काठमाडौं: सरकारले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित जलस्रोत, ऊर्जा, जलविद्युत् र सिँचाइ क्षेत्रलाई राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रलाई केवल विद्युत् उत्पादनमा सीमित नराखी कृषि, उद्योग, पर्यटन, हरित अर्थतन्त्र र रोजगारी विस्तारसँग जोडेर विकास गर्ने स्पष्ट रणनीति प्रस्तुत गरिएको छ।

नदीलाई केवल पानीको स्रोत होइन, सभ्यताको आधार मान्ने नीति

यसपटक सरकारले नेपालका नदीलाई केवल जलस्रोतका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वसँग जोडिएको जीवन प्रणालीका रूपमा व्याख्या गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा नदीसँग सम्बन्धित आदिवासी समुदाय, परम्परा तथा आध्यात्मिक मूल्यहरूको संरक्षण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ। यसअन्तर्गत जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन र तल्लो तटीय लाभलाई एकै ढाँचामा समेटेर बहुउद्देश्यीय आयोजना विकास गरिने भएको छ।

यसले नदी व्यवस्थापनलाई केवल विद्युत् उत्पादनमा सीमित नराखी कृषि, पर्यटन, वातावरणीय संरक्षण र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने प्रयास भएको देखिन्छ।

३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य

सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। हाल नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमताभन्दा धेरै ठूलो यो लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्ने घोषणा गरिएको छ।

आयोजना स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै “एकद्वार प्रणाली” लागू गर्ने उल्लेख नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ। यसले लगानीकर्ताले विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने अहिलेको झन्झटिलो अवस्था कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले परियोजना प्रभावित स्थानीयलाई नगद मुआब्जाको सट्टा शेयर लगानीको विकल्प दिने नीति पनि अघि सारेको छ। यसबाट स्थानीय समुदायलाई आयोजनासँग प्रत्यक्ष आर्थिक रूपमा जोड्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका अझ विस्तार गर्ने संकेत

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अझ विस्तार गर्ने संकेत गरेको छ। नेपालमा अहिले अधिकांश नयाँ जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेका बेला सरकारले निजी लगानीलाई थप प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको हो।

सरकारले ऊर्जा-आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गरी आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्य पनि राखेको छ। केवल विद्युत् उत्पादन गरेर निर्यातमा निर्भर रहने होइन, उद्योग, यातायात र नयाँ प्रविधिमा विद्युत् प्रयोग विस्तार गरेर देशभित्रै ठूलो बजार निर्माण गर्ने सोच नीति तथा कार्यक्रममा देखिन्छ। त्यसैगरी अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार सम्झौतामार्फत दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ।

हरित ऊर्जा र ग्रीन हाइड्रोजनमा नयाँ जोड

यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा हरित ऊर्जा विशेष प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ। राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका क्षेत्रमा अफग्रिड सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ।

त्यसैगरी सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन, हरित अमोनिया तथा रासायनिक मल उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अघि सारेको छ। यसका लागि कर तथा भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर, पूँजी प्रोत्साहन तथा लगानीमैत्री नीति लागू गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन बढेसँगै ग्रीन हाइड्रोजन नयाँ सम्भावनाको क्षेत्र बन्न सक्ने भएकाले सरकारले यसलाई दीर्घकालीन रणनीतिक उद्योगका रूपमा लिन खोजेको देखिन्छ।

सरकारले यातायात क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा ग्रीन हाइड्रोजन प्रयोग विस्तार गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।

सिँचाइ विस्तार र कृषि उत्पादन वृद्धिमा जोड

सिँचाइ क्षेत्रलाई कृषि उत्पादन वृद्धिको आधार मानेर सरकारले तराई-मधेशमा भूमिगत जलमार्फत सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा भने लिफ्ट प्रविधिमार्फत सिँचाइ पुर्‍याइने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।

ठूला सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण, मर्मत तथा पुनर्स्थापना गरिने उल्लेख गर्दै सरकारले उपभोक्ता सहभागितामा आधारित दिगो सिँचाइ व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने जनाएको छ।

विशेषगरी कृषि उत्पादन लागत घटाउने, उत्पादकत्व बढाउने र खाद्य सुरक्षालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले सिँचाइ क्षेत्रमा लगानी बढाउने संकेत नीति तथा कार्यक्रममा देखिन्छ।

बाढी, जलवायु र पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने योजना

सरकारले स्वचालित जल तथा मौसम केन्द्र विस्तार गरी पूर्वानुमान प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने नीति लिएको छ। बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाइने तथा जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा एकीकृत गरिने उल्लेख गरिएको छ।

विशेषगरी बाढी, पहिरो तथा जलवायुजन्य विपद् न्यूनीकरणका लागि आधुनिक सूचना प्रणाली विकास गरिने भएको छ। सरकारले नागरिक एपमार्फत कृषि, यातायात, पर्यटन तथा उड्डयन क्षेत्रमा पूर्वसूचना सेवा विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।

ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी र अतिवृष्टिको जोखिम बढिरहेका बेला जलविद्युत् आयोजना र सिँचाइ प्रणाली सुरक्षाका लागि यस्ता पूर्वसूचना प्रणाली अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छन्।

जलवायु वित्त र हरित अर्थतन्त्रमा केन्द्रित रणनीति

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ। वन, कृषि, ऊर्जा र जैविक विविधतामा आधारित हरित अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्दै जलविद्युत् लगायत हरित पूर्वाधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहुलियतपूर्ण वित्त आकर्षित गर्ने नीति अघि सारिएको छ।

सरकारले “नेट जिरो २०४५” लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि क्षेत्रगत लक्ष्य र समयसीमासहित राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गर्ने जनाएको छ। यसले नेपाललाई हरित ऊर्जा र स्वच्छ विकासको अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने प्रयास भएको विश्लेषण गरिएको छ।

खानेपानी, जल संरक्षण र नदी स्वच्छतामा प्राथमिकता

सरकारले २०८७ सम्म सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा आधारभूत सरसफाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य दोहोर्‍याएको छ। तराई-मधेशमा आर्सेनिकमुक्त पानी, डिप बोरिङ तथा सतही जल प्रणाली विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी भूमिगत जल पुनर्भरण, वर्षाको पानी संकलन, जलाशयमा आधारित आयोजना तथा मुहान संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सरकारले ढल प्रशोधन प्रणाली विकास गरी प्रशोधित पानीलाई सिँचाइ तथा उद्योगमा पुनः प्रयोग गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ। बागमतीलगायत नदीहरूको वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्ने कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

कार्यान्वयनमै निर्भर रहने सफलता

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि, औद्योगिकीकरण, कृषि उत्पादन वृद्धि, हरित अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनाको मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ।

तर ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका महत्वाकांक्षी लक्ष्य सफल बनाउन कानुनी सुधार, प्रसारण लाइन विस्तार, लगानी सुरक्षा, वातावरणीय स्वीकृति सरलीकरण तथा प्रभावकारी संस्थागत समन्वय अत्यावश्यक हुनेछ।

विशेषगरी ३० हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य, हरित हाइड्रोजन प्रवर्द्धन, बहुउद्देश्यीय नदी आयोजना तथा सिँचाइ आधुनिकीकरणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न दीर्घकालीन राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्रशासनिक क्षमता निर्णायक हुने विश्लेषण गरिएको छ।