काठमाडौं : दुई तिहाईको सरकारले पूर्वाधार विकासमा केही गर्न सकेन भनी चारैतिर निराशा फैलिरहेको बेला ६३५ मेगावाटको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउने भएको छ । यसका लागि सम्भावित दाताहरुसँग अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मुलुकको लोडसेडिङ स्थायी रुपमा समाधान गर्ने जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना दूधकोशी (६३५ मेगावाट) को वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सरकार लागि परेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले एसियाली विकास बैंक (एडीबी)सहितका दाताहरुसित आयोजनामा लगानी गर्न पत्राचार गरेको अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बताए । ‘हामीले एक चरण दाताहरुसित छलफल गरिसकेका छौं,’ अर्थ सचिव ढुंगानाले इकागजसित भने । सम्भावित दाताहरुले केही कागजात माग गरेको पनि उनले बताए । यसका लागि मन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत विद्युत् प्राधिकरणसित छलफल गरिरहेको छ । सरकारले यो आयोजनालाई चालू आर्थिक वर्षको बजेटदेखि समावेश गरेको जानकारी दिँदै सचिव ढुंगानाले भने, ‘प्राधिकरणबाट कागजात आइसकेपछि यो आयोजना अघि बढ्छ, एडीबीसहित सम्भावित दाताहरुसँग हाम्रो छलफल चलिरहेको छ ।’ ढुंगानाले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै दूधकोसीलाई उच्च प्राथमिकताका साथ राखिएको बताए । मुलुकको ऊर्जा आवश्यकता सम्बोधन गर्न दूधकोसीमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको पनि ढुंगानाले उल्लेख गरे ।

यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणसित समन्वय गरेर दूधकोसीलाई लगानी जुटाउन औपचारिक रुपमा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार प्रमुख लगानीकर्ता एडीबीबाहेक अन्य सम्भावित दाताहरुमध्ये कसले कति लगानी गर्ने तय भई नसकेकाले त्यसअनुसार ऊर्जाले पत्राचार गरेको हो । ‘हामीले चार सम्भावित लगानीकर्तासित भर्चुअल मिटिङ राखिसक्यौं,’ घिमिरले इकागजसित भने, ‘एडीबीले लगानी गर्ने रकम तय भइसकेको छ भने अन्यको हुने क्रममा छ ।’ उनका अनुसार, अन्य सम्भावित लगानीकर्ताहरुमा कोरियन एक्जिम बैंक, एसियाली पूर्वाधार बैंक र युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक छन् । दूधकोसीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ ।

आयोजनाको संरचना क्षेत्र खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा पर्छ । आयोजना प्रमुख वसन्तध्वज श्रेष्ठका अनुसार परामर्शदाता इएलसी इलेक्ट्रो कन्सल्ट र जापानी कम्पनी न्यूजेको (संयुक्त उपक्रम) ले तयार पारेको डीपीआर अन्तिम मस्यौदामाथि अन्तिम चरणको समीक्षा कार्य भइहरेको छ । ‘मस्यौदामाथि विशेषज्ञहरुको टोलीले अध्ययन गरिरहेका छन्,’ श्रेष्ठले इकागजतसित भने, ‘उक्त अध्ययनको निष्कर्षलाई समेत आखिरी डीपीआरमा समावेश गरिनेछ ।’ अर्थ सचिव ढुंगानाले पनि दाताहरुले माग गरेको विवरण प्राप्त गरेपछि पुनः दाताहरुमा पठाइने जानकारी दिए । ‘प्राधिकरणबाट सबै विवरण आएपछि त्यसलाई समावेश गरेर पठाउनेछौं,’ ढुंगानाले भने ।

डीपीआर गत जनवरीमै तयार भए पनि कोभिड-१९ का कारण त्यसमाथि थप छलफल हुन नपाउँदा केही समय ढिला भएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठको कथन थियो । दूधकोसीको वित्तीय व्यवस्थापन गत जूनमा बैठक राख्ने योजना थियो । कोभिड-१९ का कारण यो बैठक पनि प्रभावित हुन पुग्यो । ‘एकाध अनलाइन मिटिङ गर्‍यौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’आयोजनाको वातावरणीय प्रमुख मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआईए) तयार गरी सरकारी निकायमा बुझाइसकेको श्रेष्ठले बताए । आयोजनाले हाल पुनःवास योजना तयार गरिरहेको छ । आयोजनाबाट बढीमा एक सय ५० घर डुबानमा पर्ने देखिएको छ ।

श्रेष्ठका अनुसार दूधकोसी निर्माण भएमा यसले ६ महिनाको हिउँदयाम (सुख्खा) मा दैनिक १२ घण्टा ३२४० गिगावाट घण्टा (तीन अर्ब २४ करोड) युनिट बिजुली निरन्तर उत्पादन गर्न सक्छ । यो भनेको सुख्खायाममा कूल उत्पादन ऊर्जाको ३९ प्रतिशत हो । यो ऊर्जा बूढीगण्डकीले उत्पादन गर्नेसरह हो । जडित क्षमतामा बूढीगण्डकीभन्दा सानो भए पनि दूधकोसीले वार्षिक ३४४३ गिगावाट घण्टा (तीन अर्ब ४४ करोड ३० लाख युनिट) उत्पादन गर्छ । तर १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीले वर्षको तीन अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट उत्पादन गर्छ ।

कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएका बेला यो आयोजना अघि बढेको थियो । उनैले एडीबीसँग बैठक गरी उसले गर्ने लगानी तय भइसकेको हो । त्यसको औपचारिक प्रक्रिया पूरा हुन मात्र बाँकी छ । एडीबीले आयोजनामा एक अर्ब अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको घिसिङले बताए । ‘अन्य लगानीकर्ताबाट पनि मौखिक प्रतिबद्धता आइसकेको छ,’ घिसिङले बिहीबार इकागजसित भने । घिसिङका अनुसार, एडीबीसित उसले दिने यो ऋण (५० करोड डलर) बाहेक अन्य सहुलियतपूर्ण ऋण (बिना राज्यको ग्यारेन्टी) दिन मञ्जुरी जनाएको छ । एडीबीको अनुदानमै यसको अध्ययन र डीपीआर तयार भएको हो ।

त्यसबाहेक यूरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ३० देखि ५० करोड डलर, एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकले ३० करोड र कोरियन एक्जिम बैंकले पनि ३० करोड डलर ऋण दिने अनौपचारिक सहमति भइसकेको घिसिङले जानकारी दिए । यो आयोजनाको कूल लागत दुई अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर हो । यो लागत निर्माण अवधिको ब्याजसमेतको हो ।

बूढीगण्डकीबाहेक अध्ययन पूरा गरेको अन्य जलाशययुक्त आयोजना छैन । नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित मात्र हुने नभई मुलुकको सिजनल ब्यालेन्स (मौसमी सन्तुलन अर्थात् हिउँदमा अभाव हुने, बर्खामा बढी हुने) का लागि नभई नहुने यो आयोजना रहेको घिसिङले बताए । ‘यो आयोजना कुनै पनि हालतमा सरकारले नै बनाउनुपर्छ, निजीलाई दिनु हुँदैन,’ घिसिङको भनाइ थियो, ‘निजीलाई दियो भने यो आयोजना बन्दैन ।'

हाल मुलुकको प्रणालीमा कुलेखानी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो गरी जम्मा एक सय ६ मेगावाटको मात्रै जलाशययुक्त विद्युतगृह छ । बाँकी सबै नदी प्रवाही र अर्धजलाशययुक्तल (पिकिङ) छन् । यस्तो प्रकृतिको आयोजना निर्माण नभएका कारण नेपालले हरेक वर्ष भारतबाट बिजुली आयात गर्दै आउनु परेको छ । अघिल्लो वर्षसम्म नेपालले भारतबाट २५ अर्ब रुपैयाँको बिजुली आयात गरेको थियो ।

प्राविधिक पक्ष

यो आयोजनाको बाँध (२०० मिटर) खोटाङको लामिडाँडास्थित रँभुवा बजारमा पर्छ । १३.३ किलोमिटर लामो  हेडरेस टनेल (बाँधको पानी ल्याउने सुरुङ) बाट आएको पानीलाई घितुङमा ल्याई बिजुली उत्पादन गर्ने योजना छ । यसको जडित क्षमता ६३५ मेगावाट भए पनि मुख्य विद्युतगृहबाट ६ सय र ड्याम टोय (बाँधको तल्लो भाग) बाट ३५ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ ।

बाँधमा पानी जम्ममा गर्दा त्यसको फैलावट (ब्याक वाटर) दूधकोसी खोलामा १७ किलोमिटरसम्म फैलिने अध्ययनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी खोटाङको रावा खोलामा ८ किलोमिटरम्म डुबानमा पर्नेछ । दूधकोसीमा मिसिन आउने अर्को मेट्ने खोलामा साढे पाँच किलोमिटर जलाशय बन्नेछ ।

आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार खोटाङमा ६५७, ओखलढुंगामा २७९ र सोलुमा १४ गरी कूल एक हजार एक सय ५० घरधुरी प्रभावित हुनेछन् । यसमध्ये बढीमा एक सय आठ घरलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्नेछ । प्रभावितमध्ये ओखलढुंगामा २५, खोटाङमा ८१ र सोलुमा २ घर पूर्ण रुपमा डुबानमा पर्नेछन् । ‘यति ठूलो जलाशययुक्त आयोजनामा यति घर पुनःस्थापना गर्नुपर्नेलाई अति थोरै मान्नुपर्छ,’ घिसिङको भनाइ थियो ।