यी दिनहरुमा हावाको दिशा बदलिएको छ किनकि अक्सर मौसम परिवर्तन हुँदा हावाको दिशा बदलिने गर्छ । यसपालि मानिसहरु एक अर्काको कानमा केही नयाँ कुरा फुसफुस गरिरहेका छन्, जसलाई उनीहरुले लगभग भुलिसकेका थिए । दुर्भाग्यले मैले पनि बारबार ती फुसफुसाहट सुनिरहेको छु, त्यो देशमा बिजुली कटौतीको डरसँग जोडिएको छ । नेपाली जनतालाई अझ बुझ्ने शब्द ‘लोडसेडिङ’ को रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा विगतमा लामो समयसम्म लोडसेडिङ हुने गथ्र्यो । तिनका लागि अतीतको अनुभव नै पर्याप्त छ, मानिसहरु जान्दथे कि यो उनीहरुको दैनिक जीवनमा कति दर्दनाक र कष्टप्रद हुन सक्छ । यहाँ मलाई लियोन ब्राउनको शब्द याद आउँछ, उनले भनेका थिए, ‘इतिहास ती व्यक्तिको लागि बारबार दोहोरिन्छ जो अतीतबाट सिक्न इच्छुक हुँदैन ।’ के हामी त्यही श्रेणीमा पर्छौं, जसको कल्पना लियोन ब्राउनले गरेका थिए ?

एक आश्चर्यजनक वास्तविकता यो छ कि नेपालीहरु जति छिटो अतीतबाट सिक्छन्, उही गतिमा विगतको पाठ भुल्छन् । जुन देशले आधा दिनको लोडसेडिङ सामना गर्नुपर्‍यो, उसले अहिलेसम्म केवल १४० मेगावाट (देशको मध्य क्षेत्रमा निर्माणाधीन तनहुँ हाइड्रो) क्षमताको आयोजनाबाहेक देशमा अरु कुनै जलाशययुक्त जलविद्युत् सुरु गरेको छैन । जब भारतले चालू वर्षको अप्रिलदेखि जूनसम्म तीन महिनाको लागि केवल ‘सोलार आवर’ का लागि नेपाललाई ५५४ मेगावाट मात्रै एक्चेञ्ज–आधारित बिजुली निर्यातको अनुमति दिएको छ, तब डरका कारण शहरमा चर्चाको विषय बनेको छ— डरलाग्दो इतिहास दोहोर्‍याउँदै । चैत १८ गतेसम्म यो स्वीकृति भारतको पावर एक्सचेञ्जबाट नेपाल–भारत ४०० केभी मुजफ्फरपुर–ढल्केबर र १३२ केभी महेन्द्रनगर–टनकपुर प्रसारण लाइनबाट क्रमशः ६५० मेगावाट र ५४ मेगावाट कायम थियो ।

भारतको ‘डेजिग्नेटेड अथोरिटी’ को प्रक्रियाअनुसार भारतीय पावर एक्सचेञ्जहरुमा व्यापारको मामिलामा स्वीकृतिको मितिदेखि एकपटकमा अधिकतम एक वर्षको अवधिलाई अनुमति दिने गरिन्छ । यद्यपि, सीमापार विद्युत् व्यापारसँग सम्बन्धित भारतको ‘गाइडलाइन’ हरुले बृहत् नीतिगत स्वार्थका लागि छिमेकी देशहरुबाट वा छिमेकी देशहरुलाई बिजुली आयात–निर्यात गर्ने अधिकार भारत सरकारले सुरक्षित राखेको बताउँछ । समग्रमा भन्नु पर्दा, सुदूर पश्चिम क्षेत्रको जिमुवा भन्ने ठाउँमा भारतद्वारा निर्मित टनकपुर ब्यारेजको पूर्वी प्रवाह बाँध (इस्टन एफलक्स बण्ड) बनाएबापत नेपाल ७ करोड युनिट बिजुली महाकाली सन्धि लागू भएको दिनदेखि वार्षिक रुपमा निरन्तर निःशुल्क प्राप्त गर्ने हकदार हुनुको अलावा नेपालले आयातका रुपमा तीन प्रकारले विद्युत् प्राप्त गर्न सक्छ : नेपाल–भारत विद्युत् आदान प्रदान कमिटी (पीइएसी) को पुरानो, ऐतिहासिक संयन्त्र अन्तर्गत नेपाललाई भारतका सीमावर्ती राज्यहरुसँग जोड्ने विभिन्न लिंकहरुमार्फत, भारतीय पावर एक्चेञ्जहरुबाट बोलपत्रबाट र भारतीय संस्थाहरुसँगको द्विपक्षीय विद्युत् खरिद सम्झौताबाट । हाल, सम्भवतः बिजुलीको उच्च लागतको कारणले नेपालमा बिजुली आयात गर्नका लागि भारतीय संस्थाहरुसँग त्यस्ता द्विपक्षीय पीपीएहरुमा हस्ताक्षर भएका छैनन् । तर नेपालले मूल्य घटाउनका लागि थर्मल र सौर्य ऊर्जा मिसाएर यो विकल्प पनि खोज्न सक्छ । यसरी उद्योगहरुलाई केही कठिनाइका बाबजुद बिजुलीको सम्पूर्ण आन्तरिक माग पूरा गर्न त गाह्रो होला तर असम्भव भने छैन ।

हामी ग्लोबल वार्मिङ, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा स्वरुप परिवर्तन आदिद्वारा परिचित युगमा बाँचिरहेका छौं । तर देशमा विभिन्न रुपमा भइरहेको कुल ऊर्जा खपतको तुलनामा विद्युतको प्रतिशत न्यून रहेको यथार्थ भए पनि ऊर्जा सुरक्षा नेपालका लागि चुनौतिको रुपमा देखापरेको छ ।
एकातिर, हामीले बिस्तारै गैरविद्युतमा आधारित ऊर्जा प्रयोग घटाउन आवश्यक छ, जसले गर्दा ऊर्जा स्वरुप परिवर्तनलाई बढावा दिँदै हाम्रो आफ्नै हरित ऊर्जा सम्भव भएसम्म देशभर फैलिनेछ । अर्कोतर्फ, हामीले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतमा वृद्धिको लक्ष्यउपर पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । प्रकृतिको आशिर्वादप्राप्त वैभवको रुपमा रहेको नेपालको अथाह जलस्रोतलाई यसको सामाजिक–आर्थिक उत्थानका लागि जलविद्युतमा परिणत गर्न सकिन्छ । तर नेपालको ट्रयाक रेकर्डले जलविद्युत विकासको ११३ वर्षको इतिहासमा केही नगण्य थर्मल र सोलारलगायत कुल जडित क्षमताको हिसाबले देश ३,००० मेगावाटको हाराहारीमा मात्र रहेको एउटा अन्धकार र उदास चित्र देखाउँछ । जडित क्षमतामा जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाहरु कुलेखानी पहिलो, दोस्रो र तेस्रोको योगदान एउटा सानो हिस्साका रुपमा समावेश छ— कुल मिलाएर १०६ मेगावाट ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार मुलुकमा ‘भर्टिकल इन्टिग्रेटेड इन्टीटी’ का रूपमा रहेको एक मात्र विद्युत खरिदकर्ताले सन् २०२४ को मार्च महिनाको पहिलो छ महिनासम्म करिब ९,५०० मेगावाटको विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको छ र त्यसमा नदी प्रवाही (आरओआर), पिकिङ रन अफ रिभर (पीआरओआर) र जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरूको संयुक्त क्षमता क्रमशः ६,३९६ मेगावाट, २,७५८ मेगावाट र १४० मेगावाट रहेको छ । फलस्वरुप परिणामी आरओआर आयोजनाहरुको अत्याधिक बाहुल्यताले वर्षातको मौसममा बिजुली जेगडा र हिउँदयाममा बिजुली अभावको विपरीत परिदृश्य खडा गरी नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको सम्भावनालाई ‘टाढा’ गरिदिएको छ ।

भारतबाट परमिाण र घण्टा दुवैको हिसाबले घटेको बिजुली आपूर्तिको अलावा हालको परिप्रेक्ष्यमा, नेपालले यस अप्रिलदेखि सुख्खायाममा जलविद्युत आयोजनाहरूबाट घरेलु उत्पादनमा पहिलेभन्दा बढी कटौतिको सामना गरेको छ । यस्तो अवस्थामा, देशमा केही विद्युत कटौतीको जोखिमलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्न सकिँदैन । तर पनि प्रणाली सञ्चालकले यस अवरोधको तीव्रतालाई कम गर्न हाम्रो आफ्नै प्रणालीमा कुलेखानी जलाशयमा भण्डारण गरिएको पानीको प्रयोग गर्ने, पिकिङ ऊर्जाका लागि पीआरओआर प्लान्टहरू सञ्चालन गर्ने र पीईसी संयन्त्र अन्तर्गत बिहार र उत्तर प्रदेशबाट केही उच्च मूल्य भएपनि ‘टेक एण्ड पे’ मा प्राप्त हुनसक्ने ऊर्जा पिकिङ समयमा खरिद गर्ने जस्ता केही विकल्पहरू उपयोग गर्न सक्ने अवस्था छ ।

भविष्यको लागि विद्युतको यो मौसमी अभावलाई पार गर्न, ग्रीड जडित सौर्य ऊर्जा नेपालका लागि कम्तीमा दिनको ‘सोलार आवर’ (सौर्य ऊर्जा उत्पादन हुने समय) मा ऊर्जा अभावको हिसावले मध्यकालीन समाधान हो, जबकि ‘नन सोलार आवर’ (सौर्य ऊर्जा उत्पादन नहुने समय) मा पीकिङ पोन्डेज र जलाशय विद्युतगृहहरूको सञ्चालनबाट सहयोग खोज्न सकिन्छ । यसले सौर्य घण्टाको समयमा भारतबाट विद्युत आयातमा देशको निर्भरताविरुद्ध एक मामूली बचाव पनि प्रदान गर्दछ । यस सन्दर्भमा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट राष्ट्रिय ग्रीडमा ठूलो परिमाणमा राष्ट्रव्यापी सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने हालैको दूरदर्शी बोर्ड निर्णय कार्यान्वयन गर्न दृढ प्रतिबद्धता आवश्यक छ । यसलाई जलविद्युत मात्रै प्रर्वद्धन गर्ने वातावरणको बीचमा ‘नीतिगत मोड’ को रूपमा लिन सकिन्छ ।

देशको ग्रीडमा जोडिएको सौर्य क्षमता प्राधिकरण र निजी क्षेत्र दुबैको योगदानमा करिब १०७ मेगावाट मात्र पुगेको हुनाले हालैको कदमपछि र लगभग १७५ मेगावाटका लागि हस्ताक्षर भएका पीपीए अन्तर्गत केही पहिलेदेखि नै सुरु गरिएका प्रयासहरूलाई पनि मध्यनजर गर्दा २४ महिनाको अवधिमा करिब १ हजार मेगावाट जाने देखिन्छ । निस्सन्देह, यसको मतलब यो होइन कि सौर्य विद्युतको विकल्पले ऊर्जा सुरक्षा खोज्ने देशलाई रोलरकोस्टर सवारी (टेढोमेढो घुमाउरो बाटोमा चल्ने) प्रदान गर्न गइरहेको छ, तर यसले ऊर्जा संकटमा परेको देश र विद्युतसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय निकायलाई महँगो, बाह्य ऊर्जा स्रोतहरूबाट जोगाई मूल्य लाभ मार्फत राहत दिनेछ , साथै प्रणाली सञ्चालनमा दैनिक आपूर्ति पर्याप्त गर्नमा मद्दत गर्नेछ।

दूरदर्शिताका साथ नेपाल आत्मनिर्भरताका लागि ऊर्जा सुरक्षाको स्थिर र दिगो परिदृश्यको लागि तयार हुनुपर्छ । यद्यपि यस्तो भन्दैगर्दा भावनात्मक प्रतिध्वनित हुन सक्छ, तर सीमापार विद्युत व्यापार, पर्याप्त ग्रीड जडान, हाल र भविष्यमा भारत तथा दक्षिण एशियाको बाँकी भागसँग द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोगको बढ्दो आवश्यकता रहिरहने नै छ ।

बाँधमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको विकासले जलविद्युत, सिँचाइ, खानेपानी, बाढी नियन्त्रण र नेभिगेसन जस्ता धेरै फाइदाहरू हुनेछन् । ती मध्ये, बाढी नियन्त्रण र सिँचाइ लाभहरू तल्लोतटीय देशहरूका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ किनभने तिनीहरूले नियन्त्रित जल प्रवाह प्राप्त गर्नेछन् । तर तल्लोतटीय लाभहरूको सम्भावना कहिलेकाहीं नेपालमा जलाशयुक्त जलविद्युत परियोजनाहरूबाट निर्णयकर्ताहरूको ध्यान हटाउनका लागि विवादास्पद पनि हुन सक्छ किनभने सम्भावित अति–देशभक्तिपूर्ण विरोधहरू गर्नेले बाँध निर्माणको सम्बन्धमा यसको तल्लोतटीय फाइदाका बारेमा वार्ता नै नभएको विषय भनी आरोप लगाउन सक्छन् । सैद्धान्तिक रूपमा, यी धारणाहरूको प्रतिरोध गर्न आवश्यक छैन र आफ्नो देशको लागि थप लाभहरू ल्याउन प्रत्येक राष्ट्रवादी व्यक्तिले साझा राष्ट्रिय हितको रूपमा चाहने कुरा हो ।

तर यो विषय नदीहरू बाँडफाँड गर्ने देशहरू बीचको सीमा नदी प्रशासनसँग सम्बन्धित छ र त्यहाँ धेरै सान्दर्भिक र वैध सरोकारहरू छन् जसको लागि सावधानीपूर्वक जाँच र आपसी समझदारी आवश्यक छ । यसले स्थायी सहयोगको लागि आह्वान गर्दछ । सबै कुराको आफ्नै फाइदा र विपक्ष छ, जसलाई सही समयमा खुला छलफलबाट समाधान खोज्न आवश्यक छ । वास्तवमा, कतिपय अवस्थामा, पानीको उपलब्धता र गुणस्तरमा परिवर्तन, बाँध सुरक्षा र पानीसँग सम्बन्धित खतराहरू जस्ता विभिन्न सरोकारहरूका सम्बन्धमा तल्लो तटीय देशहरूका लागि यो ठूलो टाउको दुखाइ बन्न सक्छ जब माथिका देशहरूले एकतर्फी रूपमा विशाल बाँधहरू निर्माण गर्छन् ।

समग्रमा, नदी–आधारित सन्धिहरूले सम्झौता वा सन्धिको समयमा त्यस्ता कमीकमजोरी हटाउनका लागि उत्तम प्रयासहरूको बावजुद पनि नदी–आधारित सन्धिहरूले समस्याहरू र चिन्ताहरू--नकारात्मक प्रतिक्रिया वा आलोचनाहरू निम्त्याउँछन् । यो अवस्था हेर्न हामीले दक्षिण एसिया भन्दा धेरै बाहिर जानु पर्दैन । नेपाल र भारतले गण्डक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेभन्दा करिब १० महिनापछि सिँचाइ र जलविद्युत विकासको प्रारुप स्पष्ट पार्दे भारत र पाकिस्तानले सन् १९६० मा सिन्धु (इण्डस) जलसन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सन्धिको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि प्रशंसा भयो । यो संयुक्त राष्ट्र महासन्धि कै सिद्धान्तहरूमा सम्झौता भएको थियो र यसबाहेक, विश्व बैंक समेत यसमा संलग्न थियो । तर यो सन्धि पनि आलोचनाको शिकार बन्यो ।

तल्लो तटीय पाकिस्तानमा यो सन्धिलाई अझै पनि ठूलो बेचबिखन, कायरतापूर्ण कार्य र गैरदेशभक्तिपूर्ण कदमको रूपमा लिइन्छ । त्यस्तै, माथिल्लो तटीय भारतमा पनि यसलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूमाथि भारतको पानी दिएर शान्ति किनेको र जलस्रोतको उचित मुआब्जा नपाएको आरोप लगाइएको थियो । नदीको पानीको उपयोगलाई लिएर दुवै देश अहिले विवादमा फसेका छन् । यसबाहेक, भारत तल्लो तटीय देशका रूपमा ब्रह्मपुत्र नदीको माथिल्लो भागमा चिनियाँ बाँधहरू निर्माणबाट चिन्तित भइरहेको समाचार बाहिर आएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हामीसँग जलस्रोतसम्बन्धी तीन सन्धि/सम्झौताहरू छन् : कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता र महाकाली सन्धि । जब तल्लोतटीय लाभ बाँडफाँडको मुद्दा उठ्छ, हामीसँग भारत र नेपालबीच अहिलेसम्म त्यसको निरुपण गर्ने संयन्त्र वा प्रक्रियाहरू छैनन् । यसबाहेक, भारतसँग अनिश्चितता समेत बोकेको त्यस्तो सम्झौता नभएसम्मका लागि नेपालमा जलाशययुक्त परियोजनाहरू निर्माण गर्न ढिलाइ गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने प्रश्नले हामीलाई घेरा हालेको छ । निस्सन्देह, हामीसँग पर्खने समय छैन किनभने हामीलाई यसको माध्यमबाट ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक समृद्धि चाहिन्छ र यो अत्यन्तै जरुरी छ कि जलवायु परिवर्तनले भविष्यमा प्रकृति–आशीर्वादित जल उपहारलाई सीमित गरिदिन सक्छ ।

नेपालका कतिपय अतिराष्ट्रवादीहरूले अमेरिका र क्यानडाबीचको कोलम्बिया नदी सन्धि (१९६४) र तल्लो तटीय दक्षिण अफ्रिका र माथिल्लो तटीय लेसोथोबीचको ‘लेसोथो हाइल्याण्ड्स वाटर प्रोजेक्ट’ (१९८६) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू नेपाल र भारतबीच लागू गर्ने प्रचार पनि बेचिरहेका छन् । यदि नेपालले सक्छ भने, त्यो साँच्चै महान छ र हामी सबैले त्यो क्षण मनाउने नै छौं । तर, अर्को सन्धि (महाकाली सन्धि) अनुमोदन गर्नुअघि हाम्रा सीमावर्ती नदीहरूको समन्यायिक बाँडफाँडमा भारतसँग सहमत हुनुपर्नेमा सम्बन्धित कसैले पनि संसदको ध्यानाकर्षण गराएनन् ।

यसअघिका नदीजन्य सन्धिलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार पहिले परिमार्जन गरेर मात्रै महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न सकिन्छ भन्ने आवाज त्यतिखेर सुनिएन । अन्त्यमा, सन् १९९६ को महाकाली सन्धि नेपालको संसदले दुई तिहाइभन्दा बढी मतले अनुमोदन गर्दा पनि यस विषयमा देशको ध्यानाकर्षण हुन नसकेको कुरा हामी सबैलाई विदितै छ । त्यस पछि पनि नेपालको जलस्रोत रणनीति (२००२) र राष्ट्रिय जल योजना (२००५) दुवैले सन् २०१७ सम्ममा छिमेकी राष्ट्रहरू बीचको नदी समस्या समाधान गर्ने र सन्धिहरुको साथै बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट अपेक्षित लाभ हासिल गर्ने रणनीतिको परिकल्पना गरेको थियो । यसतर्फ अहिलेसम्म कुनै प्रगति नभएकाले कुनै पनि कुरा भन्न सजिलो छ तर काम गर्न गाह्रो छ भनेर मान्न हामी विवश छौं ।

राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर नेपालले छिमेकी मुलुकसँग जलस्रोत र ऊर्जा क्षेत्रको सहकार्यमा जोड दिनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्र, कूटनीति र राजनीतिकाे तहमा वार्ताबाट सहज वातावरणमा यसलाई पूरा गर्ने उपायहरू नभएका होइनन्। जे भए पनि, नेपालले आरओआर र पीआरओआर परियोजनाहरू विकास गर्ने निरन्तरतासँगै देशमा ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण सुरु गरेर ऊर्जा असुरक्षाको सामना गर्न आफ्ना प्राथमिकताहरू समायोजन गर्नुपर्दछ किनभने यो समय चारैतिर ‘वेकअप कल’ (उठ्ने घण्टी) को आवाज फैलिरहेको छ । जलाशययुक्त जलविद्युतको पर्याप्त क्षमता अभावमा देशले आगामी केही वर्षसम्म पीडा भोग्नु स्वाभाविक छ । तसर्थ देशमा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणकोे अभियानलाई निरुत्साहित नगरी निरन्तरता दिनुपर्छ । यसका साथसाथै, देशले ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयदेखि आवश्यकता महशुस गरेको सघन सुधारहरू, विशेष गरी बृहत निजीकरण, कर्पोरेटाइजेशन र मूल्य–श्रृंखला (भ्यालु चेन) उदारीकरणलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।

[email protected]