भाद्र १० गते भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिले हामीलाई नेपालको जलविद्युत् आयोजना निर्माणको शैली, प्रविधि र सुरक्षा मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने महत्वपूर्ण अवसर दिएको छ।

एउटा प्राकृतिक विपत्तिले नेपालको जलविद्युत् विकासको यात्रा रोक्न सक्दैन। क्षतिबाट सिकेर अब अझ बलियो, सुरक्षित र वैज्ञानिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने समय आएको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण भविष्यमा चरम प्रकृतिका बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक जोखिम बढ्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै अबका जलविद्युत् आयोजना परम्परागत सोचबाट नभई दीर्घकालीन जोखिम मूल्यांकनका आधारमा निर्माण गर्नुपर्छ।

सुरुङ र संरचना निर्माणमा नयाँ राष्ट्रिय मापदण्ड

नेपालको पहाडी तथा हिमाली भूगोलअनुसार जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ निर्माणका लागि छुट्टै राष्ट्रिय मापदण्ड आवश्यक छ। सम्भव भएसम्म बाँध र प्रसारण लाइनबाहेकका महत्वपूर्ण संरचना भूमिगत बनाउनुपर्छ। सुरुङका प्रवेशद्वारमा आपत्‌कालीन अवस्थामा बन्द गर्न सकिने बलिया संरचना अनिवार्य राख्नुपर्छ। कुनै पनि सुरुङको मुख खुला छाड्नु हुँदैन।

मुख्य सुरुङबाहेक अन्य सहायक सुरुङको प्रवेशद्वार नदीको सम्भावित बहावको विपरीत दिशाबाट प्रवेश गर्ने गरी डिजाइन गर्नुपर्छ। भूगोलअनुसार ३ देखि ७ प्रतिशतसम्म उकालो हुने संरचना बनाउनुपर्छ।

पावरहाउस सुरक्षामा विशेष व्यवस्था

बाढी, पहिरो वा अन्य आपत्कालीन अवस्थाका बेला पावरहाउसमा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। पावरहाउसको संरचना सम्भावित चरम बाढीको सतहभन्दा सुरक्षित उचाइमा निर्माण गर्नुपर्छ। साथै, आकस्मिक अवस्थामा कम्तीमा ३० दिनसम्म पुग्ने खाद्यान्न, खानेपानी, अक्सिजन, ऊर्जा ब्याकअप, तापक्रम नियन्त्रण प्रणाली, आगलागी नियन्त्रण सामग्री तथा आपत्कालीन सञ्चार प्रणालीको व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ। भविष्यमा जलविद्युत् आयोजना क्रमशः मानव रहित तथा स्वचालित प्रणाली (SCADA) मार्फत सञ्चालन गर्न सकिने प्रविधितर्फ लैजानुपर्छ।

हिमाली नदीका लागि फरक बाँध डिजाइन

नेपालका हिमाली नदीमा निर्माण हुने बाँधको डिजाइन नदीको बहाव र प्रकृति, जलाधार क्षेत्र र जोखिमअनुसार फरक हुनुपर्छ। Himalayan Intake अवधारणाअनुसार बाँध निर्माण गर्नुपर्छ। बाढीले ल्याउने ढुंगा, बालुवा, लेदो तथा ठूला चट्टानलाई सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने संरचना विकास गर्नुपर्छ। आयोजनाको क्षमता मात्र नभई स्थान, भूगोल, जलाधार र भविष्यका प्राकृतिक जोखिमलाई आधार बनाएर संरचनाको उचाइ तथा डिजाइन निर्धारण गर्नुपर्छ।

जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति प्रक्रिया छिटो बनाउनुपर्छ

जलविद्युत् विकासको सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्राविधिक मात्र नभई प्रशासनिक ढिलाइ पनि हो। लाइसेन्स, उत्पादन अनुमति, जग्गा प्राप्ति, विस्फोटक पदार्थ, वातावरणीय स्वीकृति, रुख कटान तथा लगानी स्वीकृतिका प्रक्रियालाई समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ। आयोजना स्वीकृतिदेखि निर्माणसम्मका प्रक्रिया वर्षौंसम्म तन्किँदा लागत बढ्छ, लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन्छन् र देशको ऊर्जा विकास प्रभावित हुन्छ। एकदेखि दुई वर्षभित्र आयोजना निर्माणमा जान सक्ने गरी स्पष्ट, पारदर्शी र जवाफदेही प्रणाली बनाउनुपर्छ।

जलविद्युत्‌बाट पछि हट्ने होइन, निर्माणको शैली परिवर्तन गर्ने हो

जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय जोखिमलाई देखाएर जलविद्युत् विकासबाट पछि हट्ने सोच गलत छ। Climate Change र वातावरणीय जोखिमलाई बेवास्ता गर्ने होइन, त्यसलाई ध्यानमा राखेर अझ सुरक्षित र छिटो पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो। भोटेकोशीको बाढीले नेपाललाई विकास रोक्ने होइन, विकासको प्रविधि र सुरक्षा प्रणाली सुधार गर्ने सन्देश दिएको छ। क्षतिसँग डराएर विकास रोक्ने होइन। क्षतिबाट पाठ सिकेर जोखिम न्यूनीकरण गर्दै पुनर्निर्माण र नयाँ आयोजना निर्माणलाई अझ तीव्र बनाउनुपर्छ। नेपालले आफ्नो जलस्रोतको सम्भावनालाई अधिकतम उपयोग गर्दै जलविद्युत् विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ।

ई. श्रीराम न्यौपाने
ऊर्जा तथा जलस्रोत विज्ञ
एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य, तनहुँ-२
चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको उद्धारस्थलबाट