२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अवलम्बन गरेको खुला तथा उदार आर्थिक नीतिको परिणामस्वरूप निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रमा आकर्षित गरिएको थियो। सरकारको मात्र प्रयासले ऊर्जा विकास सम्भव नहुने निष्कर्षका आधारमा निजी क्षेत्रलाई यस क्षेत्रमा प्रवेश गराइएको कुरा सर्वविदितै छ। त्यतिबेला सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक निगरानीभन्दा प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको थियो।

२०५२ सालदेखि सुरु भएको झण्डै १० वर्ष लामो जनयुद्धकालको कठोर अनुभवलाई अहिलेको सरकारले पनि बुझोस् भन्ने उद्देश्यले यो आलेख तयार गरेको हुँ। त्यतिबेलाको असहज अवस्थासँग तुलना गर्दा २०६४/०६५ पछि ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका प्रवर्द्धकहरू धेरै हदसम्म भाग्यमानी देखिन्छन्। तैपनि, केही प्रवर्द्धकको पीडा अझै पनि कम भएको छैन। ऊर्जाको माध्यमबाट देशलाई उज्यालो भविष्यतर्फ डोर्‍याउने सपना बोकेर हिँडेका भुक्तभोगी प्रवर्द्धकका पीडाका कथा पनि कम छैनन्।

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई स्वागत गरेको सरकारले अहिले भने विभिन्न किसिमका बेन्चमार्क खडा गरेर निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउन उद्यत भएको देखिन्छ। २०४८ सालदेखि हालसम्मको झण्डै ३५ वर्षको मेरो दुःख, संघर्ष, भोगाइ र अनुभवको प्रतिविम्बका रूपमा यो लेखलाई लिन सबैमा आग्रह गर्दछु। ऊर्जा क्षेत्रमा लागेका प्रवर्द्धकहरूको नालीबेली मलाई राम्ररी थाहा छ। धेरैको चुलोचौको यही क्षेत्रबाट चलेको छ भने यही क्षेत्रबाट रातारात नवसम्भ्रान्त बन्नेहरू पनि कम छैनन्। केही प्रवर्द्धकको अवस्था भने अत्यन्त दयनीय छ। यस्ता कठिन परिस्थितिको सामना गर्दै पनि ऊर्जा क्षेत्रलाई माध्यम बनाएर सफल हुनेहरू पनि छन्। यी सबै पक्षका बीचमा निजी क्षेत्रले नेपालको ऊर्जा विकासमा पुर्‍याएको अतुलनीय योगदान भने बिर्सन सकिँदैन।

किन धेरै आयोजना समयमै निर्माण हुन सकेनन्? किन धेरै नदी अझै आयोजना पर्खिरहेका छन्? यसको वास्तविक कारण पहिचान गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने सरकार उल्टै फरक दिशातर्फ दौडिरहेको देखिन्छ। निर्माणमा जान नसकी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) मात्र ओगटेको आरोप खेपिरहेका प्रवर्द्धकप्रति सरकार कठोर बन्न खोज्नु अहिलेको सन्दर्भमा उपयुक्त देखिँदैन। निहित स्वार्थ र पूर्वाग्रहका आधारमा होइन, वस्तुगत अध्ययनका आधारमा निर्णय गरिनुपर्छ। अन्यथा नेपालमा ऊर्जा विकासको गति अझ सुस्त हुने खतरा छ। यसमा विशेषगरी प्राविधिक विज्ञ, कर्मचारीतन्त्र तथा सम्बन्धित निकायले समयमै उचित सुझाव दिन नसकेको देखिन्छ।

ऊर्जा क्षेत्रका बृहत्तर समस्या समाधान नहुनुमा निजी क्षेत्र मात्र दोषी छैन। विद्यमान समस्याको समाधानका लागि सरकारले गठन गर्ने हरेक उच्चस्तरीय समितिमा निजी क्षेत्रको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व नभएसम्म ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले उठाएका धेरै सवालको समाधान हुन कठिन देखिन्छ। वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रप्रति साझेदारीको भावनाका साथ अघि बढ्न सके ऊर्जा क्षेत्रका धेरै समस्या समाधान गर्न सहज हुनेछ।

दशकौँदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएका धेरै नदी विभिन्न कारणले उपयोगविहीन अवस्थामा छन्। ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार मानिए पनि व्यवहारमा त्यसअनुसार प्राथमिकता दिन सकिएको छैन। जोखिम मोल्न नचाहने, परिवर्तन र गतिशीलतालाई सहज रूपमा स्वीकार नगर्ने तथा प्रक्रियागत जटिलतामा अल्झिने कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्तिले ऊर्जा विकासले अपेक्षित गति लिन नसकेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ। यो पछौटेपनको संकेत हो। अब ऊर्जा मन्त्रालयले विद्यमान समस्या समाधानमा सक्रिय नेतृत्व लिनुपर्ने बेला आएको छ।

यसका लागि निजी क्षेत्रको छाता संगठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले उठाउँदै आएका मिसन, भिजन तथा नीतिगत सवालमा गम्भीर छलफल गरी कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्न आवश्यक छ। ऊर्जा मन्त्रालयले गरेका प्रतिबद्धता कागजमै सीमित नहोस् भन्ने निजी प्रवर्द्धकहरूको अपेक्षा स्वाभाविक हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो एक सय बुँदे कार्यसूची तथा ३२ बुँदे वाचापत्रमार्फत ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सोही आधारमा आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसमेत सार्वजनिक गरिएको छ। निजी क्षेत्रमैत्री नीति भनेको सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी साझेदारी तथा समन्वय कायम गर्नु हो। यही आधारमा मात्र ऊर्जा विकासले अपेक्षित गति लिन सक्छ।

हेर्नुस्, सरकारले सार्वजनिक गरेका केही प्रमुख घोषणाहरू :

• १८ बुँदे राष्ट्रिय मास्टर प्लान पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने।
• एक सय अर्ब डलर बराबरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य।
• नेपाललाई भूपरिवेष्ठित राष्ट्रबाट ल्याण्ड-लिङ्क राष्ट्र बनाउने तयारी।
• वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य (विश्व बैंकको प्रक्षेपण २.३ प्रतिशत)।
• देशलाई तीव्र विकासको मार्गमा अघि बढाउने।
• आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने।
• प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय ३६ हजार डलर पुर्‍याउने।
• १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबी १० प्रतिशतमा झार्ने तथा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १,५०० युनिट पुर्‍याउने (हाल करिब ३७५ युनिट)।
• निजी क्षेत्रलाई सशक्त बनाउन नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सहजीकरण गर्ने।

जलविद्युत्‌लाई भूराजनीतिक तनावबाट मुक्त गराउनु आजको आवश्यकता हो। तर यस विषयमा आवश्यक कूटनीतिक पहल भएको देखिँदैन।

सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण गत फागुन २०८२ सम्ममा २८ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो ऋण तिर्ने दीर्घकालीन आधार भनेको ऊर्जा खपत बढाएर उत्पादन वृद्धि गर्ने, उत्पादनबाट मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र वस्तु निर्यात विस्तार गर्नु नै हो।

ऊर्जा क्षेत्रमा दशकौँदेखि देखिएका कानुनी विवादका कारण आर्थिक समृद्धिको बाटो खोल्ने आवश्यक कानुनी व्यवस्था लागू गर्न ढिलाइ भइरहेको छ। ऊर्जा क्षेत्रका लागि सैद्धान्तिक रूपमा नीति उदार देखिए पनि व्यवहारमा भने अझै अनुदार छ।

केही गम्भीर प्रश्नहरू आज पनि अनुत्तरित छन् :

• नेपालको व्यापार घाटा किन निरन्तर बढिरहेको छ?
• नेपाल ग्रे-लिस्टमा किन परेको हो? वा किन पारिएको हो?
• विद्युत् खपत किन अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेन? ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रको पहुँच किन विस्तार हुन सकेन?
• नेपालमा आन्तरिक ऊर्जा बजार विस्तारको खोजी किन हुँदैन? हामी निर्यातमुखी मात्र किन बन्न खोजिरहेका छौँ?
• १५ वर्षदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को दर पुनरावलोकन किन हुन सकेको छैन? नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपभोक्तालाई एउटै दरमा विद्युत् बिक्री गरिरहेको अवस्थामा उत्पादक र ग्राहकबीचको मूल्य संरचनामा आवश्यक सुधार किन हुन सकेन?
• वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् खपत गर्ने कार्ययोजना किन आउँदैन? अमूल्य ऊर्जा खेर जाने अवस्था किन कायम छ?

देशको समग्र आर्थिक रूपान्तरण हुनुअघि ऊर्जा क्षेत्रको जग बलियो हुन आवश्यक छ। आज ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्थाबाट बाहिर निस्कन ऊर्जा खपत बढाउनुपर्छ, उत्पादन विस्तार गर्नुपर्छ र उत्पादनमूलक उद्योगमार्फत निर्यात वृद्धि गर्नुपर्छ। त्यसो गर्न सके सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन पनि सहज हुन सक्छ।

आयात करिब ९० प्रतिशत र निर्यात करिब १० प्रतिशतको अवस्थामा व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ। विश्वका तुलनामा नेपाल अझै पनि न्यून ऊर्जा खपत गर्ने मुलुकमध्ये एक हो।

नेपाल ग्रे-लिस्टबाट बाहिरिन ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ। पुराना राजनीतिक दलहरूले ३६ वर्ष शासन सञ्चालन गर्दा पनि नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सकेनन्।

नेपालको जलविद्युत् विकासलाई भारतले रणनीतिक दृष्टिले हेर्दै आएको देखिन्छ। त्यसैले नेपालको स्वच्छ तथा हरित ऊर्जालाई हरित व्यापारको दायराभित्र समावेश गराउन आर्थिक तथा कूटनीतिक पहल आवश्यक छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको विश्व व्यापार संगठन (WTO) को सदस्य बनेको नेपाललाई करिब दुई दशक भइसकेको छ। तर चीनको लगानी र निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतले खरिद नगर्ने नीति लिँदै आएको विषयमा नेपालले प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको प्रश्न आज पनि यथावत् छ। यही कारण नेपाल ऊर्जा सुरक्षाको सवालमा भूराजनीतिक प्रभावबाट अझै पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकेको छैन।

विद्युत् विकास विभागले हालसम्म करिब ४५ हजार मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी गरिसकेको छ। यसबाट राज्यले उल्लेखनीय राजस्व पनि संकलन गरेको छ। अहिले सरकारले लाइसेन्स राजको अन्त्य गर्दै आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

वास्तविक लगानीकर्ताको पहिचानका क्रममा प्रवर्द्धक, लगानीकर्ता र विकासकर्ताबीच विभिन्न चरणमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुने गरेको छ। प्रारम्भिक चरणमा आयोजना पहिचान गर्ने प्रवर्द्धकले पछि लगानीकर्तालाई शेयर बिक्री गर्नु सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया हो। शेयर किनबेच आफैंमा अस्वाभाविक होइन। यद्यपि, केही अपवादका रूपमा प्राकृतिक स्रोतलाई व्यक्तिगत स्वार्थका लागि उपयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। सरकारले पनि प्रतिस्पर्धामार्फत आयोजना वितरण गर्ने नीति अपनाएको छ। त्यसैले यस क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच साझेदारी र सहकार्य अपरिहार्य छ।

सरकारले पुँजीको सम्मान गर्नुभन्दा त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्ति देखाएको अनुभूति निजी क्षेत्रको छ। हरेक सरकारले ऊर्जा क्षेत्रका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सार्वजनिक गरे पनि अधिकांश लक्ष्य हासिल हुन सकेका छैनन्। जलविद्युत् क्षेत्रमा वित्तीय क्षमता र लगानी सुनिश्चित गर्न सक्ने प्रवर्द्धकलाई अनावश्यक प्रतिस्पर्धाभन्दा "पहिला आउनेलाई पहिला सेवा" (First Come, First Served) को सिद्धान्तलाई निरन्तरता दिन सकियो भने ऊर्जा विकासले अपेक्षित गति लिन सक्छ।

यस सम्बन्धमा एउटा उदाहरण उल्लेखनीय छ। जलविद्युत् अनुमतिपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६८ लागू भएपछि १० मेगावाटभन्दा माथिका करिब २०० आयोजनाको आवेदन रद्द गरिएको थियो। तीमध्ये केहीबाहेक अधिकांश आयोजना आजसम्म पुनः प्रतिस्पर्धामा आउन सकेका छैनन्। प्रवर्द्धकले बुझाएको धरौटी तथा आयोजना विकासमा भएको प्रारम्भिक खर्चसमेत फिर्ता पाएका छैनन्। सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाको पक्षमा जोड दिँदै आएको भए पनि प्रतिस्पर्धाको झन्झटिलो प्रक्रियाले समय र लगानी दुवैमा नकारात्मक असर पारेको पक्षलाई पर्याप्त गम्भीरताका साथ हेरिएको देखिँदैन।

वर्षौँदेखि रोकिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, गुरुयोजनाअन्तर्गतका आयोजना तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्रका निजी आयोजनाको समस्या समाधानमा अझै स्पष्ट निष्कर्ष निस्किएको छैन।

उच्चस्तरीय सुझाव समितिले कस्तो मार्गचित्र अघि सार्न खोजेको हो भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन। तथापि, लामो समयदेखि देखिएका कानुनी अवरोध हटाउन सरकारले Sunset Law सम्बन्धी अवधारणामाथि छलफल सुरु गरेको सकारात्मक संकेत देखिएको छ। यसको स्वागत गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय महत्वका यस्ता आयोजना द्रुत गतिमा अघि बढाउन निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन भन्ने यस लेखको मूल आग्रह हो।

विवेक, आवश्यकता, औचित्य र व्यवहारिकताको आधारमा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रणालीलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। पीपीए गरिसकेका, वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका वा RCOD को म्याद गुज्रिएका आयोजनामध्ये धेरै वन क्षेत्र, प्रसारण लाइन तथा अन्य बाह्य कारणले प्रभावित भएका छन्। यस्ता प्रवर्द्धकलाई बोलाएर आयोजना किन अघि बढ्न सकेन भन्ने वस्तुगत समीक्षा गरी उचित अवसर दिनुपर्ने थियो। यस चरणसम्म आइपुग्दा प्रवर्द्धकले ठूलो लगानी गरिसकेका हुन्छन्।

यदि सरकार अत्यधिक कठोर हुँदै गयो भने प्रवर्द्धक कानुनी उपचारको बाटो रोज्न बाध्य हुनेछन् र फेरि "खोला ओगटेको" भन्ने बहस दोहोरिनेछ। निजी क्षेत्रले स्थानीय तहमा सरकारबाट विनियोजन हुने बजेटसरह रकम आयोजनामा लगानी गर्नुका साथै कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तर्गत पनि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको तथ्यलाई पनि बिर्सनु हुँदैन। प्रतिस्पर्धाको नारा मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसअनुसारको व्यवहारिक नीति पनि आवश्यक हुन्छ।

जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था तथा प्रभावकारिताको समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले पेश गरेको २३ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदनले ऊर्जा प्रवर्द्धकलाई सहजीकरण गर्नुभन्दा निरुत्साहित गर्न खोजेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको विकल्प सरकार हुन सक्दैन भन्नुको आशय स्पष्ट छ। विगत ११५ वर्षमा सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानको माध्यमबाट करिब ९०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको देखिन्छ भने निजी क्षेत्रले विभिन्न वित्तीय स्रोतको जोखिम आफैँ वहन गर्दै करिब ३,२०० मेगावाट उत्पादन गरी कुल उत्पादन क्षमता ४,२०० मेगावाटभन्दा माथि पुर्‍याएको छ।

वर्तमान आर्थिक परिवेशमा बजार छैन भन्ने आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोक्नु आत्मघाती निर्णय हुन सक्छ। विद्युत् उत्पादन र बजार विस्तारलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अपेक्षाअनुसार सफल हुन सकेको देखिँदैन। माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्नु प्राधिकरणको प्रमुख कमजोरी हो। ११५ वर्षको अवधिमा ४,२०० मेगावाट उत्पादन भएर विद्युत् खेर फाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको नेपालजस्तो उदाहरण विश्वमै विरलै पाइन्छ।

टेक अर पे (Take or Pay) व्यवस्थाअन्तर्गत सम्झौता भई उत्पादन सुरु गरेका निजी क्षेत्रका आयोजनाको विद्युत्‌मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आकस्मिक (कन्टिन्जेन्सी) व्यवस्था लागू गरेको छ। प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, वातावरणीय स्वीकृति तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण सरकारको दायित्वभित्र पर्ने विषय हुन्। तर यिनै संरचना समयमै तयार हुन नसक्दा निजी क्षेत्रका आयोजना कन्टिन्जेन्सीको मारमा परेका छन्। यो अवस्था निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक रूपमा अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रकृतिको देखिन्छ। यसले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने जोखिम पनि बढाउँछ। सरकार नाफा-घाटाको हिसाबले मात्र चल्दैन; सार्वभौम जनताको हित संरक्षणका लागि आवश्यक पर्दा राज्यले घाटा पनि व्यहोर्न सक्नुपर्छ।

कुनै समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको करिब २७ अर्ब रुपैयाँ घाटा सरकारले अपलेखन (Write-off) गरेको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सेवामूलक सार्वजनिक संस्था भएकाले यसको उद्देश्य नाफा कमाउनु मात्र होइन। तर निजी क्षेत्रले बैंकबाट लिएको ऋणको भुक्तानी भने नियमित रूपमा गर्नुपर्छ। विशेषगरी वैदेशिक लगानीमा निर्माण भएका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्‌को भुक्तानीसमेत कन्टिन्जेन्सीका कारण रोकिने अवस्था सिर्जना हुनु नेपाल ऊर्जा विकासका लागि नकारात्मक सन्देश हुन सक्छ। यस विषयमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ।

राज्यले निर्माण गर्नुपर्ने प्रसारण लाइन र सबस्टेसन समयमै नबन्दा उत्पादित विद्युत्‌को पूर्ण भुक्तानी नदिनु सरासर अन्याय हो। ऊर्जा क्षेत्र अहिले अनेकौँ जटिल समस्याले घेरिएको छ। विकासले तीव्र गति लिनुपर्ने समयमा उल्टै विभिन्न अवरोधले गति रोकिएको अनुभूति हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि पनि प्रसारण लाइन निर्माणलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन आवश्यक छ। यसका लागि निजी क्षेत्रलाई सहुलियत र प्रोत्साहन दिएर आकर्षित गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन।

जलाशय तथा बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याउन पनि अब ढिला गर्नु हुँदैन। यस्ता आयोजनाका लागि लगानी फिर्ता (Pay-back) नहुन्जेलसम्म प्रतियुनिट २१ रुपैयाँ दर कायम गर्ने र त्यसपछि पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गर्दै ५० वर्षे अवधिको नीति अवलम्बन गर्न सके नेपाल स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रमा विश्वकै अग्रणी मुलुक बन्न सक्छ। जलवायु वित्त, जलवायु न्याय, जलवायु जोखिम न्यूनीकरण, कार्बन लाभ, बाढी-पहिरो नियन्त्रण तथा पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न जलाशय आयोजना प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छन्। त्यसैले यस्ता आयोजनाका लागि निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ, जसबाट राष्ट्रलाई दीर्घकालीन लाभ पुग्न सक्छ।

अर्कोतर्फ, ब्याट्री ब्याकअपसहितको सौर्य ऊर्जा तथा वायु ऊर्जाबाट पनि २४सै घण्टा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यसैले प्रवर्द्धकको लगानी क्षमता मूल्याङ्कन गरी अनुमति प्रदान गर्ने र पीपीए दर निर्धारण गर्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सौर्य ऊर्जाका लागि छुट्टै पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी सुख्खा तथा कम उपयोग भएका भूभागमा सौर्य आयोजना विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। यसरी कृषियोग्य जमिन वा वन क्षेत्रलाई असर नपर्ने स्थानमा सौर्य आयोजना विकास गर्न सकिन्छ।

त्यसैगरी ताल, पोखरी, सिँचाइ नहरलगायतका जलाशयमाथि सौर्य ऊर्जा आयोजना विकास गर्न निजी क्षेत्रका लागि बाटो खुला गरिनुपर्छ। जलाशयको सबैभन्दा ठूलो मूल्य पानी र विद्युत् दुवै रहेको विज्ञहरूको तर्क छ। यस्ता आयोजनाबाट पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न र जलवायु जोखिम न्यूनीकरणमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ। त्यसैले सरकारले यस्ता आयोजनाका लागि राहत तथा प्रोत्साहनका विभिन्न प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ।

निष्कर्ष : अब के गर्ने?

१. बजारलाई चलायमान बनाउन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुला गर्ने।

२. अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार (Open Access) का लागि निजी क्षेत्रलाई खुला मार्ग प्रदान गर्न तत्काल कार्यदल गठन गरी कार्यान्वयनमा जाने।

३. RCOD को म्याद थपका लागि कुनै पनि प्रवर्द्धकलाई बेन्चमार्कका आधारमा वर्गीकरण नगरी अन्तिम अवसर प्रदान गर्ने।

४. RCOD को म्याद थप गर्दा वन क्षेत्रका समस्या, स्थानीय अवरोध, प्रसारण लाइन निर्माण वा रुट परिवर्तन, जलवायुजन्य विपद्, बाढी-पहिरो, कम्पनीको आन्तरिक व्यवस्थापन, भूकम्प, कोभिड-१९, नाकाबन्दी, जनआन्दोलनलगायत प्रवर्द्धकको नियन्त्रणबाहिरका (Force Majeure) परिस्थितिलाई आधार मानी अन्तिम अवसर दिने। यस्ता कारणले आयोजना ५-१० वर्षसम्म प्रभावित भएका हुन सक्छन्। २०६२/६३ को जनआन्दोलन तथा राजनीतिक अस्थिरतालाई समेत यसै आधारमा मूल्याङ्कन गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ।

५. आगामी १० वर्षसम्म ऊर्जा क्षेत्रका लागि कुनै नयाँ बेन्चमार्क लागू नगर्ने।

६. नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले १० वर्षभित्र २८,५०० मेगावाट र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १० वर्षभित्र ३०,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरेका सन्दर्भमा उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा बजार व्यवस्थापनलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउन निजी क्षेत्रसहितको उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने।

७. हालका लागि कुनै पनि प्रवर्द्धकको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज नगर्ने। बरु प्रवर्द्धकहरूलाई आपसी मर्जर तथा साझेदारीको बाटो खुला गर्ने। एउटै नदी वा नदी बेसिनमा धेरै आयोजना रहेका कारण आपसी समन्वय, सहकार्य, सुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सरकार नियामक भूमिकामा सक्रिय हुनुपर्छ। यसमा विद्युत् नियमन आयोगको विशेष भूमिका रहनुपर्छ।

८. सबैभन्दा ठूलो भूभाग, सबैभन्दा बढी गरिबी र सबैभन्दा बढी प्राकृतिक स्रोत भएको कर्णाली प्रदेशमा हाल जम्मा १७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको जानकारी छ। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न प्रसारण लाइन, सडक, जग्गा व्यवस्थापन, पुनर्वास तथा Viability Gap Funding (VGF) लगायतका विभिन्न सहुलियत प्याकेज उपलब्ध गराई राष्ट्रिय लगानी आह्वान गर्नुपर्छ।

९. विद्युत् खपत बढाउने उद्योग तथा औद्योगिक घरानालाई विशेष सुविधा र प्रोत्साहनका प्याकेज उपलब्ध गराई ऊर्जा खपत वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।

१०. लगानीको सुनिश्चितता, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा आवश्यक वित्तीय उपकरण विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई खुला वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्छ।

११. इप्पानले तयार गरेको ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी मिसन, भिजन तथा नीतिगत प्रस्तावमा विस्तृत छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि छुट्टै सरकारी कार्यदल गठन गर्नुपर्छ।

१२. जलाशय, बहुउद्देश्यीय जलाशय, पम्प-स्टोरेज, सौर्य तथा वायु ऊर्जाका लागि निश्चित अवधिसम्म स्थिर दर (Flat Rate) निर्धारण गरी सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ। लगानी फिर्ता (Pay-back) भएपछि दर पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

१३. जलवायु न्याय, जलवायु जोखिम न्यूनीकरण, कार्बन व्यापार तथा हरित हाइड्रोजनजस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई अविलम्ब प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ।

१४. वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित कानुनी जटिलता समाधान गर्न Sunset Law लाई कम्तीमा १० वर्षका लागि तत्काल लागू गर्नुपर्छ।

५-७ वर्षपछिको बजार विस्तारलाई ध्यानमा राखी अहिले नै स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ। राज्यले ११५ वर्षमा करिब ९०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको छ भने अब १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न कस्ता नीति, उपकरण, लगानी, प्रविधि र बजार व्यवस्थापन आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा नेपाली मोडल विकास गर्नुको विकल्प छैन।

५० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनामा औचित्यका आधारमा First Come, First Serve को सिद्धान्त लागू गर्न सकिए निजी क्षेत्र ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न तयार रहेको लेखकको विश्वास छ। तर सरकार दोधारे नीतिमै अल्मलिरहने हो भने आफैंले निर्धारण गरेको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ। त्यसैले पनि विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको विकल्प सरकार हुन सक्दैन भन्ने यस लेखको मूल निष्कर्ष हो।

विडम्बना के छ भने, जलविद्युत्‌को यति ठूलो सम्भावना र उत्पादन हुँदाहुँदै पनि इलेक्ट्रोमेकानिकल, हाइड्रोमेकानिकल उपकरण तथा स्पेयर पार्ट्स नेपालमै उत्पादन गर्ने दिशामा न सरकारले ठोस पहल गरेको छ, न निजी क्षेत्र पर्याप्त रूपमा उत्साहित देखिएको छ। यदि यस्ता उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योग नेपालमै स्थापना गर्न सकियो भने वैदेशिक मुद्राको बचत हुनुका साथै विद्युत् खपत पनि बढ्नेछ। यस विषयमा राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले अझ गम्भीर बन्न आवश्यक छ। कुनै समय नेपालबाट साना टर्बाइन तथा जलविद्युत् उपकरण भुटानसम्म निर्यात हुने गरेका उदाहरण पनि छन्।

(लेखक इप्पानका सल्लाहकार हुन्।)