नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण अहिले सामान्य अवस्थामा छैन। भदौ १० गतेको भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीले रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत्‌ आयोजना तथा प्रसारण संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। आठ सञ्चालनमा रहेका र चार निर्माणाधीन गरी १२ जलविद्युत्‌ आयोजना प्रभावित भएका छन्। यी आयोजनाको कुल क्षमता ६६९ मेगावाट रहेको प्रारम्भिक विवरण छ। आयोजनामा कार्यरत सयौं मानिस अझै सम्पर्कविहीन छन्।

क्षतिको असर आयोजनाको पर्खाल, सुरुङ वा विद्युत्‌गृहसम्म मात्र सीमित छैन। प्रसारण संरचनासमेत प्रभावित भएका छन्। उत्पादन क्षमता गुमेपछि नेपालले विद्युत्‌ निर्यात घटाउनुपरेको छ र अहिले घरेलु माग धान्न भारतबाट थप विद्युत्‌ आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। भारतले सेप्टेम्बर १३ देखि डिसेम्बर ३१ सम्म दैनिक १८ घण्टासम्म ६५४ मेगावाटसम्म विद्युत्‌ उपलब्ध गराउन अनुमति दिएको छ।

यस्तो बेला नेपालको विद्युत्‌ प्रणालीको केन्द्रमा रहेको नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको नेतृत्व भने अझै कामचलाउ छ। यही विरोधाभासले एउटा पुरानो घटना सम्झाउँछ— कुलेखानी।

कुलेखानीले दिएको नेतृत्वको पाठ

सन् १९९३ को बाढीले कुलेखानी जलविद्युत्‌ आयोजनालाई गम्भीर क्षति पुर्‍याएको थियो। कुलेखानी-१ को पेनस्टक बाढीले बगायो। कुलेखानी-२ को इन्टेक तथा अन्य संरचनामा पनि ठूलो क्षति भयो। जाइकाको अध्ययनअनुसार दुवै विद्युत्‌गृह करिब पाँच महिना बन्द रहे।

त्यतिबेला नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको नेतृत्वमा थिए—अजितनारायण सिंह थापा।

थापाले केही वर्षअघि दिएको अन्तर्वार्तामा त्यो संकटको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष सुनाएका छन्। उनका अनुसार क्षतिको अध्ययनपछि जापानी परामर्शदाता निप्पोन कोइले पेनस्टक पुनर्निर्माणका लागि करिब छ महिना लाग्ने बताएको थियो। तर थापाले त्यो समयसीमालाई अन्तिम मानेनन्।

प्राधिकरणका आफ्नै इन्जिनियरहरूलाई अध्ययन गर्न लगाए। इन्जिनियरहरूले तीन महिनामा काम गर्न सकिने बताए। त्यसपछि निप्पोन कोइको सहयोग लिएर तीन महिनामा काम पूरा गर्ने गरी पुनर्निर्माण अघि बढाइयो। अस्ट्रियाबाट सामग्री जहाजमा ल्याउँदा समय लाग्ने भएपछि हवाई माध्यमबाट सामग्री ल्याइयो र स्थानीय स्तरमै वेल्डिङ गरेर काम अघि बढाइयो। पेनस्टक पुनर्निर्माण करिब ४० लाख रुपैयाँमा पूरा भएको थियो।

परामर्शदाताले छ महिना लाग्छ भनेपछि छ महिना कुर्न सकिन्थ्यो। तर त्यतिबेला प्राधिकरणको नेतृत्वले आफ्नै प्राविधिक जनशक्तिमाथि भरोसा गर्‍यो, विकल्प खोज्यो र समय घटाउने उपाय निकाल्यो। विपद्को समयमा नेतृत्व भनेको यही हो। निर्णय गर्ने। जिम्मेवारी दिने। आफ्नो जनशक्तिलाई विश्वास गर्ने। र आवश्यक परे स्थापित प्रक्रियाभन्दा छिटो काम गर्ने बाटो खोज्ने।

कुलेखानीको विपत्तिपछि नेपालले त्यसबाट थप पाठ पनि सिक्यो। जाइकाको अध्ययन तथा मूल्यांकनले विपद् न्यूनीकरणका संरचना, ढलान संरक्षण, गेग्रान रोक्ने संरचना तथा अन्य सुधारले पछिल्ला वर्षमा कुलेखानीलाई ठूलो क्षतिबाट जोगाउन भूमिका खेलेको देखाउँछ। अर्थात् विपत्ति आएपछि पुनःस्थापना मात्र भएन, त्यसबाट सिकेर प्रणालीलाई थप सुरक्षित बनाउने काम पनि भयो।

तीन दशकपछि फेरि उस्तै परीक्षा

आजको परिस्थिति फरक छ। नेपालको विद्युत्‌ प्रणाली त्यतिबेलाको भन्दा कैयौं गुणा ठूलो छ। उत्पादन आयोजना धेरै छन्। निजी क्षेत्रको लगानी ठूलो छ। प्रसारण सञ्जाल विस्तार भएको छ। भारतसँग विद्युत्‌ व्यापारको संरचना बनेको छ। तर संकटको प्रकृति झन् जटिल भएको छ।

यसपटक भोटेकोशी-त्रिशूली जलाधारमा एकैपटक धेरै आयोजना प्रभावित भएका छन्। उत्पादनसँगै प्रसारण संरचना प्रभावित भएका छन्। आयोजनाका पहुँचमार्ग र सुरुङमा क्षति पुगेको छ। सयौं कामदारको खोजी तथा उद्धार आफैंमा ठूलो चुनौती बनेको छ। र यसको प्रत्यक्ष असर विद्युत्‌ प्रणालीमा देखिन थालेको छ।

कुलेखानी अहिले वर्षायाममै निरन्तर चलाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। सामान्यतः सुक्खायाममा राष्ट्रिय प्रणालीलाई भरथेग गर्न सञ्चित पानी प्रयोग गर्ने यो जलाशययुक्त आयोजना अहिले बाढीले गुमाएको चार सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन क्षमताको केही हिस्सा पूर्ति गर्न निरन्तर चलाइएको छ। यसले आगामी हिउँदमा कुलेखानीको जलसञ्चयमाथि समेत दबाब बढाएको छ। अर्थात् बाढीको क्षति आजको मात्र समस्या होइन। यसको वास्तविक परीक्षा सुक्खायाममा हुनेछ।

त्यो बेला प्राधिकरणले कति विद्युत्‌ उपलब्ध गराउन सक्छ? कति आयात गर्नुपर्छ? क्षतिग्रस्त आयोजना कुन प्राथमिकतामा पुनःस्थापना गर्ने? प्रसारण संरचना कहिलेसम्म तयार हुन्छ? निर्माणाधीन आयोजनाको लागत र समय कति बढ्छ? निजी क्षेत्रसँगको विद्युत्‌ खरिद सम्झौताको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? यी प्रश्नको उत्तर प्राधिकरणले दिनुपर्नेछ। तर यही संस्था अहिले स्थायी कार्यकारी निर्देशकविहीन छ।

अनि आउँछन् दीर्घायु कुमार श्रेष्ठ

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य पदमुक्त भएपछि २०८३ वैशाख २३ मा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठलाई प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइयो। त्यसबेला उनी वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक थिए।

वैशाख ३० मा उनलाई कायममुकायम कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइयो। तर श्रेष्ठको मूल्यांकन उनी अहिले बसेको कुर्सीबाट मात्र गर्न मिल्दैन। उनको यात्रा हेर्दा एउटा लामो संस्थागत चरण देखिन्छ। श्रेष्ठले सन् १९९७ मा प्राधिकरण प्रवेश गर्दा लोड डिस्प्याच सेन्टरमा प्रणाली सञ्चालक इन्जिनियरका रूपमा काम सुरु गरेका थिए। २००५ सम्म उनको काम विद्युत्‌ प्रणाली सञ्चालनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको थियो। त्यसपछि काठमाडौं पूर्व वितरण केन्द्र हुँदै विभिन्न वितरण केन्द्रको जिम्मेवारी सम्हाले। अर्थात् उनले विद्युत्‌ प्रणालीलाई नक्सामा मात्र होइन, नियन्त्रण कक्षबाट बुझेका छन्।

त्यसपछि उनी हेटौंडा ग्रिड डिभिजनको प्रमुख बने। कालीगण्डकी जलविद्युत्‌ आयोजनाको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाले। अत्तरिया, हेटौंडा र काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालयको नेतृत्व गरे। सन् २०१८ देखि २०२० सम्म ग्रिड सञ्चालन विभागको प्रमुखका रूपमा काम गरे। यसको अर्थ उनको अनुभव एउटा क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। उत्पादन पनि, प्रसारण पनि, वितरण पनि र प्रणाली सञ्चालन पनि। २०२० को अन्त्यदेखि उनी प्रसारण निर्देशनालयको उपकार्यकारी निर्देशकका रूपमा काम गरे। २०२५ मा वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको उपकार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा गए। त्यसपछि २०२६ मे १३ देखि कार्यकारी निर्देशकको कायममुकायम जिम्मेवारीमा छन्।

यसरी हेर्दा उनले प्राधिकरणभित्र २८ वर्षभन्दा बढीको अनुभव हासिल गरिसकेका छन्। उनीसँग विद्युत्‌ उत्पादन, प्रसारण, वितरण, ग्रिड सञ्चालन, आयोजना व्यवस्थापन, संस्थागत शासन, ऊर्जा नीति, अन्तरदेशीय विद्युत्‌ व्यापार तथा ठूला पूर्वाधार व्यवस्थापनसम्बन्धी अनुभव छ। त्यसैले अहिलेको बहसमा दीर्घायु श्रेष्ठको अनुभवलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

प्रश्न दीर्घायुको मात्र होइन

तर यहाँ प्रश्नलाई गलत ढंगले प्रस्तुत गर्नु पनि हुँदैन। अहिलेको बाढीको क्षति दीर्घायु श्रेष्ठका कारण भएको होइन। प्राकृतिक विपत्तिलाई कामु नेतृत्वसँग जोडेर दोषारोपण गर्नु तथ्यसंगत हुँदैन।

प्रश्न अर्कै हो। यस्तो ठूलो संकटको पुनःस्थापना कसको पूर्ण जवाफदेहितामा गर्ने? जब एउटा संस्थाले एकैपटक उत्पादन, प्रसारण, वितरण, विद्युत्‌ व्यापार, प्रणाली सञ्चालन र सुक्खायामको आपूर्ति व्यवस्थापनका निर्णय गर्नुपर्छ, त्यसको नेतृत्वलाई स्थायी राजनीतिक र प्रशासनिक स्पष्टता चाहिन्छ। कामु नेतृत्वले काम गर्नै सक्दैन भन्ने होइन। तर कामु नेतृत्वलाई लामो समयसम्म राखेर संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई अनिश्चित बनाउनु उचित हो कि होइन? प्रश्न यहाँ हो।

अझ अहिलेको अवस्थामा यो प्रश्न झन् गम्भीर छ। सरकार विद्युत्‌ खपत बढाउने कुरा गरिरहेको छ। विद्युत्‌ निर्यात बढाउने लक्ष्य राखिरहेको छ। प्रसारण सञ्जाल विस्तार गर्ने कुरा गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रबाट हजारौं मेगावाट विद्युत्‌ उत्पादनको अपेक्षा गरिरहेको छ। तर त्यही प्रणालीको मेरुदण्ड मानिने प्राधिकरणलाई भने स्थायी कार्यकारी नेतृत्व दिने निर्णयमा ढिलाइ भइरहेको छ।

यदि सरकारलाई दीर्घायु श्रेष्ठ उपयुक्त लाग्छ भने स्थायी जिम्मेवारी दिन सकिन्छ। यदि उपयुक्त लाग्दैन भने अर्को योग्य व्यक्ति ल्याउन सकिन्छ। तर निर्णय त गर्नुपर्छ।

कुलेखानीदेखि आजसम्म

अजितनारायण सिंह थापाको कुलेखानी प्रसंग आज सम्झनुपर्ने कारण यही हो। त्यतिबेला नेपालको विद्युत्‌ प्रणाली सानो थियो। स्रोत सीमित थिए। एउटा ठूलो आयोजनामा आएको क्षतिले राष्ट्रिय विद्युत्‌ प्रणालीलाई नै संकटमा पार्थ्यो। तर संकटमा नेतृत्वले आफ्नो संस्थाको प्राविधिक क्षमतामाथि भरोसा गर्‍यो।

आज हाम्रो प्रणाली ठूलो छ। प्रविधि धेरै अगाडि छ। स्रोत धेरै छन्। प्राधिकरणसँग हजारौं प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी छन्। निजी क्षेत्रसँग ठूलो आयोजना अनुभव छ। अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार छन्। तर आजको संकट पनि त्यही प्रश्न लिएर आएको छ— संकटको बेला निर्णय गर्ने नेतृत्व कति स्पष्ट छ?

कुलेखानीले सिकाएको पाठ थियो— विपत्ति आएपछि समयसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। आजको पाठ हुनुपर्छ— विपत्तिपछि पुनःस्थापना मात्र होइन, संस्थागत निर्णय पनि समयमै गर्नुपर्छ। किनकि अहिले हामीले सामना गर्नुपर्ने समस्या एउटा पेनस्टक पुनर्निर्माणको मात्र होइन। उत्पादन आयोजना पुनःस्थापना गर्नुछ। प्रसारण लाइन र सबस्टेसन उठाउनुछ। क्षतिग्रस्त सुरुङ र पहुँचमार्ग बनाउनु छ। निर्माणाधीन आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने निर्णय गर्नुछ। सयौं कामदार तथा प्राविधिकको खोजी तथा उद्धारको जिम्मेवारी सम्हाल्नुछ। आगामी सुक्खायामका लागि विद्युत्‌ व्यवस्थापन गर्नुछ। र त्यसमाथि भारतबाट विद्युत्‌ आयात गरेर प्रणालीलाई सन्तुलित राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यस्तो बेला प्राधिकरणलाई कामचलाउ होइन, जवाफदेही र स्थिर नेतृत्व चाहिन्छ।

कसलाई दिने भन्ने अन्तिम निर्णय सरकारको हो। तर कति लामो समयसम्म कामचलाउ राख्ने भन्ने प्रश्न अब सरकारको मात्र होइन, विद्युत्‌ क्षेत्रको पनि प्रश्न हो। तीन दशकअघि कुलेखानीको पेनस्टक बाढीले बगायो। त्यसबेला नेतृत्वले आफ्नै इन्जिनियरलाई सोध्यो— “कति छिटो बनाउन सक्छौं?”

आज प्रश्न उल्टो छ। जलविद्युत्‌ आयोजना र प्रसारण संरचना बाढीले बगाएको छ। देशको विद्युत्‌ प्रणाली पुनःस्थापना गर्न कति छिटो निर्णय गर्न सक्छौं? त्यसको उत्तर प्रकृतिले दिने होइन। सरकारले दिनुपर्छ। प्रश्न अब सरकारको निर्णयमाथि पनि उठ्छ।

यति भनिसकेपछि प्राधिकरणको नेतृत्वको प्रश्नलाई केवल दीर्घायु कुमार श्रेष्ठको नियुक्तिको प्रश्नमा सीमित गर्न मिल्दैन। यो प्रश्न ऊर्जा मन्त्रालय र स्वयं सरकारको निर्णय क्षमतासँग जोडिन्छ।

अहिलेको ऊर्जा नेतृत्वले प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा नयाँ सदस्यहरू नियुक्त गरिसकेको छ। वैशाखमा अंशुकिरण शाहीलाई निजी क्षेत्र र कृष्ण बसेललाई उपभोक्ता प्रतिनिधिका रूपमा चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको थियो। पछि पूर्वप्राधिकरण कर्मचारी पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक सुनिलकुमार ढुंगेल, अधिवक्ता शम्भु केसी र प्रियंका अग्रवाललाई पनि सञ्चालक समितिमा ल्याइएको छ।

यी नियुक्तिलाई लिएर ऊर्जा क्षेत्रको अनुभव र प्राविधिक विज्ञताको प्रश्न उठेको थियो। प्राधिकरणजस्तो प्राविधिक संस्थाको सञ्चालक समितिमा ऊर्जा क्षेत्रको जटिलता बुझ्ने व्यक्तिको उपस्थिति कति आवश्यक छ भन्ने बहस त्यसबेला पनि भएको थियो।

यो बहसलाई अहिलेको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको प्रश्नसँग अलग गरेर हेर्न मिल्दैन। किनभने सञ्चालक समिति नै कार्यकारी नेतृत्वसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने निकाय हो। यही समितिले अहिले दीर्घायु कुमार श्रेष्ठलाई कायममुकायम कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ। तर स्थायी कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया भने अझै अघि बढेको देखिँदैन।

अब सरकारले के गर्छ?

२८ वर्षभन्दा बढी प्राधिकरणमा काम गरेको, लोड डिस्प्याच सेन्टरबाट आफ्नो सेवा सुरु गरेको, ग्रिड सञ्चालन विभाग, उत्पादन आयोजना, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रसारण निर्देशनालय र वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको नेतृत्व गरिसकेको व्यक्तिलाई नै स्थायी जिम्मेवारी दिने हो कि बाहिरबाट नयाँ व्यक्ति ल्याउने?

यो प्रश्न अहिले स्वाभाविक रूपमा उठेको छ। दीर्घायु श्रेष्ठको यात्रा हेर्दा उनको अनुभव केवल प्रशासनिक छैन। उनले विद्युत्‌ प्रणाली सञ्चालनदेखि उत्पादन, प्रसारण र वितरणसम्मका जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। अर्थात्, प्राधिकरणको प्रणालीलाई बाहिरबाट हेरेका होइनन्; भित्रैबाट चलाउँदै आएका व्यक्ति हुन्। यस्तो पृष्ठभूमिको व्यक्तिलाई स्थायी जिम्मेवारी नदिएर सरकारले बाहिरबाट कार्यकारी निर्देशक ल्याउने निर्णय गर्छ भने त्यसको औचित्य पनि सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।

बाहिरबाट योग्य व्यक्ति ल्याउनै हुँदैन भन्ने होइन। प्राधिकरण कुनै व्यक्तिको निजी संस्था होइन। सरकारलाई संस्थाको हितमा सबैभन्दा योग्य व्यक्ति रोज्ने अधिकार छ। तर त्यो छनोट पारदर्शी, मापदण्डमा आधारित र विश्वासयोग्य हुनुपर्छ।

अहिलेको अवस्थामा बाहिरबाट व्यक्ति ल्याउँदा सरकारमाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना अझ बढी छ। विशेषगरी, लामो समयदेखि प्राधिकरणभित्र काम गर्दै आएका र कार्यकारी नेतृत्व सम्हालिरहेका व्यक्तिलाई पन्छाएर नयाँ व्यक्ति ल्याइयो भने “योग्यताका आधारमा ल्याइएको हो कि राजनीतिक पहुँच वा अन्य स्वार्थका कारण?” भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसभन्दा पनि गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ— “बाहिरबाट ल्याइएको व्यक्तिको छनोट प्रक्रिया कति पारदर्शी थियो?”

सरकारले यस्ता प्रश्न उठ्न नदिन छनोटको आधार, योग्यता, अनुभव र प्रक्रिया सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्छ। होइन भने आरोप प्रमाणित नभए पनि “पैसाको चलखेल भयो”, “आफ्नो मान्छे ल्याइयो” भन्नेजस्ता राजनीतिक आरोपले ठाउँ पाउने जोखिम रहन्छ।

यो सरकारका लागि पनि राम्रो होइन, प्राधिकरणका लागि पनि होइन। किनभने अहिले प्राधिकरणलाई विवादास्पद नियुक्ति होइन, विश्वासयोग्य नेतृत्व चाहिएको छ।

कुलेखानीको पाठ फेरि एकपटक

यहीँनेर अजितनारायण सिंह थापाको कुलेखानी प्रसंग फेरि सम्झनुपर्ने हुन्छ। त्यतिबेला जापानी परामर्शदाताले पेनस्टक पुनर्निर्माणमा छ महिना लाग्ने अनुमान गरेको थियो। प्राधिकरणका आफ्नै इन्जिनियरले तीन महिनामा गर्न सकिने बताए। नेतृत्वले आफ्नै प्राविधिक जनशक्तिमाथि विश्वास गर्‍यो र समयसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै काम अघि बढायो।

आजको प्रश्न पनि त्यति नै सीधा छ। के सरकार आफ्नै संस्थाभित्र २८ वर्षभन्दा बढी अनुभव हासिल गरेको जनशक्तिमाथि विश्वास गर्छ? यदि गर्छ भने, दीर्घायु श्रेष्ठलाई स्थायी जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्न सरकारलाई केले रोकिरहेको छ? यदि गर्दैन भने, किन गर्दैन? र यदि बाहिरबाट व्यक्ति ल्याउने हो भने, त्यसको छनोटको मापदण्ड र प्रक्रिया सार्वजनिक गरेर सरकार किन जनतालाई विश्वासमा नलिने?

प्राधिकरण अहिले इतिहासकै एउटा कठिन मोडमा छ। बाढीले जलविद्युत्‌ आयोजना र प्रसारण संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। आगामी सुक्खायामको विद्युत्‌ आपूर्तिको चुनौती अगाडि छ। भारतबाट विद्युत्‌ आयात बढाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। क्षतिग्रस्त आयोजना पुनःस्थापना गर्नुछ। निर्माणाधीन आयोजनालाई जोगाउनुछ। प्रसारण संरचना पुनर्निर्माण गर्नुछ। र निजी क्षेत्रबाट थप लगानी आउने वातावरण पनि बनाउनुछ।

यस्तो अवस्थामा नेतृत्वको अनिश्चितता आफैंमा जोखिम हो। कुलेखानीमा विपत्ति आएपछि नेतृत्वले निर्णय गर्‍यो। अहिले विपत्ति आइसकेपछि सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने बेला छ। दीर्घायु श्रेष्ठलाई स्थायी बनाउने कि अर्को योग्य व्यक्ति ल्याउने— यो सरकारको अधिकार हो। तर एउटा कुरा चाहिँ अब स्पष्ट हुनुपर्छ। प्राधिकरणलाई अनिश्चित नेतृत्वमा धेरै समय राख्ने सुविधा सरकारसँग छैन। किनभने अहिले प्रश्न एउटा पदको होइन। प्रश्न नेपालको विद्युत्‌ सुरक्षाको हो। तीन दशकअघि कुलेखानीले सिकाएको पाठ यही थियो— विपत्ति आफैंमा अन्तिम संकट होइन। संकटलाई कति छिटो चिर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नेतृत्वको निर्णयमा निर्भर गर्छ। आज फेरि त्यही परीक्षा आएको छ।

बाढीले विद्युत्‌ आयोजना बगायो। अब सरकारले आफ्नो निर्णय क्षमता नबगाओस्।