काठमाडौं– निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टाबाट बाँकेको २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुगेको छ । ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर जमिनमा सिंचाइका लागि पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा आयोजना निर्माण सुरू भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुन मसान्तसम्म पश्चिमी मूल नहरतर्फ १७ हजार हेक्टर, सिधनिया शाखामा १ हजार हेक्टर र पूर्वी मूल नहरतर्फ ४ हजार हेक्टर गरी २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुगेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका सूचना अधिकारी सन्देश पौडेलले जानकारी दिए ।
आयोजनाको निर्माणाधीन पश्चिमी मूल नहरले बाँकेको राप्ती नदी पश्चिम भेगको ३३ हजार ७ सय ६६ हेक्टर र पूर्वी मूल नहरले राप्ती नदी पूर्व भेगको करिब ९ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ । सूचना अधिकारी पौडेलले भने, ‘आयोजना सुरू भएदेखि हालसम्म भौतिक प्रगति ४०.२२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३९.३८ प्रतिशत रहेको छ ।’
चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म आयोजनाले पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको ४०।१० प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ । विनियोजित ७५ करोड ४८ लाखमध्ये फागुन मसान्तसम्म ३० करोड २६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको पौडेलले बताए । ‘चालु आवमा आयोजनाको पूर्वी मूल नहरको बाँकी काम गर्न ठेक्का व्यवस्थापनका लागि तयारी हुँदैछ,’ सूचना अधिकारी पौडेलले भने, ‘पश्चिमी मूल नहरतर्फका प्रसेनीपुर, अकलघरुवा र गोहवा शाखाको ठेक्का सम्झौता भइ निर्माण सुरू गर्ने तयारी भएको छ ।’
गुरुवागाउँ शाखाअन्तर्गत नहर निर्माण, जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी काम र अन्य शाखाको ठेक्का व्यवस्थापनलगायत तयारीको काम पनि चालु आवभित्रै सुरू हुने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–२ अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी जिल्लाको खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउन आयोजना निर्माण गरिएको आयोजनाका निर्देशक देवराज निरौलाले बताए । आव २०८९/९० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको लागत ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । रासस
नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विधेयक, २०८१ सर्वसम्मतिले पारित
साताको पहिलो दिन सेयर बजारमा १९ अङ्कको वृद्धि
इप्पान प्रतिनिधिमण्डललाई भेट्दै देउवाले भने : 'ऊर्जा उद्यमीलाई दु:ख दिने काम बन्द हुनुपर्छ’
विद्युत् प्राधिकरणलाई लगातार तेस्रोपटक रेटिङमा ‘डबल ए प्लस’
सुरुङमार्फत पर्सा र बारामा पानी आपूर्तिको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण आयोजनाका प्रभावितलाई ८८ करोड बढी मुआब्जा वितरण, राजस्व सङ्कलन ५ करोड