काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा जलस्रोत, ऊर्जा, जलविद्युत् र सिँचाइ क्षेत्रलाई राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणको केन्द्रमा राख्दै महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रलाई केवल विद्युत् उत्पादनको दायराबाट बाहिर निकालेर उद्योग, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा व्यापार, हरित अर्थतन्त्र र रोजगारी विस्तारसँग जोड्ने रणनीतिक दृष्टिकोण अघि सारिएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमसँग तुलना गर्दा यसपटक सरकारको सोच, प्राथमिकता र ऊर्जा क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको छ। २०८२/८३ को नीति मुख्यतः ऊर्जा सुरक्षा, प्रसारण पूर्वाधार र विद्युत् पहुँच विस्तारमा केन्द्रित थियो भने २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम ऊर्जा–आधारित आर्थिक रूपान्तरणतर्फ उन्मुख देखिन्छ।

ऊर्जा सुरक्षा बाट ऊर्जा अर्थतन्त्रतर्फ

अघिल्लो वर्ष सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई मुख्यतः आधारभूत पूर्वाधार र आपूर्ति व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट हेरेको थियो। सुख्खायाममा हुने विद्युत् अभाव कम गर्ने, जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने, प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने र दुर्गम क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच पुर्‍याउने विषय नै नीति तथा कार्यक्रमको केन्द्रमा थियो।

तर अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मूल इन्जिनका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई उद्योग, कृषि, पर्यटन, डेटा सेन्टर, हरित हाइड्रोजन, विद्युतीय यातायात र ऊर्जा व्यापारसँग जोड्दै “ऊर्जा अर्थतन्त्र” को नयाँ अवधारणा अघि सारेको देखिन्छ।

यसले अब सरकार केवल “विद्युत् उत्पादन” को सोचमा सीमित नरही ऊर्जा उत्पादनबाट औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने रणनीतितर्फ उन्मुख भएको स्पष्ट संकेत गर्छ। ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यही दृष्टिकोणले २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमलाई अघिल्लो वर्षको तुलनामा फरक बनाएको छ।

अस्पष्ट उत्पादन योजनाबाट ३० हजार मेगावाटको महत्वाकांक्षी लक्ष्यसम्म

२०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा उत्पादन वृद्धि र जलाशययुक्त आयोजनाको आवश्यकता उल्लेख गरिएको थियो। तर सरकारले कति विद्युत् उत्पादन गर्ने भन्ने स्पष्ट राष्ट्रिय लक्ष्य तय गरेको थिएन।

यसपटक भने सरकारले आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ।

ऊर्जा क्षेत्रका विश्लेषकहरूका अनुसार यो केवल उत्पादन लक्ष्य मात्र होइन, नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक दिशा संकेत गर्ने नीतिगत घोषणा पनि हो। सरकारले ऊर्जा उत्पादनलाई घरेलु खपत र लोडसेडिङ अन्त्यमा सीमित नराखी ऊर्जा निर्यात, ऊर्जा व्यापार र औद्योगिकीकरणसँग जोडेको देखिन्छ।

यो लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने, आयोजना स्वीकृति प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने तथा “एकद्वार प्रणाली” लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। यसले ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयदेखि लगानीकर्ताले भोग्दै आएको प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सीमित निजी सहभागिताबाट व्यापक ऊर्जा बजारतर्फ

अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई मुख्यतः उत्पादन र प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने सोच थियो। निजी क्षेत्रको लगानीमार्फत प्रसारण पूर्वाधार निर्माण गर्ने र विद्युत् उत्पादन वृद्धि गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिइएको थियो।

तर अहिले सरकारले निजी क्षेत्रलाई केवल उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी प्रसारण, वितरण, ऊर्जा व्यापार र ऊर्जा–आधारित उद्योगसम्म विस्तार गर्न खोजेको छ।

यसले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई खुला र प्रतिस्पर्धी बजारतर्फ लैजान खोजेको संकेत गरेको छ। ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अब निजी क्षेत्रलाई “उत्पादक” मात्रै होइन, “ऊर्जा बजारको साझेदार” का रूपमा हेर्न थालिएको देखिन्छ।

ऊर्जा–आधारित उद्योग विस्तार, अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार र दीर्घकालीन विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सरकारको योजनाले पनि यही संकेत गर्छ।

“जनताको जलविद्युत्” बाट “स्थानीय साझेदारी मोडेल” तर्फ

२०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा “जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम” मार्फत सर्वसाधारण र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लगानी जलविद्युत् क्षेत्रमा ल्याउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। सरकारले विप्रेषणलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गराउने सोच अघि सारेको थियो।

तर अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा त्यो अवधारणा प्रत्यक्ष रूपमा देखिँदैन। यसको सट्टा सरकारले आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई नगद मुआब्जाको सट्टा शेयर लगानीको विकल्प दिने व्यवस्था अघि सारेको छ।

यसले स्थानीय समुदायलाई आयोजनासँग प्रत्यक्ष आर्थिक रूपमा जोड्ने र दीर्घकालीन लाभ सुनिश्चित गर्ने नयाँ मोडेल विकास गर्न खोजिएको देखिन्छ। ऊर्जा आयोजना र स्थानीय समुदायबीच देखिने विवाद कम गर्न पनि यस्तो नीति उपयोगी हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

प्रारम्भिक हाइड्रोजन अवधारणाबाट हरित औद्योगिकीकरणतर्फ

अघिल्लो वर्ष सरकारले ग्रीन हाइड्रोजनको प्रारम्भिक सम्भावना अध्ययन र तयारीको कुरा मात्र गरेको थियो। नीति स्तरमा हाइड्रोजनलाई सम्भावित भविष्यको ऊर्जा स्रोतका रूपमा उल्लेख गरिए पनि विस्तृत कार्यक्रम थिएन।

