ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभातगता सुनिश्चित गर्ने सरकारको नीति
जलसरोकार
काठमाडौं : सरकारले ऊर्जा उत्पादन, खपत र व्यापारलाई विस्तार गर्दै आन्तरिक खपत वृद्धि र औद्योगिक विकासलाई तीव्र बनाउने नीति अघि सारेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युत् क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधारका रूपमा विकास गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभातगता सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ । ऊर्जा व्यापार सम्झौतामार्फत अन्तरदेशीय विद्युत् कारोबारलाई दीर्घकालीन लगानी आकर्षणको माध्यम बनाइने सरकारको योजना छ ।
सरकारले ऊर्जा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गर्दै आन्तरिक विद्युत् खपतमा व्यापक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विशेषगरी हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया तथा रासायनिक मल उत्पादनजस्ता उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । यी उद्योग प्रवर्द्धनका लागि कर तथा भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर र लगानीमैत्री नीति लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानहरूमा अफ–ग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गरिनेछ । यसले दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले ऊर्जा पूर्वाधारलाई यातायात क्षेत्रमा पनि उपयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ । विद्युतीय यातायातको व्यवसायिक प्रयोग विस्तार गर्न ग्रिड–हाइड्रोजन पूर्वाधारको सुरुवात गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको विस्तारमार्फत आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जलस्रोत, ऊर्जा र सिँचाइलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउने सरकारको घोषणा
-
तराई–मधेसमा भूमिगत सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्ने सरकारको योजना
-
ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभातगता सुनिश्चित गर्ने सरकारको नीति
-
आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य
-
सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम : जलविद्युत् प्रभावितलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर दिइने
-
पूँजी बजारमा एनआरएन र पेन्सन कोष भित्र्याउने सरकारको घोषणा, नेप्से र क्लियरिङ प्रणाली पुनर्संरचना गरिने