काठमाडौं : राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनासँग सम्बन्धित भारतीय कम्पनी ‘पटेल-रमण जेभी’ समूहअन्तर्गतको एक कम्पनीसहित विभिन्न निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बुधबार सूचना प्रकाशित गर्दै विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा ११ वटा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो ।

कालोसूचीमा पर्नेमा सुनकोशी-मरिन आयोजनाको बाँध, पावरहाउस तथा हाइड्रोमेकानिकल संरचना निर्माणको ठेक्का पाएको भारतको मुम्बईस्थित ‘एम/एस रुपेन प्रवीणभाइ पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेड’ पनि रहेको छ । उक्त कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको सूचनामा उल्लेख छ ।

यो कम्पनी सुनकोशी-मरिन आयोजनाको ठेक्का लिएको पटेल-रमण जेभीसँग सम्बन्धित कम्पनी हो । सरकारले निर्माण प्रगति अत्यन्त सुस्त रहेको भन्दै यसअघि नै उक्त ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

https://jalasarokar.com/news/irrigation-minister-khadkas-naked-dance-in-sunkoshi-marin-diversion-project-bank-guarantee-withheld-3554

आयोजनाले २०८२ कात्तिकमा सार्वजनिक सूचना निकाल्दै करिब ६१ प्रतिशत समय सकिँदा पनि भौतिक प्रगति १०-११ प्रतिशत हाराहारीमै सीमित रहेको, पटक-पटक सचेत गराउँदा पनि काममा सुधार नभएको र निर्माण तीव्र बनाउने कुनै प्रयास नदेखिएको उल्लेख गरेको थियो ।

त्यसपछि तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले मन्त्रालय, सिंचाइ विभाग, आयोजना प्रमुख, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गर्दै ठेक्का तोडेर नयाँ ढंगले काम अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

सरकारले ठेक्का तोड्ने प्रक्रियासँगै ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको थियो । त्यसमध्ये २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत र १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी जमानत रहेको थियो ।

ठेकेदार कम्पनीले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि केही समय प्रक्रिया रोकिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि सरकारले ठेक्का अन्त्य र बैंक ग्यारेन्टी जफत प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको थियो ।

सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजना नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरवको बहुउद्देश्यीय आयोजना हो । आयोजनाअन्तर्गत सुनकोशी नदीमा बाँध निर्माण गरी १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत पानी मरिन खोलामा खसालिने योजना छ। यसबाट मधेश प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराका करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षभरि सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ । आयोजनाबाट ३१ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना पनि रहेको छ ।

https://jalasarokar.com/news/irrigation-minister-khadkas-naked-dance-in-sunkoshi-marin-diversion-project-bank-guarantee-withheld-3554?utm_source=chatgpt.com

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ अनुसार कालोसूचीमा परेका कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।

कालोसूचीमा पर्ने अन्य कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तामा श्री रेडेक्स कन्स्ट्रक्सन, श्री निक्स कन्स्ट्रक्सन प्रालि, श्री पन्ना राजराजेश्वरी जेभी, श्री के.एस. एण्ड सन्स कन्स्ट्रक्सन, श्री घले एण्ड सन्स कन्स्ट्रक्सन प्रालि, श्री खत्री निर्माण सेवा, श्री गण्डकी नो कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स कम्पनी, श्री बागेश्वरी मेडिटेक प्रालि, श्री महाकाली बिल्डर्सलगायत रहेका छन् ।

सूचनाअनुसार अधिकांश कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ भने केही कम्पनीलाई दुई वर्ष र सुनकोशी–मरिन आयोजनासँग सम्बन्धित भारतीय कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखिएका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तासँग सार्वजनिक निकायहरूले कुनै पनि खरिद सम्झौता गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनी