावधान छैन ।

मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय भए पनि जिल्ला वन अधिकृत (डीएफओ) ले रुख काट्न इजाजत दिँदैन । उसलाई अनेक अनौपचारिक तवरले मनाउनु र रिझाउनुपर्छ ।

सबै हजारौं किलोमिटर यस्ता लाइनमुनिका जग्गालाई मुआब्जा दिएर साध्य पनि चल्दैन । दिने हो भने प्रसारण लाइन बनाउनै सकिंदैन । कहाँसम्म भने कोसी कोरिडरको प्रसारण लाइन सप्तकोसी नदीनेर प्राधिकरणले टावर बनाउन खोज्दा सरिता गिरीले व्यक्तिको जग्गामा टावर राख्न पाइँदैन भनी टाङ अड्याइन् । यी केही उदाहरण मात्र हुन् । चाहे त्यो उपत्यका होस् वा सिमेन्ट उद्योगसम्म लैजाने प्रसारण लाइन, सबैमा उही समस्या व्याप्त छ । यसलाई राज्यले उचित तवरले निकास नदिएसम्म बिजुलीको दीगो र भरपर्दो आपूर्ति हुन सक्दैन ।

गत साता ढल्केबर-मुजफ्फपुर ४०० केभी नेपाल भारत अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आयो । यो लाइनबाट बिजुली ल्याए पनि नल्याए पनि प्राधिकरणले वर्षको एक अर्ब ९ करोड रुपैयाँ प्रसारण शुल्क (व्हिलिङ चार्ज) बापत भारतलाई तिर्नुपर्छ । २५ वर्षसम्म अनवरत रुपमा यस्तो शुल्क तिर्न प्राधिकरण बाध्य छ ।

भारतबाट आउने बिजुली र त्यसको महसुल पूर्वनिर्धारित छ । तर नेपालबाट जाने बिजुलीको कुनै अत्तोपत्तो छैन । सम्झौता नै त्यसरी गरिएको छ । हामीकहाँ बढी भएको बिजुली भारतले किन्ने कुनै प्रावधान छैन । नेपाल र भारतबीच सन् २०१४ मा भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौताले बन्दोबस्त गरेका प्रावधानहरु लागू हुँदैनन् । व्यापार सम्झौता गर्ने तर सीमापार बिजुली निकासीसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेर व्यापारलाई झन्डै पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने भारतको नियत देखियो । अझ पनि उक्त निर्देशिकामा सुधार गरे पनि मुद्दा ज्यूँका त्यूँ छ ।

नेपाल र भारतबीच विद्युत्को व्यापारमा केही अवरोधहरु छन् । पहिलो, नेपालमा बिजुलीको मौसमी बचत (वर्षायाम) छ । हिउँदयाममा फेरि भारतसितै किन्नुपर्ने बाध्यता छ । माथि उल्लिखित प्रसारण लाइनको समस्याका कारण लक्ष्मीपूजाका दिनमा पनि केही घण्टालाई भारतबाट एक सय ५० मेगावाट बिजुली आयात गर्नुपर्‍यो । हिउँदयाममा पनि जगेडा हुने अवस्था छैन ।

दोस्रो, देशभित्र प्रसारण लाइनको सञ्जाल विस्तार र विकास हुन सकेको छैन । प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि नेताहरुको लघुसोच, नियत र राजनीतिका कारण स्थानीय तहमा निकै बाधा व्यवधान छ । खिम्ती ढल्केबर २२० केभीको प्रसारण लाइनको सिन्धुली खण्डमा माओवादीका एकजना नेताले टाङ अड्याइदिए, जसले गर्दा त्यो खण्डको निकास पाउन चार वर्ष लाग्यो ।

आन्तरिक प्रसारण लाइनको बन्दोबस्ती नभएकै कारण एक ठाउँबाट उत्पादित बिजुलीलाई अर्को ठाउँमा प्रसार गर्न सकिएन, जसले गर्दा बिजुलीको सुनिश्चितता भएन । तेस्रो, भारतको राजनीतिक तहमा उचित संवाद भएन । दुई देशका नेताहरुबीच सहमति भए पनि भारतीय ब्यूरोक्रेसीले नेपालमा केही गर्नै दिंदैन । महाकाली सन्धि भएर पनि कार्यान्वयन नहुनुमा भारतीय ब्यूरोक्रेसी जिम्मेवार भएजस्तै ।

हाम्रा नेता र मन्त्रीहरुले कहिले पनि भारतमा नेपालको बिजुलीको व्यापारमा के कस्ता समस्या छन् भन्ने कुरामा कहिले पनि गम्भीर भएनन् । चौथो, नेपालमा उत्पादित बिजुली अत्यन्त महँगो छ । तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमताबिना कुनै पनि वस्तु निकासी हुन सक्दैन ।

नेपालको जलविद्युत् कमिसन र माफियाकरणले ग्रस्त छ । चाहे निजी क्षेत्रले बनाएको होस् वा सार्वजनिक (प्राधिकरण) क्षेत्रले, यो र त्यो अनेक बहाना गरी आयोजनाको लागत अत्यधिक उच्च तुल्याउने गरिन्छ ।

नेपालको बिजुली प्रतियुनिट भारतको भन्दा एक पैसा भए पनि सस्तो हुनैपर्छ अनि मात्र त्यो निकासीयोग्य हुन्छ । नेपालमा अपार सम्भावना भएर पनि भारतले नवीकरणीय ऊर्जाका रुपमा सौर्य ऊर्जालाई बढी जोड दिएको एउटा कारणमध्ये यो पनि हो ।
पाँचौ, नेपालसँग बिजुली खरिद नै नगर्ने भारतको अघोषित नीति ।

नेपालको जलविद्युत् कमिसन र माफियाकरणले ग्रस्त छ । चाहे निजी क्षेत्रले बनाएको होस् वा सार्वजनिक (प्राधिकरण) क्षेत्रले, यो र त्यो अनेक बहाना गरी आयोजनाको लागत अत्यधिक उच्च तुल्याउने गरिन्छ ।
नेपाल र भारतबीच बिजुली व्यापारको गाँठो फुक्यो भने नेपालको विकास तीव्र गतिमा हुन्छ, जुन आन्तरिक र भित्री नियतका हिसाबले भारत यहाँ विकास होस् भन्ने चाहँदैन । भरतमोहन अधिकारीले आफ्नो पुस्तकमा वीपी राजमार्ग किन दुई लेनको मात्र बन्यो भन्ने उल्लेख गरेका छन् । भारतको भित्री नियत उक्त पुस्तकले दृष्टान्त दिएको एउटा प्रकरणले छर्लङ हुन्छ ।

यस्तो जटिल रुपमा जेलिएको यो मुद्दालाई सहज रुपमा अवतरण गराउन सक्ने खुबी नेपालको न नेताहरुमा छ, न त कर्मचारीतन्त्रमै । नेता त्यो हो जसले राज्यको आवश्यकता सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गरी आफू इमानदारिताका साथ लागिरहन्छ ।

हिजो टनकपुरमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाई सही गराएदेखि संसदबाट महाकाली सन्धि पारित नगराएसम्म भारतका कुनै दलका नेताहरु चैनले बसेनन् । सन्धि गराएरै छाडे । उनीहरुको कोणबाट हेर्दा उनीहरु आफ्नो देशका लागि गरे । हाम्रा नेता (एमाले, कांग्रेस र राप्रपाहरु) ले आफ्नो देशका लागि गरेनन्, आफू र आफ्नो परिवारका लागि गरे । कुर्सीका लागि गरे, पैसाका लागि गरे र राष्ट्र हित विपरित निर्णय लिए ।

नाेट : पत्रकार विकास थापा द्वारा लिखित विचारहरूकाे संग्रह

मंसिर ३, २०७७ बुधवार ९:८ बजे