काठमाडौं– मर्मतसम्भारको अभावमा जीर्ण बनेको मुलुकको सबैभन्दा पुरानो चन्द्र नहरको पुनःनिर्माण सुरु भएको छ । जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई चन्द्र नहरको पुनःनिर्माणका लागि २ अर्ब आर्थिक सहयोग गरेपछि मर्मतसम्भार सुरु भएको हो । चन्द्र नहरअन्तर्गत कञ्चनरुप नगरपालिका–१० स्थित बदगामा र तिरहुत गाउँपालिकाको बुधेवामा मर्मतसम्भार थालिएको चन्द्र नहर सिँचाइ प्रणाली जल उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष बद्रीनारायण यादवले बताए ।
चन्द्रनहरअन्तर्गत सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाको फतेपुरदेखि महादेवा गाउँपालिका पकरीस्थित खाँडो खोलासम्म तत्काल ३२ वटा नयाँ ‘साइफन’को पुनःनिर्माण गर्ने गरी काम थालिएको उनले बताए । मर्मतको काम जापानी कम्पनी हाज्माले पाएको छ । आगामी दुई वर्षभित्रमा मर्मतसम्भारका सबै पूरा गर्नुपर्ने सम्झौता भएको छ । जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका०ले ३१ किलोमिटर नहरको सुरु विन्दुदेखि अन्त्यसम्मको ३२ वटा नयाँ पुल र साइफन निर्माण गर्न हाज्मासँग सम्झौता गरेको अध्यक्ष यादवले बताए ।
बर्खायाममा बाढीबाट विभिन्न ठाउँमा बर्सेनि नहर भत्किका कारण मर्मत गर्नुपरेको हो । समयमा मर्मत समयमा नहुँदा सिँचाइ सुविधाबाट किसान वञ्चित भएका थिए । २०७३ को बाढीले सुब्बाटोल, बुधेवा, महुली, गङ्गाजली, मैनाकडेरी, बढहरालगायत एक दर्जन स्थानमा नहर भत्किएको थियो । नहर मर्मतका लागि अहिलेसम्म रु नौ करोड खर्च गरिएको कोशी पम्प चन्द्र नहर डिभिजन कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ ।
जिल्लाको पूर्वी भेग तोपा, मन्सापुर, भगवतपुर, अकवरपुर, महादेवा, सोनरा, पकरी, कजौली, बथनाहा, इनर्वा, भारदह, चक्ला, विषहरिया, गाउँमा चन्द्र नहरको आशामा हजारौँ हेक्टर जग्गामा गहुँ र धान खेती लगाउने गरेकामा प्रत्येक हिउँद र बर्खायाममा पानी नपाएका कारण किसानले चर्को मूल्यमा डिजल तथा विद्युतीय प्रणालीबाट सिँचाइ व्यवस्था मिलाउन बाध्य रहेको महदेवा गाउँपालिका पकरीका किसान महेन्द्रप्रसाद यादवले बताए ।
चन्द्रनहरको सञ्जाल फराकिलो रहेको भए तापनि विगत ३० वर्षदेखि उक्त नहरमा खेतीको समयमा पानी नआएको कारण ‘स्यालो ट्युबवेल’ तथा आकाशे पानीका भरमा यस क्षेत्रका किसानले खेती गर्दै आएका थिए । रासस
नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विधेयक, २०८१ सर्वसम्मतिले पारित
साताको पहिलो दिन सेयर बजारमा १९ अङ्कको वृद्धि
इप्पान प्रतिनिधिमण्डललाई भेट्दै देउवाले भने : 'ऊर्जा उद्यमीलाई दु:ख दिने काम बन्द हुनुपर्छ’
विद्युत् प्राधिकरणलाई लगातार तेस्रोपटक रेटिङमा ‘डबल ए प्लस’
सुरुङमार्फत पर्सा र बारामा पानी आपूर्तिको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण आयोजनाका प्रभावितलाई ८८ करोड बढी मुआब्जा वितरण, राजस्व सङ्कलन ५ करोड