काठमाडौं । रानी जमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजनाले सिञ्चाइ सँगै विद्युत उत्पानदन थालेकाे छ । कर्णाली चिसापानी भएर बग्ने कर्णाली नदी नेपालको सबैभन्दा लामो नदीको आफ्नै विशेषता छ । त्यही पुलको पश्चिम कुनामा एउटा बाँध छ। सोही नदीमा अनेकन नामबाट परम्परागत रूपमा नै सिँचाइ उपलब्ध हुँदै आएको छ ।
सो सिँचाइ प्रणाली स्थानीय किसानले नै निर्माण गरेर व्यवस्थापन समेत हुँदै आएको सबैभन्दा ठूलो मध्येको एक हो । सो प्रणालीको स्रोत कर्णाली नदीको पश्चिम भङ्गालो झरही नाला हो । स्थानीयवासीका अनुसार सो प्रणालीको निर्माण करिब एक सय २० वर्षभन्दा पहिले नै भएको हो । ऐतिहासिक महत्व बोकेको सो आयोजनाले कैलालीका समथर फाँटको सिँचाइ मात्रै गरेको छैन, तराईमा पहिलो पटक बिजुली समेत उत्पादन गरेको छ ।
विगतमा टीकापुर नगरपालिका, लम्की चुहा नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाको करिब ११ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइँदै आएको थियो । आधुनिक सिँचाइ प्रणालीको विकासपछि ३८ हजार तीन सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ ।
कर्णाली–चिसापानी पुल नजिकै सिँचाइ आयोजनाको बाँध निर्माण गरिएको छ। नेपालमा खासगरी विसं १९७९ देखि सिँचाइ प्रणालीको काम औपचारिक रूपमा सुरु भएको मानिन्छ । चन्द्र नहरको निर्माण भएपश्चात्, सरकारीस्तरमा सिँचाइको विकास सुरु भएको हो । विसं २००९ मा नहर विभागको स्थापना भएपछिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने रानी जमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजनाले बिजुली पनि उत्पादन गरेको पहिलो पटक हो ।
सरकारले सिँचाइ आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउन थालेको छ ।आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा परम्परागत सिँचाइलाई आधुनिकीकरण गर्ने काम सुरु भयो । त्यसको खास उदाहरणका रुपमा भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना र सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजना निर्माणका क्रममा छन् । ती आयोजना भन्दा पहिले नै रानीजमरा–गुलरिया आयोजनाले बिजुली उत्पादन गरेको छ । सिँचाइ आयोजना भए पनि मङ्सिर अन्तिमदेखि ४.७१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको हाे । तर उत्पादित बिजुली र आयोजना सञ्चालनको आवश्यक ढाँचा भने तय हुन सकेको छैन ।
सिँचाइसँगै बिजुली पनि उतपादन सुरु भएकाले के कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीको बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा आवश्यक निर्णय हुनु जरुरी छ । सञ्चालन मोडालिटी नभएकाले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले त्यसको आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।
सो आयोजनाको कुल लागत २७ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबर छ। हाल आयोजनको भौतिक प्रगति ६८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६६ प्रतिशत बराबर छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अनुसार आयोजनाको साइड इन्टेकमा गेट अटोमेसनसहित मूल नहर निर्माण पूरा भएको छ । बालुवा थिग्राउने पोखरी निर्माण पूरा भएको छ। मूल नहरमा गेट जडान, एक ४४ किलोमिटर लामो लम्की शाखा नहर परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ ।
बक्यौता नउठाउने ऊर्जा मन्त्री खड्काका सबै खेल समाप्त
विद्युत् नियमन आयोगद्वारा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउन विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन
ग्लोबल आईएमई बैंक र इन्स्टेन्ट क्यास एफजेडईबीच रेमिटेन्स् सम्झौता
डेडिकेटेडवालाहरुको पैसा नबुझाई लाइन जोडिएमा प्राधिकरणका ट्रेड युनियनले संघर्ष गर्ने चेतावनी
ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रले थप सहकार्य गर्ने
तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण सुरु