काठमाडौं–तराई मधेसमा १२ महिना नै सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ शुरु गरिएको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण प्रक्रियामा उल्लेख्य प्रगति भएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नियमितरुपमा चासो दिएपछि आयोजनामा उल्लेख्य प्रगति देखिएको छ। कुनै भौगोलिक जटिलता उत्पन्न नभएको खण्डमा आगामी डेढ महिनाभित्र सुरुङ निर्माण सम्पन्न हुने सम्वद्ध आयोजनाले जनाएको छ।

सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख मित्र बरालका अनुसार कुल १३ दशमलव तीन किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये हालसम्म १२ किलोमिटर ७९ मिटर सुरुङ निर्माण भइसकेको छ। यो विवरण बिहीबार रातिसम्मको हो।

‘सुरुङ निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। कुनै भौर्गभिक जटिलता उत्पन्न नभएको खण्डमा आगामी डेढ महिनाभित्र ब्रेक थ्रु गर्ने तयारीमा छौं’, आयोजना प्रमुख बरालले भने।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आयोजना प्रमुख लगायतका अधिकारीलाई आयोजना स्थल नछाड्न, स्थानीय स्तरमा नै समस्या समाधान गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्।

निर्माण व्यवसायी परिचालनमा विशेष ध्यान दिन तथा आवश्यक सहजिकरण गरी हरेक १५ दिनमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिइएको छ। यस्तै, हरेक एक महिनामा आयोजनाको समग्र प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्न मन्त्री बस्नेतले दिएको निर्देशनअनुसार आयोजनाको प्रगति प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढेको हो।

आयोजना प्रमुख मित्र बरालका अनुसार २०७९ साल असोज २८ गतेदेखि निर्माण सुरु गरिएको सो आयोजनामा कुल १३ दशमलव तीन किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ। नेपालका विद्युत तथा अन्य सिँचाइका आयोजनामा सुरुङ निर्माण भए पनि सो आयोजनामा टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम) प्रयोग गरेर खनिएको छ। यसअघि भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा पनि टिबिएमको प्रयोग गरिएको थियो।

सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाबाट हाल सञ्चालनमा रहेको बिपी राजमार्गको केही भाग प्रभावित हुनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेको राजमार्गलाई नौ सय मिटर डाइभर्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी पटेल इजिनियरिङ र नेपाली कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनको संयुक्त उपक्रमले ठेक्का पाएको छ। आगामी वैशाखसम्म बाँध निर्माणलाई एउटा स्तरमा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ। वैशाखपछि नदीमा जलसतह बढ्ने भएकाले काम गर्न समस्या हुनेछ।

यस्तै, विद्युत् गृह निर्माण हुने स्थानमा मुआब्जा वितरण सम्पन्न भइसकेको छ। सो आयोजनाबाट तराई–मधेसका कूल एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।रासस