तर अहिले सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन, हरित अमोनिया तथा रासायनिक मल उद्योगलाई स्पष्ट रूपमा प्राथमिकतामा राखेको छ। कर छुट, भन्सार सहुलियत, सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर, पूँजी प्रोत्साहन तथा लगानीमैत्री नीति लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ।

सरकारले अब हाइड्रोजनलाई केवल ऊर्जा क्षेत्रको सम्भावित विकल्प नभई दीर्घकालीन हरित औद्योगिकीकरणको आधारका रूपमा हेर्न थालेको देखिन्छ। यातायात क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा ग्रीन हाइड्रोजन प्रयोग विस्तार गर्न पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्ने योजना पनि यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

जलस्रोत संरक्षणबाट “नदी सभ्यता” अवधारणासम्म

२०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा नदी बेसिन व्यवस्थापन, जलस्रोतको बहुउपयोग, तालतलैया संरक्षण र जलाशय निर्माणमा जोड दिइएको थियो। सरकारको ध्यान मुख्यतः जलस्रोत संरक्षण र उपयोग व्यवस्थापनमै केन्द्रित थियो।

तर अहिले सरकारले नदीलाई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वसँग जोडेर हेरेको छ। नदीसँग सम्बन्धित आदिवासी समुदाय, सांस्कृतिक मूल्य र प्राकृतिक प्रणालीको संरक्षण गर्दै नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन लागू गर्ने नीति अघि सारिएको छ।

सरकारले जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन तथा तल्लो तटीय लाभलाई एउटै ढाँचामा समेटेर बहुउद्देश्यीय आयोजना विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसले जलस्रोतलाई केवल ऊर्जा उत्पादनको साधन नभई बहुआयामिक आर्थिक संरचनाको आधारका रूपमा हेर्ने नयाँ सोच प्रस्तुत गरेको देखिन्छ।

परम्परागत सिँचाइ सोचबाट प्रविधिमैत्री प्रणालीतर्फ

अघिल्लो वर्ष सरकारले भरपर्दो सिँचाइ सेवा, भूमिगत जल पुनर्भरण, तालतलैया संरक्षण र कृषियोग्य जमिनमा पानी पुर्‍याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो।

तर अहिले सरकारले सिँचाइ प्रणालीलाई अझ प्रविधिमैत्री र क्षेत्रअनुकूल बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। तराई–मधेशमा भूमिगत जलमार्फत सिँचाइ विस्तार गर्ने र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लिफ्ट प्रविधिमार्फत सिँचाइ पुर्‍याउने कार्यक्रम अघि सारिएको छ।

त्यसैगरी ठूला सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण, पुनर्स्थापना तथा उपभोक्ता सहभागितामा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ। यसले कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षा र जल व्यवस्थापनलाई एउटै नीतिगत ढाँचामा समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

ऊर्जा पहुँचबाट ऊर्जा खपत विस्तारतर्फ

२०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय उपकरण प्रयोग विस्तार र पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने विषयमा जोड दिइएको थियो। मुख्य उद्देश्य विद्युत् खपत बढाउनु र आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउनु थियो।

तर अहिले सरकारले ऊर्जा खपतलाई नयाँ आर्थिक गतिविधिसँग जोडेको छ। विद्युतीय यातायात, ऊर्जा–आधारित उद्योग, डेटा सेन्टर, हरित उद्योग तथा हाइड्रोजन–आधारित प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले अब “ऊर्जा प्रयोग गर्ने अर्थतन्त्र” निर्माण गर्न खोजेको संकेत दिएको छ।

यसले अब सरकार केवल “उत्पादन” होइन, “बजार सिर्जना” र “ऊर्जा खपत–आधारित आर्थिक संरचना” निर्माणतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ।

सीमित जलवायु नीतिबाट हरित अर्थतन्त्रको स्पष्ट रणनीतितर्फ

अघिल्लो वर्ष जलवायु परिवर्तन र स्वच्छ ऊर्जाको विषय समेटिए पनि त्यसलाई आर्थिक रूपान्तरणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको थिएन।

तर अहिले सरकारले जलवायु वित्त आकर्षण, हरित पूर्वाधार, हरित उद्योग, अन्तर्राष्ट्रिय हरित लगानी तथा “नेट जिरो २०४५” लक्ष्यलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमै राखेको छ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यसले नेपाललाई केवल जलविद्युत् उत्पादक राष्ट्र होइन, हरित ऊर्जा र स्वच्छ विकासको अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिएको अर्थतन्त्र बनाउने रणनीति संकेत गरेको छ।

महत्वाकांक्षी लक्ष्य, तर सफलता कार्यान्वयनमै निर्भर

यद्यपि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका लक्ष्यहरू महत्वाकांक्षी देखिए पनि त्यसको सफलता कार्यान्वयन क्षमतामै निर्भर रहने ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ।

विशेषगरी प्रसारण लाइन विस्तार, कानुनी सुधार, लगानी सुरक्षा, वातावरणीय स्वीकृति, बजार सुनिश्चितता, संस्थागत समन्वय तथा राजनीतिक स्थिरता बलियो नभएसम्म ३० हजार मेगावाट उत्पादन, हरित हाइड्रोजन उद्योग वा ऊर्जा–आधारित अर्थतन्त्रका लक्ष्य व्यवहारमा उतार्न चुनौतीपूर्ण हुने विश्लेषण गरिएको छ।

तर समग्र रूपमा हेर्दा २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराउने स्पष्ट संकेत गरेको देखिन्छ। अब सरकार “ऊर्जा उत्पादन” को भाषाबाट अघि बढेर “ऊर्जा अर्थतन्त्र” को भाषामा प्रवेश गर्न खोजिरहेको अनुभूति नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ।