देशकै पुरानो चन्द्र नहर धमाधम पुनःनिर्माण हुँदै
जलसरोकार
काठमाडौं– मर्मतसम्भारको अभावमा जीर्ण बनेको मुलुकको सबैभन्दा पुरानो चन्द्र नहरको पुनःनिर्माण सुरु भएको छ । जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई चन्द्र नहरको पुनःनिर्माणका लागि २ अर्ब आर्थिक सहयोग गरेपछि मर्मतसम्भार सुरु भएको हो । चन्द्र नहरअन्तर्गत कञ्चनरुप नगरपालिका–१० स्थित बदगामा र तिरहुत गाउँपालिकाको बुधेवामा मर्मतसम्भार थालिएको चन्द्र नहर सिँचाइ प्रणाली जल उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष बद्रीनारायण यादवले बताए ।
चन्द्रनहरअन्तर्गत सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाको फतेपुरदेखि महादेवा गाउँपालिका पकरीस्थित खाँडो खोलासम्म तत्काल ३२ वटा नयाँ ‘साइफन’को पुनःनिर्माण गर्ने गरी काम थालिएको उनले बताए । मर्मतको काम जापानी कम्पनी हाज्माले पाएको छ । आगामी दुई वर्षभित्रमा मर्मतसम्भारका सबै पूरा गर्नुपर्ने सम्झौता भएको छ । जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका०ले ३१ किलोमिटर नहरको सुरु विन्दुदेखि अन्त्यसम्मको ३२ वटा नयाँ पुल र साइफन निर्माण गर्न हाज्मासँग सम्झौता गरेको अध्यक्ष यादवले बताए ।
बर्खायाममा बाढीबाट विभिन्न ठाउँमा बर्सेनि नहर भत्किका कारण मर्मत गर्नुपरेको हो । समयमा मर्मत समयमा नहुँदा सिँचाइ सुविधाबाट किसान वञ्चित भएका थिए । २०७३ को बाढीले सुब्बाटोल, बुधेवा, महुली, गङ्गाजली, मैनाकडेरी, बढहरालगायत एक दर्जन स्थानमा नहर भत्किएको थियो । नहर मर्मतका लागि अहिलेसम्म रु नौ करोड खर्च गरिएको कोशी पम्प चन्द्र नहर डिभिजन कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ ।
जिल्लाको पूर्वी भेग तोपा, मन्सापुर, भगवतपुर, अकवरपुर, महादेवा, सोनरा, पकरी, कजौली, बथनाहा, इनर्वा, भारदह, चक्ला, विषहरिया, गाउँमा चन्द्र नहरको आशामा हजारौँ हेक्टर जग्गामा गहुँ र धान खेती लगाउने गरेकामा प्रत्येक हिउँद र बर्खायाममा पानी नपाएका कारण किसानले चर्को मूल्यमा डिजल तथा विद्युतीय प्रणालीबाट सिँचाइ व्यवस्था मिलाउन बाध्य रहेको महदेवा गाउँपालिका पकरीका किसान महेन्द्रप्रसाद यादवले बताए ।
चन्द्रनहरको सञ्जाल फराकिलो रहेको भए तापनि विगत ३० वर्षदेखि उक्त नहरमा खेतीको समयमा पानी नआएको कारण ‘स्यालो ट्युबवेल’ तथा आकाशे पानीका भरमा यस क्षेत्रका किसानले खेती गर्दै आएका थिए । रासस
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
“विद्युत्मा भ्याट नयाँ होइन, करको दायरा विस्तार हो– ५० युनिटसम्मका उपभोक्ता सुरक्षित” : सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने
-
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने निर्णयको पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमानद्वारा विरोध
-
ऊर्जा क्षेत्रका लागि निजी लगानीमैत्री बजेट, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड
-
आगामी वर्षकाे बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ
-
आगामी वर्ष १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने