काठमाडौं । नेपालको विद्युत बजारलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकल खरिदकर्ता तथा एकल बजारको संरचनाबाट क्रमशः प्रतिस्पर्धात्मक बजारतर्फ लैजाने तयारीले थप गति लिएको छ। विद्युत नियमन आयोगले विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि आवश्यक थप दुई निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेसँगै खुला पहुँचलाई व्यवहारमा उतार्ने कानुनी तथा प्राविधिक आधार थप बलियो बन्ने भएको छ।

आयोगले ‘मिटर जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ र डेभिएसन सेटलमेन्ट मेकानिज्म तथा सम्बन्धित विषयसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणको राय, सुझाव र टिप्पणीका लागि सार्वजनिक गरेको हो। आयोगको २०८३ भदौ २५ गते बसेको बैठकले दुवै मस्यौदा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो।

विद्युत नियमन आयोगले यसअघि जारी गरेको विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक सहायक निर्देशिकाहरू क्रमशः तयार गरिरहेको छ। आयोगले नेपालको विद्युत क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै उपभोक्ताले गुणस्तरीय, भरपर्दो, सुरक्षित तथा सर्वसुलभ रूपमा विद्युत उपयोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले खुला पहुँचको अवधारणालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाएको छ।

खुला पहुँचसम्बन्धी विभिन्न मस्यौदा निर्देशिका तयार गर्न आयोगका सदस्य लोकराज पाठकको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ। उपसमितिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका प्रतिनिधि सहभागी छन् भने आमन्त्रित विषयविज्ञहरूको सहभागितामा आवश्यक प्राविधिक तथा नीतिगत काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ।

खुला पहुँचको ‘आधारशिला’ बन्दै विशेष मिटर

नयाँ मिटर जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदाले खुला पहुँचको निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मिटरिङ संरचनामा विशेष जोड दिएको छ। यसअन्तर्गत विशेष मिटर कहाँ जडान गर्ने, कस्तो प्रकारको मिटर प्रयोग गर्ने, मिटरको स्वामित्व कसको हुने तथा ऊर्जा मापनको शुद्धताको मापदण्ड कस्तो हुने भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

खुला पहुँचको व्यवस्थामा एउटै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा धेरै उत्पादक र उपभोक्ता जोडिन सक्ने भएकाले कसले कति विद्युत उत्पादन गर्‍यो र कसले कति खपत गर्‍यो भन्ने विवरण ठ्याक्कै मापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यही कारण मिटरलाई खुला पहुँचको आधारभूत संरचनाका रूपमा लिइएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार विशेष मिटरमार्फत प्रत्येक प्रयोगकर्ताको उत्पादन तथा खपतको तथ्यांक सही र विवादरहित रूपमा मापन गरिनेछ। मिटरबाट प्राप्त तथ्यांक स्वचालित रूपमा संकलन, प्रवाह र भण्डारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। टाढाका स्थानमा रहेका मिटरबाट समेत पावर लाइन क्यारियर, रेडियो फ्रिक्वेन्सी तथा जीएसएम ३जी/४जी प्रविधिमार्फत तथ्यांक प्राप्त गरी केन्द्रीय मिटर डाटा व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसले विद्युतको कारोबारसँग जोडिएका शुल्क, जरिवाना तथा प्रोत्साहनको गणनाका लागि पारदर्शी आधार तयार गर्ने आयोगको अपेक्षा छ। आयोगका अनुसार भरपर्दो मिटरिङ प्रणालीबिना खुला पहुँचलाई निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन।

तालिकाभन्दा फरक उत्पादन वा खपत गरे जरिवाना वा प्रोत्साहन

खुला पहुँच कार्यान्वयनसँगै विद्युत प्रणालीको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष उत्पादन तथा खपतको पूर्वनिर्धारित तालिका पालना हो। यसका लागि आयोगले डेभिएसन सेटलमेन्ट मेकानिज्म तथा सम्बन्धित विषयसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा पनि सार्वजनिक गरेको छ।

प्रस्तावित निर्देशिकाले विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुरक्षा, विश्वसनीयता तथा स्थिरता कायम राख्न पूर्वस्वीकृत विद्युत आयात तथा निर्यात तालिकामा हुने फरकको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

विद्युत उत्पादक वा खरिदकर्ताले पहिले नै निश्चित समयमा कति विद्युत उत्पादन गर्ने अथवा कति विद्युत खपत, आयात वा निर्यात गर्ने भन्ने तालिका पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। तर वास्तविक उत्पादन वा खपत उक्त तालिकाभन्दा बढी वा कम हुन सक्छ। यही फरकलाई ‘बिचलन’ अर्थात् डेभिएसन भनिएको छ। उदाहरणका रूपमा कुनै जलविद्युत आयोजनाले १०० मेगावाट उत्पादन गर्ने तालिका दिएको अवस्थामा वास्तविक उत्पादन ११० मेगावाट भए १० मेगावाटको फरक बिचलन हुनेछ।

मस्यौदाअनुसार खुला पहुँच प्रयोगकर्ताले स्वीकृत तालिकाभन्दा फरक हुने गरी विद्युत आयात वा निर्यात गरेमा त्यसबाट ग्रिडमा पर्ने सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभावका आधारमा जरिवाना वा प्रोत्साहनको व्यवस्था हुनेछ। प्रस्तावित दरअनुसार प्रतियुनिट न्यूनतम ४ रुपैयाँदेखि १६ रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा ५ रुपैयाँदेखि २० रुपैयाँसम्म प्रोत्साहन हुन सक्नेछ। यस्तो जरिवाना वा प्रोत्साहन प्रणालीको आवृत्तिमा आधारित भएर बिचलन भएको विद्युत शक्तिको अनुपातअनुसार निर्धारण हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

किन आवश्यक छ ‘डेभिएसन सेटलमेन्ट’ ?

विद्युत प्रणाली सधैं उत्पादन र खपतबीच सन्तुलनमा रहनुपर्ने हुन्छ। उत्पादन र खपतबीच असन्तुलन हुँदा प्रणालीको आवृत्ति बढ्न वा घट्न सक्छ, जसले ग्रिडको स्थिरता र सुरक्षामा असर पार्न सक्छ। चरम अवस्थामा यस्तो असन्तुलनले विद्युत प्रणालीमा गम्भीर समस्या तथा ब्ल्याकआउटसम्म निम्त्याउन सक्ने आयोगको भनाइ छ।

खुला पहुँचको वातावरणमा एउटै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा धेरै उत्पादक र खरिदकर्ता जोडिने भएकाले साना–साना बिचलनसमेत जम्मा हुँदा ग्रिडमा ठूलो दबाब पर्न सक्नेछ। त्यसैले बिचलनलाई समयमै मापन गर्ने, त्यसले प्रणालीमा पार्ने प्रभाव पहिचान गर्ने तथा सोहीअनुसार जरिवाना वा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नु आवश्यक भएको आयोगले जनाएको छ।

यसले प्रयोगकर्तालाई आफूले पेस गरेको तालिका सकेसम्म पालना गर्न प्रेरित गर्ने र विद्युत प्रणालीको स्थिरता कायम राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। दीर्घकालमा यस्तो व्यवस्थाले थप भरपर्दो र प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत बजार निर्माणमा समेत सहयोग पुर्‍याउने आयोगको धारणा छ।

यसअघि दुई निर्देशिका सार्वजनिक, अब प्रसारण शुल्क र कनेक्टिभिटीको पालो

आयोगले खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि यसअघि नै गुनासो समाधानसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ तथा ब्यालेन्सिङ र सेटलमेन्टसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ को मस्यौदा पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ। अब खुला पहुँच पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक प्रसारण शुल्क निर्धारण तथा ग्रिड आबद्धता लगायतका अन्य सम्बद्ध निर्देशिकाहरू पनि क्रमशः सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ।

यी व्यवस्था पूरा भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गर्ने अन्य व्यक्ति, संस्था तथा ग्राहकले समेत खुला पहुँचको सुविधा लिन सक्नेछन्।

प्राधिकरणमा मात्र निर्भर रहने अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्य

हाल नेपालमा खुला पहुँचको व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआएकाले विद्युत बजारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जोखिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नै बहन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ।

तर खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका र आवश्यक सहायक संरचना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि विद्युत उत्पादन तथा खपत गर्ने व्यक्ति वा संस्था विद्युत कारोबारका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा मात्र निर्भर रहनुपर्ने अवस्था नरहने आयोगको अपेक्षा छ। यसले विद्युत बजारको जोखिम घटाउँदै प्रतिस्पर्धात्मक, अनुमानयोग्य र भरपर्दो विद्युत बजार निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

यस अर्थमा, अहिले सार्वजनिक गरिएका मिटरिङ र डेभिएसन सेटलमेन्टसम्बन्धी दुई मस्यौदा केवल प्राविधिक निर्देशिका मात्र होइनन्। यी नेपालको विद्युत बजारलाई प्राधिकरणकेन्द्रित एकल संरचनाबाट क्रमशः धेरै उत्पादक, उपभोक्ता र कारोबारकर्ताको सहभागिता रहने प्रतिस्पर्धात्मक बजारतर्फ लैजान तयार गरिँदै गरेका आधारभूत संरचनामध्येका महत्त्वपूर्ण कडी हुन्।

आयोगले दुवै मस्यौदामाथि सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट लिखित राय, सुझाव र टिप्पणी माग गरेको छ। सुझाव आयोगको कार्यालय, सानो गौचरण, काठमाडौं वा इमेलमार्फत पठाउन सकिनेछ। मस्यौदा निर्देशिकाको पूर्णपाठ आयोगको वेबसाइटबाट पनि प्राप्त गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ।