१. पृष्ठभूमि
प्रचुर मात्रामा उपलब्ध जलस्रोत एवं भौगोलिक बनौटका कारण नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना प्रशस्त रहेको छ । सन् २०१७ मा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय (WECS)  द्वारा प्रकाशित विद्युत माग पूर्वानुमान प्रतिवेदन (२०१५–२०४०) अनुसार नेपालको सैद्धान्तिक जलविद्युत क्षमता ८३,२९० मेगावाट रहेको अनुमान गरिएको थियो । त्यसैगरी, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयकै सन् २०१९ को अध्ययन अनुसार नेपालको कुल अनुमानित जलविद्युत क्षमता ७२,५४४ मेगावाट रहेको उल्लेख छ । पछिल्ला वर्षहरूमा देशमा आन्तरिक विद्युत उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भई विशेष गरी वर्षायाममा नेपालबाट छिमेकी मुलुक भारतमा विद्युत निर्यातको सुरुवात भएको अवस्था छ । आ.व. २०७९।८० सम्म आइपुग्दा नेपालको ग्रिड जडित उत्पादन क्षमता २,६८४ मेगावाट हुन पुगेको छ भने आ.व.२०८०/८१ को बजेट अनुसार यस आर्थिक वर्षमा नेपालको जडित उत्पादन क्षमता ३,६०० मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको थियो ।  तथापि २०८१ साल असोज अन्तिमसम्मको जडित क्षमता ३१३८ मेगावाट रहेको छ  । यस अतिरिक्त, ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८० अनुसार सन् २०३५ सम्ममा नेपालका कुल जडित विद्युत उत्पादन क्षमता २८,५०० मेगावाट  पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ । यसरी आगामी वर्षहरूमा जलविद्युत उत्पादनको क्षमता क्रमशः बढ्दै जाने हुँदा विद्युतको बजारको खोजी र विकास गर्नु अनिवार्य भएको छ । 
यस परिप्रेक्ष्यमा, नेपालले भारत र बङ्गलादेशसँग आन्तरिक खपत गरी बढी भएको विद्युत विक्री गर्नका लागि पहल गर्दै आएको छ । नेपाल र भारतबीच जनवरी ४, २०२४ (२०८० पौष १९ गते) मा आगामी १० वर्षमा भारतीय बजारमा गर्ने विद्युत निर्यातलाई १०,००० मेगावाट पुर्‍याउने दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता भइसकेको छ भने नेपाल र बङ्गलादेश बीच विद्युत व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सन् २०१८ मा भएको विद्युत क्षेत्रको विकास सम्बन्धी समझदारीका अलावा २०८० जेष्ठ २ मा नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट सम्म विद्युत नेपाल, बङ्गलादेश र भारतबीच त्रिपक्षीय ऊर्जा व्यापार सम्झौता गरी भारतीय प्रसारण ग्रिड मार्फत बङ्गलादेशमा निर्यात गर्नका लागि नेपाल र बङ्गलादेशबीच सहमति भएको छ । विभिन्न सम्झौता र समझदारी मार्फत नेपाल आफ्ना दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूलाई आन्तरिक खपतभन्दा बढी भएको विद्युत निर्यात गर्न सहज परिस्थिति बनाउन सक्रिय रहेता पनि उत्तरी छिमेकी चीनसँग भने हालसम्म ऊर्जा व्यापार सम्झौता हुन सकेको छैन । त्यति मात्रै नभई, हाल नेपाल र चीन जोड्ने कुनै अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन छैन । आफ्नो अपार जल सम्पदाको यथोचित उपयोग गर्दै जलविद्युत परियोजनाबाट उत्पादित विद्युतको अन्तर्देशीय व्यापार मार्फत देशको सर्वाङ्गीण आर्थिक समुन्नतिको लक्ष्य हासिल गर्न हाल सम्झौता भइसकेका भारत र बङ्गलादेशबाहेक चीनलाई पनि अवसरका रूपमा हेरिनु अपरिहार्य रहेको छ । 

२. तिब्बतमा विद्युतको अवस्था
सैद्धान्तिक रूपमा तिब्बतमा रहेको जलविद्युत स्रोतको भण्डारले चीनको कुल जलस्रोतको २९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । तिब्बतको सैद्धान्तिक जलविद्युत उत्पादन क्षमता करिब २०० गिगावाट रहेको तथा प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य उत्पादन क्षमता ११० गिगावट रहेको अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, सन् २०१९ सम्ममा तिब्बतको कुल जडित क्षमता करिब ३४२० मेगावाट रहेको थियो भने सन् २०२३ जूनसम्म आइपुग्दा तिब्बतको कुल जडित क्षमता ५,४९२ मेगावाट रहेको देखिन्छ जसमा जलविद्युतले ५४.३ प्रतिशत, सौर्य ऊर्जा (PhotoVoltaic)  ले ३६.६ प्रतिशत र वायु, Geothermal लगायत अन्य ऊर्जा स्रोतले ९.१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । जलस्रोतको विशाल सम्भावना भएतापनि अधिकांश जलविद्युत आयोजना नदीको जलप्रवाहमा आधारित (Run of River)  हुँदा त्यसको श्रेष्ठतम उपयोग हुन सकेको छैन जसकारण तिब्बतमा नेपालमा जस्तै हिउँदका महिनामा चरम विद्युत अभाव हुने गरेको छ । यसकारण, हिउँदमा चीनका अन्य प्रान्तहरू (विशेषगरी Qinghai र Sichuan) बाट तिब्बतमा विद्युत आपूर्ति गर्ने गरिएको छ । वर्षायाममा भने तिब्बतमा अत्यधिक जलविद्युत उत्पादन भई छिमेकी प्रान्तहरुमा विद्युत आपूर्ति गर्ने गरेको छ । सन् २०२३ को वर्षायाममा तिब्बतले १.३७ बिलियन युनिट विद्युत छिमेकी प्रान्तहरूमा निर्यात गरेको थियो भने सुक्खायाममा भने १.६१ बिलियन युनिट विद्युत छिमेकी प्रान्तहरूबाट आयात गरेको थियो । 
तिब्बतको पावर ग्रिड Central Tibet Power Grid, Chamdo Power Grid र Ngari Power Grid गरी तीन वटा ग्रिड मिलेर बनेको छ । यी मध्ये Central Tibet Power Grid ले तिब्बतको ल्हासा, शिगात्से, शानन, नाग्कु र लिन्चीजस्ता मुख्य लोड केन्द्रहरुमा विद्युत आपूर्ति गर्ने हुँदा यो ग्रिड तिब्बतको प्रसारण प्रणालीको मेरुदण्डको रूपमा देखिएको छ । सन् २०११ मा तिब्बतको ल्हासा र Qinghai को Xining जोड्ने 750 KV AC / ± 400 KV DC क्षमताको  Qinghai-Tibet Grid Interconnection Project (Power Sky Road, 2530 km)  सञ्चालनमा आउँदा तिब्बत पहिलो पटक चीनका अन्य प्रसारण प्रणालीसँग आबद्ध भएको थियो । त्यसपछि, सन् २०१४ मा 500 KV AC क्षमताको Sichuan-Tibet Power Grid Interconnection Project  सञ्चालन भई तिब्बतको Chamdo  पावर ग्रिड र Sichuan मा रहेको पावर ग्रिड एकआपसमा जोडिएका थिए । ह्लासाबाट सिचुआनको छन्दुसम्म करिब २००० किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ । त्यस्तै सन् २०१८ मा Central Tibet Power Grid Interconnection Project सञ्चालन भई Central Tibet Power Grid / Chamdo Power Grid  एकआपसमा जोडिएका थिए । सन् २०२० मा शिगात्सेबाट Chawu, Jilong/Kerung, Saga, Zhongba, Huoer  हुँदै Gar County  सम्म 220 KV AC क्षमताको Ngari-Central Tibet Power Grid Interconnection Projec  सञ्चालनमा आउँदा तिब्बतका ७ वटै सहर (prefecture level cities and prefecture)  र ७४ वटै काउन्टी (counties)  हरूमा एकीकृत पावर ग्रिड मार्फत विद्युत प्रसारण हुन थालेको छ । तिब्बतको ग्रिड कनेक्टिभिटी सुधार्न अहम भूमिका रहेका यी ४ ग्रिडहरुलाई तिब्बतको “Power Heaven Roads”  मानिएको छ । 

३.  नेपाल र चीनबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य
नेपाल र चीनबीच सन् २०१६ मार्चमा ट्रान्स बोर्डर पावर ग्रिड, जलविद्युत र सौर्य ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा सहकार्यका लागि दीर्घकालीन योजना निर्माणलाई सहज बनाउन “Dialogue Mechanism on Energy Cooperation” स्थापना गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि, सन् २०१८ जुनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र State Grid Corporation of China बीच “Feasibility Study Of Nepal-China Cross-Border Power Grid Interconnection Project”  मा सहकार्य सम्बन्धी सम्झौता तथा नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र चीनको  National Energy Administration बीच ऊर्जामा सहकार्य गर्ने समझदारी (MoU)  भएको थियो । सन् २०१८ मा भएको MoU लाई आधार मान्दै सन् २०१९ अक्टोबरमा चीनका महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमणको सिलसिलामा जलविद्युत, वायु ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा आदिका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न  “Joint Implementation Mechanism on Nepal-China Cooperation in Energy Sector”  स्थापना गर्ने र १ वर्षभित्र “Nepal-China Electric Power Cooperation Plan”  टुंग्याउने सहमति भएको थियो । त्यसैगरी, सन् २०२२ मार्चमा थप दुई वर्षका लागि “Feasibility Study Of Nepal-China Cross-Border Power Grid Interconnection Project” मा सहकार्य गर्ने सम्झौतामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत होउ यानकीले हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो ।

४. चीनसँग विद्युत व्यापारको अवधारणा
सन् २०१८ मा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (RPGCL) द्वारा प्रकाशित “Transmission System Development Plan of Nepal”  मा चीनसँग अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाउने सम्बन्धमा निम्न दुई प्रस्ताव उल्लेख गरिएको थियो ।
(क)     चिलिमे-केरूङ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन (हाल रातमाटे-रसुवागढी-केरूङ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन)
(ख)     किमाथान्का-ल्हात्से अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन
यस अतिरिक्त, चीनसँग विद्युत व्यापार गर्नका लागि निम्न रुटहरुमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ । 
(ग)    कोदारी-टिङ्ग्री-ल्हात्से अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन
(घ)    हिल्सा–फुरेङ्ग–मानसरोवर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन 
 

४.१   चिलिमे-केरूङ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन/रातमाटे-रसुवागढी(केरूङ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन 
चीनसँग ऊर्जा व्यापार गर्नका लागि सन् २०१६ मा पहिलो पटक नेपालले ५,००० मेगावाट सम्म प्रसारण क्षमता हुने गरी ४०० के.भी.डबल सर्किट चिलिमे–केरूङ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको अवधारणा अघि सारेको थियो  । पछि State Grid Corporation of China (SGCC) र Nepal Electricity Authority (NEA) बीच उक्त प्रसारण लाइन निर्माण सम्बन्धमा वार्ता हुँदा सो प्रसारण लाइनलाई रातमाटेसम्म विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो । MCC परियोजना अन्तर्गत रातमाटेदेखि हेटौंडासम्म ४०० के.भी प्रसारण लाइन निर्माण गरी मुजफ्फरपुर–ढल्केबर–हेटौंडा प्रसारण लाइनसँग जोड्ने योजना भएको हुँदा चिलिमे–केरूङ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनलाई पनि रातमाटेसम्म विस्तार गर्नाले भविष्यमा नेपाल–भारत–चीन बीच त्रिदेशीय विद्युत व्यापारको लागि मार्गप्रशस्त हुने देखिन्छ । त्यस अतिरिक्त, रातमाटेबाट मातातिर्थ जोड्ने प्रसारण लाइन निर्माण गरी काठमाडौँकोे विद्युत माग–आपूर्ति प्रणालीलाई थप सुदृढ तथा सन्तुलित बनाउने सम्भावना पनि रहन्छ ।
यस प्रसारण लाइन अन्तर्गत रातमाटे देखि रसुवागढीसम्म करिब ७० किलोमिटर खण्ड नेपालले निर्माण गर्नुपर्ने तथा रसुवागढी नाकाबाट Gyirong County  सम्म करिब ८० किलोमिटर खण्ड चीनले निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । रसुवागढी नाकाबाट सिगात्से करिब ७०० किलोमिटर र ल्हासा करिब ९०० किलोमिटरको दुरीमा रहेका छन् । प्रसारण लाइनको लागि नेपालतर्फ रातमाटेमा ४०० के.भी. सबस्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने तथा तिब्बतको  Gyirong County  मा  Back to Back DC Converter निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
नेपालले त्रिशुली–३ बी हब देखि चिलिमे हबसम्म २२० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको तथा नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा चीनले २२० के.भी. लाइन मार्फत विद्युत वितरण गरिरहेको हुँदा सन् २०२३ फेबु्रअरीमा चीनले तत्कालका लागि २२० के.भी. प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यस विषयमा नेपालले सहमति जनाइसकेको हुँदा हाल २२० के.भी. रातमाटे-रसुवागढी-केरूङ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माणका लागि दुवै पक्ष आवश्यक तयारीमा जुटेकोे अवस्था छ । नेपालतर्फ २२० के.भी. अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न नेपालले चिलिमे हबबाट रसुवागढी सीमासम्म १६ किलोमिटर खण्ड मात्रै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । 
 

यस प्रसारण लाइनमार्फत त्रिशुली नदी कोरिडोरका सीमाक्षेत्रमा पर्ने निर्यातमुखी जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युतलाई चीनमा निर्यात गर्न सकिन्छ । चीनतर्फ केरूङ हुँदै Ngari-Central Tibet Power Grid Interconnection Project   सँग जोड्न सकिने हुँदा यस प्रसारण लाइन मार्फत तिब्बतको पूर्वतर्फ शिगात्से र ल्हासा तथा पश्चिमतर्फ ल्नबचष् एचभाभअतगचभ सम्म नेपालले विद्युत व्यापार गर्न सक्छ । त्यस अतिरिक्त, यस क्षेत्रमा ल्हासा-शिगात्से-केरूङ-काठमाडौं रेलमार्ग आयोजना विकास गर्ने योजना पनि रहेको हुँदा नेपालले चीनसँग सहकार्य गरी रेलमार्गसँग समानान्तर रूपमा जमिनमाथि (Overhead)  अथवा भूमिगत (Underground)   प्रसारण लाइन निर्माण भएमा केरूङबाट टिङ्ग्री र शिगात्से हुँदै ल्हासासम्म जोड्न सकिने सम्भावना रहन्छ । ल्हासाबाट  Qinghai प्रान्तको  Xining  जोड्ने Qinghai-Tibet Grid Interconnection Project  रहेको हुँदा चीन सहमत भएको खण्डमा नेपालले त्तष्लनजबष् हुँदै चीनको North China Power Grid, East China Power Grid र Central China Power Grid   सम्म ग्रिड कनेक्टिभिटी बनाउन सक्छ । 
हालको लागि रातमाटे-रसुवागढी-केरूङ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन अन्तर्गत २२० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना भएतापनि भविष्यमा ४०० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माण गरी ठूलोे मात्रामा विद्युत व्यापार गर्न सकिने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । त्यसकारण, २२० के.भी प्रसारण लाइनको निर्माण गर्दा भविष्यमा ४०० के.भी. वा ७६५ के.भी. सम्म प्रसारण लाइनलाई अपग्रेड गर्न मिल्ने गरी डिजाइन तथा निर्माण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । यस अतिरिक्त, चीनले सन् २०११ मै सञ्चालनमा ल्याएको Qinghai-Tibet  ग्रिड Qinghai-Tibet  पठारको विकट भूगोललाई मध्यनजर गर्दै Qinghai देखि Golmud  सम्म ७५० के.भी. AC तथा Golmud देखि ल्हासासम्म ±४०० के.भी. DC रहने गरी निर्माण गरिएको हुँदा यसै प्रसारण लाइनलाई आधार मानि रेलमार्गसँग समानान्तर रूपमा केरूङ देखि ल्हासा जोड्ने प्रसारण लाइन ७५० के.भी. AC अथवा ±४०० के.भी. DCम्ऋ क्षमताको रहन सक्छ ।  यस अतिरिक्त, तिब्बतको Sichuan-Tibet Power Grid Interconnection Project र Central Tibet Power Grid Interconnection Project  ५०० के.भी AC क्षमताको रहेको हुँदा रेलमार्गसँग समानान्तर प्रसारण लाइनको क्षमता ५०० के.भी. AC पनि रहन सक्छ ।
 

४.२    किमाथान्का–ल्हात्से अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन
अरुण तथा कोशी कोरिडोरका सीमाक्षेत्रमा पर्ने निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत चीनमा निर्यात गर्नका लागि ४०० के.भी. डबल सर्किट किमाथान्का-ल्हात्से अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको अवधारणा अघि सारिएको छ । यस प्रसारण लाइनको लागि नेपाल तर्फको सबस्टेसन किमाथान्का-अरुण/अप्पर अरुण सबस्टेसन रहनेछ  । किमाथान्का-अरुण सब-स्टेसनदेखि चीन सीमासम्म करिब ३५ कि.मि. प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । हाल किमाथान्का-अरुण/अप्पर अरुण सबस्टेसनसम्म प्रसारण लाइन नपुगेको र अरुण हब हँदै ४०० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माणको लागि अध्ययन भइरहेको अवस्था छ ।
चीनको सिमाबाट ल्हात्से करिब १५० किलोमिटर, त्यहाँबाट शिगात्से करिब २०० किलोमिटर र त्यहाँबाट ल्हासा २७० किलोमिटरको दुरीमा रहेका छन् । यस प्रसारण लाइन मार्फत तिब्बतको ल्हात्से हुँदै ल्हासा–शिगात्से-केरूङ-काठमाडौं रेलमार्ग आयोजनाको रूटमा पुगिने भएको हुँदा रातमाटे-रसुवागढी-केरूङ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको अवधारणा जस्तै तिब्बतको शिगात्से र ल्हासासम्म समानान्तर रूपमा जमिनमाथि अथवा भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण गरी नेपालले विद्युत व्यापार गर्न सक्छ । साथै, ल्हात्सेबाट Ngari-Central Tibet Power Grid Interconnection Project  हुँदै Ngari Prefecture   र शिगात्सेतर्फ, शिगात्सेबाट Central Tibet Power Grid मा पुग्ने हुँदा सो ग्रिडबाट Qinghai-Tibet Grid Interconnection Project हुँदै  Qinghai  प्रान्तको Xining  तर्फ र Chamdo Power Grid हुँदै  Sichuan-Tibet Power Grid Interconnection Project मार्फत Sichuan तर्फ नेपालले विद्युत व्यापार गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
 

वि.सं. २०७९ फागुन ०६ गते बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (Joint Steering Committee, JSC)  कोे १० औं बैठकले आ.व. २०२७।२८ सम्ममा नेपालको इनरुवा देखि भारतको पूर्णियासम्म ४०० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस अतिरिक्त, हेटौँडाबाट ढल्केबर निर्माणाधीन अवस्थामा छ र ढल्केबरबाट इनरुवासम्म ४०० के.भी. डबल सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भईसकेको छ । कोसी कोरिडोर अन्तर्गत तुम्लिङटारबाट इनरुवासम्मको १०६ किलोमिटर लामो २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य दुई तिहाई बढी सम्पन्न भएको अवस्था छ । तसर्थ, किमाथान्का–ल्हात्से अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण भएको खण्डमा अरुण हब हुँदै इनरुवामार्फत पनि नेपाल–भारत–चीन बीच त्रिदेशीय विद्युत व्यापारका लागि मार्गप्रशस्त हुने देखिन्छ । साथै, इनरुवाबाट अनारमनी हुँदै भारत तथा बङ्गलादेशसँग विद्युत व्यापार गर्ने नेपालको अवधारणा रहेको हुँदा बङ्गलादेशसहित बहुपक्षीय विद्युत व्यापार गर्न सकिने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिदैन र यस तर्फ नेपालले अनवरत रूपले प्रयास गर्नु पर्दछ ।

४.३    कोदारी–टिङ्ग्री–ल्हात्से अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन
नेपाल चीनबीच विद्युत व्यापारलाई सहज बनाउन कोदारीबाट टिङ्ग्री हुँदै ल्हात्से जोड्ने अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने सम्भावना रहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लप्सीफेदीबाट बाह्रविसे हुँदै खिम्ती सम्म ४०० के.भी. डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको हुँदा यस अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन पनि ४०० के.भी. डबल सर्किटकै बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ । बाह्रविसेबाट कोदारी/तातोपानी सीमासम्म नेपालले करिव २० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको सबस्टेसन बाह्रविसेमा रहन सक्छ भने चीनतर्फको सबस्टेसन निलामु  मा रहन सक्छ । यस प्रसारण लाइनमार्फत भोटेकोशी तथा तामाकोशी जलाधार क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युतलाई चीनतर्फ निर्यात गर्न सकिन्छ । यस अतिरिक्त, लप्सीफेदीबाट काठमाडौँको मुलपानी जोड्ने प्रसारण लाइन निर्माण भएको खण्डमा काठमाडौँको विद्युत माग-आपूर्ति प्रणालीलाई थप सुदृढ तथा सन्तुलित बनाउन सहज हुने देखिन्छ ।
चीनतर्फ कोदारीबाट टिङ्ग्री हुँदै ल्हात्सेसम्म (करिब २७५ किलोमिटर) प्रसारण लाइन निर्माण भएको खण्डमा नेपालले कोदारी हुँदै पुनः Ngari-Central Tibet Power Grid Interconnection Project   मा पहुँच पाउने र सो ग्रिडमार्फत Central Tibet Power Grid, Qinghai-Tibet Grid Interconnection Project, Qamdo Power Grid र Sichuan-Tibet Power Grid Interconnection Project    भएर विद्युत व्यापार गर्न पाउने सम्भावना देखिन्छ ।

४.४   हिल्सा–फुरेङ्ग–मानसरोवर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन 
चीनसँग अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार गर्ने सन्दर्भमा पश्चिमतर्फ हिल्सा नाकाबाट फुरेङ्ग (नेपालीमा ताक्लाकोट) तर्फ High Voltage  प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्भावना रहेको छ । यस प्रसारण लाइनमार्फत कर्णाली जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युतलाई चीनतर्फ निर्यात गर्न सकिन्छ । यस प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको सबस्टेसन मुगु कर्णालीमा रहन सक्छ भने चीनतर्फको सबस्टेसन फुरेङ्ग÷ताक्लाकोटमा रहन सक्छ । मुगु कर्णालीमा सबस्टेसन रहँदा हिल्सासम्म करिब १०० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु पर्ने तथा कर्णाली प्रदेशमा प्रसारण लाइनको राम्रो पहुँच नरहेको हुँदा हालको लागि यस प्रसारण लाइनको निर्माण चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । “Transmission System Development Plan of Nepal”   मा प्रस्ताव गरिए अनुसार मुगु कर्णालीमा ४०० के.भी. प्रसारण लाइन पुगेको खण्डमा भने हिल्सासम्म पनि ४०० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु उपयुक्त हुनेछ  । यस प्रसारण लाइनमार्फत मानसरोवर क्षेत्र हुँदै Ngari-Central Tibet Power Grid Interconnection Project   अन्तर्गतको ग्रिडमा नेपाल जोडिन सक्छ ।

कर्णालीमा नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको राम्रो पहुँच नरहेको अवस्थामा कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा प्रस्तावित तथा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युतलाई यस अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनमार्फत तिब्बततर्फ निकासा गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ । साथै, कर्णालीका विकट क्षेत्रहरूमा तिब्बतको वितरण प्रणालीमार्फत विद्युत आपूर्ति पनि गर्न सकिन्छ । भविष्यमा, चीनले Ngari-Central Tibet Power Grid Interconnection Project लाई BRI परियोजना अन्तर्गत पश्चिमतर्फ विस्तार गरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्जिकिस्तान र ताजिकिस्तान सम्म पुर्‍याएको खण्डमा Central Asia Grid  सम्म कनेक्टिभिटी बनाउन सकिने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन  । यस अतिरिक्त, कर्णाली प्रदेशमा नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड सुदृढ हुँदै जाँदा भविष्यमा यस प्रसारण लाइनलाई वि.स. २०७९ फागुन ०६ गते नेपाल–भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (Joint Steering Committee, JSC)  कोे १० औं बैठकले आ.व. २०२८।२९ सम्ममा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको ४०० के.भी. दोदोधरा–बरेली प्रसारण लाइनसँग जोडी यस रूटमार्फत पनि नेपाल, भारत र चीन बीच त्रिदेशीय विद्युत व्यापारको लागि मार्गप्रशस्त हुने देखिन्छ । 
छ।    

