कुरा जता घुमाए पनि, लेख्ने पनि  कि पानीका बारेमा नत्र बिजुलीका बारेमा, अरु विषयमा लेखे पनि आफैंलाई पढ्न मन लाग्दैन, अरुले के पढ्छन ? त्यसैले यो २०८१ सालको पहिलो गन्थन बिजुली निर्यातको कुराबाट सुरु गर्ने जमर्को गरेको छु ।

नेपालमा बेला बेलामा हुने गरेको बहसको विषय हो यो । किनभने मैले बिजुलीको क्षेत्रमा थाहा पाएको दिनदेखि नै केही जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई निर्यातको लागि भनेर छुट्याउने गरिन्थ्यो । यस्ता आयोजनामा प्राय: अलि ठूला र केही अलि आकर्षक आयोजनाहरु पनि समावेश भएका थिए । मैले यो प्रसँग उठएको २०३५-३६ सालतिरदेखिको हो, जुनबेला नेपालमा विद्युत्को कुल जडित क्षमता एकदमै नगण्य थियोः १८ मेगावाटको त्रिशुली र १०.५ मेगावाटको सुनकोशीपछिको अर्को तेश्रो ठूलो विद्युत् केन्द्र भनेको २.४ मेगावाटको पनौती (खोपासी) थियो । यसैअनुसारको नेपालमा विद्युत्को खपत पनि थियोः विद्युत्को खपत बढाउन नेपाल विद्युत् कर्पोरेशनले विद्युत्ीय सामग्री बिक्री गर्थ्यो । जापानीहरुको सहयोगमा ६० मेगावाटको कुलेखानी आयोजना बनाउन प्रारम्भ गरिएको मात्र थियो भने बजारमा यत्रो आयोजनाबाट निस्कने विद्युत् कहाँ खर्च गर्ने होला भन्ने प्रश्नको जवाफ शायदै कसैसँग थियो । नेपालमा पावर ग्रीड नामको चिज नै थिएन भन्दा पनि हुन्छ, त्यो बेलामा । सवै ठूला भनौदा विद्युत् केन्द्रहरु काठमाडौंसँग जोडिएका थिए । काठमाडौं ६६ केभीको प्रसारण लाइनमार्फत बीरगञ्जसँग जोडिएको थियो र हेटौडा-गण्डक (भरतपुर) सँग जोडिने तरखरमा थियो नेपालको पहिलो १३२ केभी सींगल सर्किट प्रसारण लाइन मार्फत ।

यस बेलासम्ममा डा. हरिमान श्रेष्ठले नेपालको कुल विद्युत उत्पादन सम्भावना ८३ हजार मेगावाट छ भनेर लेखिसक्नु भएको थियो भने नेपालको यस्तो सानो आकारको पावर मार्केट (ऊर्जा बजार) ले अहिलेको परिमाणमा बिजुली खर्च गर्न सक्ला भन्ने सोच्नु पनि बहुलठ्ठी भन्दा कम हुदैन थियो होला सो समयमा । त्यसैले, नेपालको ऊर्जा निकासी गर्ने उत्तम बिकल्प नै थियो होला उक्त समयमा । तर, अब समय बदलिएको छ र पनि हाम्रो बिजुली निर्यात गरेर धनी बन्ने पुरानो सपनाबाट धेरै जना बिउँझिन सकेका देखिदैनन् ।

आजको दिनमा नेपालको विद्युत् जडित क्षमता करिव ३ हजार मेगावाट छ । यसबाट वर्षातको ५ महिना करिव ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भने हिउँदका महिनामा विद्युत् उत्पादन क्षमता १,२०० मेगावाटको हाराहारीमा होला । तर, विद्युत् को मागमा केही तलमाथि हुने गरेको भए पनि नेपालको समस्याको रुपमा रहेको विद्युत उत्पादन र मागमा हुने गरेको चरम असन्तुलन नै अहम् हो । र यो समस्या को समाधान यही उत्पादन र मागबीचको असन्तुलनलाई सकेसम्म न्यून गर्नु हो । यसका दु प्रकारका समाधानहरु हुन सक्तछनः

१. पहिलो समाधानः अन्तरिक खपतमा वृद्धि

वर्षातको समयमा अत्यधिक ऊर्जा उत्पादन हुने समयमा आन्तरिक खपत बढाउने एउटा सबैभन्दा उपयुक्त समाधान हो । आन्तरिक खपत बढाउने कुरा नेपालका कागजी योजनाहरुमा तथा नेताहरुका भाषणहरुमा प्रशस्त सुन्न पाइन्छ तर वास्तविक रुपमा यस्तो समाधानको लागि आवश्यक पहल गरिएको देखिदैन । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारका निकायहरु आफैं खपत बढाउने कार्यमा सीमित रुपमा मात्र संलग्न हुन सक्तछन् । यस्ता निकायहरुले गार्हस्थ्य  विद्युत् वितरण कार्य प्रसारण र वितरण प्रणालीको सुदृढीकरणका माध्यमबाट केही बढाउन सक्तछन् । तर यसबाट धेरै कम मात्रामा मात्र खपत बढाउन सकिन्छ र यस्तो सानो वृद्धिबाट नेपाल सरकारले आफ्नो योजनामा राखेको अंक हालको औसत खपत ३८४ किलोवाट घण्टा बाट १,३०० किलोवाट घण्टा (युनिट) मा पुर्याउन हालको अवस्थामा असम्भव छ भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन् ।

हाल नेपालमा विध्यमान समस्याका रुपमा रहेको विद्युत् उत्पादन र खपतबीचको खाडल पुर्न वर्षातको समयमा अधिकतम ऊर्जा खपत गर्ने तथा विद्युत् उत्पादन न्यूनतम रहने हिउँदका महिनाहरुमा न्यूनतम खपत गर्ने उध्योग व्यबसायहरुको स्थापना नै नेपालको कागजी लक्षको नजिक पुर्याउने एक मात्र उपाय हो । वर्षातको समयमा अधिक ऊर्जा खपत गर्ने अर्को उपाय भनेको क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार हो, जुन नेपालमा गैरकानुनी छ । त्यसैले, विद्युत् खपत बढाउन नेपालले गर्नुपर्ने भनेको वर्षातको समयमा अधिक चापमा संचालन गर्न सकिने कृषिमा आधारित अथवा वन पैदावारमा आधारित उध्योगको स्थापना र संचालन हुन् । तर, नेपाल सरकार यो विषयमा चीर निन्द्रामा छ । सम्बन्धित सरकारी निकायहरुलाई यस्तो विषयमा सोच्ने फुर्सद नै छैन । नेपालको उध्योग वाणिज्य संघ, महांसंघ, परिसंघ आदि सबै अन्य कुराहरुमा व्यस्त देखिन्छन् । यसबाट विद्युत् ऊर्जाको खपत मात्र बढने होइन अपितु रोजगारीका अवसरहरु सिर्जनासमेत हुन सक्ने हुनाले राष्ट्रको समृद्धीमा समेत यसले टेवा पुर्याउन सक्तछ ।

नेपालमा हालको विद्युत् खपतको अवस्था हेर्दा यहाँ घरेलु खपत करिब ४६ प्रतिशत छ भने औध्योगिक खपत करिव ३४.८ प्रतिशत मात्र छ । जबकि भरतमा घरायसी खपत करिब २६ प्रतिशत, औध्योगिक खपत ४१ प्रतिशत र कृषिमा करिव १८ प्रतिशत खपत छ । नेपालले कमसेकम भारतको नजिक-नजिक हुने खपत संरचना बनाउन प्रयासरत हुनु पर्ने हो- आन्तरिक खपत बढाउन । यसको मतलब, ३४.८ प्रतिशतमा रहेको विद्युत्को औध्योगिक खपतलाई बढाएर करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा पुर्याउने, कृषि र वन पैदावारको खपतमा उध्योगहरुको तथा अन्य आवश्यकता अनुसारको वृद्धि गरी कम से कम उध्योग, कृषि र वनको संयुक्त खपत करिव ५०-५५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुर्याउन आवश्यक औध्योगिक नीतिमा सुधार गर्दै लैजानु पर्नेमा सो गरिएको देखिदैन । यस्तो औध्योगिक प्रोत्साहन कार्यको सुरुवात प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले गरे पनि यसको सार्थक सुरुवात केन्द्र सरकारबाट नै हुनु पर्ने देखिन्छ । तर खोई त ?

सरकारले कम्तीमा पनि वर्षातको समयमा खाना पकाउने ग्यासको आयात प्रतिस्थापन गरी स्थानीय उत्पादनका रुपमा रहेको जलविद्युत् खपतलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति निर्माण गरी लागू गर्न पहल गर्नुपर्ने हो, तर खोई त?

त्यसैले सरकारका तर्फबाट विद्युत्को आन्तरिक बढाउन पहल गर्ने भन्ने नारा, नारामा मात्रै सीमित रहने पक्कापक्की जस्तो देखिएकाले दोश्रो विकल्पको सहारा लिनुबाहेक अर्को उपाय केही पनि छैन ।

२. यस्तो समस्याको अर्को वैकल्पिक समाधान वा दोश्रो विकल्प हो- ऊर्जा निर्यात

पहिलो विकल्प निस्तेज भएको हालको अवस्थामा, नेपालको लागि एक मात्र बिकल्प हो- ऊर्जा निर्यात । सकेसम्म अधिकतम दर रेटमा र सकेसम्म नेपालभित्रको खपतबाट बचेको पूरै परिमाणमा निर्यात । निर्यात हुन सक्ने र बजार पनि भएको छिमेकी देश भारतमा निर्यात गर्ने । अन्य निर्यातबारे जति विवेचना भएका भए पनि ती सबै विवेचनामा मात्र सीमित हुने अवस्था छ किनभने चीन निर्यात भौतिक रुपले पनि सजिलो छैन, बंगलादेश निर्यात भारतको सहमति र भारतीय प्रसारण लाइनको प्रयोग नगरी सम्भव छैन । करिव ४ लाख २६ हजार जडित क्षमता भएको भारतका लागि नेपालबाट आयात गर्न सकिने सानो परिमाणको बिजुली केबल हात्तीको मुखमा जिरा भनेजस्तो मात्र हो हामीले झट्ट हेर्दा । तर त्यसो होइन, किनभने भारतका नजरमा विद्युत् शक्ति एक सामरिक महत्व भएको वस्तु हो, व्यापिरक वस्तु होइन । त्यसैले त भारत निकासीका लागि विद्युत् मात्र होइन भारतबाट स्वीकृत विद्युत् गृहबाट उत्पादन भएको विद्युत्ले मात्र भारत प्रवेश पाउने व्यबस्था छ । त्यसैको कारण अति न्यून मात्रमा मात्र भारत निकासी हुन्छ— नेपालमा उत्पादित बिजुली । शायद यसैका कारण वर्षातको ५ महिना नेपालका विद्युत् गृहहरु विद्युत् उत्पादनलाई न्यूनतम विन्दुमा राख्न प्रयासरत देखिन्छन, धेरै निजी क्षेत्रका विद्युत् आयोजनाहरु यसैका कारण आर्थिक रुपमा धरासयी समेत बनेका छन् नेपालमा ।

तर, नेपालको लागि सजिलो समाधान भनेको भारतको विद्युत् ग्रीडसँग हुनसक्ने विद्युत् आदान-प्रदान नै हो । तर, भारतका साथै नेपालका लागि यो समाधान त्यति सजिलो भएजस्तो मैले अनुभूति गर्न सकेको छैन । तथापि, यसै आदान-प्रदानको फलस्वरुप नेपालले भारतबाट आयातीत विद्युत्को भरमा आफ्नो हिउँदको मागमा पहिले-पहिले काठमाडौंभित्र पूरै सन्तुलन गर्न सकेको थियो भने हाल आएर सो सन्तुलनमा केही कमी भएको काठमाडौंका विद्युत् उपभोक्ताले अनुभव गर्न थालेका छन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्घोष गरेको २६ सय मेगावाट शौर्य ऊर्जा अविलम्व उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा पनि नेविप्राको हालको आर्थिक हैसियतभन्दा बाहिरको कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई ।

हालसालै भारतले नेपालबाट आगामी दस वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने भन्ने कुरा खुलाएको छ तर त्यस्को लागि के कस्ता शर्तहरु लागू हुन्छन सो खुलाएको छैन । त्यसैले एकातिर नेपाली स्वतन्त्र विद्युत् उत्पादकहरु आफ्नो उत्पादन भारत निकासी हुने कुरामा आशाबादी देखिन्छन भने मेरो नजरमा यो फल पनि सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमणका बेला भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई करिव एक अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहायता दिने खुलासा गरेको दशक पुग्दासमेत सो रकमको केही सानो भाग मात्र नेपालले प्रयोग गर्न सकेको जस्तै जस्तै अनुभुति हुन्छ । तर, यसको मतलब, केही नेपाली राष्ट्रवादीहरुले भनेजस्तो भारतलाई जलविद्युत् आयोजनाहरुको निर्माण अनुमतिपत्र दिनु हुन्न भन्ने कदाचित होइन तर अनुमति पत्रहरु विध्यमान ऊर्जा विकास सम्झौता (पीडीए) बमोजिम भने कदाचित् दिने होइन । 

नेपाली ऊर्जा व्यवसायीहरुलाई दिने शर्तभन्दा केही थप कडा शर्त सहितभारत र अन्य विदेशीहरुलाई विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र दिन नेपालको हितमा नै हुन्छ । यस्ता थप शर्तहरुमा कित वर्षभित्रमा आयोजना सम्पन्न गर्ने हो सो खुलाउनु पर्ने र यदि आयोजना सम्पन्न गर्न ढिला भएमा पनि अनुमति पत्रमा उल्लेख भएको राजस्व तिर्नुपर्ने, कर छुटको अवधि सोही मितिबाट सुरु हुने र अनुमति पत्रको स्वीकृत अवधि नथपिने गरी दिन आवश्यक छ । किनभने, नेपाली ऊर्जा उत्पादकहरु नै अब कुनै पनि क्षमताका साधारण नदीमा आधारित र पिकिंग आयोजना निर्माण गर्न सक्षम छन । यो संस्था अब यसका लागि सक्षम छन् र यसको लागि अब विदेशीको मुख ताक्नु पर्दैन नेपालीले ।

तर मेरो विचारमा भारतको नजर पानीमा छ । केही नदीमा आधारित आयोजनासँगै जलाशययुक्त आयोजनाको अनुमति पत्र हात पार्ने र सो सँगै नेपालको पनि हात पार्ने हो, ऊर्जा केवल बहाना मात्र हो । नेपाल सरकार पनि भारतलाई कम्फरटेबल बनाउन उत्सुक देखिन्छ । जय श्री राम ।

(गोविन्द शर्मा पोखरेल–सिनियर फेलो, नेपाल पानी सदुपयोग फाउण्डेशन)