तराई–मधेसमा भूमिगत सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्ने सरकारको योजना
जलसरोकार
काठमाडौं : सरकारले सिँचाइ सेवा विस्तार, पूर्वाधार आधुनिकीकरण र विपद् पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै कृषि क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति अघि सारेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा तराई–मधेसमा सिँचाइ सेवा नपुगेका क्षेत्रमा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीमार्फत पानी उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य जमिनमा भने लिफ्ट प्रविधिमार्फत सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने सरकारको योजना छ ।
सरकारले ठूला सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण, मर्मत–सम्भार र पुनर्स्थापना गर्दै उपभोक्ता सहभागितामा आधारित दिगो व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने नीति लिएको छ । यसले सिँचाइ संरचनाको दीर्घकालीन सञ्चालन र प्रभावकारिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, स्वचालित सिँचाइ तथा मौसम केन्द्रको विस्तार गरी कृषि मौसम पूर्वानुमान प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइनेछ । यसबाट कृषकलाई समयमै मौसमसम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराई उत्पादन जोखिम घटाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले बाढी, पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीलाई पनि थप सुधार गर्दै अझ विश्वसनीय बनाइने जनाएको छ । यसले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने र मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सिँचाइ तथा कृषि पूर्वाधार सुधारलाई उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर अघि बढाइने स्पष्ट गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जलस्रोत, ऊर्जा र सिँचाइलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउने सरकारको घोषणा
-
तराई–मधेसमा भूमिगत सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्ने सरकारको योजना
-
ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभातगता सुनिश्चित गर्ने सरकारको नीति
-
आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य
-
सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम : जलविद्युत् प्रभावितलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर दिइने
-
पूँजी बजारमा एनआरएन र पेन्सन कोष भित्र्याउने सरकारको घोषणा, नेप्से र क्लियरिङ प्रणाली पुनर्संरचना गरिने