कर्णाली नदीका प्रमुख तीन सहायक नदीहरुमध्येको एक सहायक पश्चिम सेती नदीमा उच्च बाँधसहितको जलाशययुक्त आयोजनाको परिकल्पना ८० को दशकमा फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेहाले बृहत् सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी नोभेम्बर १९९१ मा अन्तिम प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको थियो । तर, नेपाल सरकारले उक्त आयोजनालाई ९साधारण नदीमा आधारित आयोजना जस्तै० जलविद्युत् योजना नामकरण गरी विभिन्न विदेशी निजी संस्थाहरुलाई विगतमा दान गरेकोमा हालसालै उक्त आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनीलाई दान गरेको कुरा नेपाली मिडियाहरुमा पढ्ने मौका पाइयो ।

जलाशययुक्त आयोजनाहरुसँग गाँसिएको नियमन गरिएको पानीसम्बन्धी संंवेदनशीलताबारे नेपालका कुनै पनि सरकारलाई वा कुनै पनि सरकारी निकायहरुलाई ज्ञान नभएको भन्ने कुरा विश्वास गर्न गाह्रो छ । त्यसैले, यस्तो सरकारी रवैया बुझी नसक्नु छ । नेपालको सरकार तथा पानीसँग सरोकार राख्ने सबै सरकारी निकायलाई नियमन गरिएको तथा नियमन नगरिएको बाढीको पानीबारेको भिन्नता थाहा हुँदाहुँदै किन नेपाल सरकार भारतलाइ यस्तो आयोजना सुम्पिन लालयित छ रु

आयोजनाको प्राविधिक पक्षः
यो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन १९९१ अनुसार यस नदीमा वार्षिक सालाखाला ५.६१ अर्ब घनमिटर पानी प्रवाहित हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो । नदीमा बग्ने कुल पानीको सालाखाला करिव ७१.७७ प्रतिशत पानी बाढीका रुपमा वर्षातको समयमा प्रवाहित हुने तथा बाँकी रहेको २८.२३ प्रतिशत पानी हिउँदका ८ महिनामा प्रवाहित हुने कुरा प्रतिवेदनमा संलग्न गरिएका तथ्यांकले देखाउँछन् । तर पछि गरिएका अध्ययनहरुले प्रस्तावित बाँधस्थलबाट ६.३५ अर्ब घनमिटर पानी बगेर जाने कुरा उल्लेख गरेका छन् । यस हिसाबले हेर्दा वर्षातको समयमा र हिउँदका महिनामा बग्ने पानीको परिमाण ४.५६ र १.७९ अर्ब घनमिटर भएको हिसाब निकालिएको छ ।  प्रस्तावित बाँधस्थलमा यस नदीको जलग्रहण क्षेत्र ४,२५० वर्ग किलोमिटर छ ।

सोग्रेहाद्वारा यो आयोजनाको अध्ययन भएको समय अर्थात् सन् १९८४ देखि १९९१ सम्म नेपालका सबै विद्युत् केन्द्रहरुको कुल जडित क्षमता करिव २१८ मेगावाट थियो भने पूर्वमा ४०२ मेगावाटको अरुण तेश्रो पिकिङ (आरओआर) आयोजना र पश्चिममा पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । यही समयको आसपास १९८६–१९८८ मा १०,८०० मेगावाट जडित क्षमताको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको थियो र यो आयोजनासँग सम्बन्धित जटिलता पनि सतहमा आउन थालेको थियो ।

अरुण तेश्रो आयोजनालाई निर्यातयोग्य योजनाको रुपमा हेरिएको थियो भने पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनालाई पनि आंशिक रुपमा निर्यातयोग्य आयोजनाका रुपमा नै हेरिएको थियो । त्यसैले, यस आयोजनाको विद्युत् जडित क्षमता ३६० मेगावाट कायम गरिएको थियो । साथै, यस आयोजनाको वैकल्पिक प्रारुपका बारेमा केही खास अध्ययन गरिएको थिएन । तत्पश्चात, यो आयोजनाको पुनः मूल्यांकन गरी यस योजनाको जडित क्षमता ३६० मेगावाटबाट बढाएर ७५० मेगावाट कायम गरिएको थियो भने आयोजनाको बाँधको उचाई १९५ मिटर हुने गरी जलाशयको उच्चतम पानीको सतह १,२७६ मिटर इलेभेशन नै कायम गरिएको थियो ।

