नेपालको ऊर्जा बहस अहिले फेरि पुरानै रोगले ग्रसित छ— “दर”। जलाशय आयोजनाको कुरा उठ्नेबित्तिकै प्रश्न एउटै हुन्छ— प्रतियुनिट कति महँगो? आरओआरभन्दा कति बढी? प्राधिकरणले धान्न सक्छ कि सक्दैन? तर वास्तविक प्रश्न यो होइन। वास्तविक प्रश्न हो— नेपालले कस्तो ऊर्जा संरचना बनाउने?

विगत दुई दशकमा नेपालले नदी प्रवाही (Run-of-River) मोडेललाई तीव्र रूपमा अँगाल्यो। यसले उत्पादन बढायो, निजी लगानी आकर्षित गर्यो, र बर्खामा निर्यातसम्म सम्भव बनायो। तर यसको साइड इफेक्ट पनि स्पष्ट छ— हिउँदमा संरचनागत अभाव। आज हामीसँग बर्खामा बढी ऊर्जा छ र हिउँदमा आयात अनिवार्य। यो संयोग होइन; नीति संरचनाको परिणाम हो।

यही सन्दर्भमा जलाशय आयोजना आवश्यकताको रूपमा उठेको हो। तर बहस ऊर्जा सुरक्षाबाट हटेर दरमा सीमित भएको छ। जलाशय महँगो देखिन्छ— किनकि हामी त्यसको मूल्य केवल युनिटमा नाप्छौं। जबकि जलाशयको मूल्य समय-नियन्त्रणमा छ। माग बढी भएको बेला उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता नै यसको सार हो।

ऊर्जा प्रणालीमा “फर्म पावर” को मूल्य साधारण ऊर्जा दरभन्दा फरक हुन्छ। पिक समयमा आपूर्ति असफल हुनुको लागत प्रतियुनिट दरभन्दा धेरै ठूलो हुन्छ। उद्योग, व्यापार, प्रणाली स्थायित्व— सबै प्रभावित हुन्छन्। यसैले जलाशयलाई केवल महँगो ऊर्जा भनेर व्याख्या गर्नु ऊर्जा अर्थशास्त्रको सरलीकरण हो। तर यसबाट अर्को निष्कर्ष पनि निस्कन्छ— जलाशय अन्ध समर्थनको विषय पनि होइन।

विद्युत् नियमन आयोगले ल्याएको निर्देशिका जलाशयलाई बैंकयोग्य बनाउने प्रयास हो। दुई-भाग दर, विदेशी मुद्रा जोखिम समायोजन, आवधिक मूल्य पुनरावलोकन— यी आधुनिक उपकरण हुन्। निजी लगानी बिना ठूलो जलाशय सम्भव छैन भन्ने यथार्थ स्वीकार गरिएको छ। तर समस्या यहाँ छ— निर्देशिका परियोजना वित्तमा केन्द्रित छ, प्रणाली अर्थशास्त्रमा होइन। फर्म ऊर्जा कति? पिक समयको स्पष्ट परिभाषा के? बर्खाको ऊर्जा व्यवस्थापन कसरी? ५० वर्ष सक्रिय जलाशय नेपालका गादयुक्त नदीमा व्यवहारिक छ? जोखिम कसले वहन गर्ने? यी प्रश्नहरूमा स्पष्टता नहुँदा प्राधिकरणको असहजता स्वाभाविक देखिन्छ।

तर प्राधिकरणको रक्षात्मकता पनि चिन्ताजनक छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केवल “एकल क्रेता” होइन; ऊ राष्ट्रिय ऊर्जा संरचनाको प्रमुख नियोजक हो। यदि ऊ दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारबाट पछि हट्छ भने ऊर्जा नीति सधैं अल्पकालीन लेखापाल मानसिकतामा सीमित हुनेछ।

“महँगो छ” भन्न सजिलो छ। तर हिउँदमा आयात गरेर मौसमी असन्तुलन टारिरहनु कति सस्तो छ? आयात निर्भरता पनि लागत हो— केवल पीपीए दरमा नदेखिने लागत। सही बहस के हुनुपर्छ भने— जलाशय कति चाहिन्छ? कुन मोडेलमा? कुन जोखिम बाँडफाँटमा? कुन निर्यात रणनीतिसँग?

यदि नेपालले ऊर्जा आत्मनिर्भरता र क्षेत्रीय निर्यातको लक्ष्य राख्छ भने मौसमी सन्तुलन अपरिहार्य छ। त्यो जलाशय, पम्प-स्टोरेज वा अन्य भण्डारण प्रविधिबाटै सम्भव हुन्छ। अहिलेको सन्दर्भमा ठूलो परिमाणको मौसमी नियमन जलाशयबाहेक सम्भव देखिँदैन।

बहस दरको डर र दिवालियापनको आशंकामा अड्किनु हुँदैन; यो देशको ऊर्जा संरचना कस्तो बनाउने भन्ने नीतिगत प्रश्न हो। निर्देशिका पूर्ण छैन— संशोधन आवश्यक छ। गाद जोखिम, लागत प्रमाणीकरण, पिक-ऊर्जा मूल्यांकन, बर्खा व्यवस्थापन— यी सबैमा स्पष्टता चाहिन्छ। तर अधुरो भएको कारणले प्रयास नै रोक्नु दीर्घकालीन दृष्टिकोण होइन।

नेपालको ऊर्जा नीतिको परिपक्वता यहीँ परीक्षण हुन्छ। हामी अल्पकालीन वित्तीय डरमा अड्किने कि दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारतर्फ जाने? ऊर्जा सुरक्षा कहिल्यै सस्तो हुँदैन। प्रश्न केवल यति हो— त्यो मूल्य अहिले योजना बनाएर तिर्ने कि भविष्यमा अस्थिरताको झट्कामा तिर्ने?

अब बहस दरभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। ऊर्जा नीति अंकगणित मात्र होइन— राष्ट्रिय रणनीति हो।