५. नेपालको लागि चीनसँग विद्युत व्यापारको सम्भावना र औचित्य
चीन ऊर्जामा आत्मनिर्भर देश भएको हुँदा नेपाली विद्युतका लागि भारत र बङ्गलादेश जस्तो ठुलो बजार होइन । तर, चीनको स्वशासित राज्य तिब्बतमा भने नेपालमा जस्तै हिउँदका समयमा विद्युत अभाव हुने हुँदा नेपालले तिब्बतमा विद्युत आपूर्ति गर्ने सम्भावना भने रहेको छ । हिउँदका समयमा तिब्बतको विद्युत माग धान्न अन्य प्रान्तबाट विद्युत आपूर्ति गर्ने गरिए पनि लामो दूरीका कारण उल्लेख्य मात्रामा प्रसारण चुहावट (Transmission/ Technical Loss)  हुने हुँदा लागत बढी लाग्ने हुन्छ । त्यसबाहेक, तिब्बत पठारको विकट भू–बनौटका कारण लामो दूरीका प्रसारण ग्रिड लगायत संरचनाको मर्मत सम्भार गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण रहने गर्छ । चीनका Qinghai र Sichuan  जस्ता प्रान्तको तुलनामा नेपालबाट विद्युत आपूर्ति गर्दा कम दुरी रहने हुँदा तिब्बतका लागि सस्तो र कम चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । विद्युत नियमन आयोगले जारी गरेको नेपाल विद्युत ग्रिड कोड, २०८० ले ७६५ के.भी. क्षमता सम्मका प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गरिसकेको हुँदा नेपालबाट High Voltage  प्रसारण लाइन निर्माण गरी तिब्बतमा विद्युत व्यापार गर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यस अतिरिक्त, नेपाल र चीनबीच विद्युत व्यापार गर्नाले नेपाल एवं तिब्बतको ग्रिडमा नजोडिएका बस्तीहरूमा एकअर्काको प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरी विद्युत आपूर्ति गर्न सकिन्छ । यद्यपी, नेपालको Integrated Nepal Power System (INPS)  र भारतको पावर सिस्टम एक अर्कासँग जोडिसकेको अवस्थामा चीनको पावर सिस्टम पनि नेपालको सिस्टम सँग जोड्दा Operational risks  बढ्न सक्ने हुँदा Isolation mode  मा Converter Station  राखी चीनसँग पावर सिस्टम जोड्दा सुरक्षित हुने देखिन्छ ।       
हाल नेपालमा पनि हिउँदमा विद्युत अभाव हुने गरेको अवस्था रहेकोमा आगामी वर्षहरूमा नेपालको कुल जडित जलविद्युत क्षमता बढ्दै जाने तथा जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माणका लागि पहल भइरहेको हुँदा निकट भविष्यमा नेपालले हिउँदमा तिब्बततर्फ विद्युत आपूर्ति गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । यस अतिरिक्त, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal (BBIN) क्षेत्रमा पावरपूलको विकास गरी प्रचुर जलस्रोत सम्भावना भएका नेपाल, भुटान तथा भारतका उत्तरपूर्वी राज्यहरूबाट उत्पादित विद्युतलाई संकलन गरी खपत केन्द्रतर्फ लैजाने अवधारणा विद्युत नियमन आयोगले BBIN  तथा South Asia Forum for Infrastructure Regulation (SAFIR) द्वारा सन् २०२२, २०२३ र २०२४ मा आयोजना गरेका फोरमहरूमा प्रस्तुत गरेको थियो । प्रस्तावित पावरपूलको निर्माण भई सञ्चालन भएमा नेपालले हिउँदमा उक्त पावरपूलबाट सकेसम्म सस्तोमा विद्युत आयात गरी आन्तरिक खपत गरेर बढी भएको विद्युतलाई तिब्बततर्फ प्रसारण गर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन । नेपालको आवश्यकता तथा तिब्बतमा वा पावरपूलमध्ये सस्तो बिजुलीको उपलब्धतालाई ध्यानमा राख्दै नेपालमा उत्पादित विद्युत तिब्बतमा निर्यात गरी नेपालको माग धान्न पावरपूलबाट विद्युत आयात गर्ने अथवा नेपालमा उत्पादित विद्युत पावरपूलमा निर्यात गरी नेपालको माग धान्न तिब्बतबाट विद्युत आयात गर्ने जस्ता विकल्पहरुको मार्फत, नेपालमा विद्युतको लागत प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । तथापि, यस अवधारणा प्रारम्भिक चरणमै रहेकोे हुँदा यस अवधारणाले मूर्तरूप लिन अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।
रणनीतिक हिसाबले पनि नेपाल र चीनबीच विद्युत व्यापारको लागि पहल हुनु आवश्यक देखिन्छ । नेपालले नोभेम्बर ३, २०२१ देखि इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको डे –अहेड बजारमा र सेप्टेम्बर ३०, २०२३ देखि रियल टाइम बजारमा विक्री गर्न अनुमति पाएको भएपनि सो अनुमति हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने हुँदा दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक खपत गरी बढी भएको विद्युत बिक्रीका सुनिश्चितता नभएको अवस्था रहेको छ  , , । हालै २०८० पौष १९ मा आगामी १० वर्षमा भारतीय बजारमा गर्ने विद्युत निर्यातलाई १०,००० मेगावाट पुर्‍याउने गरी नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको हुँदा केही राहत मिलेपनि यसले नेपाली विद्युतका लागि भारतीय बजारको ढोका हालसम्म पूर्णरूपले खुलेको मान्न सकिन्न । भारतले सन् २०२१ मा जारी गरेको “Procedure for approval and facilitating Import/Export (Cross Border) of Electricity by the Designated Authority”  मा भारतसँग सीमा जोडिएका तथा भारतसँग ऊर्जा सहकार्यका लागि सम्झौता भएका मुलुकको स्वामित्व अथवा लगानी भएको विद्युत उत्पादन आयोेजनाबाट मात्रै विद्युत आयात गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हुँदा नेपालले चिनियाँ लगानीमा बनेका जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत भारतमा निर्यात गर्न नसकिने अवस्था हुन सक्छ  । यसले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी निरुत्साहसित हुने देखिन्छ । नेपाल र चीनबीच अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण भएको खण्डमा चिनियाँ लगानीमा बनेका जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युतका लागि चिनियाँ विद्युत बजारको ढोका खुल्ने हुँदा नेपाली जलविद्युत क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी भित्रिनुका साथै आन्तरिक खपत गरी बढी भएको विद्युतको व्यवस्थापनका लागि नेपालको लागि नयाँ निकासा मिल्न सक्छ । 
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको एक प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कोशी, गण्डकी र कर्णाली रिभर बेसिनको सम्भावित जलविद्युत उत्पादन क्षमता क्रमशः २७,८०५ मेगावाट, १९,८०३ मेगावाट र २०,३८५ मेगावाट रहेको छ । त्यस अतिरिक्त, चीनसँग सीमा जोडिएका कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको सम्भावित जलविद्युत उत्पादन क्षमता क्रमशः २२,६१९ मेगावाट, १०,५६८ मेगावाट, १४,९८१ मेगावाट र १३,७०२ मेगावाट रहेको छ  । चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा १०० मेगावाट भन्दा बढी क्षमता भएका निर्माण लाइसेन्स प्राप्त, सर्भे लाइसेन्स प्राप्त, निर्माण लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका, सर्भे लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका र सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाको कुल जडित क्षमता क्रमशः करिब २,७०० मेगावाट, ६,००० मेगावाट, ७,४०० मेगावाट, २,००० मेगावाट र ४५६ मेगावाट गरी कुल १८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको हालसम्मको स्थितिमा देखिन्छ  । अर्काेतर्फ, तिब्बतको सैद्धान्तिक जलविद्युत उत्पादन क्षमता करिब २०० गिगावाट रहेको तथा प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य उत्पादन क्षमता ११० गिगावट रहेको अनुमान गरिएको छ  । नेपालको विद्युत खपत सन् २०१७ मा ४,७७७ GWh रहेकोमा सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा ९,३३६ GWh  (करिब ९५ प्रतिशतले वृद्धि) पुगेको छ । त्यस्तै, तिब्बतको विद्युत खपत पनि सन् २०१७ मा ५,८१९ GWH रहेकोमा सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा ११,९०० GWh (करिब १०५ प्रतिशतले वृद्धि) पुगेको छ । यसरी, प्रचुर जलविद्युत सम्भावना बोकेको तथा समान ढङ्गले विद्युत खपत वृद्धि भईरहेको हुँदा नेपाल र चीनको तिब्बतबीच विद्युत व्यापार एवं विद्युत क्षेत्रमा सहकार्र्यले ऊर्जा सुरक्षा बढाउनुका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा पारस्परिक लाभहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ । अतः नेपालले चीनसँग पनि करिब १०,००० मेगावाटसम्मको विद्युत व्यापार गर्न मिल्ने गरी Power Trade Agreement  गर्न वाञ्छनिय देखिन्छ । 

६. लागतको बाँडफाँड
नेपाल र चीनबीच प्रस्तावित तथा सम्भावित अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माणका लागि दुवै देशले आ–आफ्नो भूभागमा पर्ने प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । नेपालको तुलनामा चीनतर्फ निर्माण गर्नुपर्ने प्रसारण लाइनको लम्बाइ बढी रहेको हुँदा लागत बाँडफाँड सम्बन्धमा नेपाल र चीनबीच वार्ता गरी आवश्यक सहकार्य गरी अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । चीनले तिब्बत पठारको विकट भू–बनौट हुँदै Ngari-Central Tibet Power Grid Interconnection Project, Sichuan-Tibet Grid Interconnection Project, Central Tibet Grid Interconnection Project र Qinghai-Tibet Grid Interconnection Project  जस्ता हजारौँ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनहरू निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइ सकेको हुँदा चीनका लागि चिनियाँ भूभागमा पर्ने प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न कुनै समस्या नहुने देखिन्छ । 

७.    प्राप्त लाभहरू 
नेपाल र चीन बीच अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा आएको खण्डमा नेपाल र चीन दुवै लाभान्वित हुने देखिन्छ । चीनसँग ग्रिड कनेक्टिभिटी हुँदा नेपालको आन्तरिक खपत गरेर बढी भएको विद्युतको व्यवस्थापन गर्न नेपालले नयाँ विद्युत बजार पाउन सक्छ । तिब्बतको ल्हासा, शिगात्से जस्ता प्रमुख सहरहरूको विद्युत खपत उच्च रहेको हुँदा नेपालको विद्युतले तिब्बतमा राम्रो बजार पाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले सन् २०३५ सम्ममा छिमेकी मुलुकहरूमा १५,००० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने गरी देशको कुल जडित क्षमता २८,५०० मेगावाट पुर्‍याउने महकांक्षी लक्ष्य लिएको परिप्रेक्ष्यमा चीनसँग विद्युत व्यापार गर्नाले उक्त लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुग्नेछ । चीनतर्फको विद्युत बजारमा नेपाल जोडिएको खण्डमा चिनियाँ कम्पनीहरुले निर्माण गरेको जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत चीनतर्फ नै लैजान सकिने हुँदा नेपाली जलविद्युत क्षेत्रमा थप चिनियाँ लगानी भित्रिने देखिन्छ । आन्तरिक खपत गरेर बढी भएको विद्युत चीनतर्फ निर्यात गर्ने मात्र नभएर नेपाललाई आवश्यक परेको खण्डमा तिब्बतबाट नेपालमा विद्युत आयात पनि गर्न सकिन्छ । दक्षिण एसियाली पावरपुलमा वर्षायाममा अत्यधिक विद्युतको माग हुने हुँदा सो समयमा नेपालले स्वच्छ तथा हरित ऊर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने र नेपालभित्र विद्युत अपुग भएमा तिब्बतबाट विद्युत आयात गरेर आफ्नो माग धान्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । तर यसको लागि सबै सम्बन्धित देशहरुसँग सहमति गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । यस बाटWin-Win Approach  को विकास हुन जान्छ । यस अतिरिक्त, विकट भौगोलिक परिवेशका कारण नेपालतर्फबाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध हुन नसकेका सीमावर्ती गाउँहरूमा पनि तिब्बततर्फबाट विद्युत आपूर्ति गरी नेपाललाई पूर्ण रूपले विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य साकार पार्न सकिन्छ भने नेपालको ऊर्जा सुरक्षा पनि सुनिश्चित हुने देखिन्छ । चीनतर्फ पनि विद्युत व्यापारको ढोका खुल्दा नेपाली जलविद्युत क्षेत्रलाई अझै प्रतिष्पर्धी बनाउन सकिने देखिन्छ ।
तिब्बतमा हिउँदका समयमा चरम विद्युत अभाव हुने गरेको हुँदा तिब्बतको विद्युत माग पूर्ति गर्नका लागि नेपालसँग विद्युत व्यापार गर्नु चीनका लागि आकर्षक हुन सक्छ । हाल हिउँदमा तिब्बतको विद्युत माग धान्न सिचुवान (करिब २००० किलोमिटर) र चङ्गाइ (करिब २५३० किलोमिटर) लगायत छिमेकी प्रान्तहरूबाट प्रसारण चुहावट (Transmission Loss)   र उच्च लागत बेहोर्दै विद्युत आपूर्ति गरिएको अवस्था छ । आगामी वर्षहरूमा नेपालको कुल जडित जलविद्युत उत्पादन क्षमता बढ्दै जाने तथा जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माणका लागि पहल भईरहेको हुँदा हिउँदमा समेत उल्लेख्य विद्युत उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना भइ तिब्बतको विद्युत माग आपूर्ति गर्न नेपालबाट विद्युत आयात गर्नु चीनका लागि सस्तो र कम चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । साथै, सन् २०२३ मा चीनमा ग्राहस्थ्य उपभोक्ताका लागि विद्युत महसुल सरदरमा प्रति युनिट करिब ०.५४ युआन रहेकोे विभिन्न अध्ययनले देखाएको तथा १ चिनियाँ युआन बराबर करिब १८.७ नेपाली रुपैयाँ रहेको हुँदा नेपालले चीनसँग विद्युत व्यापार गर्दा ग्राहस्थ्य उपभोक्ता सरहको मूल्य मात्रै पाएको खण्डमा पनि विनियम दरको आधारमा प्रति युनिट करिब रु १० रुपियाँको आम्दानी गर्न सक्छ   । उदाहरणका लागि, २०२३ मे २३ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेडबीच ५ वर्षका लागि २०० मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गर्ने गरी सम्झौता हुँदा विद्युत को महसुल दर प्रति युनिट रु ८.४० मा तय भएको थियो  । नेपालबाट तिब्बतमा विद्युत निर्यात भएको खण्डमा सिचुवान र चङ्गाइ लगायत प्रान्तहरुको विद्युत चीनको पूर्वी लोड केन्द्रहरू तर्फ आपूर्ति गर्न सकिने हुँदा चीनका लागि पूर्वी प्रान्तहरुको विद्युत माग आपूर्ति गर्न सहज हुन सक्छ । 
अर्काेतर्फ, जलवायु परिवर्तनका दूरगामी असरलाई न्यूनीकरण गर्न स्वच्छ ऊर्जा विकल्पहरूको अवलम्बन गर्न विश्वव्यापी आवाज उठिरहेको अवस्थामा नेपालको जलविद्युत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतका रूपमा चीनका लागि आकर्षक हुन सक्छ । चीनको चङ्गाइ प्रान्तको ऊर्जा प्रणालीमा हाल स्वच्छ ऊर्जाको हिस्सा बढी रहेको तथा सन् २०३० सम्ममा शून्य कार्बन पावर प्रणाली निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको हुँदा नेपालको जलविद्युतले चङ्गाइ लगायतका प्रान्तहरूमा राम्रो बजार पाउने सम्भावना देखिन्छ  । अर्कोतर्फ चीनले सन् २०६० सम्ममा Net Zero Emission को लक्ष्य अवस्थामा नेपालको स्वच्छ जलविद्युतलाई चीनका पूर्वी प्रान्तहरुतर्फ पनि निर्यात गर्दा चीनलाई उक्त लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुग्न सक्छ ।

८.    निष्कर्ष
नेपाल र चीनबीच विद्युत व्यापार र सहकार्य हुँदा नेपाली जलविद्युत क्षेत्र विकासमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने तथा तिब्बतको ऊर्जा माग आपूर्ति गर्न चीनलाई सहज हुने देखिन्छ । नेपाल र चीनबीच विद्युत् व्यापार गर्नका लागि हाल अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन नभएको परिप्रेक्ष्यमा रातमाटे-रसुवागढी-केरुङ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा दुवै देश आवश्यक तयारीमा जुटेको अवस्था छ । साथै, किमाथान्का-ल्हात्से अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्बन्धी कार्यहरु भइरहेको अवस्था छ । यसबाहेक, कोदारी हुँदै ल्हात्से सम्म तथा हिल्सा हुँदै मानसरोवर सम्म पनि प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकिने सम्भाव्यताको अध्ययन गरिनु पर्ने देखिन्छ । भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौता भइसक्दा चीनसँग पनि करिब १०,००० मेगावाटसम्मको ऊर्जा व्यापार सम्झौता गरी नेपालले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस अलावा, नेपालको स्वच्छ जलविद्युत मार्फत कार्बन तटस्थ ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा पनि चीनलाई मद्दत पुग्नेछ । नेपालले भारत र चीन दुवै सँग सुमधुर सम्बन्ध राख्दै दुईपक्षीय अथवा त्रिपक्षीय सम्झौता गरी विद्युत व्यापारको लागि सहज परिस्थिति निर्माण गर्न सकेको खण्डमा नेपाली जलविद्युत क्षेत्रले गुणात्मक फड्को मार्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन ।

[email protected]