काठमाडौं : एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत निर्माण भएको न्यू बुटवल सबस्टेसनदेखि नेपाल-भारत सीमासम्मको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ। तर उक्त लाइनसँग जोडिने ४०० केभी न्यू बुटवल सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न हुन अझै एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने भएपछि तयार भएको प्रसारण लाइनलाई तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसकिने भएको छ।

एमसिए-नेपालले आइतबार न्यू बुटवल सबस्टेसनदेखि नेपाल-भारत सीमासम्मको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको जनाएको हो। यसलाई नेपाल-भारतबीच विद्युत् आदानप्रदान तथा नेपालको प्रसारण सञ्जाल सुदृढीकरणका लागि महत्वपूर्ण पूर्वाधार मानिएको छ।

तर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुनु मात्र पर्याप्त छैन। उक्त लाइनलाई ४०० केभीमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न न्यू बुटवलमा निर्माण भइरहेको ४०० केभी सबस्टेसन पनि तयार हुनुपर्छ। सबस्टेसन निर्माणको काम भने अझै जारी छ।

नेपाल-भारतबीच भएको पछिल्लो ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा न्यू बुटवल ४०० केभी सबस्टेसन सन् २०२७ डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसअघि तयार भएको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनलाई पूर्ण क्षमतामा उपयोग गर्न कठिन हुने देखिएको हो।

सबस्टेसन नबनेसम्म ४०० केभीमा सञ्चालन नहुने

न्यू बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई नेपालतर्फबाट ४०० केभी क्षमतामा सञ्चालन गर्न न्यू बुटवल ४०० केभी सबस्टेसन मुख्य पूर्वाधार हो। सबस्टेसन तयार नभएसम्म सीमासम्म निर्माण भएको लाइनलाई लक्षित ४०० केभी संरचनाअनुसार पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिने छैन।

यसै कारण नेपाल र भारतबीच उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण मार्गलाई प्रारम्भिक चरणमा २२० केभीमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ।

सहमतिअनुसार डिसेम्बर २०२६ देखि मार्च २०२७ सम्म नेपालले यही मार्गबाट बढीमा १३० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न सक्नेछ। त्यस्तै, अप्रिलदेखि नोभेम्बर २०२७ सम्म बढीमा २०० मेगावाट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसबाट १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन पूर्ण रूपमा उपयोगमा नआए पनि सबस्टेसन तयार नहुँदासम्म यसको केही हिस्सा उपयोग गर्ने बाटो खुलेको छ। तर नेपालले भारतसँग ठूलो परिमाणमा विद्युत् आदानप्रदान गर्न सक्ने ४०० केभी संरचनाको पूर्ण उपयोग भने सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र सम्भव हुनेछ।

३९ महिनाको ठेक्का, उपकरण आपूर्तिलाई मुख्य कारण देखाइएको थियो

न्यू बुटवल ४०० केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि एमसिए-नेपालले भारतीय कम्पनी लिन्क्सन इन्डिया प्रालिसँग २०२४ मे ९ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। करिब ३ करोड ५५ लाख अमेरिकी डलरको ठेक्काको निर्माण अवधि ३९ महिना तोकिएको थियो।

सबस्टेसन निर्माणको अवधि लामो राखिनुको प्रमुख कारण आवश्यक विद्युतीय उपकरणको आपूर्ति समयलाई देखाइएको थियो। विशेषगरी उच्च क्षमताका ट्रान्सफर्मर उत्पादन तथा आपूर्तिमा लाग्ने समय लामो हुने भएकाले छोटो अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्न कठिन हुने एमसिए-नेपालले त्यतिबेला बताएको थियो।

यसअघि नै जलसरोकारले दुई वर्षअघि यो विषय उठाएको थियो। २०८१ सालमा प्रकाशित समाचारमा जलसरोकारले एमसीसीअन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको निर्माण तालमेलबारे प्रश्न उठाउँदै प्रसारण लाइन निर्माण सकिए पनि सबस्टेसन निर्माण ढिलो हुँदा उत्पादित विद्युत् खेर जान सक्ने जोखिम औंल्याएको थियो।

त्यतिबेला एमसिए-नेपालका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले विश्वभर ट्रान्सफर्मर उत्पादन गर्ने कम्पनी सीमित रहेको र आवश्यक ट्रान्सफर्मर २४ महिनाभित्र आपूर्ति हुने अवस्था नरहेको भन्दै सबस्टेसनका लागि लामो निर्माण अवधि राख्नुपरेको बताएका थिए।

त्यसै समाचारमा प्राधिकरण स्रोतलाई उद्धृत गर्दै ठेकेदारले हिटाचीबाट ट्रान्सफर्मर ल्याउने तथा जीआईएस भवनलाई पूर्वनिर्मित संरचनामा बनाउने विकल्प अपनाएमा करिब दुई वर्षमै काम सम्पन्न गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको उल्लेख गरिएको थियो।

अहिले दुई वर्षपछि अवस्था त्यही प्रश्नको व्यावहारिक उदाहरण बनेर आएको छ—प्रसारण लाइन तयार छ, तर त्यसको पूर्ण उपयोगका लागि आवश्यक सबस्टेसन अझै निर्माणाधीन छ।

सबस्टेसनमा निर्माण जारी

एमसिए-नेपालका अनुसार न्यू बुटवल ४०० केभी सबस्टेसनमा अहिले जीआईएस भवन, नियन्त्रण भवन, ट्रान्सफर्मरका जग, ग्यान्ट्री तथा अन्य उपकरण जडान हुने संरचनाको निर्माण भइरहेको छ। सबस्टेसन निर्माणलाई तीव्र पारिएको एमसिए-नेपालले जनाएको छ।

सबस्टेसन तयार भएपछि न्यू बुटवलबाट नेपाल-भारत सीमासम्मको प्रसारण संरचनाले लक्षित ४०० केभी क्षमतामा सञ्चालनको बाटो पाउनेछ। त्यसपछि मात्र नेपालले यस अन्तरदेशीय प्रसारण मार्गको पूर्ण उपयोग गर्दै भारतसँग थप विद्युत् आयात-निर्यात गर्न सक्नेछ।

नेपालमा विद्युत् उत्पादन लगातार बढ्दै गएको र आगामी वर्षमा थप ठूलो परिमाणमा विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था आउँदै गर्दा अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधारको समयमै निर्माणलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।

त्यसैले अहिले १८ किलोमिटर लाइन निर्माण सम्पन्न भएको उपलब्धिसँगै त्यसलाई पूर्ण क्षमतामा उपयोग गर्न आवश्यक सबस्टेसन कहिले तयार हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ।

दुई वर्षअघि जलसरोकारले उठाएको प्रश्न अहिले झन् सान्दर्भिक भएको छ—प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणको तालमेल नमिल्दा तयार भइसकेको पूर्वाधारलाई पूर्ण क्षमतामा उपयोग गर्न अझै कुर्नुपर्ने अवस्था किन आयो?

https://jalasarokar.com/news/worrying-about-wastage-of-electricity-due-to-non-scheduled-construction-of-substations-and-transmission-lines-under-mcc-1103