तनहुँ : सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना भानुले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा तनहुँमा नदी नियन्त्रण, पहिरो नियन्त्रण तथा सिँचाइ सुविधा विस्तारका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

नदी कटान तथा डुबानको जोखिम न्यूनीकरण, पहिरो नियन्त्रण र कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै आयोजना अघि बढाइएको हो ।

आयोजना प्रमुख सुपिन्द्र खत्रीका अनुसार चालु आवमा मस्र्याङ्दी नदी नियन्त्रणका लागि रु आठ करोड, मादी नदी नियन्त्रणका लागि रु तीन करोड र सेती नदी नियन्त्रणका लागि रु तीन करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

“नदी कटान र डुबानबाट जोखिममा रहेका क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम अघि बढाएका छौँ । मस्र्याङ्दी, मादी र सेती नदी नियन्त्रणका लागि छुट्टाछुट्टै बजेट विनियोजन भएको छ”, आयोजना प्रमुख खत्रीले भने ।

पहिरो नियन्त्रणतर्फ गलेश्वरधाम–देवघाटधाम क्षेत्रका लागि रु तीन करोड विनियोजन गरिएको छ । धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेको देवघाट क्षेत्रको भौगोलिक जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिने आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाले नदी नियन्त्रणसँगै सतह सिँचाइ, लिफ्ट सिँचाइ तथा जलाशययुक्त सिँचाइका कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ । दरौदी तथा मस्र्याङ्दी नदी बेसिनमा सिँचाइसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु तीन करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको आयोजना प्रमुख खत्रीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, मर्स्याङ्दी, मादी, सेती, दरौदी, कालीगण्डकी–आँधीखोला, बूढीगण्डकी र त्रिशूली नदी बेसिन समेटिएको एकीकृत सिँचाइ विकास योजनाका लागि रु पाँच करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

“सतह सिँचाइ, लिफ्ट सिँचाइ र जलाशययुक्त सिँचाइका संरचना निर्माण तथा सुधारमार्फत कृषि क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने उद्देश्य छ । विभिन्न नदी बेसिनलाई समेटेर एकीकृत रूपमा सिँचाइ विकासका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछन्”, खत्रीले भने ।

सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना भानुले तनहुँसहित लमजुङ, मनाङ र गोरखामा विभिन्न सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणसम्बन्धी संरचना निर्माण गर्दै आएको छ । आयोजनाले दरौदी, दोर्दी तथा मस्र्याङ्दी नदी क्षेत्रमा डुबान तथा कटानबाट प्रभावित र जोखिमयुक्त स्थान पहिचान गरी तटबन्ध, स्पर तथा रिभेटमेन्ट निर्माणका काम अघि बढाउने जनाएको छ ।

नदीले कटान गरेका स्थानमा जग्गा उकास गर्ने तथा नदीको बहावलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने कामसमेत आयोजनाका कार्यक्रमभित्र राखिएको छ ।

नदी कटान तथा डुबानका कारण खेतीयोग्य जमिन, बस्ती तथा सार्वजनिक पूर्वाधार जोखिममा पर्ने भएकाले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नदी नियन्त्रणका संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको आयोजनाले जनाएको छ । सिँचाइ संरचनाको निर्माण तथा सुधारमार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि, खेतीयोग्य जमिनको उपयोग र किसानलाई वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।

नदी नियन्त्रण र सिँचाइ विकासलाई सँगसँगै अघि बढाउँदा एकातर्फ बाढी तथा कटानको जोखिम घटाउने र अर्कातर्फ नदीको पानीलाई कृषि उत्पादनमा उपयोग गर्ने आधार तयार हुने आयोजना प्रमुख खत्रीको भनाइ छ ।