सोग्रेहाले प्रस्तावित गरेको आयोजनामा बाँधको पछाडि निर्मित जलाशयको कुल क्षमता १.६०४ अर्ब घनमिटर तथा प्रयोगयोग्य नियमन गरिएको पानीको परिमाण १.३३२ अर्ब घनमिटर कायम गरी आयोजना डिजाइन गरिएको थियो । तर, स्मेकले प्रस्ताव गरेको आयोजनामा प्रयोगयोग्य नियमन गरिएको पानीको परिमाण ०.९२६ अर्ब घनमिटर मात्र कायम गरिएको कुरा सार्वजनिक गरिएको छ । यसरी उक्त जलाशयको प्रयोग नहुने पानीको परिमाण (डेड स्टोरेज) बढाएर ०.६४ अर्ब घनमिटर कायम गरी आयोजनाको डेड स्टोरेज भरिने समय ९१ बर्ष पुर्‍याइएको थियो । तर, यो नदीमा प्रस्तावित बाँधस्थलबाट वार्षिक सालाखाला ४.५६ अर्ब घनमिटर पानी बाढीका रुपमा बर्षातको समयमा बग्ने हुनाले पानीको पुनर्प्रयोग भई गैरविद्युत् क्षेत्रबाट थप मुनाफा हुन सक्ने अवस्थामा बाँधको उचाईमा वृद्धि गरी नियमन गरिने पानीको परिमाणमा समेत वृद्धि गरी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन हुन उचित हुन्छ । यसरी थप नियमन गरिने बाढीको पानी यस नदीमा प्रशस्तै उपलब्ध भएकाले आयोजनाको अनुकुलन गर्दा यसलाई उचित ध्यान दिन आवश्यक छ । तर, यसको लागि तल्लो तटीय क्षेत्रमा नियमन गरिएको पानीको पुनर्प्रयोग गर्ने सकिने सम्भावना के छ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

नियमन गरिएको पानीको पुनर्प्रयोग हुनसक्ने परिमाणः
नियमन गरिएको पानीको पुनर्प्रयोग हुन सक्ने मुख्य क्षेत्र खाद्य उत्पादन हो । यसमध्ये पनि कृषिका लागि आवश्यकताअनुसार बाह्रै महिना नियमन गरिएको पानी सुनिश्चित गर्न सके कृषि उत्पादनमा व्यापक वृद्धि गर्न सकिन्छ । सेती नदी तथा कर्णाली नदी छेउका टारहरु तथा खेतहरुमा केही मात्रामा सिंचाई सुविधा पुर्‍याउन सकिन्छ तर यी टारहरुमा सिंचार्इंयोग्य जमिनको कुल क्षेत्रफल एकदमै न्यून भएकाले यसरी नियमन गरिएको पानीलाई कर्णाली नदी वरिपरिको नेपालको तराई क्षेत्रमा प्रयोग गर्न उपयुक्त देखिन्छ । यसको मतलब, रानीजमरा कुलरिया सिँचाई आयोजना र सो आयोजनाको वरपरका सिँचाई योग्य जमिनहरु यस आयोजनाद्वारा नियमन गरिएको पानीको नेपालभित्रको खाद्य उत्पादनका लागि प्रयोग हुने क्षेत्र हो ।

यस्तो जमिनको कुल क्षेत्रफल करिव ५०० वर्ग किलोमिटर छ । ५०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा बाह्रै महिनामा ३ बाली लगाउने गरी सिँचाई गर्न वर्षाबाट प्राकृतिक रुपमा प्राप्त हुने पानीबाहेक थप १,२०० मिलिमिटर पानी आवश्यक पर्ने हिसाब गर्दा ६० करोड घनमिटर पानीको आबश्यकता पर्दछ । नेपालका कर्णाली नदी वरपरका क्षेत्रहरुमा पानीको थप खपत लाई सालाखाला ५ करोड घनमिटर मान्दा नेपालभित्र यस आयोजनाबाट नियमन गरिएको पानीको सालाखाला वार्षिक खपत ६५ करोड घनमिटर हुने देखियो । यस बाहेक, जलाशयबाट हुने सालाखाला वार्षिक वाष्पीकरणमा २ करोड घनमिटरको हिसाब गर्दा यो आयोजनाको लाइभ स्टोरेज ६७ करोड घनमिटरमा सीमित राख्न सकिन्छ ।
यस जलाशयमा सालबसाली रुपमा बगेर आउने गेग्रानको परिमाण ७० लाख घनमिटर भनी सोग्रेहाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए बमोजिम यदि यो जलाशयको आयु १०० वर्षको हुने आधारमा डिजाइन गर्ने हो भने यसका लागि आवश्यक आयतन (डेड स्टोरेज) ७० करोड घनमिटर हुने दोखिन्छ । तर, सबै गेग्रान उच्चबाँधको नजिक नहुने भएकाले, उच्चबाँधको नजिक १०० वर्षमा जम्मा हुन सक्ने गेग्रानको परिमाण करिब ५० करोड घनमिटर मात्र राखी डिजाइन गर्न सकिन्छ । त्यसैले, नेपालभित्र मात्र सिंचार्इं गर्ने हिसाबमा यो आयोजनाको परिकल्पना गर्ने हो भने यस आयोजनाको जलाशयको कुल क्षमता ११७ करोड घनमिटर हुनुपर्ने देखिन्छ । यस हिसाबमा यो उच्चाँधको धुरीको एलिभेशन १,२६३ मिटर र बाँधको उचाई नदीको सतहबाट १७० मिटर हुनुपर्ने देखिन्छ । यस बाँधले जलाशयको क्षमताअनुसारको ६७ करोड घनमिटर पानीका साथै हिउँदमा प्रवाह हुने १।७९ अर्ब घनमिटर पानीलाई समेत नियमन गर्दछ ।

६७ करोड घनमिटर क्षमताको जलाशयसहितको यो आयोजना (अन्य संरचनालाई यथावत् राख्दा) बाट हिउँदमा प्रवाह हुने  वार्षिक १.७९ अर्ब घनमिटर पानीसहित वार्षिक सालाखाला १,४९८ गिगावाट घण्टा विद्युत् ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ । यस ऊर्जाको सालाखाला बिक्रीदर ६ अमेरिकी सेन्टले हिसाब गर्दा करिव ९ करोड अमेरिकी डलर बराबर हुन आउँछ । सोबाहेक, यस आयोजनाको निर्माणबाट निर्माणाधीन माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको फर्म ऊर्जा उत्पादन क्षमतामा २१६ गिगावाट घंण्टाले वृद्धि हुन्छ । यो फर्म ऊर्जाको मूल्य प्रतिगिगावाट घण्टा ७ अमेरिकी सेन्टका दरले हिसाब गर्दा वमर्षिक १.५१ करोड अमेरिकी डलर हुन जान्छ ।

यो आयोजना बहुउद्देश्शीय आयोजना भएकाले यस मार्फत नियमन गरिने पानीलाई माथि उल्लेख गरिएझैं नेपालको तराईमा करिव ५०० वर्ग किलोमिटर खेतीयोग्य जमिनमा आवश्यकताअनुसार बाह्रै महिना सिँचाईमा प्रयोग गर्दा वार्षिक सालाखाला ८ टन प्रतिहेक्टर थप अन्न उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसबाट वार्षिक ४ लाख टन थप अन्न उत्पादन गर्न सकिन्छ, यसको मूल्य सालाखाला प्रतिकिलोग्राम २५ रुपैयाँले हिसाब गर्दा १० अर्ब नेपाली रुपैयाँ वा अमेरिकी डलरमा हिसाब गर्दा ७.६९ करोड डलर खुद आम्दानी गर्न सकिन्छ । यसरी यो आयोजनाको निर्माणबाट बार्षिक सालाखाला १८.२० करोड अमेरिकी डलर आम्दनी गर्न सकिन्छ ।
तर, यो आयोजनाको प्रभावकारिता यस आयोजना मार्फत नियमन गर्न सकिने तथा नियमनयोग्य पानी लाई नेपालमा आवश्यकता अनुसार प्रयोग गरी बांकी रहेको परिमाणको पानी प्रचुर मात्रामा माग भएको भारतको उत्तर प्रदेशमा अत्यधिक माग हुने हिउदको समयमा बिक्रि गर्न सकेमा तल प्रस्तुत गरिए बमोजिम यस आयोजनाबाट थप प्रतिफल लिन सकिने हुन्छ । तर यसकालागि परिपक्व वैदेशिक नीती, कुटनीती र सोहि बमोजिमका कुटनीतीज्ञको आवश्यकता पर्दछ ।

नियमन गर्न सकिने थप पानीको परिमाण र सोबाट हुन सक्ने प्रतिफल ?
प्रस्तावित बाँधस्थलबाट वार्षिक सालाखाला ६.३५ अर्ब घनमिटर पानी प्रवाह हुने कुरा माथि नै उल्लेख गरियो जसमध्ये ६७ करोड घनमिटर वर्षातमा आउने बाढीको पानी प्रस्तावित आयोजनाबाट नियमन गरी नेपालको तराईमा पानीको पुनर्प्रयोग गर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्दा नेपाललाई सालवसाली रुपमा हुनसक्ने फाइदाबारे पनि माथि उल्लेख गरियो । साथै, हिउँदका महिनामा नदीमा प्रवाह हुने पानीलाई नियमन गर्न छुट्टै संरचना निर्माण गर्न साधारणतया आबश्यक नपर्ने भएकाले बांधश्थलबाट हिउँदका महिनामा प्रबाह हुने १.७९ अर्ब घनमिटर पानी प्रस्ताबित बांधबाट नै नियमन हुन सक्ने हुनाले नदीमा सालबसाली रुपमा प्रबाहित हुने ६.३५ अर्ब घनमिटर पानीमध्ये वर्षातको समयमा बाढीका रुपमा बग्ने थप ३.८९ अर्ब घनमिटर पानीलाई नियमन गर्न पानीको उपलब्धता हुने देखियो ।

यस परिमाणको पानीलाई उच्चबाँध र जलाशय निर्माण गरी नियमन गर्न प्राविधिक रुपमा सकिने भए पनि यसबाट बढ्ने जोखिम, वातावरणीय प्रभाव तथा आर्थिक सूचांकहरुको अध्ययन अनुसन्धानबाट नियमन गर्न उचित हुने देखिएमा मात्र उपलब्ध बाढीको पानीमध्ये अधिकतम लाभ हुन सक्ने पानीको परिमाणलाई नियमन गर्न उचित हुन्छ । तर, यस्तो परियोजना भारतले उचित मूल्यमा नियमन गरिएको पानी खरिद गर्न पूर्व सहमति गरेमा मात्र निर्माण गर्नुपर्छ । नत्र, यस आयोजनालाई माथि प्रस्तुत गरे बमोजिमको आयोजनामा नै सीमित राख्नुपर्छ ।

आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा संलग्न गरिएको जलाशयको क्षमतालाई एक्स्ट्रापोलेट गर्दा १,३०० मिटर एलिभेशनसम्म पानीको सतह हुन सक्ने अग्लो बांधले २.१९ घन किलोमिटर क्षमताको जलाशय निर्माण गर्न सक्तछ तथा १,३२० मिटर एलिभेशनसम्म पानीको सतह हुन सक्ने अग्लो बाँधले २.९० घन किलोमिटर क्षमताको जलाशय बनाउन सक्ने देखिन्छ । १,३२० मिटर एलिभेशनमा बाँधको धुरीको उचाई कायम राख्दा नदीको सतहबाट बाँधको जम्मा उचाई २२८ मिटर हुने छ । बाँधको जगदेखि नै उचाई हिसाब गर्दा बाँधको कुल उचाई २६८ मिटर हुनेछ । यसबाहेक, बाँधको माथिल्लो भागमा ८ मिटरको फ्रीबोर्ड कायम गर्दा बांधको कूल उचाई २७६ मिटर हुनेछ । आयोजनाको संरचनाहरुमा यो उच्चबाँधबाहेक केही स–साना ३०–३५ मिटर सम्म उचाईका बांधहरु पनि निर्माण गर्नु पर्ने हुन सक्तछन । जलाशयको माथिल्लो भागमा ज्यादा परिमाणमा पानी अटाउन सक्ने वा अनुकूुलन हुन सक्ने हुनाले यसको सम्भाब्यता अध्ययन हुनु एकदमै जरुरी हुन्छ, तर भारतले पानी उचित मूल्यमा खरिद गर्ने शर्तमा मात्र ।

पानीको उचित मूल्य के हो रु यस लेखकले केही समय अगाडि गरेको अध्ययनले नेपालमा नियमन गरिएको पानी भारत निकासी गर्दा प्रतिघनमिटर पानीको १७।६४ अमेरिकी सेन्ट पर्दछ । यस अनुसार हिउदको समयमा नदीमा प्राकृतिक रुपमा बग्ने पानीलाई नेपाल र भारतबीच आधा–आधा भाग लगाई थप उचाईको उच्चबाँध सहितको संरचना तथा थप नियमन हुन सक्ने पानीको परिमाणलाई हिसाब गर्दा नियमन गरिएको कूल बिक्रीयोग्य पानीको परिमाण १.३३५ अर्ब घनमिटरको बार्षिक मूल्य २३.५५ करोड अमेरिकी डलर हुन्छ ।
यसरी जलाशयको आकार बढाई आयोजना संचालन गर्दा यस आयोजनाबाट ३,२११ गिगावाट घंण्टा फर्म ऊर्जा र १,२१२ गिगावाट घंण्टा नन फर्म उर्जा गरी जम्मा ४,४२३ गिगावाट घंण्टा विद्युत् ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसबाट १७ करोड ५५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको थप २,९२५ गिगावाट घंण्टा विद्युयत् ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट यसका कारण १.३४ करोड अमेरिकी डलर बराबरको १९१ गिगावाट घण्टा विद्युत् ऊर्जा अतिरिक्त उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैले, बाँधको उचाई बढाएर जलाशयको क्षमतामा वृद्धि गर्दा नियमन गरिने पानीको परिमाण बढनुका साथ साथै ४२.४४ करोड अमेरिकी डलर बराबरको थप वार्षिक आय आर्जन हुन सक्तछ ।

माथि प्रस्तुत गरिएको विवरणले प्रस्तावित पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना मार्फत नियमन गरिएको पानीबाट गैरविद्युत् क्षेत्रबाट ३१.२४ करोड डलर बराबरको आम्दानी गर्न सकिन्छ जबकि यसमा विद्युत् क्षेत्रबाट हुन सक्ने वार्षिक आम्दानीको परिमाण २९.४० करोड अमेरिकी डलर हुन्छ । यसरी परिमार्जित पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाबाट बार्षिक सालाखाला ६०।६४ करोड अमेरिकी डलर बराबरको आम्दानी गर्न सकिन्छ । यो आयोजनाको १९९१ को कूल लागत ५७।७३ करोड अमेरिकी डलर हुने भनी देखाइएको छ । तर हालको मूल्यमा माथि प्रस्तुत गरिएबमोजिम विस्तारित आयोजनाको निर्माण लागत करिब १४० करोड अमेरिकी डलर तथा निर्माण अवधिको ब्याज करिव १५ करोड अमेरिकी डलर गरी यसको जम्मा निर्माण लागत १५५ करोड अमेरिकी डलर हुने देखिएको छ ।

माथि प्रस्तुत गरिएको द्रष्टान्तले जलाशययुक्त आयोजनाको संचालन आयको मुख्य हिस्सा गैरऊर्जा क्षेत्रबाट प्राप्त हुने प्रष्ट छ । यस्तोमा नेपाल सरकार नितान्त भारतको हित हुने पञ्चेश्वर जलाशययुक्त आयोजनामा आयोजनाद्वारा नियमन गरिएको नेपालको भागमा पर्न सक्ने पानीसमेत भारतलाई निशुल्क दिने गरी लगानी गर्न लालयित देखिन्छ । नेपाल सरकार अन्तर्गतका यो विषय राम्रो संग बुझेका प्राविधिक कर्मचारीहरु यस बिषयमा आफ्नो राय नदिई राष्ट्रघात मा मुख्य सहयोगीको भूमिका निभाउन अग्रसर देखिन्छन् । पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाद्वारा नियमन गरिएको पानी निर्वाध भारतमा जान दिई सो पानीमा भारतको अधिकार स्थापना समेत गर्न गराउन किन नेपाल सरकार उद्यत छ, बुझ्न गाह्रो छ । तर निजका सन्तान दरसन्तानले यसो गरे वापत यस्तो निर्णयमा सहभागी सबै सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई कहिल्यै माफी दिने छैनन् ।